कव्हर स्टोरी

इन्फोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी खासदार सुधा मूर्ती यांनी आपलं सगळं साम्राज्य कर्नाटकातून वाढवलं. काहीवेळा वादग्रस्त विधानांनी ते चर्चेतही आले आहेत. आता तर त्यांनी थेट राज्य शासनाच्या एका मोहिमेला विरोध करून मुख्यमंत्र्यांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. हीच योजना केंद्राची असती तर तुम्ही काय भूमिका घेतली असती, असे विचारून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांचा दुटप्पीपणा उघड केला आहे.

विजय चोरमारे

नेमकं काय आहे, हे प्रकरण?

कर्नाटकातील मागासवर्ग आयोगाकडून (Karnataka State Backward Classes Commission) एक सर्व्हे करण्यात येत आहे. राज्यातील संपूर्ण लोकसंख्येचा सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक अभ्यास आहे. ज्याला जातीय जनगणना म्हणूनही ओळखलं जातं. हा सर्व्हे २२ सप्टेंबरपासून सुरू झाला. सर्व जाती-समुदायांचा समावेश यामध्ये आहे. सर्व्हे करणारे लोक इन्फोसिसचे प्रमुख नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी खासदार सुधा मूर्ती यांच्या बेंगळुरूमधील घरी गेले. तेव्हा या दोघांनी आपली माहिती देण्यास नकार दिला. अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा सर्वेक्षक त्यांच्या घरी पोहोचले तेव्हा मूर्ती दांपत्याने स्पष्ट सांगितले — “आम्हाला सर्व्हे नको आहे.” आपण कोणत्याही मागासवर्गीय समुदायातून आलेलो नाहीत, त्यामुळे अशा सरकारी प्रक्रियेत भाग घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही, असे त्यांनी सांगितले. सर्व्हेमधून बाहेर राहण्यासाठी उभयतांनी राज्य सरकारला स्वघोषणापत्रही सादर केलं.

मूर्ती दाम्पत्याने अशा वर्तनाने राज्य सरकारने सुरू केलेल्या एका मोहिमेचा उपमर्द केल्याची टीका होऊ लागली आहे. त्यांच्या या वर्तनाची दखल थेट मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी घेतली आहे. सुधा मूर्ती यांना भाजपने राज्यसभेवर पाठवले आहे, त्यामुळे त्यांना भाजपशी जवळीक वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु ज्या राज्याच्या त्या रहिवाशी आहेत त्या राज्याचाही त्यांनी आदर केला पाहिजे, अशा भावना यानिमित्तानं व्यक्त होत आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एन.आर. नारायण मूर्ती आणि त्यांची सुधा मूर्ती यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणावरील त्यांच्या भूमिकेबद्दल कठोर शब्दात प्रत्युत्तर दिलं. मुख्यमंत्री म्हणाले — हे सर्वेक्षण केवळ मागासवर्गीयांसाठी नसून, राज्यातील संपूर्ण लोकसंख्येची मोजदाद याअंतर्गत होत आहे. (Narayanamurthy v. Siddaramaiah)

सिद्धरामय्या म्हणाले, “त्यांनी सहभागी होणं किंवा न होणं, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. हा मागासवर्गीयांचा सर्वे नाही. हे त्यांना समजत नसेल तर मी काय करू शकतो? ते इन्फोसिसचे संस्थापक आहेत म्हणून त्यांना सगळं कळतं का? आम्ही २० वेळा स्पष्ट केलंय की हा मागासवर्गीयांचा सर्व्हे नाही, हा लोकसंख्येचा सर्व्हे आहे.”

सिद्धरामय्या म्हणाले, “आम्ही अनेकदा स्पष्ट सांगितलंय, पण तरीही सुधा आणि नारायण मूर्ती हे याला मागासवर्गीय सर्व्हे समजत आहेत — ते चुकीचं आहे. केंद्र सरकारदेखील अशा प्रकारचा सर्व्हे करतंय, मग ते केंद्राच्या सर्व्हेमध्येही सहभागी व्हायला नकार देणार का? कदाचित राज्य सरकारच्या सर्व्हेबाबत त्यांचं चुकीचं आकलन झालं असावं.”

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनीही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “आम्ही कोणालाही सर्व्हेमध्ये भाग घेण्यासाठी जबरदस्ती करत नाही. हा पूर्णपणे स्वेच्छेचा उपक्रम आहे.”

इन्फोसिसचे माजी सीईओ मोहनदास पै यांनीदेखील जातीनिहाय सर्व्हेवर टीका केली. त्यांनी म्हटलं — “ही प्रक्रिया विकास, रोजगार आणि तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत अत्यंत किरकोळ आहे. कर्नाटकचे मंत्री विकासाऐवजी जात, सर्वेक्षण आणि तुष्टीकरणावर जास्त लक्ष देतात. त्यामुळे राज्य मागे पडतंय आणि मोफत योजनांसाठी कर्ज घेतंय.”

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिला आहे की त्यांनी सार्वजनिकरीत्या जाहीर करावं की सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण अनिवार्य नाही. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की सर्वेक्षक कोणत्याही व्यक्तीकडून जबरदस्तीनं माहिती घेऊ शकणार नाहीत, आणि गोळा केलेली सर्व माहिती गुप्त ठेवली जाईल. ती फक्त मागासवर्ग आयोगाला उपलब्ध असेल, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयानं दिला आहे. मात्र या सर्व्हेचा उद्देश मागासवर्गीयांना लाभ देण्याचा आहे, आणि अशी माहिती गोळा करणं नागरिकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. (Narayanamurthy v. Siddaramaiah)

नारायण मूर्ती आणि सुधा मूर्ती ही मोठी नावं असल्यामुळं त्यांची छोटी कृतीही चर्चेची बनते. तसंच इथंही घडलं आहे. अर्थात नारायणमूर्ती यांचं नाव यापूर्वीही अनेक वादांशी जोडले गेलंय. “भारतीय तरुणांनी देशाच्या विकासासाठी आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी आठवड्यातून ७० तास काम करायला हवं.” असं वक्तव्य काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

नारायण मूर्ती यांनी भारतातील आरक्षण धोरणावरही अनेकदा मतप्रदर्शन केलं आहे. त्यांनी आयटी क्षेत्रात आरक्षणाला विरोध केला होता. त्यांची भूमिका नेहमीच सामाजिक न्याय आणि वंचित घटकांच्या विरोधात असल्याचे आढळून आले आहे.

त्यांचा इतिहास जाणूनच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांचा परखड समाचार घेताना, “ते इन्फोसिसचे संस्थापक असल्याने बृहस्पती आहेत का? असा सवाल केला. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे केंद्र सरकारच्या अशा सर्व्हेला विरोध करण्याचं धाडस नारायणमूर्ती दाखवतील का, अशी विचारणाही सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.

मूर्ती दांपत्याने सर्व्हे फक्त मागासवर्गीयांसाठी आहे, असं समजून त्यात भाग घेण्यास नकार दिला. तर सरकारचा दावा आहे की हा सर्वसमावेशक सर्व्हे आहे. आणि मूर्ती दाम्पत्याची भूमिका चुकीच्या समजुतीवर आधारित आहे.