कोल्हापूर : प्रतिनिधी : कोल्हापूर शहरातील झोपडपट्टी धारकांच्या प्रॉपर्टी कार्ड प्रक्रियेच्या मोजणीसाठी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या “आमदार फंडातून” निधी ८४ लाखांचा निधी दिला आहे. या निधीतून शहरातील ४४ झोपडपट्ट्यांची मोजणी होणार आहे. (Slum property card)
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार क्षीरसागर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात असे म्हटले आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून कोल्हापूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. झोपडपट्टीधारकांचे राहणीमान सुधारावे, त्यांना मुलभूत सोई सुविधा मिळाव्यात यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील आहे. झोपडपट्टी धारकांचा मूळ प्रश्न असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे यासाठी आमदार राजेश क्षीरसागर विशेष प्रयत्नशील आहेत. गेल्या वर्षभरात अनेक प्रशासकीय बैठका घेवून हा प्रश्न निकाली काढण्याठी त्यांनी जोर लावला आहे.
जून महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत झोपडपट्टी धारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याकरिता झोपडपट्टी क्षेत्राची मोजणी नगरभूमापन कार्यालयामार्फत करणे गरजेचे आवश्यक असून, मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. परंतु, त्याचे शुल्क झोपडपट्टीधारकांच्या आवाक्याबाहेरील असल्याने यावर तात्काळ शहरातील सर्व झोपडपट्टी क्षेत्राचे सर्व्हेक्षण करून त्याकरिता आवश्यक मोजणी शुल्काचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार शहरातील ४४ झोपडपट्ट्यांतील रहिवासी क्षेत्राची मोजणी करण्यासाठी सुमारे ८४ लाख निधी अपेक्षित असल्याचे नगरभूमापन कार्यालयाकडून कळविण्यात आले. याबाबत तात्काळ आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रामधील मिळकतीवरील झोपडपट्टी असलेल्या मिळकतींची नियमित हद्दकायम मोजणी व नियमित पोटहिस्सा मोजणी फी साठी त्यांचे आमदारांचा स्थानिक विकास निधी “आमदार फंडातून” निधीची तरतूद व वितरीत करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांना दिल्या आहे. याबाबतचे लेखी पत्र आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी संबधित यंत्रणेस दिले आहे. याबाबत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
पत्रकात असे म्हटले आहे की झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या किमान सोयी सुविधा मिळत नाहीत. गेली काही दशके झोपडपट्टीधारकांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत आहे. झोपडपट्टीधारकांचे जगणे बदलून त्यांच्याही वाट्याला चांगले आयुष्य यावे यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. झोपडपट्टीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे गरजेचे आहे. मोजणी शुल्क गोरगरीब झोपडपट्टीधारकांच्या आवाक्याबाहेरील असल्याने याकरिता आमदार फंडातून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात झोपडपट्टी धारकांना प्रॉपर्टीकार्ड मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.