अमेरिकन अवैध प्रवासी

• प्रा. अविनाश कोल्हे

मागच्या वर्षी अमेरिकेत झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रंप विजयी झाले. तेव्हाच लक्षात आलं होतं की आज ना उद्या ते अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या शिरलेल्या घुसखोरांच्या विरोधात मोहीम उघडतील. अमेरिकेत सर्वात जास्त घुसखोर मेक्सिको या देशातून आणि इतर लॅटिन अमेरिकन देशांतून येत असतात. त्यामुळे ट्रंप यांच्या कारवाईचा फटका या देशांतील लोकांना बसेल, असा अंदाज होता. त्यानुसार तो बसला. मात्र या कारवाईत जेव्हा भारतीय सापडले तेव्हा आपल्या देशात याची चर्चा सुरू झाली. (Indians deported from US)

अमेरिकेचे वेगळे दर्शन

बुधवार पाच फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेतून २०५ बेकायदा भारतीय स्थलांतरांना घेऊन आलेले विमान अमृतसर विमानतळावर उतरले. तेव्हा असंख्य भारतीयांना अमेरिकेचे वेगळेच दर्शन झाले. सरासरी भारतीय व्यक्तिच्या दृष्टीने ‘अमेरिका म्हणजे पृथ्वीवरील ‘स्वर्ग’, ‘असंख्य संधी असलेला देश’. अशा स्थितीत जेव्हा त्या स्वर्गातून परत जमिनीवर यावे लागते तेव्हा त्यांची मानसिक स्थिती काय असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. (Indians deported from US)
तसं पाहिलं तर बराक ओबामा आणि जो बायडन यांच्या कारकिर्दीतही या प्रकारे बेकायदेशीर घुसखोरांना भारतात परत पाठवले होते. पण तेव्हा त्याबद्दल एवढा गहजब उडाला नव्हता. एवढेच नव्हे तर जे भारतीय बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत घुसले असतील त्यांना कायदेशीर छाननी करून परत पाठवल्यास आम्ही त्यांना स्वीकारू, असे भारत सरकारने अमेरिकेला काही दिवसांपूर्वी कळवले होतेच.

वीस हजार घुसखोर

एका वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेत सुमारे वीस हजार बेकायदा घुसखोर होते. यात जसे लॅटिन अमेरिकेतील देश आहेत तसेच आशिया खंडातील आहेत. आशिया खंडातील देशांत भारताचा पहिला नंबर आहे. अमेरिकेत कायदेशीर तसेच बेकायदेशीर मार्गाने जाणा-यांत भारत अव्वल कमांकावर आहे. यापैकी जे कायदेशीर मार्गाने जातात त्यांचा काही प्रश्न नाही. मुद्दा आहे तो बेकायदेशीर मार्गाने जाणा-यांचा आणि आता त्यांच्या घरवापसीचा.

अमेरिका फॉर अमेरिकन्स

एका पातळीवर हा मुद्दा फक्त बेकायदेशीर घुसखोरांपुरता मर्यादित नाही. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राजकीय भूमिकेत ‘अमेरिका फॉर अमेरिकन्स’ हा मुद्दा फार महत्वाचा आहे. या घोषणेच्या मदतीने त्यांनी गेले दशकभर अमेरिकेत स्थलांतरितांच्या विरोधात वातावरण तापवत ठेवले आहे. या स्थलांतरितांत बेकायदेशीर तसेच कायदेशीर, अशा दोन्ही प्रकारच्या ‘बाहेरून’ आलेल्या व्यक्तींचा समावेश होतो. या दोन्ही प्रकारच्या स्थलांतरितांमुळे गो-या कातडीच्या अमेरिकन व्यक्तींच्या नोक-या जातात, असा त्यांचा आरोप आहे. (Indians deported from US)

दोन्ही प्रकारचे स्थलांतरित कमी पगारात काम करायला एका पायावर तयार असतात, ही वस्तुस्थिती मात्र अमान्य करता येणार नाही. मुंबईसारख्या शहरात बेकायदा बांगलादेशींची समस्या भेडसावत असतेच. मुंबईतल्या मीरा रोड वगैरे सारख्या उपनगरात बांगलादेशातून बेकायदेशीर मार्गाने आलेल्या अशिक्षित महिला घरकाम करण्यासाठी स्थानिक महिलांपेक्षा फार कमी पैसे घेतात. स्थानिक महिला जर एक हजार रूपये घेत असेल तर बांगलादेशी महिला चारशे रूपयांत काम करायला तयार असते. हाच प्रकार अमेरिकेतही होत असतो. ट्रंप यांनी याच वस्तुस्थितीवर बोट ठेवले आणि त्यांना लोकप्रियता मिळाली, दुस-यांदा राष्ट्राध्यक्षपद मिळाले.

ट्रम्प यांना विरोध

याचा अर्थ असा नव्हे की ट्रंप यांच्या कार्यकमाला अमेरिकेत विरोध होत नाही. सर्व अमेरिका फार दूरची गोष्ट आहे, ट्रंप यांना त्यांच्याच पक्षात विरोधक आहेत. रिपब्लिकन पक्षातील ट्रंप यांच्या समर्थकांना प्रामाणिकपणे असे वाटते की, अमेरिकेला जर पुन्हा जुने वैभवाचे दिवस मिळवून द्यायचे असतील तर स्थलांतरितांना अमेरिकेत प्रवेश नसावा. Make America Great Again (MAGA) या चळवळीच्या समर्थकांना तर असं वाटतं की अमेरिकेत कायदेशीर स्थलांतरितांनासुद्धा स्थान नसावे. (Indians deported from US)

पक्षातील ट्रंप यांच्या या धोरणाच्या विरोधकांच्या मते जगभरातील उच्चशिक्षीत जर अमेरिकेत येत असतील तर त्यांच्या ज्ञानाचा अमेरिकेला फायदाच होईल. त्यामुळे अमेरिका जगाच्या राजकारणावर प्रभुत्व टिकवून ठेवेल. ‘स्थलांतरितांचे देशाच्या अर्थ व्यवस्थेतील योगदान’ हा विषय फार किचकट आणि गुंतागुंतीचा आहे. यात ‘कामगारांवरील खर्च’ (लेबर कॉस्ट) या घटकाचा विचार करावा लागतो. (Indians deported from US)

स्थलांतरितांचा देश

अमेरिकेला ‘स्थलांतरितांचा देश’ असेच म्हटले जाते. आजही प्रत्येक अमेरिकन व्यक्ती स्वतःची ओळख करून देतांना आधी त्याचा किंवा त्याच्या पूर्वजांचा देश सांगतो. मग अमेरिका असं सांगतो. उदाहरणार्थ इटलीतून आलेली व्यक्ती स्वतःला ‘इटालियन-अमेरिकन’ म्हणवून घेते. तसेच जर्मनीतून आलेली व्यक्ती ‘जर्मन-अमेरिकन’ म्हणवून घेते. तर भारतातून गेलेली व्यक्ती ‘इंडियन-अमेरिकन’ म्हणवून घेते. हे सर्व अधिकृतरित्या होत असते. यात कसलीही लपवाछपवी नाही. अर्थात आता याच्या विरोधातही आवाज उठू लागले आहेत.

बॉबी जिंदल ही ‘इंडियन-अमेरिकन’ व्यक्ती तर आता अशी मागणी करू लागली आहे की, माझे आई वडील भारतातून आले होते, हे खरं आहे. पण माझा जन्म, बालपण, शिक्षण, नोकरी, विवाह वगैरे सर्व अमेरिकेतच झालं आहे. अशा स्थितीत आता आम्ही इंडियन अमेरिकन नाही, तर शुद्ध अमेरिकन्स आहोत. आता आमच्या नावातून ‘इंडियन’ हा शब्द गाळला पाहिजे. जिंदल यांच्या मागणीला अनेकांचा पाठिंबा आहे.

गुलामी संपली, शोषण कायम

ख्रिस्तोफर कोलंबसने इ.स. १४९२ मध्ये अमेरिकेचा शोध लावल्यापासून अमेरिकेत जगभरातून लोक येत आहेत. सुरुवातीला या मागे धार्मिक छळापासून मुक्ती हे एक महत्वाचे कारण होते. आधुनिक काळात आर्थिक उन्नती आणि उच्च शिक्षणाच्या अफाट संधी यामुळे स्थलांतरं होत असतात. अमेरिकते तीव्र स्पर्धा असली तरी तुमच्यात क्षमता असेल तर तुम्ही तेथे नाव आणि पैसा कमवू शकता, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच तर येन केन प्रकारे अमेरिकेला जाण्यासाठी जगभरचे लोक तडफडत असतात. अमेरिकन संस्कृतीची काळी बाजू म्हणजे आफ्रिकन-अमेरिकन समाजावर लादलेली गुलामी. त्यांचे शोषण. त्यांचा बाजार. अब्राहम लिंकन यांच्या प्रयत्नातून ही अमानुष प्रथा बंद झाली. तरी शोषण कमी झालेले नाही.

स्थलांतरितांचे योगदान

सुरुवातीची अनेक वर्ष अमेरिकन समाजाने स्थलांतरितांचे स्वागत केले. स्थलांतरितांनी अपार कष्ट करत अमेरिकेला महासत्ता बनवण्यात योगदान दिले. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अमेरिकेचा आकार. एका अंदाजानुसार भारतापेक्षा अमेरिका आकाराने पाचपट मोठी आहे. मात्र आजही अमेरिकेची लोकसंख्या फक्त ३२ कोटी आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेला माणसांची गरज लागणे स्वाभाविकच होते. जागतिकीकरण सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला पाश्चात्य देशांना जागतिकीकरणाचे फायदे दिसत होते. त्यामुळे तेव्हा अमेरिकेने स्थलांतरितांच्या विरोधात आवाज उठवला नाही. पण एकविसाव्या शतकाचे दुसरे दशक उजाडले आणि वातावरणात आमुलाग्र बदल व्हायला लागला. त्यानेच आज हे रूप धारण केले आहे.

ट्रंप व्यक्ती नसून प्रवृत्ती

‘स्थलांतरितांच्या विरोधात भूमिका हे आज फक्त अमेरिकेतच घडत आहे, असं नाही. इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड वगैरे देशांतसुद्धा असे वातावरण आहे. २०१६ च्या आसपास अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांचा उदय ही तशी घटना धक्कादायक म्हणता येणार नाही. इंग्लंडसुद्धा तेव्हाच ‘युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडला. नेदरलँडनेसुद्धा, आता आम्ही इतरांना आमच्या देशात स्थान देणार नाहीं अशी भूमिका घेतली आहे. थोडक्यात म्हणजे डोनाल्ड ट्रंप ही व्यक्ती नसून आज अनेक युरोपियन देशांत लोकप्रिय असलेली प्रवृत्ती आहे.

या नव्या प्रस्तुस्थितीचा साधकबाधक विचार केला पाहिजे. अशा भूमिकांवर भावनिक पातळीवर विचार करून प्रश्न सुटत नाही. भारतासमोरसुद्धा बांगलादेशी, रोहिंग्या मुसलमानांचा बेकायदेशीर प्रवेश, ही डोकेदुखी आहेच.

हेही वाचाः
Supreme court : मोफत रेशन मिळते मग लोक कामे का करतील?
UN Accuses Hasina : शेख हसीनांच्या काळात ‘मानवतेविरूद्ध गुन्हे’
US Immigration : माझ्या मुलाचे राष्ट्रीयत्व कोणते…?