Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ यांचे राजकारण संपले आहे का?

-विजय चोरमारे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. नाराजीचा महापूर आला आहे. मंत्रिमंडळात कोण समाविष्ट झाले आणि कोण राहिले, त्याची कारणे काय याच्या चर्चा झडू लागल्या आहेत. छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांबरोबर विरोधकांनाही आश्चर्य वाटत आहे. भुजबळ यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दीर्घकालीन प्रभाव हे त्याचे कारण आहे. त्यांचे योगदान आणि प्रभाव ओळखणारे समर्थक आणि विरोधक हे मान्य करतात की भुजबळ हे राज्याच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचे नेते आहेत. (Chhagan Bhujbal)

भुजबळ यांची राजकीय कारकीर्द

छगन भुजबळ यांनी १९७३मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे सदस्य म्हणून आपला राजकीय प्रवास सुरू केला. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात त्यांची प्रभावी घोडदौड सुरू झाली. पुढे काँग्रेसचे आणि नंतर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) ते महत्त्वाचे नेते बनले. शरद पवार यांची राजकीय कारकीर्द १९६७ साली सुरू झाली, परंतु ती थेट विधानसभेपासून सुरू झाली. भुजबळांची कारकीर्द त्यानंतर सहा वर्षांनी म्हणजे १९७३ मध्ये सुरू झाली, परंतु ती महापालिकेपासून. त्यांना विधानसभेत पोहोचायला १९८५ साल उजाडले. त्याअर्थाने विचार केला तर शरद पवार यांच्यानंतर इतकी प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द असलेला छगन भुजबळ यांच्याशिवाय दुसरा नेता सापडत नाही. नेते सापडतील, परंतु राजकारणात सलग सक्रीय असलेला नेता आढळणार नाही. पन्नास वर्षांहून अधिक राजकीय कारकीर्द असलेल्या भुजबळ यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव राहिला. त्यांचा आवाकाही मोठा होता. परंतु त्यांची पावले चुकीची पडत गेली आणि त्यांनी राज्याचे नेते होण्याची संधी गमावली.

ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समुदायासाठीची त्यांची बांधिलकी हा त्यातला महत्त्वाचा दुवा होता. आपल्या ओबीसी समर्थनाच्या ताकदीचा उपयोग त्यांनी राजकारणातील आपले वजन वाढवण्यासाठी केलाच. शिवाय आपले उपद्रवमूल्य दाखवण्यासाठीही केला. (Chhagan Bhujbal)

संघर्ष आणि राजकीय डावपेच

शरद पवार यांच्याशी भुजबळ यांचे संबंध नेहमीच गुंतागुंतीचे राहिले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फाटाफुटीनंतर अजित पवार भाजपसोबत गेले, तेव्हा भुजबळ यांनी अजित पवारांना पाठिंबा दिला. यामुळे शरद पवार यांच्याशी त्यांचे संबंध अधिक ताणले गेले. अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर आमदार जमलेले असताना, भुजबळ यांनी शरद पवारांना त्याची कल्पना दिली. तिकडे काय चाललंय पाहून तुम्हाला सांगतो, असं म्हणून गेलेल्या भुजबळ यांनी थेट मंत्री म्हणून शपथच घेतली.

फाटाफुटीनंतर भुजबळ यांनी घेतलेली भूमिका विशेष लक्षवेधी आणि वादग्रस्तही ठरली. ओबीसी चळवळीचे नेते ही आपली ओळख अधिक ठळक करण्यासाठी ते मंत्री असताना आंदोलनात उतरले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या विरोधात उभे राहिले. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्यावर सातत्याने टीका करीत राहिले. त्यामुळे दोन्ही समुदायांमध्ये तणाव निर्माण झाला. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलन काळात भुजबळ यांची राजकीय भूमिका अधिक चर्चेत राहिली. कारण मंत्री असताना त्यांनी आदोलनाविरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळे सरकारलाही टीकेचा आणि अडचणीचा सामना करावा लागला. मराठा आरक्षणाला समर्थन दिल्याचे ते वारंवार जाहीर करतात, परंतु त्यांना ओबीसी प्रवर्गात सामावण्याला भुजबळ यांचा तीव्र विरोध आहे. भुजबळ यांनी या मुद्द्यावर सभा, मोर्चे आणि चर्चा आयोजित करून ओबीसी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे ते ओबीसी समुदायाचे प्रमुख नेते म्हणून चर्चेत राहिले. (Chhagan Bhujbal)

गर्दी खेचणारे वक्ते

भुजबळ यांच्या कारकिर्दीत अनेक अडचणी आल्या. ज्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा आणि विविध वादांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सदन भ्रष्टाचार तसेच बेहिशेबी संपत्ती जमवल्याच्या कारणावरून त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. ते अडीच वर्षे तुरुंगात राहिले. मात्र तरीही तुरुंगातून बाहेर आल्यावर  त्यांनी आपले राजकीय अस्तित्वाल टिकवून ठेवले.

भुजबळ हे गर्दी खेचणारे आणि गर्दीला खिळवून ठेवणारे वक्ते आहेत. हजारोंच्या समुदायाला ते आपल्या नाट्यपूर्ण आणि खटकेबाज भाषणांनी मंत्रमुग्ध करू शकतात. याच ताकदीने त्यांना राज्याच्या नेतृत्वापर्यंत नेले. परंतु आपले उपद्रवमूल्य दाखवण्याच्या हौसेपाई त्यांनी ओबीसी चळवळीचा आधार घेतला. त्यासाठी मराठा समाजाचा रोष पत्करला. ओबीसी आंदोलनातही पुढे पुढे ते फक्त माळी समाजाचे नेते म्हणून उरले. नंतरच्या टप्प्यात माळी समाजातील नेत्यांनीही त्यांना आव्हान दिले. राज्याचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असलेले भुजबळ जातीपातीचे राजकारण करण्याच्या प्रयत्नात आपला राजकीय अवकाश संकुचित बनवत गेले. ज्या भुजबळांनी मंत्रिमंडळ ठरवायचे, त्या भुजबळांवर मंत्रिमंडळातून वगळले जाण्याची नामुष्की आली, त्याचे हेच मुख्य कारण आहे.

अनेक चढउतारांची कारकीर्द

सध्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर भुजबळ यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापुढील काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांची भूमिका कितपत महत्त्वाची राहील? आजवर अनेक चढउतार त्यांच्या राजकीय प्रवासात आले. वेळोवेळी ते फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून झेप घेऊन वर आले. आता त्यांना साधे आमदार ठेवल्यामुळे त्यांचा प्रभाव राहील का, हा खरा प्रश्न आहे. भुजबळ यांच्यासमोर सध्या मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यावर ते मात करतात किंवा कसे, यावर त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. (Chhagan Bhujbal)

अनिश्चित भवितव्याचा मार्ग

महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती सतत बदलत असताना छगन भुजबळ यांची भूमिका उत्सुकतेचा विषय आहे. ओबीसी हक्कांसाठीची त्यांची दीर्घकालीन बांधिलकी आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ऐतिहासिक महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. मात्र, प्रश्न असा आहे की भुजबळ यांच्या राजकीय प्रवासाला नवीन दिशा मिळेल का? की हा त्यांच्या प्रभावाच्या घटण्याचा काळ आहे? या आव्हानांवर मात करून भुजबळ पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळवतील का, याचे उत्तर काळच देईल. छगन भुजबळ यांचे राजकारण संपून जाईल, की ते पुन्हा नव्याने उभे राहून राज्याच्या पातळीवर आपला प्रभाव निर्माण करतील, हे पाहण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.

हेही वाचा :

• कोल्हापूर केंद्रातून ‘संगीत मतीविलय’ प्रथम
• Zakir husain Vhatakar त्यांनी जवळ घेतलं, कडकडून मिठी मारली…
• Bjp Politics: भाजपने काँग्रेसची जागा घेतली कशी?