-संजीव चांदोरकर
देशामध्ये आर्थिक विषमता वाढत आहे का कमी होत आहे या विषयांवरच्या चर्चांमध्ये आयकर विवरण पत्र इन्कम टॅक्स फायलिंग हा अत्यंत महत्त्वाचा डेटा असतो. गेल्या दहा वर्षातील डेटा खालील प्रमाणे ( संदर्भ बिझनेस लाईन नोव्हेंबर १४ पान क्रमांक पाच)
ITR फाईल करणाऱ्यां नागरिकांची संख्या / वित्तवर्ष
- २०१४ : ३६० लाख
- २०२४ : ७९० लाख
- वाढ : ४३० लाख
ITR फाईल करून शून्य आयकर भरावा लागणाऱ्या नागरिकांची संख्या / वित्तवर्ष
- २०१४ : १८० लाख
- २०२४ : ४९० लाख
- वाढ: ४१० लाख
आकडेवारीचा एक अर्थ असा की आयकर विवरण पत्र फाईल करणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ ही जवळपास सर्व शून्य आयकरदायित्व असणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत झालेल्या वाढीमुळे आहे. आयकर भरण्यासाठी न्यूनतम उत्पन्नाच्या रकमेत, exemption limit मध्ये झालेली वाढ त्यासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना आयकराचे दर देखील कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना कमी आयकर भरावा लागत आहे. आकडेवारीचा दुसरा अर्थ असा की, प्रत्यक्ष आयकर भरणार आहेत ३०० लाख किंवा तीन कोटी आहेत (शून्य आयकर भरणारे सोडून) श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्ग मध्ये नवरा आणि बायको दोघेही आयकर भरतात. टॅक्स लायेबिलीटी कमीत कमी ठेवण्यासाठी…नवरा बायको मिळालेली उत्पन्न विभागून ठेवतात. अपवाद पगाराचा. तो फक्त एम्प्लॉइच्या नावावर जातो. पण शेयर, लाभांश, भांडवली नफा, व्याज हे उत्पन्न नवरा / बायको मध्ये विभागण्यास वाव असतो…म्हणजे तीन कोटी व्यक्ती इन्कम टॅक्स भरत असल्या तरी दीड ते दोन कोटी कुटुंबे आयकर भरतात असे म्हणता येईल.
चला ३ कोटी धरूया. देशात ३० कोटी कुटुंबे आहेत. म्हणजे आयकर भरण्याएवढे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाचे प्रमाण जास्तीत जास्त दहा टक्के आहे किंवा त्यापेक्षा कमी.
पन्नास लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांची संख्या
- २०१४: १,८५,०००
- २०२४: ९,३९,०००
५० लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणारे नागरिक एकूण आयकर विवरण पत्र भरणाऱ्यांच्या संख्येच्या फक्त एक किंवा सव्वा टक्का आहेत. अनेक अहवाल सतत हेच सांगत आहेत. देशातील फक्त दहा टक्के लोकांकडे संपत्ती / उत्पन्नाची साधने केंद्रित झाली आहेत. आणि त्या दहा टक्यांपैकी फक्त एक टक्का लोकांकडे ओकारी येईल एवढी संपत्ती / उत्पन्ने आहेत