कोलकात्ता : ‘राष्ट्रपती राजवट हा मणिपूरवरील उपाय नाही. मणिपुरींना हे कधीच नको होते. पण आता ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी आता केंद्राने प्राधान्य द्यावे. राज्यात किमान मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘उद्योगपती मित्रां’कडून गुंतवणूक आणावी, अशी अपेक्षा मानवाधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी व्यक्त केली. (Irom Sharmila)
शर्मिला यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत मणिपूरसह ईशान्येकडील राज्यांबाबत केंद्र सरकार नेहमीच दुजाभाव करत असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री म्हणून बीरेन सिंह यांचा कार्यकाळ पूर्णपणे अपयशी ठरला, अशी टीकाही त्यांनी केली.
मणिपूरबाबत केंद्राचा दृष्टिकोन योग्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक राज्य आणि अनेक देशांना भेटी देत आहेत, पण ते मणिपूरला गेलेले नाहीत. ते लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले देशाचे ते नेते आहेत. हिंसाचार सुरू होऊन जवळपास दोन वर्षे झाली आहेत, तरीही त्यांनी येथे भेट दिली नाही. देशाच्या इतर मुख्य भूप्रदेशात अशी परिस्थिती झाली असती तर त्यांनी अशीच भूमिका घेतली नसती,’ असा दावा यांनी केला. (Irom Sharmila)
त्याचवेळी पंतप्रधान मोदी यांनी पेटलेल्या मणिपूरच्या प्रश्नात थेट हस्तक्षेप केला असता तर हे संकट दूर होण्यास मदत झाली असती, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मिनी असेंब्ली स्थापन कराव्यात
सध्याचे अशांततेचे वातावरण संपवण्यासाठी त्यांनी मैतेई, नागा आणि कुकी समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन इंट्रा-स्टेट मिनी-असेंबली स्थापन करावी. या मॉडेलमुळे सर्व वांशिक गटांना न्याय्य प्रतिनिधित्व आणि थेट निधी मिळू शकेल, असा दावाही त्यांनी केला.
त्या म्हणाल्या, ‘आणखी एक निवडणुकांच्या माध्यमातून खरा बदल घडवून आणता येणार नाही. त्याऐवजी, जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी, मणिपूरच्या राजाला सध्याच्या राज्यपालांसारखे अधिकार द्यावेत. राज्याच्या एकसंधतेची हमी देऊन, तीन राज्यांतर्गत मिनी असेंब्ली स्थापन केल्या पाहिजेत जेणेकरुन मैतेई, कुकी आणि नागा या तिन्ही समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळेल. या तिन्ही समुदायांसाठी थेट निधीही देता येईल.’ (Irom Sharmila)
‘राज्य सरकारबरोबरच केंद्रही जबाबदारी टाळू शकत नाही,’ असे त्या म्हणाल्या.
सध्या सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचारावर त्वरित आणि निर्णायक कारवाईची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी आणि केंद्र सरकारच्या मौनाने मणिपूरला अभूतपूर्व संकटाच्या खाईत ढकलले आहे. शांतता पुनर्स्थापित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल एन. बीरेन सिंह यांनी खूप आधी पायउतार व्हायला हवे होते. आता खूप उशीर झाला आहे, असे त्या म्हणाल्या. (Irom Sharmila)
कोण आहेत शर्मिला ?
२००० मध्ये सुरक्षा दलांनी इम्फाळजवळील मालोम येथील बस स्टॉपवर १० नागरिकांना ठार केले तेव्हा शर्मिला यांनी उपोषण सुरू केले होते. सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायद्या(AFSPA)विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवले. त्यांना जनतेतून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. जवळपास १६ वर्षे एवढा दीर्घ काळ संघर्ष करूनही केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द केला नाही. त्यामुळे त्यांनी २०१६ मध्ये उपोषण थांबवले. त्यानंतर त्यांनी विधानसभा निवडणूकही लढवली. मात्र त्यात अपयशी ठरल्या. २०१७ मध्ये त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.
हेही वाचा :