मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

• श्रुती तांबे

गेल्या काही आठवड्यातल्या जागतिक बातम्यांवर नजर टाकली, तर काय दिसतं? बांगलादेशातील आंदोलनाने शेख हसीना ह्यांची दोन दशकांची सत्ता संपुष्टात आली आहे. आज त्या भारतात आश्रय घेऊन राहात आहेत. लॅटिन अमेरिकेतील असे देश जे दीर्घ काळ हुकूमशाही, लष्करी एकाधिकारशाही, अनागोंदी ह्यासाठी अनेक दशके कुप्रसिद्ध होते, ते आज लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या स्त्री नेतृत्वासाठी प्रसिद्ध आहेत. युरोपात एंजेला मार्कल ह्यांची अनेक दशकांची यशस्वी कारकीर्द ताजी असतानाच ब्राझिलमधल्या जवळजवळ दशकभर महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र असणाऱ्या दिल्मा रुसे विडकाळात, नॉर्वेमध्ये एर्ना सोलबर्ग, फिनलंडमध्ये सना मरीन, त्साई इंग वेन तैवानमध्ये, जसिंडा आर्डन न्यूझीलंडमध्ये सत्तेत होत्या. आता इटलीतील पेरु, जॉर्जिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशात स्त्री अध्यक्ष वा पंतप्रधान सत्त्तेत आहेत. परंतु ह्याचा अर्थ त्या देशातील स्त्रियांचा राजकीय, आर्थिक, सामाजिक सत्त्तेतील वाटा वाढला, असे म्हणता येईल का?

स्थानिक राजकारणात सहभाग

भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांनी भारतात महिलांना खऱ्या अर्थाने लोकशाही राजकारणाच्या प्रवाहात सत्तेच्या भागीदार म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणले. ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतर लाखो महिला पक्षकेंद्री राजकारणाऐवजी अर्थपूर्ण जनकारणाचे स्वप्न बघून गावपातळीवर निवडणुका लढवू लागल्या. आजपर्यंत अक्षरश: लाखो स्त्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात यशस्वी झाल्या. गावपातळीवर अत्यंत महत्वाचे बदल ह्या महिला सरपंच, ग्रामपंचायतप्रतिनिधी, पंचायतसमिती सभापती स्त्रियांनी घडवून आणले. पाणीपुरवठा नियमित करणे, शाळासमितीच्या निर्णयातून विद्यार्थिनींची अधिक सोय पहाणे, रस्त्यांसारख्या स्थानिक सुविधा ह्यात त्यामुळे सुधारणा झाली. असे असले तरीही देशपातळीवर आता गरज आहे, महिला राजसमाजकारणाची.

आरक्षणाच्या राजकारणाची कोंडी

सरपंचपतींची संघटना

अर्थात भारतीय लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहिले, तर आजही भारतात ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंत निवडणुका लढवून सत्तेवर येणाऱ्या स्त्रिया ह्या मूठभरच आहेत. आणि म्हणूनच त्या असामान्य म्हणाव्या लागतील. परंतु, भारतातल्या त्या सरपंच, सभापती स्त्रियांचे दुय्यमत्व दाखवणारी सरपंचपतींची संघटना आहे, हे आपलं दुर्दैव आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यामध्ये घटनादुरुस्तीमुळे स्त्रियांना राखीव जागा मिळाल्या. त्यानंतरही आपल्या समाजजीवनात म्हणावे तसे बदल झालेले दिसत नाहीत. आज अमेरिकेसारख्या स्वतःला अतिप्रगत मानणाऱ्या देशात देखील एक स्त्री राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकलेली नाही. स्त्रियांच्या राजकीय नेतृत्वाचा आणि सहभागाचा इतिहास अभ्यासणे म्हणूनच गरजेचे आहे.

महिलास्नेही राजसमाजकारण

आदिमायेची पूजा करणाऱ्या आदिम समाजापासून सर्वच प्रगत समाज दूर गेले आहेत. देव्हाऱ्यातल्या दुर्गा, काली, सरस्वतीच्या देवत्वापासून भारतीय स्त्रीचं आजचं जगणं इतकं दूर आहे. दर १७ मिनिटाला भारतात एका स्त्रीवर लैंगिक अत्याचार होतात, आजही हुंडाबळींची संख्या हजारो आहे. मुलींचे बालविवाह, मनाविरुद्ध त्यांचं लग्न लावून देणं, त्या नकोश्या म्हणून जन्माला येणं, त्यांना गर्भातच खुडून टाकणं हे सर्रास सुरू आहे. ह्या सगळ्याला कुटुंबाची, जातीची, समाजाची मान्यता आहे. मनुस्मृतीतील स्त्री ही कधीच स्वतंत्र नसते, ह्या तत्त्वावर आजही आपल्या समाजातील बहुसंख्य स्त्री-पुरुष विश्वास ठेवतात. त्यामुळे घरातील आहारापासून ते संसदेतील चर्चेपर्यंत स्त्रिया दुय्यम आहेत, ह्या गृहितकाला-केवळ अपवाद वगळता- मान्यता आहे.

लिंगभाव निर्देशांकात भारत तळाशी

आजही भारत स्वत:ला विश्वगुरू व सुपरपॉवर म्हणवत असला, तरी लिंगभाव विकास निर्देशांकात भारत तळाशी आहे. आपण संपूर्ण जगात जागतिक आर्थिक मंचाच्या आकडेवारीनुसार स्त्री-पुरुषांतील दरी निर्देशांकात भारत २०२३ मध्ये संपूर्ण जगात १४६ देशांपैकी १२७व्या क्रमांकावर आहे, हे अत्यंत लज्जास्पद आहे.

थोडक्यात, स्त्रियांचे सरासरी जीवनमान, स्त्रियांचा सरासरी शिक्षणाचा काळ आणि स्त्रियांची आर्थिक साधनांवरील मालकी, स्त्रियांचे सरासरी उत्पन्न अश्या सर्वच निकषांवर आपल्याला महिलास्नेही समाजकारण आधी घडवावे लागेल. बाईचं लग्न म्हणजेच मोक्ष, बाईचं आयुष्य म्हणजे चूल आणि मूल, ह्या गैरसमजांचा खोलवर प्रभाव आजही समाजाच्या सर्व थरातील स्त्रीपुरुषांच्या मनावर दिसून येतो. स्त्री पुरुष संपूर्णत: समान आहेत, त्यांची माणूस म्हणून असणारी प्रतिष्ठा समानच असायला हवी, हे रोजच्या आयुष्यात स्पष्टपणे घरीदारी व्यवहारात यावे लागेल. स्त्रीला कनिष्ठ मानणे, तिचे अस्तित्वच अर्थहीन मानणे हे मध्ययुगीन गैरसमज काढावे लागतील. अगदी बालपणापासून मुलांच्या मनावर ठसवावे लागेल. शाळांमध्ये-कॉलेजांमध्ये, कार्यालयांमध्ये, रस्त्यावर, बस-ट्रेनमधे, न्यायालयांमध्ये, स्त्रिया म्हणजे त्यांचा देह, स्त्रियांचे आयुष्य म्हणजे पुरुषांची सेवा.

महिलास्नेही राजकारणाचा रस्ता समाजकारणातून

स्त्री कितीही कुपोषित असो, तिने पुरुषांच्या आरोग्यासाठी, आयुष्यासाठी व्रतवैकल्ये, उपास-तापास करायला हवेत, कारण मुळातच तिचे अस्तित्व कमी महत्वाचे आहे. स्त्रीने अर्थार्जन केले, तरी तो पैसा वापरावा कसा, हे घरातील पुरुषच सांगेल, कारण तिला निर्णयक्षमता, नसते, हाही समज आपल्या समाजमनात ठाण मांडून बसलेला आहे. बायका जोवर आपले माणूसपण निर्भयपणे आणि निर्भेळपणे स्वीकारत नाहीत, तोवर त्या उंबरा ओलांडून लोकशाहीची, हक्कांची मागणी करायला, अन्यायाला अन्याय म्हणायला पुढे येतीलच कशा? त्या शिकतील, सावित्रीच्या लेकी म्हणून मोकळेपणाने बचतगटात, महिला मंडळात, ग्रामपंचायतीत सामील होतील, नवे कायदे, नियम शिकतील, तेव्हाच प्रश्न विचारू शकतील, आपले म्हणणे न घाबरता सांगतील, गाऱ्हाणे सांगतील. हे होईल, तेव्हाच महिलास्नेही राजकारण सुरू होऊ शकेल. असे महिलास्नेही राजकारण साध्य करण्याचा रस्ता जातो, तो महिलास्नेही समाजकारणातून.

शेतकऱ्यांचा सत्तासंघर्ष

महिलास्नेही राजकारणाच्या दिशेने

डॉ. अमर्त्य सेन ह्यांनी वारंवार स्पष्ट केल्याप्रमाणे जोपर्यंत भारतासारख्या गरीब देशात शासन दरवर्षी अर्थसंकल्पाचा कमीतकमी ६ टक्के हिस्सा स्त्रीशिक्षण आणि स्त्रीआरोग्य ह्यावर केंद्रित करत नाही, तोपर्यंत भारतातील गरिबी नष्ट होणार नाही. किंबहुना, त्यांच्या मते, भारतातील दारिद्र्य नष्ट करायचे असेल, तर शासनाने शिक्षण आणि आरोग्य ह्या क्षेत्रांशी सलग वीस वर्षे कटिबद्ध राहायला हवे. ह्यातून आपोआपच स्त्रिया उच्चशिक्षित होऊन विवाहाचे वय वाढेल, लोकसंख्या नियंत्रित होईल. उच्चशिक्षित व निरोगी अश्या स्त्रिया अर्थकारणात, समाजकारणात उपक्रमशील सहभाग नोंदवतील. आत्मविश्वास वाढलेल्या स्त्रिया आपली मते विचारपूर्वक नागरिक म्हणून मांडतील. मते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रत्यक्ष सहभागदेखील नोंदवतील. लहान वयापासून मुलींसाठी वक्तृत्व, क्रीडा, व्यवसाय मार्गदर्शनाची दालने खुली व्हायला हवीत. आपले शरीर, मन, मते न घाबरता, कोणताही गंड न बाळगता त्यांनी स्वीकारायला हवी. तसे खुले वातावरण मुलींना घरी, शेजारी, शाळेत, क्रीडांगणावर, बाजारात, मंडळांत मिळायला हवे. अशा निर्णयक्षम, आत्मविश्वासपूर्ण उच्चशिक्षित तरूणी कारखान्यात, शेतात, कार्यालयात, खाजगी कंपन्यांमध्ये पुढाकार घेतील, तेव्हाच महिलास्नेही राजकारण अनुभवाला येऊ शकेल.

आर्थिक साक्षरता हवी

औपचारिक शिक्षणासोबतच राज्यकारभार, अर्थसंकल्प ह्याविषयीचे प्रशिक्षणही देणे महत्वाचे आहे. निरोगी शरीरीसोबतच निरोगी मन विकसित व्हावे, म्हणून भीती, अंधश्रद्धा-करणी, भानामती-यांच्या विळख्यातून तरूणींची मने मुक्त असायला हवीत. त्यासाठी शाळा महाविद्यालयात, कार्यालयात विविध उपक्रम राबवले जावेत. आपल्या कृषिप्रधान समाजाला आज वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणारी मुलगी, सून घरात आणि अर्थव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन आणू शकते. मुलींना अर्थकारणाचे प्रशिक्षण शालेय वयापासून असायला हवे. बचतगटातील पुढाकार अर्थसाक्षर तर बनवेलच, पण तिची आर्थिक समज वाढली, तर गावाची कारभारीण म्हणून स्त्री तसेच एक कुशल प्रशासक, अधिकारी, बँकर, आणि राजकारणी होऊ शकेल.

सत्ता प्रत्येक सामाजिक नात्यात

केवळ निवडणुकीच्या राजकारणातच सत्ता असते, असं नाही. तर प्रत्येक सामाजिक नात्यात सत्ता असतेच. किंबहुना कोणत्याही वैयक्तिक किंवा सामाजिक नात्यातून, सामाजिक आंतरसंबंधांतून राजकारण वेगळे काढता येत नाही, इतके ते सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असतं. त्यामुळे मिशेल फूको आणि इतर अनेक विचारवंत दाखवून देतात, त्याप्रमाणे स्त्रियांसकट अनेक वंचित घटकांना पडद्यामागे अप्रत्यक्षपणे घडणारं राजकारण वजा करतं किंवा झाकोळून टाकतं. समाजातल्या पडद्यापुढच्या आणि पडद्यामागच्या राजकारणाची खुली चर्चा, जात आणि आर्थिक हितसंबंधातले पेच, जातीभेद आणि विषमतानिर्मूलनाची आत्यंतिक गरज, धार्मिक धृवीकरणातील धोके हे सर्व स्त्रियांपुढे आले पाहिजे, ते समजून घेण्याची संधी त्यांना मिळाली पाहिजे.

तृणमूल पद्धतीचे जाणीवपूर्वक बदल

निवडणूक म्हणजे केवळ सत्ता नव्हे, तर निर्णयक्षमता हे समजून घेणे ही प्रक्रिया घडायला हवी. तरच प्रभावी असे खरेखुरे तळागाळात पोचणारे, लोकशाही राजकारण उभे राहू शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांना अपेक्षित अशी सामाजिक, राजकीय आणि आर्थक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेसोबतच लोकशाही समाजवाद आणि इहवाद ही मूलभूत तत्वे आणि मूल्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मुळात ती जनमानसात पुरेशी रुजवावी लागतील. त्यासाठी आपल्या राजकीय पक्षांच्या बांधणीतही तृणमूल पद्धतीने जाणीवपूर्वक काही बदल घडवावे लागतील.

महिलास्नेही समाजकारण, राजकारणाची नांगरणी

आपल्या गावाचा विकास कसा हवा, ह्यासाठी नाईलाजाने का होईना, अगदी खेड्यापाड्य़ातही सरपंचताई सहन होत आहेत. परंतु पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून आजही बहुतेक ठिकाणी सरपंचपतीच कारभार बघतात, पत्नीला ग्रामपंचायतीत एकटे जाऊही देत नाहीत, तिने स्वायत्तपणे निर्णय घेणे तर दूरच. दलित महिला सरपंचांची मानहानी ही दैनंदिन बाब आहे. परंतु खरेखुरे महिलास्नेही, लोकशाही राजकारण रुजवावे लागेल. महाराष्ट्राच्या ह्या पुरोगामी भूमीत ते अशक्य नक्कीच नाही, परंतु कष्टसाध्य असेल. महिलाकेंद्री राजकारणासाठी अशी महिलास्नेही समाजकारण आणि राजकारणाची नांगरणी मात्र सर्वप्रथम करावी लागेल.

(लेखिका स्त्री प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)