नवी दिल्ली : निवासस्थानी कथितरित्या सापडलेल्या रोकडमुळे वादात अडकलेले न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली. केंद्र सरकारने ही अधिसूचना शुक्रवारी (२८ मार्च) काढली. वर्मा यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करू नये, अशी भूमिका घेत तेथील बार असोसिएशन तीव्र विरोध दर्शवला होता.(Justice Verma transfer)
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी आग लागली होती. त्यावेळी ती विझवण्याचे काम सुरू असताना कथितरित्या मोठी रक्कम सापडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.(Justice Verma transfer)
या घटनेचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय पॅनेल नेमण्यात आले. त्यानंतर मंगळवारी (२५ मार्च) न्यायाधीश वर्मा यांच्या निवासस्थानी या पथकाने चौकशीही केली.
पॅनलमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. (Justice Verma transfer)
रोख रक्कम सापडल्याच्या अहवालानंतर, भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि चार वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांची त्यांची मूळ संस्था अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला बदली करण्याची शिफारस केली होती. (Justice Verma transfer)
तथापि, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बदलीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. बारच्या अध्यक्षांनी या निर्णयाचा निषेध केला. तसेच न्यायाधीशांविरुद्ध पुढील अभियोग दाखल करण्याची मागणी केली होती. या मागणीचा विचार करण्याचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर न्या. वर्मा यांच्या बदलीची अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली.
हेही वाचा :
