मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेण्याची मागणी मान्य केल्यानंतर आता या प्रश्नावर ओबीसी-मराठामध्ये चांगलेच राजकारण पेटले आहे. ओबीसी नेत्यांमध्येही वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीही स्वतंत्र भूमिका मांडली आहे. या प्रश्नात राजकारण आणले जाऊ नये, त्यामुळे मुद्दा विनाकारण भरकटतो आणि मूळ मुद्दा बाजूला राहतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. (Reservation GR)
‘‘आरक्षणाचा हा विषय मुळात समाजिक आहे. ओबीसी नेत्यांची बैठक आमच्याकडेही झाली. त्याचवेळी आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना किंवा भाजपा अशा कुठल्याही पक्षाच्या विरोधात नाही, असे मी स्पष्ट केले आहे. शासनाने जो जीआर काढला आहे तो दुरुस्त करून घेणे हा एकच मुद्दा आपल्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या जीआरबद्दल लोकांच्या मनात खूप असंतोष आहे. हाच असंतोष सरकारला दाखवण्यासाठी आपण प्रत्येकाने शांततेत तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निषेध नोंदवावा,’’ असे भुजबळ म्हणाले. (Reservation GR)
भुजबळ यांनी, शरद पवार किंवा अजित पवार यांच्याविरोधात बोलायचे काही कारणच नाही. मुळात त्यांचा जीआर किंवा आरक्षण या सगळ्या मुद्द्यांशी काय संबंध? असा सवाल केला. (Reservation GR)
ते म्हणाले, ‘‘शरद पवार मुख्यमंत्री असतील किंवा देवेंद्र फडणवीस असतील, कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला, मंत्र्याला अशा प्रकारे कोणालाही आरक्षण देता येत नाही. एखाद्या जातीचा आरक्षणात समाविष्ट करणे किंवा एखादी जात आरक्षणातून वगळणे त्यांच्या हातात नसते. १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की तुम्हाला असे काही करायचे असेल तर आयोग नेमावा लागेल. आयोगाने शिफारस केली तर तुम्ही तसे निर्णय घेऊ शकता.” त्यामुळे उगाच शरद पवार किंवा अजित पवार यांना अंगावर घेण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली.