-प्रियदर्शन : ‘आम्ही भारताचे लोक…’ यापासून सुरू होणाऱ्या भारतीय संविधातील प्रस्तावनेत ‘आम्ही’ कोण आहोत? हा प्रश्न रघुवीर सहाय यांच्या प्रसिद्ध कवितेत विचारला होता. (Gandhi-Ambedkar)
‘ जन गण मन में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है
फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हरचरना गाता है।’
पण रघुवीर सहाय भारताच्या ज्या व्यंगाकडे बोट दाखवत होते तेच आज खूप अडचणीत आहे. भारतीय नागरिकत्वासमोर अनेक आव्हाने आहेत. नागरिकांना त्यांच्या भारतीय असण्याचा पुरावा द्यावा लागत आहे. खरेतर हा भारतीय लोकशाहीच्या परीक्षेचा कालावधी आहे. चांगली गोष्ट ही आहे की ज्यांना ही परीक्षा द्यायची आहे, त्यांच्यासाठी स्वातंत्र्याच्या लढाईचा वारसा तपासण्याची संधी आहे.
गांधी आणि आंबेडकर
आमच्यासमोर दोनच प्रमुख चेहरे आहेत ते म्हणजे, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. खरेतर या टप्प्यावर आल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गाांधी हे दोघे समकाळात एकमेकांवर नाराज होते, एकमेकांच्या विचारांचे खंडन करत होते, असा विचार करणे बरोबर नाही.
दलितांसाठी वेगळा मतदारसंघ निर्माण करण्याच्या ब्रिटिशांच्या निर्णयाविरोधात गांधीजींनी ऐतिहासिक उपोषण केले. हा निर्णय डॉ. आंबेडकरांना दलितांवरील अन्याय वाटत होता. या विषयावर गांधीजींचे सचिव राहिलेल्या प्यारेलाल यांनी ‘एपिक फास्ट’ नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात ते म्हणतात, डॉ. आंबेडकर जेव्हा गांधीजींना भेटायला गेले तेव्हा त्यांचे पहिले वाक्य होते, ‘तुम्ही आमच्यावर अन्याय करताय’. गांधींजींनी उपोषण सोडल्यावर राष्ट्रीय दबावाखाली डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्याशी पुणे करार केला. मात्र, या घटनेचा पीळ त्यांच्या व्यक्तिगत संबंधांत कायम राहिला. इतकेच नाही तर पुढील काळात खासकरून दलित राजकारणात गांधी विरोधाचे एक तत्त्व पहायला मिळाले त्याचे सूत्र आजही आपल्याला पहायला मिळते. हे आपल्याला अशा काळात जास्त निराश करतेय की, ज्यावेळी आपल्याला गांधीजींची तत्त्वे आणि आंबेडकरांच्या तर्काची सर्वाधिक गरज आहे. अशा काळात यांचे अनुयायी एकमेकासमोर उभे आहेत. (Gandhi-Ambedkar)
आंबेडकर आणि हिंदुत्व
खरेतर महात्मा गांधी जर भारताचा आत्मा आहे, तर आंबेडकर त्याचा मेंदू असायला हवा. शेवटी संविधान वाचविण्यासाठी त्यांची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. परंतु आंबेडकरांचे आयुष्य सोपे नव्हते आणि त्यांना स्वीकारणे आता सोपे नाही. ते इतके तार्किक होते की, सर्वात मोठी गोष्ट जरी त्यांना अतार्किक वाटली तर त्यावर घाव घालायला ते मागेपुढे पाहत नव्हते. जेव्हा जातपात तोडक मंडळाच्या वार्षिक अधिवेशनाला त्यांना अध्यक्ष म्हणून बोलविले, तेव्हा त्यांचे भाषण वाचून संयोजकही मागे हटले. आंबेडकर दुराग्रही होते अशातला भाग नाही. ते तार्किक होते. या प्रबळ तार्किकतेच्या जोरावर कुठल्याही समस्येच्या मूळापर्यंत जात होते. ते तर्कावर आधारित माांडणी करत असत. त्यांनी तर्कावर सिद्ध केले होते की, संपूर्ण भारताला जातींनी पोखरले आहे, जाती संपल्या तर सगळा हिंदू धर्मच संपून जाईल. त्यांचे शब्द खूप कठोर आहेत. जे भाजपचे नेते आंबेडकरांचे नाव उठता बसता जपतात, त्यांना कदाचित माहीत नाही की, आंबेडकरांचे हिंदूत्वाबद्दल काय विचार होते. त्यांनी अतिशय स्पष्ट लिहिले आहे की, ‘ या देशातील आजारी लोक हिंदू आहेत. त्यांचे आजार दुसऱ्या देशवासीयांच्या आारोग्यासाठी आाणि आनंदासाठी घातक आहेत.’
आता या प्रश्नाकडे नंतर वळू की, असे टोकाचे विचार असलेल्या आंबेडकरांना लोकांनी स्वीकारले आणि आधी हे पाहू की, संविधान निर्माता म्हणून आंबेडकरांनी असे काय केले की, हिंदुस्थानींनासुद्धा त्यांच्याकडे परत जाण्याची गरज वाटू लागलीय.
भारतीयत्वाची हमी
खरेतर आंबेडकरांनी भारताच्या नागरिकांना त्यांच्या भारतीयत्वाची हमी दिली. जी भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढाईतील दुसऱ्या टप्प्यात विकसित झाली. जातीपातीत विखुरलेल्या, भेदभाव सहन करणा-या, अमानवी बंधनांना जगण्याचा आधार बनवलेल्या एका समाजाला त्यांनी बरोबरीचा अधिकार देणारे नागरिकत्व प्रदान केले. (Gandhi-Ambedkar)
आज ही गोष्ट किरकोळ वाटू शकते. पण इथवर पोहोचण्यासाठी अडचणी आठवल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की हा एक क्रांतिकारी विचार होता. जो अनेक शतकांच्या भारतीय परंपरांना आधुनिकता आणि बरोबरीच्या महास्वप्नांशी जोडणारा होता. आंबेडकर स्वत: अशा समाजातून आले होते की, त्यांच्या पाठीवर असमानतेचे आसूड ओढले जात होते. त्यामुळेच कदाचित हे शक्य झाले असावे.
संविधानात न्यायाचा अविष्कार
वास्तविक भारतीय समाजात भेदभावाचा अनुभव प्रखर होता. कोणीही तो नाकारू शकत नव्हता. जाती-पातीच्या भेदभावाची झळ जेवढी आंबेडकरांना लागली तेवढी गांधीजींना लागली नाही. आंबेडकर नसते तर आपल्या संविधानात आज दिसतो तेवढा न्यायाचा अधिकार प्रबळ नसता. इथे एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आंबेडकर एका गोष्टीने निराश होते की, काँग्रेस सामाजिक परिवर्तनाचे आपले लक्ष्य सोडून हळूहळू राजकीय परिवर्तनाला आपले मुख्य लक्ष्य बनवू पाहत होती. त्यांचे स्पष्ट म्हणणे होते की, भारताला राजकीय स्वातंत्र्याआधी सामाजिक स्वातंत्र्य हवे. जर असे स्वातंत्र्य मिळाले नाही तर त्या स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ राहणार नाही. याच तर्कावर ते अनेक मुद्द्यांवर इंग्रजांबरोबर उभे राहिल्याचे आपल्याला पहायला मिळते. (Gandhi-Ambedkar)
आंबेडकर खरे ठरले
दुसरीकडे गांधीजी असे मानत की, सामाजिक समस्या राजकीय गुलामीची देणगी आहे. ही राजकीय गुलामी संपली तर हळूहळू सामाजिक समस्याही सुटतील. आता हे सांगायची गरज नाही की, स्वातंत्र्यानंतरच्या २०-२५ वर्षातच आंबेडकर खरे ठरले. राजकीय पटलावर स्वतंत्र भारत अनेक प्रकारच्या सामाजिक समस्यांचा गुलाम आहे. जुनी अस्पृश्यतेची घृणा नवा चेहरा घेऊन आजही कायम आहे. आमची संपूर्ण लोकशाही विखुरलेल्या समाजाच्या अतृप्त महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचे माध्यम बनत आहे. वास्तविक पाहायला गेले तर या परिस्थितीचा सर्वाधिक लाभ असे लोक उठवत आहेत जे पहिल्यापासून भारताला धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या स्वरुपात स्वीकार करायला तयार नव्हते. भारताला एका हिंदू राष्ट्रात बदलण्याचे स्वप्न पाहणारा संघ परिवार आणि त्यांची राजकीय शाखा असलेला भाजप आता सत्तेत आहे. बहुसंख्यवादी राजकारणाच्या आक्रमक अंमलबजावणीबरोबर ते आता जुना अजेंडा रेटण्यात मग्न आहेत. बहुसंख्यवादी समूहाला लक्ष्य ठेवून एकपक्षीय राजकीय निर्णयांचा जणू महापूरचा आल्याचे अलीकडच्या काळात दिसून येते. स्वत:ला प्रगतीशील आणि लोकशाहीवादी मानणाऱ्या शक्ती या एकामागोमाग एक हल्ल्यापुढे हतबल सिद्ध होत आहेत. त्यांच्या अस्तित्वाचा दबाव दुसऱ्या अन्य लोकशाही संस्थांवर होत आहे. त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे न्यायालयांना कठीण बनत चालले आहे. काश्मिरमधून ३७० कलम हटविण्याचा प्रश्न असो, मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा प्रश्न असो, आयोध्येचा निर्णय असो, तीन तलाकची गुंतागुंत असो, नागरिकता कायदा असो, दिल्लीची दंगल असो, यात विरोधकांना देशद्रोही म्हणण्याचा विषय असो, न्यायालये जवळजवळ प्रत्येक विषयात सरकारशी अतिशय नरमाईने व्यक्त झाली आहेत. याच वळणावर देशाला आंबेडकर आणि गांधीजींची गरज आहे. आणि समाधानाची बाब ही आहे की, देश या क्षणी त्यांची आठवणही काढत आहे. देशातील अनेक लहान मोठ्या शहरात, गावांत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलने झाली. ते आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढाईत याचे सूत्र शोधत होते. खरेतर ही सगळी आंदोलने लोकशाहीतले नवे, अनोखे आणि अंहिसक प्रयोग होते. या आंदोलनांत मोठ्या संख्येने अल्पसंख्याक सहभागी झाले होते. या आधारावरच हे मुसलमानांचे आंदोलन सिद्ध करण्याची चढाओढ सुरू होती. आपण एका खूप वाईट पद्धतीच्या कुटतेत आणि आपसातील द्वेषाच्या जाळ्यात अडकलो आहोत. या टोकाची कट्टरता आणि द्वेषापासून आपल्याला दोनच गाष्टी वाचवू शकतात, एक म्हणजे गांधींसारखी करूणा. ज्यात आपसातील मतभेदांना गाडून परस्पर सन्मानाची मानवी ऊब आहे. किंवा आंबेडकरांचा तर्कवाद. हा तर्कवाद आपल्याला आठवण करून देईल की आपल्यातील श्रेष्ठत्वाच्या ग्रंथी किती बोगस आणि घातक आहेत. (Gandhi-Ambedkar)
मोठ्या संघर्षाची गरज
पण प्रश्न पुन्हा तोच आहे, भोगवादी विचारहीन काळात राजकारण निव्वळ स्वार्थावर चालत आहे अशा काळात केवळ गांधी आणि आंबेडकरांचे विचार कसे बदल घडवू शकतील? येथे मोठा संघर्ष केला पाहिजे, असे आपल्याला वाटत राहते. हा संघर्ष आपल्या सामाजिक नियती आणि अवमूल्यनामुळे सर्वाधिक आणि नीटपणे आंबेडकरवादीच करू शकतात. सध्या भारतातील राजकीय उलथापालथीत जातीयवादाचा उपयोग आपल्या पक्षासाठी करणाऱ्या पक्षांनी दलित मतांची विभागणी केली आहे. पण दलित राजकारण कितीही बदलले तरी दलित समाज आणि त्यांच्याप्रती लोकांचा बघण्याचा दृष्टीकोन तितकासा बदलेला नाही. हा बदल तेव्हाच घडेल जेव्हा जातीपातीच्या भिंती तुटून जातील. जाती तेव्हाच तुटतील जो आंबेडकरांनी तर्क मांडला होता, तो म्हणजे‘हिंदुत्वाचा फासा तुटला पाहिजे.’
तुर्तास आम्ही भारतीय लोक खरोखर समता, स्वातंत्र्य आणि न्यायावर भरवसा करत असू तर यापुढे आपल्याला लढाईसाठी भरपूर तयारी केली पाहिजे. आता तरी ते दूरचे स्वप्न दिसत आहे. पण या स्वप्नांची शिडी ज्या तत्त्वांनी तयार होईल, त्यात आंबेडकरच असतील.
(लेखक एनडीटीव्ही इंडिया वाहिनीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)
हेही वाचा :
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक
- ‘छत्रपतींनी दिलेला मानाचा जरीपटका माझ्या मस्तकी चढविला. त्याचा सदैव मान राखीन…’ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- महाप्रज्ञासूर्यास महाअभिवादन !