मुंबई : प्रतिनिधी : विशेष न्यायालयाने शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या आरोपाखाली सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतर पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिले आहेत . “नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, त्यामुळे निष्पक्ष आणि निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता आहे,” असे विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर यांनी शनिवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. (Madhvi Booch)
न्यायालयाने चौकशीचे निरीक्षण करेल. तसेच ३० दिवसांच्या आत अहवाल मागितला आहे. न्यायालयाच्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की आरोप हे दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघड करतात, ज्यामुळे चौकशीची आवश्यकता आहे. कायदा अंमलबजावणी (एजन्सी) आणि भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) यांच्या निष्क्रियतेमुळे सीआरपीसी (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) च्या तरतुदींनुसार न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. एका मिडिया रिपोर्टरने गुन्ह्यांचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. (Madhvi Booch)
भारतातील पहिल्या महिला सेबी प्रमुख बुच यांनी नुकताच त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. जरी बुच यांनी त्यांच्या कार्यकाळात इक्विटीजमध्ये जलद सेटलमेंट, एफपीआय प्रकटीकरण वाढवणे आणि २५० रुपयांच्या एसआयपीद्वारे म्युच्युअल फंड प्रवेश वाढवणे यासारख्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली असली तरी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्चने त्यांच्यावर हितसंबंधांचा आरोप केला होता. त्यावेळी बुच यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विरोधकांनी केली होती. हिंडेनबर्गने माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांच्यावर ऑफशोअर संस्थांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आरोप केला होता. (Madhvi Booch)
हेही वाचा :
