नवी दिल्ली : देशभरातील उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आलेल्या न्यायाधीशांपैकी ७७ टक्के न्यायाधीश उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातीतील आहेत. २०१८ पासून ७१५ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांमध्ये उच्च जातीतील न्यायाधीश ५५१ आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही माहिती राज्यसभेत दिली.(Judge appointment)
न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संदर्भात हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गेल्या आठवड्यात संसदेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. २०१८ पासून नियुक्त झालेल्या ७१५ उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांपैकी २२ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील, १६ अनुसूचित जमाती, ८९ ओबीसी तर केवळ ३७ न्यायाधीश अल्पसंख्याक समाजाचे आहेत, असे त्यांनी सांगितले. (Judge appointment)
याचा अर्थ असा की २०१८ पासून नियुक्त झालेले एकूण १६४ उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याकांचे आहेत, तर सर्वाधिक ५५१ न्यायाधीश उच्च जातीचे आहेत. उच्च जाती प्रवर्गातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची टक्केवारी ७७.०६% आहे.
मुख्य न्यायाधीशांनी ‘योग्य विचार’ करावा
मेघवाल यांनी या उत्तरात पुढे म्हटले आहे की, सरकार उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करत आहे की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना, “उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सामाजिक विविधता लक्षात घ्यावी. त्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिलांमधील योग्य उमेदवारांचा योग्य विचार केला पाहिजे.” (Judge appointment)
उच्च न्यायपालिकेत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वाच्या तपशीलांबद्दल राजद खासदार मनोज कुमार झा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. अलिकडील वर्षांत उपेक्षित समुदायांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये घट होत आहे का; जर होत असेल तर त्याची कारणे काय आहेत?, असा प्रश्नही झा यांनी विचारला होता. त्या प्रश्नांना मंत्री मेघवाल यांनी उत्तर दिले.
न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये सामाजिक विविधता समाविष्ट करणाऱ्या मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) ला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा केला आहे का, जर असेल तर त्याची स्थिती काय आहे, असा प्रश्न झा यांनी विचारला होता. न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये दुर्लक्षित घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेली पावले आणि त्याची माहिती काय, असा सवाल झा यांनी केला होता. (Judge appointment)
या उत्तरात मेघवाल यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव सुरू करण्याची जबाबदारी भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांची आहे, तर उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव सुरू करण्याची जबाबदारी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर आहे. तथापि, या उत्तरात असे म्हटले आहे की, सरकार उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करत आहे की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना, “उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सामाजिक विविधता लक्षात घ्यावी. त्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिलांमधील योग्य उमेदवारांचा योग्य विचार केला पाहिजे.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या व्यक्तींनाच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाते, असेही मेघवाल यांनी म्हटले.
हेही वाचा :
असंवेदनशील, अमानवी
कोरटकरला ठेवलेल्या पोलिस स्टेशनमधील सीसीटीव्हीची मागणी