पर्यावरण संरक्षण

अत्यंत संकटग्रस्त असा माळढोक पक्षी (Great Indian Bustard) भारतीय उपखंडातील बहुतांश भागांतून, विशेषतः दख्खनच्या पठारावरून जवळपास नामशेष झाला आहे. मात्र, पारंपरिक शेती आणि पारंपरिक भू-वापराच्या पद्धती पुन्हा अवलंबल्या गेल्या, तर हा पक्षी या प्रदेशात पुन्हा परतू शकतो, अशी आशा नव्या अभ्यासातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

‘In Search of Safe Havens: Identifying priority conservation areas for a critically endangered bird, the Great Indian Bustard, in the Deccan Landscape of India’ या शीर्षकाचा हा अभ्यास १४ ऑगस्ट रोजी PLOS One या नियतकालिकात प्रकाशित झाला. भारतीय वन्यजीव संस्थेतील वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ शहीर खान, गौतम तालुकदार आणि बिलाल हबीब यांनी हा अभ्यास केला आहे.

संशोधकांनी माळढोकच्या संभाव्य वितरणाचा नकाशा तयार करण्यासाठी मॉडेलिंग केले आणि दख्खनच्या भू-दृश्यात या पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित केली. अभ्यासानुसार, दख्खनच्या एकूण सात लाख वीस हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी केवळ ४८ हजार चौरस किलोमीटर म्हणजेच ६.६ टक्के क्षेत्र विविध पर्यावरणीय आणि हवामानविषयक घटकांच्या आधारे माळढोकसाठी अनुकूल असल्याचे आढळले.

हेही वाचाः … जेव्हा डोंगर पुन्हा जिवंत होतो!

भू-दृश्य पातळीवरील सर्वेक्षण आणि प्रजाती-वितरणाच्या मॉडेलिंगच्या आधारे एकूण १८ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापणारी १६ महत्त्वाची ठिकाणे प्राधान्य संवर्धन क्षेत्रे म्हणून निश्चित करण्यात आली. या क्षेत्रांचा आकार १४४ ते ८,४९६ चौरस किलोमीटर इतका आहे.

गवताळ प्रदेशाचा रहिवासी

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) हा आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटनेच्या (IUCN) यादीत अत्यंत संकटग्रस्त म्हणून नोंदवलेला पक्षी आहे. हा मोठ्या आकाराचा, जमिनीवर राहणारा पक्षी असून प्रामुख्याने भारतातील कोरड्या आणि निमकोरड्या गवताळ प्रदेशात आढळतो.

एकेकाळी हा पक्षी भारतातील ११ राज्यांमध्ये तसेच पाकिस्तानच्या काही भागांत, विशेषतः दक्षिण पाकिस्तानात, आढळत होता. मात्र, १९व्या शतकाच्या अखेरीपासून त्याच्या संख्येत झपाट्याने घट होऊ लागली.

हेही वाचाः नदीच्या मृत्यूसोबत एक भाषाही मरणपंथाला

सध्याच्या सर्वात अलीकडील अंदाजानुसार, जगात या पक्ष्यांची संख्या केवळ शंभर ते दीडशे इतकी आहे.

अभ्यासात म्हटले आहे की, माळढोकची सर्वाधिक संख्या राजस्थानात आढळते. उर्वरित गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांत प्रत्येकी केवळ १० ते १५ पक्षी असल्याचे मानले जाते.

भारताच्या उत्तरेकडील भागातून हा पक्षी पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या दख्खनच्या प्रदेशातील सध्याचे माळढोकही नामशेष होण्याचा मोठा धोका आहे.

हेही वाचाः मुडद्यांना जिवंत केल्याबद्दल सरन्यायाधीशांचे आभार; खासदार राऊतांचा टोला

अभ्यासानुसार, दख्खनच्या प्रदेशात माळढोकच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. १९८९ मध्ये या प्रदेशात २०० ते ३९० माळढोक असल्याचा अंदाज होता. २००८ पर्यंत ही संख्या घटून केवळ ६६ ते ७५ इतकी राहिली.

माळढोकची संख्या का घटली?

संशोधकांच्या मते, माळढोकच्या संख्येत घट होण्यामागे मुख्य कारणे म्हणजे अधिवासाचा ऱ्हास, सिंचनाच्या जाळ्याचा झपाट्याने होणारा विस्तार, पारंपरिक शेतीच्या पद्धतींमध्ये झालेले बदल आणि माळढोकाच्या अधिवासात वाढलेली माणसांची वर्दळ. शेतीच्या जमिनींचे वेगाने बिगर शेतीकरण होत आहे आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे गवताळ अधिवास मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाले आहेत. शिवाय, शेतकरी पारंपरिक डाळी आणि तेलबियांच्या पिकांऐवजी नगदी पिकांकडे वळले आहेत.

हेही वाचाः सह्याद्रीत साकारले ‘पक्ष्यांचे गाव’

गवताळ आणि झुडपी प्रदेशांचे शेतीच्या जमिनीत रूपांतर, तसेच वृक्षलागवडीसाठी या जमिनींचा वापर यामुळे हे अधिवास विकास प्रकल्पांसाठी सहज उपलब्ध होणारे क्षेत्र बनले आहेत.

याशिवाय कीटकनाशके आणि कृषी रसायनांचा अतिवापर, अतिचराई, शहरीकरण, भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि वीजवाहिन्यांचा विस्तार हे घटकही माळढोकच्या संख्येत घट होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.

वेळ निघून चालली आहे

माळढोकच्या जनुकीय विविधतेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे आणि त्याच्या लोकसंख्येने मोठ्या प्रमाणावर population bottleneck म्हणजेच लोकसंख्येतील तीव्र संकुचनाचा टप्पा अनुभवला आहे.

सध्या या पक्ष्यांची संख्या अत्यल्प असून ती वेगवेगळ्या, एकमेकांपासून तुटलेल्या भागांत विखुरलेली आहे. संशोधकांच्या मते, या प्रकारच्या विलगीकरणामुळे अंतःप्रजननामुळे होणारी जनुकीय हानी (inbreeding depression) वाढू शकते आणि परिणामी स्थानिक पातळीवर ही प्रजाती पूर्णपणे नाहीशी होऊ शकते.

भविष्यात माळढोकचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी मोठ्या आणि एकमेकांशी जोडलेल्या लोकसंख्या क्षेत्रांची गरज आहे. त्यामुळे या पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी कोणत्या भागांत व्यापक आणि विशेष संवर्धन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, हे निश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अभ्यासकांनी म्हटले आहे.

माळढोक अत्यंत संकटग्रस्त असला तरी त्याला नेमका कोणता अधिवास कितपत अनुकूल ठरतो, याबाबतची माहिती अद्याप अपुरी आहे. त्यामुळे त्याच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांनाही मर्यादा येतात.

अधिवासाचा नकाशा

संशोधकांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये दख्खनच्या प्रदेशातील माळढोकच्या वितरणाचा अभ्यास केला.

“समान चाचणी संवेदनशीलता आणि विशिष्टता असलेल्या लॉजिस्टिक थ्रेशोल्डच्या आधारे आम्ही माळढोकासाठी योग्य अधिवास निश्चित केला. दख्खनच्या एकूण भूभागापैकी सुमारे ४८ हजारचौरस किलोमीटर म्हणजेच ६.६ टक्के क्षेत्र माळढोकसाठी योग्य असल्याचे आढळले,” असे संशोधकांनी नमूद केले आहे.

या संभाव्य अधिवासांचे वितरण ३५ जिल्ह्यांमध्ये आढळले. यापैकी २२ जिल्हे महाराष्ट्रातील, तर प्रत्येकी सहा कर्नाटक आणि तेलंगणातील तर एका आंध्र प्रदेशातील जिल्ह्याचा समावेश आहे.

भू-दृश्य पातळीवरील सर्वेक्षण आणि वितरणाच्या मॉडेलिंगच्या आधारे दख्खनच्या विविध भागांमध्ये १४४ ते ८,४९६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची १६ प्राधान्य संवर्धन क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली.

या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक वाटा पडिक जमिनींचा—२८.६ टक्के, त्यानंतर खरीप पिकांचा—२४.३ टक्के, मिश्र पिकांचा—१८.८ टक्के आणि गवताळ प्रदेशाचा—११.६ टक्के होता.

पारंपरिक शेतीत माळढोकसाठी आशेचा किरण

मॉडेलिंगमधून असे दिसून आले की तापमान, पर्जन्यमान, वनस्पतींचे आच्छादन आणि मानवी लोकसंख्येची घनता यांचा माळढोकाच्या उपस्थितीवर मोठा प्रभाव आहे.

पारंपरिक पीकपद्धती सुरू असलेल्या भागांमध्ये माळढोकासाठी अधिवासाची अनुकूलता अधिक असल्याचे आढळले. महाराष्ट्रातील सोलापूर आणि उस्मानाबाद यांसारखे जिल्हे त्याचे उदाहरण आहेत.

या भागांमध्ये शेतकरी अजूनही लागवड केलेली जमीन आणि पडिक जमीन यांचे मिश्र स्वरूप राखतात. हवामानातील मर्यादा, पिकांचे नुकसान किंवा शेतीतून मिळणारे कमी आर्थिक उत्पन्न यांसारख्या कारणांमुळे काही जमीन पडिक ठेवली जाते.

परिणामी, लागवडीची जमीन, पडिक जमीन आणि मोकळे गवताळ क्षेत्र यांचे एक मिश्र भू-दृश्य तयार होते, ज्याचा माळढोक मोठ्या प्रमाणावर वापर करतो.

मात्र, गेल्या शतकभरात शेतीचा विस्तार, पायाभूत सुविधांची वाढ आणि पारंपरिक अन्नपिकांकडून ऊस आणि कापूस यांसारख्या नगदी पिकांकडे झालेला झपाट्याचा बदल यामुळे गवताळ तसेच इतर मोकळ्या अधिवासांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

दख्खनच्या प्रदेशातील माळढोकची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली असली, तरी त्याचा अधिवास प्रजातीच्या इतर अधिवास क्षेत्रांच्या तुलनेत अजूनही तुलनेने कमी प्रमाणात खराब झाला असल्याचे संशोधकांनी नोंदवले आहे.

त्यामुळे भविष्यात माळढोकचे या भागात पुनर्वसन आणि लोकसंख्या पुनर्स्थापित करण्यासाठी दख्खनचा प्रदेश अत्यंत सक्षम उमेदवार ठरू शकतो.