युएपीए

• अविनाश कोल्हे

भारतात प्रजासत्ताक लोकशाही असली तरी आपल्याच देशात काही काळे कायदे आहेत. ज्यांचा वापर करून पोलीस आणि सरकार राजकीय विरोधकांना त्रस्त करत असते. सात जानेवारी २०२५ रोजी दिल्ली पोलिसांनी उमर खलिद याने केलेल्या जामीनाच्या अर्जाला विरोध केला. उमद खलिद आणि त्याच्या सहका-यांवर २०२० साली दिल्लीच्या उत्तरपूर्व भागात दंगल घडवून आणल्याचा आरोप आहे. उमर खलिद आणि त्याच्या सहका-यांवर १९६७ साली आलेल्या The Unlawful Activities [Prevention] Act खाली कारवाई करण्यात आली आहे. काही अभ्यासकांच्या मते प्रजासत्ताक भारताने संमत केलेला हा काळा कायदा आहे. यातील बारकावे समजून घेणे गरजेचे आहे.(UAPA)

उमर खलिदची अटक

२४ मार्च २०२४ रोजी दिल्लीतील सेशन्स कोर्टाने उमर आणि त्याच्या सहका-यांना जामीन देण्यास नकार दिला. पोलिसांच्या आरोपांनुसार फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंग्यांमागे उमरने केलेले कटकारस्थान होते. या दंग्यांत सुमारे पन्नास लोक दगावले. पोलिसांनी १९६७ सालच्या वर उल्लेख केलेल्या (या कायद्याला सर्वसामान्यांच्या भाषेत `उपा’ कायदा म्हणतात) कायद्याखाली उमरला अटक केली. हिशेब केला तर उमर गेले पाचशे दिवस तुरूंगात आहे! आणि अजूनही त्याच्याविरोधात असलेला खटला सुरुसुद्धा झालेला नाही. प्रजासत्ताक भारतात असं होत आहे, याची दखल घेणे आणि त्याची चर्चा करणे गरजेचे आहे. (UAPA)
हा कायदा डिसेंबर १९६७ मध्ये लागू झाला. तेव्हा केंद्रात इंदिरा गांधींचे सरकार होते. यालाच ‘दहशतविरोधी कायदा’ असेही म्हणतात. हा कायदा लागू झाला तेव्हापासून याच्या विरोधात टीका होत आहे. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कायद्याखाली दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांत फक्त दोन टक्के वेळा आरोपींना शिक्षा झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१६ ते २०२० दरम्यान या कायद्याखाली दाखल केलेल्या ५०२७ खटल्यात सुमारे २४ १३४ व्यक्तींवर आरोपपत्रं होती. यापैकी फक्त २१२ लोकांना शिक्षा झाली.

युएपीएमध्ये कठोर तरतुदी

मोदी सरकारने या कायद्यात २०१९ साली सुधारणा आणल्या. हा कायदा जेव्हा १९६७ साली आणला तेव्हा यात ‘दहशतवादाचा’ उल्लेख नव्हता. तेव्हा भारतात दहशतवादाची चर्चासुद्धा नव्हती. १९६७ साली देशाच्या सुरक्षेला आणि एकतेला आव्हान देणा-यांच्या विरोधात हा कायदा आणला होता. २०१९ सालच्या दुरुस्तीनंतर आता यात दहशतवादसुद्धा आला आहे. मोदी सरकारने केलेल्या दुरुस्ती ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी लागू झाल्या. अलिकडच्या काळात या कायद्याखाली फादर स्टॅन स्वामी, वरवरा राव, आनंद तेलतुंबडे वगैरेंना अटक केली होती. एखाद्या व्यक्तिला किंवा संघटनेला ‘दहशतवादी’ ठरवून या कायद्याखाली आरोपपत्र दाखल करता येते. तसं पाहिलं तर १९६७ साली आलेल्या या कायद्यात वेळोवेळी दुरूस्ती करण्यात आल्या. दर दुरूस्तीनंतर हा कायदा अधिकाधिक कठोर करण्यात आला. अभ्यासक दाखवून देतात त्याप्रमाणे या कायद्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तिंची सहजासहजी सुटका होत नाही. आतापर्यंत झालेल्या अनेक दुरूस्तींपैकी सर्वात वादग्रस्त ठरलेली दुरूस्ती म्हणजे २०१९ साली करण्यात आलेली दुरुस्ती. तोपर्यंत हा कायदा संघटनांवर लावता येत होता. २०१९ नंतर या कायद्याखाली व्यक्तिला अटक होऊ शकते. (UAPA)

दहशतवादाचा समावेश

२०१९ च्या दुरूस्तीप्रमाणेच २००४ साली मनमोहनसिंग सरकारने केलेली दुरुस्तीसुद्धा वादग्रस्त ठरली होती. यासाठी ‘दहशतवाद’ आणि ‘इतर बेकायदेशीर कृत्यं’ यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. २००४ सालापर्यंत ‘उपा’ कायद्यात दहशतवादाबद्दल तरतुदी नव्हत्या. विसाव्या शतकाच्या शेवटी आणि एकविसाव्या शतकात जगभर ‘दहशतवाद’ नावाचा नवा राक्षस निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. आपल्या देशाचा विचार केला तर पंजाबमध्ये फोफावलेल्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आपण १९८७ साली Terrorist and Disruptive Activities [Prevention] Act म्हणजे टाडा कायदा आणला होता. भारतासंदर्भात त्यानंतरची महत्त्वाची घटना म्हणजे कंदहार विमान अपहरण प्रकरण. डिसेंबर १९९९ मध्ये दहशतवाद्यांनी भारताच्या एका विमानाचे अपहरण केले होते. अशा दहशतवादी कृत्यांचा सामना करण्यासाठी आपण २००२ साली The Prevention of Terrorism Act (POTA) आणला होता.

अनेकदा जसं होतं तसं या कायद्यांबद्दलसुद्धा झालं. ते म्हणजे व्यापक प्रमाणात गैरवापर. यामुळे १९९५ साली ‘टाडा’ तर २००४ साली ‘पोटा’ रद्द करण्यात आले. एक मात्र मान्य केले पाहिजे की ‘पोटा’चा जरी गैरवापर झाला होता तरी त्यात काही महत्वाच्या तरतुदी होत्या. म्हणून त्या तरतुदी २००४ साली ‘उपा’त केलेल्या दुरूस्तींत समाविष्ट करण्यात आल्या. हे जरी वास्तव असलं तरी आजच्या ‘उपा’ मुळे पोलिसांना आणि सरकारला अमानुष अधिकार मिळालेले आहेत. हे नाकारता येणार नाही. अनेक अभ्यासक आरोप करतात की सरकार हा कायदा राजकीय विरोधांचा आवाज दाबण्यासाठी करत असते. हा कायदा फक्त भारतीय नागरिकांना लागू आहे असं नाही. दुस-या देशाचे नागरिक असतील आणि त्यांचा जर भारतातील दहशतवादी कारवायांशी संबंध असेल तर त्यांनासुद्धा हा कायदा लागू होतो. (UAPA)

जामीन मिळण्याची अडचण

‘उपा’ तील सर्वात मोठी धोकादायक तरतुद म्हणजे यात जामीन मिळणे फार अवघड असते. पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफ. आय. आर. नुसार जर कोर्टाला वाटलं की प्रथमदर्शनी केलेले आरोप खरे आहेत, तर अशा स्थितीत जामीन दिला जात नाही. आरोपीला किमान सहा महिने तुरूंगात काढावेच लागतात. हा सहा महिन्यांचा कालावधी नंतर वाढू शकतो. यात आणखी एक गोम आहे. आरोपीने जर जामीन मिळावा म्हणून अर्ज केला आणि त्याला जर सरकारी वकिलाने विरोध केला नाही तर जामीन मंजूर होऊ शकतो. ज्या दिल्लीतील दंगलीबद्दल उमरला अटक केली आहे त्याच दिल्ली दंगलीतील एक आरोपी श्रीमती सकुरा जरगरला २३ जून २०२० रोजी जामीन मंजूर झाला. अशाच प्रकारे जून २०२१ मध्ये नताशा अग्रवाल, आसिफ इक्बाल, देवांगना कलिता यांना जामीन मंजूर झाला होता. मात्र याच कायद्याखाली अटक झालेल्या फादर स्टॅन स्वामी यांनी जामीनासाठी अनेकदा अर्ज करूनही सरकारने त्यांच्या अर्जाला विरोध केला. परिणामी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला नाही. शेवटी ५ जुलै २०२१ रोजी तुरूंगात त्यांचा मृत्यू झाला.

काही अभ्यासकांच्या मते हा मुद्दा फक्त ‘उपा’पुरता मर्यादित नाही. आपल्या देशात अनेक कायदे, कायद्याची व्यवस्था, न्यायदानाची पद्धत यात अशा अनेक अंधा-या जागा आहेत. ज्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येते. आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही. अशा अवस्थेत आरोपीला किती दिवस, किती महिने तुरूंगात ठेवायचं? हे एक. दुसरं म्हणजे आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेत लागत असलेला अक्षम्य विलंब. त्यामुळेसुद्धा अनेकदा व्यक्तिच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते.

कच्च्या कैद्यांची समस्या

यासंदर्भात देशातल्या कच्च्या कैद्यांची समस्या समोर ठेवली पाहिजे. डिसेंबर २०२३ मध्ये भारत सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात पाच लाख पंचाहत्तर हजार कच्चे कैदी आहेत. यापैकी सुमारे चार लाख चौतीस हजार कैद्यांवर अजून साधे आरोपपत्रसुद्धा दाखल झालेले नाही. ही आकडेवारी आणि ही वस्तुस्थिती प्रजासत्ताक भारताला शोभा देणारी नाही. याबद्दल सतत जनजागृती केली पाहिजे. असे कायदेच नकोत, असं कोणी म्हणणार नाही. बदलेल्या परिस्थितीत नवे कायदे करणे अनिवार्य आहे. अमेरिकेवर अकरा सप्टेंबर २००१ (९/११) रोजी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेनेसुद्धा ऑक्टोबर महिन्यात ‘पेंट्रीयट कायदा’ नावाचा अतिशय कडक कायदा संमत केला होता. असे कायदे असणे हा एक भाग झाला. त्यांचा राजकीय विरोधकांना धमकावण्यासाठी होणं हे सर्वस्वी गैर आहे. त्याचा विचार झाला पाहिजे.

हेही वाचाः

Saif Ali Khan : सैफ अलीवर हल्ला करणारा बांगलादेशी, ठाण्यातून अटक
imran sentenced jail : इम्रानना १४ वर्षांची शिक्षा
Naxal Killed : बस्तरमध्ये चकमकीत १२ नक्षलवादी ठार