नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) बौद्धिक संपती चोरीचाही समावेश आहे. त्याची नुकसानभरपाईही मिळाली पाहिजे, असा ऐतिहासिक निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तसेच हा कायदा आणि त्यासोबतच्या नियमांतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.(Intellectual Property)
बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानभरपाईचा अधिकार
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनुसूचित जाती समुदायातील डॉ. क्षिप्रा कमलेश उके आणि डॉ. शिव शंकर दास या दोघा संशोधकांचा अधिकार कायम ठेवला. त्यांनी आपल्यावर जाती-आधारित अत्याचार झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच ते भाडेकरू म्हणून राहत असताना घरमालकाच्या मुलाने जबरदस्ती त्यांच्या घरात घुसून लॅपटॉप आणि अन्य मालमत्तेची चोरी केली होती. त्यामुळे संशोधनाअंती जमा केलेला महत्त्वाचा डेटा चोरण्यात आला. तो नष्ट करण्यात आला. त्यामुळे या बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानभरपाईचा अधिकार आहे. ती मिळाली पाहिजे, अशी मागणी या दोघांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने विशेष रजा याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती.(Intellectual Property)
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याची विशेष रजा याचिका (एसएलपी) फाईल फेटाळून लावली. ‘आम्ही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. आम्हाला विशेष रजा याचिकेत कोणतीही योग्यता आढळत नाही. त्यामुळे विशेष रजा याचिका फेटाळण्यात आली आहे,’ असे कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते की या कायद्याचे कलम १५ अ (११)(ड) राज्याला मृत्यू, दुखापत किंवा मालमत्तेचे नुकसान या संदर्भात दिलासा देण्याचे आदेश देते. ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये ‘मालमत्ता’ या शब्दाची व्याख्या नाही. त्यामुळे त्याचा एक साधा आणि शाब्दिक अर्थ दिला गेला पाहिजे. म्हणजे स्थावर आणि जंगम मालमत्ता, मूर्त किंवा अमूर्त किंवा कोणत्याही स्वरूपातील कोणत्याही स्वरूपाचा समावेश असेल. ज्याचे मूल्य करता येईल, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. (Intellectual Property)
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
“मालमत्ता” या शब्दाच्या अर्थात राइट इन रॅम, मटेरियल किंवा अभौतिक वस्तूवरील हक्क आणि पेटंट, कॉपीराइट अशा निराधार मालमत्तेचा समावेश असेल यांसारखे कोणतेही भौतिक अस्तित्व नसलेल्या मालमत्तेतील कायदेशीर अधिकाराचा समावेश होतो. किंवा अशी रचना जी निसर्गात भौतिक स्वरुपात अस्तित्वात नाही, जी अमूर्त आहे. बौद्धिक अधिकार हे भौतिक अस्तित्व नसले तरीही मालमत्तेतील हक्क आहेत. त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदींनुसार नुकसान भरपाई ठरवण्याच्या उद्देशाने मूल्यांकन करण्यास सक्षम आहेत”, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. (Intellectual Property)
घटनेची पार्श्वभूमी
डॉ. क्षिप्रा कमलेश उके आणि डॉ. शिव शंकर दास, दोघेही नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे पीएचडीधारक आहेत. २०१४ पासून ते नागपुरात सामाजिक-राजकीय संशोधन करत होते. ते भाडेकरू म्हणून राहत होते. घरमालक कथित उच्चभ्रू समाजातील आहे. तेव्हा त्यांच्या घरातून त्यांच्या अनुपस्थितीत, त्यांच्या घरमालकाच्या मुलाने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मदतीने त्यांच्या घरात प्रवेश केला. मौल्यवान डेटा आणि सर्वेक्षण फॉर्म असलेल्या लॅपटॉपसह महत्त्वाची संशोधन उपकरणे चोरली. त्यांच्या संशोधन प्रकल्पात इतर महत्त्वाच्या शैक्षणिक साहित्यासह पाचशेहून अधिक विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण डेटा संग्रहित करण्यात आला होता, असा दावा त्यांनी केला.
त्यांच्या बौद्धिक मालमत्तेची चोरी आणि नाश हे ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदींनुसार जात-आधारित अत्याचार आहे. त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे संपर्क साधला. आयोगाने नागपूरच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना शिफारसी केल्या. यामध्ये नुकसान भरपाईचे निर्देश दिले. तसेच घटनेच्या पुढील तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) ची स्थापण्याचे आदेश दिले. यामुळे या दोघांना मर्यादित दिलासा मिळाला, तथापि आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत प्रगती नसल्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. (Intellectual Property)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने केलेल्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी, तपास पूर्ण करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना आणि सीआरपीसीच्या कलम १७३ अंतर्गत अहवाल (चार्जशीट) सादर करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच त्यांच्या बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानीसह मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी केली.
भरपाईची मागणी
ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १५ अ(११)(ड) अंतर्गत ‘मालमत्ता’ या शब्दाचा बौद्धिक मालमत्तेसारख्या मूर्त आणि अमूर्त दोन्ही मालमत्तांचा समावेश करण्यासाठी व्यापक अर्थ लावला जाणे आवश्यक आहे. त्यांनी त्यांच्या संशोधन डेटाच्या अपरिवर्तनीय स्वरूपावर आणि तो नष्ट झाल्यामुळे प्रचंड व्यावसायिक नुकसान झाले आहे. त्यांची भरपाई दिली पाहिजे, असा युक्तिवाद या दोघांनी केला.
तथापि, ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ‘मालमत्ता’ हा शब्द केवळ मूर्त, भौतिक मालमत्तेशी संबंधित आहे. बौद्धिक मालमत्तेचा त्यात समावेश नाही. कायदा किंवा त्याच्या नियमांच्या विद्यमान तरतुदींनुसार बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी कोणताही वैधानिक आधार नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला.
मालमत्ता शब्दाचा अर्थ
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने चौकशी केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्याची आणि निर्धारित कालमर्यादेत नुकसान भरपाईची तरतूद करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशींनंतर एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. आयपीसी आणि ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या विविध कलमांखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, मंजूर करण्यात आलेल्या सहा लाखाच्या नुकसानभरपाईपैकी साडेचार लाखाची रक्कम संशोधकांना देण्यात आली. तथापि, अधिकाऱ्यांनी बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानीची भरपाईची देण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी नसल्याचे सांगत ती देण्यास नकार दिला.
खटल्याचा निकाल देताना मुंबई हायकोर्टाने, ‘मालमत्ता’ या शब्दाचा मूर्त आणि अमूर्त अशा दोन्ही मालमत्तांचा समावेश करण्यासाठी विस्तृत अर्थ लावला पाहिजे यावर जोर दिला. न्यायालयाने कायदेशीर साहित्यातील मालमत्तेची व्याख्या आणि भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) च्या संबंधित तरतुदींवर लक्ष वेधले. तसेच बौद्धिक संपदा मूल्यमापन करण्यास सक्षम आहे आणि ते भरपाईयोग्य नुकसान आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
ॲट्रॉसिटी कायद्याचा हेतू काय?
उच्च न्यायालयाने ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कायदेशीर हेतूवर प्रकाश टाकला. या कायद्याचा उद्देश जाती-आधारित अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना सर्वसमावेशक मदत आणि पुनर्वसन प्रदान करणे आहे. मालमत्तेची व्याख्या भौतिक मालमत्तेपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने कायद्याच्या उद्देशालाच खीळ बसेल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १२(७) कडे लक्ष वेधले. या कलमाधारे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी पीडितांना दिलेल्या मदतीचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. तसेच पीडितांना दिलेला दिलासा अपुरा असल्याचे आढळल्यास नुकसान भरपाई वाढविण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाने राखून ठेवल्याचे निरीक्षणही नोंदवले आहे. (Intellectual Property)
याचिकाकर्त्यांच्या बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानासह, याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश देऊन उच्च न्यायालयाने या याचिकेला अंशतः परवानगी दिली. त्यानुसार नुकसान भरपाईचे प्रमाण निश्चित केले. याला महाराष्ट्र राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले.
हेही वाचा :
प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इटिंग !
रश्मी शुक्ला यांचा राजीनामा
खुनासाठी “गांधीच” का?