महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाईन डेस्क : मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरूवात केली होती. त्यावर, आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील, सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारनं २६ जानेवारी २०२४ रोजी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका तसेच मराठ्यांना दिलेलं कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा, अशी प्रमुख मागणी करत मंगेश ससाणे यांच्याकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता, या याचिकेवर महिनाभर सुनावणी होणार नाही. त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्य सरकारला हा मोठा दिलासा असून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सध्यातरी कुठलीही अडचण नाही.
उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजाला ओबीसीतून (OBC) आरक्षणाची मागणी पूर्ण न झाल्याने अधिक आक्रमक झाले आहेत. एकीकडे राज्यातील १५ जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे सांगत जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकार व ओबीसी नेत्यांवर तोफ डागली. तर,मराठा समाजाला राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण दिलं असून ते आरक्षण कोर्टात टिकेल, असा विश्वास राज्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा :
- महायुती सरकारचा निर्णयांचा धडाका
- रतन टाटांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ द्या; मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर
- रेल्वेत सरकारी नोकरीची थेट संधी…