राष्ट्रवादी काँग्रेस

• अमेय तिरोडकर

महाराष्ट्र धर्माचा हा विचार आधुनिक काळात महात्मा फुलेंपासून सुरू होतो. हा समतेचा आणि आधुनिकतेचा विचार आहे. तो या मातीत आधीपासूनच होता. फुलेंच्या नंतर त्याला आधुनिक राजकारणाची जोड मिळाली. छत्रपती शाहू महाराज, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, विठ्ठल रामजी शिंदे, गोपाळ गणेश आगरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या मातब्बर मंडळींनी त्याचे एका चळवळीत रूपांतर केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात या चळवळीने महाराष्ट्राला पुरोगामी आणि आधुनिक विचारांवर चालण्याची दिशा आणि प्रेरणा दिली. थोडेसे धाडसाने आणि बहुतांशी दुःखाने हे म्हणायची वेळ आलेली आहे की, या परंपरेतले शरद पवार हे महाराष्ट्रातले शेवटचे ताकदवान राजकारणी आहेत. शरद पवारांच्या राजकीय यशापयशाचा विचार जसा आपण महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी परंपरेच्या यशावर करत नाही तसाच तो त्यांना मिळत असलेल्या निवडणुकीतल्या संख्येवर म्हणजे आमदार / खासदार यांच्या संख्येवर पण करत नाही. शरद पवारांचे राजकीय यश किंवा अपयश मोजताना राज्याच्या राजकीय परिस्थितीचा व्यापक अवकाश आपल्याला बघावा लागतो.
शिवसेना-भाजपचे १९९५ मध्ये सरकार आल्यानंतर राज्यातले राजकीय अवकाश हे सातत्याने विखंडित – fractured राहिलेले आहे.

अजित पवारांची कसोटी

जागतिकीकरणाचा प्रभाव वाढत गेल्यानंतर तर महाराष्ट्रातल्या दोन भागांतल्या प्रश्नांचे स्वरूप पूर्णतः भिन्न झाले आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ, मुंबई परिसरातल्या लोकांचे प्रश्न आणि विदर्भ, मराठवाडा इथले प्रश्न संपूर्णतः भिन्न आहेत. जणू काही दोन राज्येच नांदत असावीत, असे वाटण्यासारखी ही स्थिती आहे आणि अशा काळात सातत्याने संपूर्ण राज्याच्या राजकीय परिस्थितीवर प्रभाव ठेवत राहणे ही सोपी गोष्ट नाही. ती महाराष्ट्रात फक्त एकट्या शरद पवारांना जमली आहे, ही गोष्ट कोणीच नाकारू शकणार नाही. ज्या स्थितीत त्यांना हा प्रभाव टिकवणे जमले आहे ती स्थितीसुद्धा विलक्षण आहे. एका बाजूला देशातला धर्मांध राजकारणाचा अवकाश वाढत गेला आहे. दुसरीकडे शरद पवारांनी सरंजामदारांची मोट बांधली आहे. त्यांच्यावर सतत feudal politics करण्याचे आरोप होतात. तिसरीकडे गेल्या पन्नास वर्षांत हे सरंजामदार ज्या पैशावर उभे राहिले त्या सहकार आधारित संस्थात्मक राजकारणाला मागे टाकून कृषी संबंधित नव्या आणि छोट्या उद्योगांची साखळी उभी राहते आहे. आणि ‘मंडल’नंतरच्या काळाने सर्वच जातींमधील छोट्या गटांचे राजकीय orientation (अभिमुखता) हे प्रस्थापित विरोधी बनवले आहे. अशा टोकाचे अंतर्विरोध असलेल्या राजकीय पटलावर सत्तेची कसरत सतत करत राहणे ही सोपी गोष्ट नाही. शरद पवारांनी ती अनेक वर्षे केलेली आहे.

गंमत ही आहे की, ह्या राजकारणाचा गाभा खरेतर सत्ता नाही. तो समाजाभिमुखता आहे. तसा नसता तर हे राजकारण इतका दीर्घ काळ टिकूच शकले नसते. पण शरद पवारांनी या राजकारणात ज्यांना मोठे केले किंवा ताकद दिली ते बहुतांशी लोक हा गाभा विसरले. त्यांनी आपले सरंजामदारी राजकारण हेच महाराष्ट्राचे अंतिम सत्य आहे, असे स्वतःच स्वतःला सांगितले आणि स्वतःच त्यावर विश्वास पण ठेवला. अखेर या राजकारणाला २०१४ नंतर धक्का बसला आणि संपूर्णतः या राजकीय साच्यापासून वेगळा असलेला वर्ग सत्ता हाकणारा झाला. त्याचा दुसरा परिणाम म्हणजे हे गावोगावी उभे राहिलेले सत्ता सरंजामदार किती पोकळ आहेत आणि ते वेळ आली तर सर्कशीतल्या वाघांपेक्षाही दारुण असतात हे महाराष्ट्राने बघितले. पण या लोकांना बाजूला ठेवून पण राजकारण करता येते हे शरद पवारांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत दाखवून दिले आहे. आणि याचे मूळ कारणच त्यांच्या राजकारणाचा आजवरचा राहिलेला पोत आहे. शरद पवारांच्या पक्षाचे भवितव्य काय, यावर लिहायला सांगितले गेले तेव्हा २०२४ लोकसभा निवडणुकांच्या निकालापासून लिहायचा मोह झाला. पण मुळात हे निकाल ज्यात शरद पवारांना १० जागा लढवून ८ मिळाल्या तो त्यांच्या आजवरच्या राजकारणाचा परिपाक आहे हे समजून घेण्याची आणि सांगण्याची गरज भासली.

सत्तातुराणां न भयं न लज्जा!

शरद पवारांनी उमेदवार आयात केला आणि विदर्भातल्या वर्ध्यात त्याला निवडून आणला. मुंबई परिसरातल्या भिवंडीत असाच उमेदवार बाहेरून घेऊन निवडून आणला. मराठवाडा (बीड), उत्तर महाराष्ट्र (अहमदनगर आणि दिंडोरी) हे उमेदवार त्यांनी असेच शोधले, बाहेरून आणले आणि त्यांना निवडून पण आणून दाखवले. ते ही किमया करू शकले कारण परिस्थितीचे व्यापक भान त्यांना नेहमीच राहिलेले आहे. आणि हे भान त्यांना येते / येऊ शकले कारण त्यांच्या राजकारणाचा गाभा हा समाजकारणाचा आहे. सत्तेच्या पलीकडे जे जनतेचे सर्वांगीण राजकारण असते ते सतत खेळत राहण्याची त्यांची तयारी ही निवडणुकांत कामी येते. गंमत ही आहे की, हे असे व्यामिश्र भान शरद पवारांना – केवळ एकट्यालाच आहे. त्यांच्या पक्षात असलेल्या कोणालाही ते भान आहे असे दिसत नाही. निवडणुका नसताना काय राजकारण करायचे हा प्रश्न शरद पवारांना पडत नाही. सत्ता नसताना काय करायचे याची चिंता त्यांना सतावत नाही. इतरांना त्या चिंतेने दोन वेळचे जेवण नीट जात नाही. हा त्यांच्यातला आणि इतर नेत्यांमधला फरक. शरद पवारांना महाराष्ट्राला काय हवं हे नीट समजतं कारण इथला जो मुख्य राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार आहे त्याच्याशी ते एकरूप झालेले आहेत.

सुरुवातीला म्हटले की, समता आणि आधुनिकता ही महाराष्ट्राच्या जीवनाची सूत्रे आहेत. समता मग ती सर्वच प्रकारची – स्त्री-पुरुष, हिंदू-मुस्लिम, मराठा-ओबीसी. दिव्यांग आणि धडधाकट. सर्वच माणसे समान. त्यात कुठलाच भेद नाही. आणि जी या ना त्या कारणाने मागे पडत आहेत, समपातळीवर येऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठी मग सत्ता राबवणे. त्यात महिला धोरण पण येते आणि नामांतर आंदोलन सुद्धा. हा समतेचा, सन्मानाचा विचार आहे. आधुनिकता ही भौतिक आणि वैचारिक अशा दोन्ही स्वरूपात आहे. म्हणजे साखरेच्या धंद्यात जगात कुठेही काही नवीन होत असेल तर तिथे जाऊन ते बघून येणे आणि ते तंत्रज्ञान वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट माध्यमातून महाराष्ट्रात आणणे ही जशी आधुनिकता आहे, तशीच ती तृतीयपंथी व्यक्तीला आपल्या पक्षाचे प्रवक्ते पद देण्यात पण आहे. देशात असा प्रवक्ता असणारा राष्ट्रवादी (शरद पवार) हा एकमेव पक्ष आहे. जगावेगळे आणि दूरदृष्टी ठेवून पाऊल तेव्हाच उचलता येते जेव्हा स्वत:च्या विचारावर प्रामाणिक निष्ठा असते आणि जगात उद्या काय होईल याची नीट समज आणि चाहूल असते. या समतेचा आणि आधुनिकतेचा विचार सातत्याने सर्वच क्षेत्रांत पुढे नेला की आपोआपच एक गुड विल तयार होते. वलय निर्माण होते. आणि निवडणुकांच्या राजकारणात कमी-अधिक फरकाने ताकद कायम राहते. शरद पवारांच्या राजकारणाचा हा गाभा नेहमीच राहिलेला आहे आणि त्यांच्या पक्षाचे भवितव्य पण यातच दडलेले आहे.

फलटणकरांच्या नाड्या दोन्ही पवारांच्या हातात

प्रश्न हा आहे की, हे भान बाळगून सतत समाजकारण करत राहणारी दुसरी व्यक्ती त्यांच्या पक्षात कोण? यात कोणी व्यक्ती आहे किंवा नाही हे लिहीत नाही. काही गोष्टी काळाच्या हिशेबावर सोडून द्यायचा असतात. त्या सोडून देतो. पण इथे ही नोंद करण्याची गरज आहे की आधुनिक महाराष्ट्राचे राजकारण ज्या मुख्य विचारांनी भारलेले आहे तो विचार राजकारणात आणखी पुढे घेऊन जाण्यासाठीचा नेता आत्ता समोर दिसत नाही. यशवंतराव चव्हाण साहेब गेले तेव्हा वसंतदादा होते. इतर अनेक नेते होते. वसंतदादा पाटील यांनी त्यांच्या अखेरच्या काळात त्यांच्या सर्व विश्वासू लोकांना एकत्र करून शरद पवारांची साथ द्या, असे आवाहन केले म्हणतात. म्हणजे तेव्हा शरद पवार होते. आता पवारांनी त्यांच्या समर्थकांना असे आवाहन करावे असे कोण नेतृत्व आहे? अशी सक्ती नाही की ते त्यांच्याच पक्षातून येईल. इतर पक्ष-संघटना यांच्यातून पण येईल. पण यातून एक गोष्ट नक्की होते ती ही की, पवारांच्या पठडीतील राजकारण करण्याची खूप मोठी पोकळी आता हळूहळू निर्माण होते आहे. मी हा शरद पवारांच्या राजकारणाचा दोष मानतो. ते सतत सांगत राहतात की, आता नव्या पिढीकडे सूत्रे देण्याची वेळ आली. पण त्यांनी घडवलेली नवी पिढी ‘ईडी’च्या धाकाने गुलामीच्या वळचणीला गेली. निघाले होते देवाच्या आळंदीसाठी पण, पोचले चोरांच्या आळंदीला.

महाराष्ट्राचा अंगार सहजासहजी विझवता येत नाही!

अशा वेळी विचारांवर ठाम श्रद्धा असणारी आणि राजकारणाला व्यवसाय म्हणून नाही तर कर्तव्य म्हणून बघणारी फळी शरद पवार निर्माण करू शकले नाहीत हा त्यांचा दोष आहे. आणि त्या दोषाचे तोटे आता स्वतः ते भोगत आहेत. फक्त एक गोष्ट ही आहे की, या मातीशी एकरूप असण्यामुळे कितीही संकटे आली तरी लढायची उमेद आणि हिंमत शरद पवारांत अंगभूत आहे. त्यामुळे ते लढतात. लढताना अनेकदा तडजोडी करतात. त्याबद्दल वेळोवेळी त्यांच्यावर योग्य अशी टीका पण होते. पण निर्णायक क्षणी मात्र ते कच खात नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राची जनता त्यांच्या एरवीच्या तडजोडीकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यासोबत उभी राहते. उलट्या बाजूने नेमक्या कुठवर तडजोडी करायच्या आणि कुठे वैचारिक राजकारणाचा वारसा सांभाळायचा याचा सुवर्णमध्य त्यांना जमला आहे. शरद पवारांनंतर हा सुवर्णमध्य ज्याला साधता येईल त्याच्याकडे महाराष्ट्राच्या या राजकीय परंपरेची सूत्रे जातील. त्यांच्या पक्षाचे भवितव्य काय, या प्रश्नाचे अगदी पाच टक्के उत्तर सुप्रीम कोर्टातून येणार आहे. पन्नास टक्के उत्तर लोकसभा निकालांनी दिले आहे. बाकीचे विधानसभेत येईल. ते काही लोकसभेपेक्षा फार वेगळे असेल अशी सुतराम शक्यता नाही. पण त्यांच्या या पक्षापलीकडे राज्य सांभाळण्याचे आणि त्याला पुरोगामी आणि आधुनिकतेच्या मार्गावर ठेवण्याचे जे राजकारण शरद पवार जाणीवपूर्वक अथकपणे, कर्तव्य असल्यासारखे करत आले आहेत त्या राजकारणाचे काय होणार, हा महाराष्ट्रासमोरचा मोठा प्रश्न आहे. आणि या घडीला त्याचे उत्तर निर्माण करण्याची जबाबदारी पण शरद पवारांचीच आहे.

– प्रशांत कदम, पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक

ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्वात कायम एक राष्ट्रीयत्व दडलेले आहे. दिल्ली गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा जितकी मराठ्यांना होती तितकी देशातल्या कुठल्याच प्रांताला नव्हती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब याच राज्यांनी देशाच्या राजकारणाला दिशा दिली. त्यानंतरच्या राजकारणात बंगाल आणि पंजाब यांचा दिल्लीशी संबंध तुलनेने कमी होत गेला. महाराष्ट्राचा मात्र तो आजही कायम राहिला आहे. बंगालमध्ये डावे आणि नंतर तृणमूल यांचे वर्चस्व वाढत गेले ज्यांचा थेट दिल्लीशी संबंध कमी असतो. पंजाबमध्ये अकाली दलाचे वर्चस्व आणि तिथे काँग्रेस मजबूत असली तरी दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाचे म्हणजे भाजपचे फारसे अस्तित्व नव्हते. महाराष्ट्रात मात्र दोन्ही प्रमुख विचारधारांचे अस्तित्व आहे. काँग्रेस असो वा भाजप, दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीशी संबंध जपावे लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्राशी असलेला दिल्लीचा राजकीय संबंध तुलनेने अधिक गहिरा राहिला आहे. प्रादेशिक पक्ष म्हटले की त्यांचा दिल्लीशी फारसा संबंध उरत नाही. पण राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान महत्त्वाचे असल्याने महाराष्ट्रातील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष दिल्लीशी कायम नाळ राखून आहे.
२०१४ नंतर देशात उदयास आलेल्या नव्या राजकीय पटलावरही महाराष्ट्राचे स्थान केंद्रस्थानी राहिले आहे. एकतर भाजपसोबत अनेक दशके एकत्रित असलेला शिवसेना पक्ष मोदींच्या उदयानंतर भाजपशी फटकून राहू लागला. महाराष्ट्रात मोठा भाऊ कोण याची दोघांमध्ये अंतर्गत स्पर्धा सुरू राहिली. सत्तेत असतानाही पहिल्या टर्ममध्ये ‘सामना’ विरोधकाचीच भूमिका बजावत होता. त्यामुळे ज्यावेळी सगळ्या देशात उठसूठ मोदी आणि त्यांच्या राजकारणाची चर्चा होत असते त्यावेळी कुणालाही महाराष्ट्र वगळता येत नाही.

मोदी विरोधातील पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात
‘सामना’ मधून मोदींवर काय चिमटे काढले गेले याची चर्चा अगदी २०१४ पासूनच सातत्याने दिल्लीत होत आली. दुसरीकडे ज्या शरद पवार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीरपणे गुरु मानतात, त्या शरद पवारांचा पक्ष २०१४ ला भाजपला बाहेरून पाठिंबा देतो. नंतर हेच शरद पवार भाजपच्या विरोधात पाय रोवून उभे राहतात. शरद पवार आणि मोदी यांच्या ‘कितने दूर कितने पास’ टाईप राजकीय संबंधांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा देखील राष्ट्रीय राजकारणात कायम कुतूहलाचा आणि आकर्षणाचा विषय असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बारामतीत येणे असेल किंवा शरद पवार यांच्या पंचाहत्तरी निमित्ताने दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात झालेल्या भव्य कार्यक्रमात देशाचा सगळा राष्ट्रीय राजकारणाचा मंच हजर असणे असेल, या ना त्या निमित्ताने याची प्रचिती आली आहे. देशात मोदींविरोधात सगळ्या विरोधकांनी एकत्रित येण्याची चर्चा गेल्या दशकभरापासून होत आली आहे. पण त्याचा पहिला प्रयोग २०१९ मध्ये काही काळ का असेना, यशस्वी करून दाखवला तोही महाराष्ट्रातील राजकारणानेच. महाविकास आघाडी हा एक प्रकारे इंडिया आघाडीसाठी दिशादर्शक असा पहिला प्रयोग होता. असा प्रयोग आपल्यासाठी घातक आहे, यातून प्रेरणा घेऊन इतर राज्यांमध्येही अशा आघाड्या होऊ नयेत, याची भाजपने धडकीच घेतली असावी. त्यामुळेच महाराष्ट्रात हा प्रयोग करणाऱ्या दोन प्रादेशिक पक्षांची शकले करण्याचे कटकारस्थानही गेल्या पाच वर्षांत घडले. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या टर्ममध्ये जे काही घडले त्याची सगळी गणिते दिल्लीतूनच आखली गेली होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआय आणि ईडी या तपास यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर महाराष्ट्रात दिसला. नंतर जो सत्तापालट झाला त्यात जे सगळे डावपेच खेळले गेले तेही दिल्लीतूनच. ज्याला जाहीरपणे ‘महाशक्ती’ असे नाव दिले ती शक्ती अर्थातच दिल्लीचीच होती.

दोन प्रादेशिक पक्ष फोडले
सुप्रीम कोर्टात त्याबाबत गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कायदेशीर काथ्याकूट सुरू आहे. कोर्टाने हा निकाल अध्यक्षांकडे सोपवला असला तरी अध्यक्षांच्या निकालावरचे कोर्टाचे अंतिम भाष्य जेव्हा येईल तेव्हा या देशात पक्षांतर बंदी कायद्याचे अस्तित्व नेमके काय स्वरुपात राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल. जून २०२२ मध्ये शिवसेना, जून २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी हे दोन प्रादेशिक पक्ष पाठोपाठ एक वर्षाच्या अंतराने फोडले गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने २०१९ ते २०२४ या काळात जी वळणे पाहिली आहेत त्यामुळे या राज्याचे राजकारण हे खरेतर देशाच्या इतिहासातही बदनाम झालेले आहे. महाराष्ट्राचा बिहार झाला असे म्हणण्याचीही सोय उरलेली नाही. दिल्लीत यूपी बिहारचे पत्रकार जेव्हा आम्हाला, ‘ये महाराष्ट्र से उम्मीद नहीं थी’ असे ऐकवतात तेव्हा महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती किती रसातळाला गेली आहे याची प्रचिती येऊ शकते. एरव्ही दिल्लीत महाराष्ट्रीय नेते आपल्या सहजस्वभावाने माध्यमांशी वागले तरी हिंदी पट्ट्यातील माध्यम प्रतिनिधींना त्याचे अप्रूप वाटायचे. तुमचे नेते किती अदबीने राहतात, माध्यमांशीही सन्मानाने बोलतात ही गोष्ट त्यांना त्यांच्या नेत्यांच्या वागण्याच्या अनुभवामुळे फारच वेगळी वाटायची. पण आज तीच मराठी संस्कृती देशाच्या राजधानीतही बदनाम होत चालली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकारणात इतक्या घडामोडी घडल्यात की सुप्रीम कोर्ट हेही दिल्लीतल्या राजकीय पत्रकारांचे दैनंदिन कामाचा भाग होऊन बसले. योगायोग म्हणजे ज्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा मसुदा यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम केला होता, त्याच यशवंतरावांच्या महाराष्ट्रातले दोन प्रादेशिक याच कायद्यातील पळवाटा शोधून फोडले गेले.

ठाकरे, पवारांचा लढाऊ बाणा
खरेतर महाराष्ट्र हा दिल्लीसमोर कधी झुकत नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता ही कायम स्वाभिमानाचीच राहिली आहे. मोदी आणि शाह यांना दिल्लीत सत्ता गाजवताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष हवेहवेसे वाटत होते. शिवसेना तर त्यांचा जुना साथीदार आणि राष्ट्रवादी सोबत आणण्याबाबत अनेकदा गुप्त बोलणी झाली हे आता उघड झाले आहे. पण एका पक्षाने आधीपासून मित्र असताना आणि दुसऱ्या पक्षाने मित्र बनण्याची सहज संधी असतानाही दिल्लीचे मांडलिकत्व नाकारले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांनीही महाराष्ट्राच्या लढाऊ बाण्याचे दर्शन या निमित्ताने घडवले. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगातून देशभर सत्ता गाजवणाऱ्या बलाढ्य भाजपला पहिला धोबीपछाड दाखवला. अर्थात, त्यानंतर भाजपाने पलटवार करत या दोघांचे नेतृत्व संपवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने महाराष्ट्राचा हा अंगार इतक्या सहजासहजी विझवता येत नाही हे स्पष्ट केले आहे. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तर या सगळ्या गलिच्छ राजकारणावर जनमताचा कौल येणे बाकी आहे. तो काहीही आला तरी पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरणार यात शंका नाही.

– सतीश घाटगे,  मुख्य बातमीदार, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, कोल्हापूर दक्षिण, करवीर, शाहूवाडी-पन्हाळा आणि हातकणंगले या पाच मतदारसंघांतील लढती जवळपास निश्चित झाल्या आहेत. उर्वरित पाच मतदारसंघांचे चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे. राज्यस्तरीय नेत्यांमध्ये स्थान मिळवलेले काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांची भूमिका अनेक मतदारसंघांत महत्त्वाची ठरणार आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार ठरवण्यापासून त्यांना निवडून आणण्यापर्यंत त्यांची भूमिका लक्षात घेतली जाणार आहे. महाडिक गटाचे खासदार धनंजय महाडिक यांचाही जिल्ह्यातील निम्म्यांहून अधिक मतदारसंघांतील प्रभाव महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्याचे लक्ष कागलकडे कागल विधानसभा मतदारसंघात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना समरजितसिंह घाटगे हे तुतारी हाती घेऊन आव्हान देणार आहेत. मुश्रीफ यांचे पारंपरिक विरोधक समरजितसिंह घाटगे यांनी राष्ट्रवादी शरद्चंद्र पवार पक्षाची तुतारी हाती घेतल्यामुळे येथील लढत रंगतदार असेल. २०१९ च्या निवडणुकीत घाटगे यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून लढताना ८८ हजार मते मिळवली होती. या मतदारसंघात शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांनी मुश्रीफांना पाठिंबा देऊन महाविकास आघाडीला धक्का दिला. शिवसेनेचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिकही मुश्रीफांच्या सोबत राहतील. या पार्श्वभूमीवर कागलच्या लढतीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असणार आहे.

कोल्हापुरात युती-आघाडी दोन्हीकडे संभ्रम
स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच कोल्हापूर शहर विधानसभा मतदारसंघावर विरोधकांचे वर्चस्व राहिले आहे. १९८५ पर्यंत कोल्हापूर शहर हा शेतकरी कामगार पक्षाचा बालेकिल्ला होता. १९९० नंतर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले. गेल्या ७० वर्षात झालेल्या निवडणुकीत लालासाहेब यादव, मालोजीराजे आणि चंद्रकांत जाधव असे काँग्रेसचे तिघेच उमेदवार विजयी झाले. चंदकांत जाधव यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी जयश्री जाधव या पोटनिवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या ताकदीवर विजयी झाल्या. यंदाच्या निवडणुकीत आघाडी आणि युतीमध्ये जोरदार टक्कर होणार आहे. जागावाटपात आघाडी आणि युतीमध्ये ही जागा कोणाचा वाट्याला येणार हे महत्वाचे आहे. ‘मविआ’च्या उमेदवारासमोर माजी आमदार, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांचे तगडे आव्हान असेल. क्षीरसागर सलग दोन वेळा आमदार होते. गेल्या पाच वर्षांत त्यातही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मोठा निधी आणला. भाजपकडून सत्यजित कदम यांनीही जोरदार तयारी केली आहे. शिवाय खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांनीही दावा केल्यामुळे चुरस वाढली आहे. भाजपचे महेश जाधव, राहुल चिकोडे यांनीही निवडणूक लढवण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. महायुतीच्या जागा वाटपात कोल्हापूर उत्तरची जागा कुणाला मिळणार, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसच्या विद्यमान आमदार जयश्री जाधव, शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, शहराध्यक्ष आर.के. पोवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे संजय पवार, विजय देवणे, रविकिरण इंगवले, दौलत देसाई, वसंतराव मुळीक, माजी नगरसेवक राजू लाटकर यांचीही नावे चर्चेत आहेत. राधानगरी किंवा चंदगडची जागा काँग्रेसला देऊन कोल्हापूरची जागा राष्ट्रवादीला घ्यावी, अशीही एक चर्चा सुरू झाली आहे.

‘दक्षिण’मध्ये ऋतुराज विरुद्ध महाडिक
कोल्हापूर दक्षिण मतदार संघात काँग्रेसचे आमदार ऋतुराज पाटील यांना पुन्हा महाडिक कुटुंबातील उमेदवाराचेच आव्हान असेल. भाजपकडून माजी आमदार अमल महाडिक की त्यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक उमेदवार असतील ते स्पष्ट झालेले नाही. आमदार ऋतुराज पाटील यांना त्यांचे काका आ. सतेज पाटील यांचे तर अमल महाडिक यांना खासदार धनंजय महाडिक यांचे पाठबळ असेल. येथे युती जिंकणार की आघाडी यापेक्षा महाडिक गट बाजी मारणार की पाटील गट याकडे लक्ष राहणार आहे.

करवीरमध्ये राहुल पाटील-चंद्रदीप नरके
करवीर विधानसभा मतदार संघात आमदार पी. एन. पाटील यांच्या निधनानंतर त्याचे पुत्र माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पाटील आणि शिवसेनेचे माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यात थेट लढत होणार आहे. पी. एन. पाटील यांच्या निधनातंर राहुल पाटील यांना सहानभुती मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे चंद्रदीप नरके यांनीही जोरदार तयारी केली आहे. येथे शेकाप आणि भाजपची मते महत्त्वाची आहेत. आमदार सतेज पाटील, चेतन नरके गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे बाबा घोरपडे, पंचायत समितीचे माजी सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, भाजपचे तालुकाध्यक्ष हंबीरराव पाटील हळदीकर यांनी निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

राधानगरीत आबिटकर हॅट्ट्रिक करणार?
राधानगरी मतदार संघात सलग दोनवेळा बाजी मारणारे शिवसेनेचे प्रकाश आबिटकर बाजी मारणार का, याची जिल्ह्याला उत्सुकता आहे. आबिटकर यांनी विकासकामांच्या धडाक्याबरोबरच प्रचारातही आघाडी घेतली आहे. त्यांच्या विरोधातील उमेदवार ठरलेला नाही. ही जागा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे जाणार की राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडे हेही स्पष्ट झालेले नाही. पण के. पी. पाटील हे महाविकास आघाडीकडून प्रबळ दावेदार मानले जातात. त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटापासून त्यांनी फारकत घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राहुल देसाई यांनीही भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आहे. या मतदार संघात विरोधी उमेदवार कोण असणार याबरोबरच निवडणूक दुरंगी, तिरंगी की चौरंगी होणर यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.

चंदगडमध्येही आघाडीच्या उमेदवाराबाबत संभ्रम
चंदगड मतदार संघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार राजेश पाटील यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असणार याकडे चंदगड, गडहिंग्लज, आजरा तालुक्यांचे लक्ष आहे. युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार ही जागा राष्ट्रवादीकडे जाणार असल्याने गतवेळच्या निवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार शिवाजी पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. महाविकास आघाडीची उमेदवाराची माळ बाबासाहेब कुपेकर यांच्या कन्या नंदिनी बाभूळकर की अप्पी पाटील यांच्या गळ्यात पडणार यावरही बरीच गणिते अवलंबून आहेत.

आवाडेंविरोधात भाजप उमेदवार देणार?
इचलंकरजी मतदार संघात आमदार प्रकाश आवाडे यांनी स्वत:ऐवजी मुलगा राहुल आवाडे यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. महायुतीमध्ये ही जागा भाजपकडे आहे. येथे माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांची दावेदारी प्रबळ मानली जाते. परंतु गेली पाच वर्षे महायुतीला पाठिंबा देणाऱ्या आवाडे यांच्या मुलाच्या विरोधात भाजप आपला उमेदवार देणार का याची उत्सुकता आहे. राहुल आवाडे यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी जवळीक वाढली आहे. पण जागा भाजपला मिळणार की शिवसेनेला मिळणार यावर पक्षाकडून लढायचे की अपक्ष हा निर्णय आवाडे घेतील. आवाडे यांच्याविरोधात एकच उमेदवार उभा करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेसकडून राहुल खंजिरे, शहराध्यक्ष संजय कांबळे, राष्ट्रवादीकडून मदन कारंडे, माजी नगरसेवक सागर चाळके यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे.

शाहूवाडीत विनय कोरे-सत्यजित पाटील लढत
शाहूवाडी मतदार संघातून जनसुराज्यचे आमदार विनय कोरे आणि शिवसेनेचे माजी आमदार सत्यजित पाटील अशी पारंपरिक लढत होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्यजित पाटील यांचा थोडक्या मतांनी पराभव झाला. पन्हाळा शाहूवाडी मतदारसंघातून त्यांना आघाडी मिळाली असली तरी ती त्यांना निवडून आणण्याएवढी मोठी नव्हती. या मतदार संघात जिल्हा बँकेचे संचालक रणवीर पाटील हे सत्यजीत पाटील गटाकडे तर गोकुळचे संचालक करणसिंह गायकवाड आणि अमर पाटील कोरे गटाकडे आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य पैलवान विजय बोरगे यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुक्यातील अस्तित्व टिकवून ठेवले असले तरी जिल्हा किंवा राज्य पातळीवरून ताकद मिळत नसल्यामुळे जनसुराज्यशी त्यांची जवळीक वाढू लागली आहे.

हातकणंगलेत आवळे विरुद्ध माने
हातकणंगले राखीव मतदार संघात महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे विद्यमान आमदार राजूबाबा आवळे यांची उमेदवारी निश्चित मानली जाते. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी आमदार सुजीत मिणचेकर यांची त्यामुळे अडचण होणार आहे. ठाकरे गटाचा त्याग करुन मिणचेकर शिवसेना शिंदे गटाकडे जाणार असल्याने उद्धव ठाकरे यांना धक्का बसला आहे. याच मतदार संघातून जनसुराज्यकडून अशोकराव माने निवडणूक लढणार आहेत. त्यांनी मतदार संघात चांगली बांधणी केली आहे. त्यामुळे येथे तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.

शिरोळमध्ये तिरंगी किंवा चौरंगी?
शिरोळमध्ये माजी मंत्री विद्यमान आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी अपक्ष लढण्याची घोषणा केली आहे. यड्रावकर यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीतर्फे काँग्रेसकडून दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष गणपतराव पाटील, शिवसेनेचे माजी आमदार उल्हास पाटील इच्छुक आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून माजी खासदार राजू शेट्टी कोणाला उमेदवार देणार याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. भाजपकडून गुरुदत्त शुगर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष भगवानराव घाटगे यांनी निवडणूक लढवावी अशी इच्छा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे येथे तिरंगी किंवा चौरंगी लढत अपेक्षित आहे.जिल्ह्यातील दहा मतदार संघात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट लढत होणार आहे. तसेच काही मतदारसंघात जनसुराज्य, स्वाभिमानी शेतकरी, मनसे हे पक्ष तगड्या उमेदवाराच्या शोधात आहेत. त्यामुळे अनेक मतदार संघांत तिरंगी किंवा बहुरंगी लढती होण्याची शक्यता आहे.

१९९० नंतर महाराष्ट्राच्या पक्ष पद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. १९९० पूर्वी राज्याच्या राजकारणात प्रभावी असणारे शेतकरी कामगार पक्ष आणि जनता दल हे दोन पक्ष हळूहळू नामशेष झाले. १९९० च्या निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेना यांची आघाडी झाली. तोपर्यंत ग्रामीण भागात शिवसेनेने आपले प्रभाव क्षेत्र तरुणांमध्ये निर्माण केले होते. या निवडणुकीत जो ट्रेंड निर्माण झाला, तो नंतर ३०-३५ वर्षे कायम राहिला. या निवडणुकीत काँग्रेसला निसटता विजय मिळाला. या पक्षाला २८८ पैकी १४१ जागा मिळाल्या, सेना-भाजप युतीला ९० जागा मिळाल्या, त्यापैकी शिवसेनेला ५० आणि भाजपला ४० जागा मिळाल्या. जनता दल आणि मित्र पक्षांना ३० जागा मिळाल्या आणि सेना हा राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष बनला. यानंतर काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना हे राज्यातील तीन महत्त्वाचे पक्ष बनले. राज्यात हिंदुत्ववादाचा प्रभाव वाढू लागला. या निवडणुकीत त्यांना २८ टक्के मते मिळाली. पुढील काळ हा काँग्रेससाठी कमी होण्याचा आणि सेना-भाजपसाठी प्रभाव वाढण्याचा होता. १९९० च्या दशकात मंडल आयोग आणि राम मंदिर हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. मंडल आयोगाची वेळेत अंमलबजावणी न केल्यामुळे उत्तर भारतात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाला. त्यांच्या मतांची टक्केवारी सातत्याने घसरली. महाराष्ट्र काँग्रेस अंतर्गत मतभेदामुळे पोखरली गेली होती. त्यातच मुंबई शहरात १९९२-९३ साली अत्यंत हिंसक असे जातीय दंगे झाले. मुस्लिम समाज काँग्रेसपासून दुरावला गेला आणि हिंदू समाज भाजपकडे वळला. त्याचे प्रत्यंतर १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजपच्या विजयात आणि काँग्रेसच्या पराभवात झाले. हा विजय जातीय ध्रुवीकरणामुळे झाला असे दिसते. कारण मुंबईतील सर्वच्या सर्व ३४ जागा युतीने जिंकल्या. महाराष्ट्रात प्रथमच मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्णत: विरोधी पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. डाव्या पक्षांचा व डाव्या राजकारणाचा ऱ्हास होत राहिला.
महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाची पक्की अशी बांधणी यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६० नंतर केली होती. त्यास उत्तम असा सामाजिक आणि संस्थात्मक पाया प्राप्त झाला होता. पण १९८० नंतर हा पाया खिळखिळीत व्हावयास सुरुवात झाली. शरद जोशी यांची शेतकरी चळवळ, इतर मागास जातींची काँग्रेस बाहेर जाऊन राजकारणाची इच्छा, मराठा व मध्यम शेतकरी जातींतील तरुणांचा काँग्रेसबद्दल झालेला भ्रमनिरास आणि या दोन्ही गटास हिंदुत्वाबद्दल निर्माण झालेले आकर्षण या गोष्टी काँग्रेसचा प्रभाव क्षीण होण्यास काही प्रमाणात कारणीभूत ठरल्या. त्यातच पक्षात शरद पवार विरोधक आणि शरद पवार समर्थक असे गट निर्माण झाले.

भाजपचा प्रभाव वाढला
काँग्रेसनंतरचा शिवसेना हा मोठा पक्ष होता. शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांनी प्रथम मुंबई आणि कोकणात व नंतर ग्रामीण महाराष्ट्रात पक्षाचा प्रभाव वाढवला. त्यासाठी मराठी प्रेमाबरोबरच त्यांनी हिंदुत्वाची कास धरली आणि मराठा व ओबीसी जातीतील कार्यकर्त्यांना काँग्रेसच्या विरोधामध्ये पर्यायी राजकारण करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. समाजवादी काँग्रेस काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यानंतर ही प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. भाजप हा तिसरा पक्ष. या पक्षाने गोपीनाथ मुंडे यांच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली इतर मागास जाती, शहरी भागातील उच्च जाती आणि इतर छोटे गट यांची आघाडी उभी केली आणि शिवसेनेच्या मदतीने ग्रामीण भागात प्रवेश केला. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढल्यानंतर भाजपचाही प्रभाव वाढला. पक्षाकडे नवे मतदार आकर्षित झाले. त्यामुळे १९९५ साली सेना-भाजपचे सरकार स्थापन झाले. १९९९ साली काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणावर आक्षेप घेत पक्षाचा राजीनामा दिला आणि स्वत:चा असा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. या पक्षाला मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागात चांगला पाठिंबा मिळाला. या पक्ष स्थापनेमुळे शिवसेनेकडे जाणाऱ्या तरुणांचा ओघ राष्ट्रवादीकडे वळला आणि काँग्रेस पक्षावर मोठा आघात झाला. पवारांच्या पक्षाला सहा महिन्यांत निवडणुकांना तोंड द्यावे लागले. निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षाला महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सहा आणि विधानसभेच्या ५६ जागा मिळाल्या. पक्षात फूट पडूनही काँग्रेस पक्षाने ७५ जागा जिंकल्या. काँग्रेस पक्ष अडचणीत आला, की दलित, मुस्लिम आणि इतर गरीब लोक त्याच्या मदतीला धावतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सेना-भाजप आघाडीला या निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे काही अपक्षांना आणि छोट्या पक्षांना हाताशी धरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे संयुक्त सरकार विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्याबाबत एकमत झाले. काँग्रेसशी आघाडी केल्याशिवाय आपल्यापुढे दुसरा पर्याय नाही हे लक्षात आल्यानंतर शरद पवार यांनी आघाडी सरकारला पाठिंबा दिला.

महाराष्ट्र २०१४नंतर
आता महाराष्ट्राचे राजकारण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सेना-भाजप या चार पक्षांभोवती फिरत राहिले. फारसे वैचारिक मतभेद नसल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी चांगल्या प्रकारे स्थिरस्थावर झाली. या आघाडीने सलग तीन निवडणुका जिंकून महाराष्ट्रावर राज्य केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपापले बालेकिल्ले शाबूत राखले. शिवसेनेमधून छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे आणि मुख्यत: राज ठाकरे यांनी पक्षाचा त्याग केला. त्यामुळे शिवसेनेची ताकद कमी झाली. २००९ साली भाजपला सेनेपेक्षा जास्त जागा मिळून भाजपचे नेते एकनाथ खडसे विरोधी पक्षनेते झाले. महाराष्ट्रातील ही राजकीय व्यवस्था जवळ जवळ २० वर्षे कायम राहिली. आघाड्यांमध्ये कुरबुरी होत्या; पण प्रत्येक पक्षाचा जनाधार पक्का असल्यामुळे फूट पडली नाही.
२०१९ च्या निवडणुकीमध्ये मतदारांनी पुन्हा एकदा भाजप-सेना युतीला विधानसभेमध्ये बहुमत दिले. मधल्या काळामध्ये महाराष्ट्रात भाजपची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसला मागे टाकत १२४ जागा मिळवून प्रथम स्थान प्राप्त केले. यावेळी चारही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. सेनेने ६३ जागा मिळवल्या आणि थोडीफार कुरकुर करत भाजप-सेनेचे सरकार सत्तारूढ झाले. २००९ ते १४ या काळात भाजपची झालेली वाढ आश्चर्यकारक होती. मध्यम वर्गाचा, बिगरमराठी भाषिक मतदारांचा आणि ओबीसीचा मोठा पाठिंबा पक्षाला मिळाला. त्यामानाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का बसला. २०१९ साली पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली आणि भाजपबरोबर नाराज असणाऱ्या शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याशी आघाडी करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन केले. ही घटना राज्याच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण करणारी ठरली. या आघाडी सरकारमुळे शिवसेनेमध्ये पहिल्यांदा आणि नंतर राष्ट्रवादीमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि राजकीय भवितव्याबद्दल अनिश्चितता यांचा वापर करून भाजपने दोन्ही पक्ष फोडले आणि दोन्ही पक्षांतील २/३ (दोन तृतीयांश) पेक्षा जास्त आमदार या पक्षांतरामध्ये सामील झाले. थोडक्यात, आता महाराष्ट्रामध्ये सहा राजकीय पक्ष आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यातील काही पक्षांना आपल्या भवितव्याबद्दल विचार करावा लागेल. सध्या तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष ताकदीने उभे आहेत आणि मतदारांना उरलेल्या चार पक्षांपैकी दोन पक्ष निवडायचे आहेत. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील ही अस्थिरता संपून पुन्हा एकदा नव्याने राजकीय पक्षपद्धती स्थापन होईल, अशी आशा करूया.

अशोक चौसाळकर,  ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक

महाराष्ट्रात सुरुवातीची चाळीस वर्षे जनसंघाची म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाची डाळ शिजली नाही. परंतु त्यांनी कधीही हार मानली नाही. लढण्यासाठी उमेदवार आणि डिपॉझिट भरण्याची सोय होईल तिथे निवडणूक लढवण्याचे धोरण अवलंबून शक्य तेवढा पक्षाचा विस्तार केला. प्रारंभीच्या काळात हेटाळणी आणि कुचेष्टा सहन केली तरी हिंमत सोडली नाही. आणीबाणीनंतर जनता पक्षात सामील होऊन काँग्रेसला सत्तेतून हद्दपार केले. महाराष्ट्रात १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाच्या (पुलोद) सरकारमध्ये सहभागी होऊन आपली ओळख आणि विस्तारही वाढवण्याचा प्रयत्न केला. नव्वदच्या दशकात शिवसेनेसोबत युती करण्याचा निर्णय हा भारतीय जनता पक्षाच्या वाटचालीतील टर्निंग पॉईंट ठरला आणि शेठजी-भटजींच्या या पक्षाने शिवसेनेच्या मदतीने महाराष्ट्रात हातपाय पसरले. इतके पसरले, की या ऑक्टोपसने शिवसेनेच्याच गळ्याला मिठी मारून बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही दोन शकले करून आपल्या विरोधातील शक्तींना कमकुवत केले.

ओबीसी हाच भाजपचा जनाधार
प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे यांच्या राजकारणाबाबत अनेकांचे अनेक मतभेद असू शकतील. परंतु महाराष्ट्रात भाजपला जनाधार मिळवून देण्यामध्ये या दोघांचा मोठा वाटा आहे किंबहुना, गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वामुळे भाजपला कर्तृत्ववान बहुजन चेहरा मिळाला. मराठ्यांसह ओबीसी समाजघटकांतील विविध नेत्यांना सोबत घेऊन त्यांना विश्वास देण्याचे काम गोपीनाथ मुंडे यांनी केले. प्रमोद महाजन यांची ताकद मागे उभी असताना महाराष्ट्र भाजपमध्ये मुंडे यांचे एकमुखी नेतृत्व होते. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व भाजपमध्ये पुढे आले. त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले. नितीन गडकरी यांच्या पक्षाध्यक्षपदावर गंडांतर आणले गेले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अमित शाह यांच्याकडे भाजप अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर वाजपेयी-अडवानी यांच्या काळातील भाजपच्या खाणाखुणा पुसून मोदी-शाह यांचा ठसा असलेला नवा भाजप उभा राहू लागला. बारा महिने चोवीस तास निवडणुकीच्या मोडमध्ये असलेला हा पक्ष होता. पक्षविस्तारासाठी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी असलेला हा पक्ष होता.  महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकारणाला प्राधान्य देताना भाजपने प्रामुख्याने माळी, धनगर आणि वंजारी या तीन जातींवर लक्ष केंद्रित केले. माळी समाजाचे प्रा. ना. स. फरांदे, धनगर समाजाचे अण्णा डांगे आणि वंजारी समाजाचे गोपीनाथ मुंडे या तीन नेत्यांचे चेहरे पुढे आणले. भाजपचा हा ‘माधव’ फॉर्म्युला महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरला. मंडल आयोगाच्या शिफारशीने हळूहळू जागृत झालेल्या ओबीसी समाजामध्ये सत्तेची आस जागविण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला. आजही ते धोरण कायम आहे आणि बदलत्या सामाजिक वातावरणात ओबीसी समाजघटक हाच भाजपचा खरा जनाधार आहे.

विनोद तावडे राष्ट्रीय पातळीवर सक्रीय
गोपीनाथ मुंडे यांच्यापाठोपाठ एकनाथ खडसे यांचे नेतृत्व महाराष्ट्र भाजपमध्ये प्रभावी होते. त्यांच्यासह सुधीर मुनगुंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, आशिष शेलार अशी नंतरच्या पिढीतील नेतृत्वाची फळी उभी राहू लागली. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूनंतर एकनाथ खडसे यांना बाजूला ठेवून केंद्रीय नेतृत्वाने देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सूत्रे दिली. त्यावेळी मुनगुंटीवार, तावडे, पंकजा मुंडे यांनाही मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडू लागली होती. परंतु फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत त्यांचे पंख छाटले. त्यामुळे महाराष्ट्र भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे एकमुखी नेतृत्व बनले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत वाढलेले चंद्रकांतदादा पाटील यांचे नेतृत्व याच काळात राज्याच्या पातळीवर पुढे आले. एकनाथ खडसे बाजूला गेल्यानंतर त्यांची जागा चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतली. अनेक खात्यांच्या कारभाराबरोबरच प्रदेशाध्यक्षपदही त्यांनी सांभाळले. सक्रीय राजकारणाचा पूर्वानुभव नसतानाही अचानक आलेल्या अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी समर्थपणे पार पाडल्या. त्याचवेळी सरकारचे संकटमोचक म्हणूनही ते भूमिका निभावू लागले. याच काळात आशिष शेलार यांचे नेतृत्व मुंबईतून पुढे आले. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपने शिवसेनेला घाम फोडला. गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतरचे समग्र भान असलेले सुसंस्कृत बहुजन नेतृत्व म्हणून अल्पावधीत आशिष शेलार यांनी ओळख निर्माण केली. गुजराती मारवाडी आणि उत्तरेतील भैय्यांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या मुंबई भाजपचा मराठी चेहरा टिकवण्याचे काम शेलार यांनी केले. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत विनोद तावडे यांना पक्षाने उमेदवारीही नाकारण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. भाजपमधील मराठा चेहरा म्हणून तावडे यांची ओळख होती, त्यांची जागा आशिष शेलार यांनी घेतली. दरम्यान, पक्षाने विनोद तावडे यांच्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देऊन त्यांनाही राष्ट्रीय नेत्यांच्या पंगतीत मानाचे स्थान दिले आहे.

स्वबळावर सत्ता कशी मिळेल?
भारतीय जनता पक्षाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष फोडले. महाराष्ट्रातील आपले विरोधक खिळखिळे केले. त्याआधी २०१९च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीवेळी आणि त्याच्याही आधी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना भाजपमध्ये घेतले. भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळवायची असेल तर बाहेरचे ताकदवान नेते घेतल्याशिवाय शक्य नाही, हे भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला माहीत आहे. त्यामुळे जनाधार असलेला नेता भ्रष्ट किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असला तरी त्याला सन्मानाने वाजतगाजत भाजपमध्ये घेतले गेले. तुरुंगापेक्षा सत्ता बरी म्हणून नेते भाजपमध्ये जाऊ लागले. विचारधारेचा विचार कुणाच्या मनात येत असेल तर तोही, ‘जगलो तर विचारधारा’ असे म्हणून भाजपचा रस्ता धरतो. राज्यातल्या सत्तेचे लाभ आणि केंद्रातल्या सत्तेची दहशत अशा दोहोंमुळे अनेकांनी भाजपचा रस्ता धरला. या सगळ्यातून एक प्रश्न निर्माण होतो. तो म्हणजे पुढे जेव्हा कधी भाजपची केंद्रातील सत्ता जाईल, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करण्याची शक्ती भाजपकडे उरणार नाही, त्यावेळी काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये गेलेली ही मंडळी काय करतील? दुसरा विषय आहे तो भाजपच्या नेत्यांचा. ज्यावेळी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करण्याची क्षमता राहणार नाही आणि राज्यातील सत्तेची सूत्रेही हाती राहणार नाहीत, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व किती प्रभावी राहील? कोणत्याही सत्तेच्या पाठबळाशिवायचे त्यांचे नेतृत्व तेवढेच प्रभावी राहील का किंवा भाजपमधील मंडळींना मान्य होईल का? भारतीय जनता पक्षाने निःसंशय महाराष्ट्रामध्ये आपला पाया विस्तारला आणि बळकट केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे. परंतु सत्तेशिवायचा, सत्तेच्या दहशतीशिवायचा भारतीय जनता पक्ष कसा असेल, या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल.

विजय चोरमारे