पोलिस डायरी

आपल्या विरोधातील आवाज दाबण्याचा भाजपशासित सरकारचा सिलसिला अद्याप थांबलेला नाही. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुजरातमधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या गुजरात समाचार दैनिकाचे सह-मालक बाहुबली शाह यांना अटक केली. त्यांचे भाऊ श्रेयांस शाह यांनी मात्र सरकारच्या दडपशाहीविरोधात ‘आम्ही लढत राहू’, असा निर्धार कारवाईनंतर व्यक्त केला आहे. (Gujarat Samachar)

• विजय चोरमारे

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुरुवातीपासूनच प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी सुरू केली. त्याचमुळे देशभरातील यच्चयावत वृत्तवाहिन्या मोदी-शाह यांच्या गुलाम बनल्या आहेत. बहुतेक वृत्तपत्रेही सरकारला शरण गेली आहेत. परंतु काही आवाज अद्यापही आपली विरोधाची धार टिकवून आहेत. त्यात प्रामुख्याने मोदी-शाह यांच्या भूमीतील गुजरात समाचार समूहाचा समावेश होतो. अखेरीस त्यांना नमवण्यासाठी सरकारने आक्रमक पावले उचलली आणि ईडी, इन्कम टॅक्स विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर कारवाई केली. आणि मालक बाहुबली शाह यांना शुक्रवारी अटक करण्यात आली.

बाहुबली शांतिलाल शाह हे माध्यम जगतातील मोठे नाव आहे. ‘गुजरात समाचार’ या गुजरातीतून प्रकाशित होणाऱ्या सर्वांत मोठ्या आणि प्रभावशाली दैनिकाचे सहमालक आहेत. हे वृत्तपत्र बाहुबली शाह आणि त्यांचे भाऊ श्रेयांश शाह यांच्या संयुक्त व्यवस्थापनाखाली चालवले जाते. श्रेयांश शाह हे वृत्तपत्राचे व्यवस्थापकीय संपादक म्हणून कार्यरत आहेत. १९३२ साली स्थापन झालेले गुजरात समाचार या वृत्तपत्राचे मुख्यालय अहमदाबाद येथे आहे. त्याचा गुजरातमधील सर्व भागांमध्ये तसेच मुंबई आणि न्यूयॉर्कसारख्या शहरांमध्येही मोठा वाचकवर्ग आहे. (Gujarat Samachar)

बाहुबली शाह यांना एका जुन्या प्रकरणात अटक करण्यात आली असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र बाहुबली शाह यांचे बंधू श्रेयांश शाह यांनी मात्र नेमके आरोप काय आहेत, याबाबत अजून फारशी माहिती मिळालेली नाही… मात्र आम्हाला हेतपुरस्सर लक्ष्य केलं जात आहे, असा आरोप केला.

गुजरात काँग्रेसचे अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल तसेच जिग्नेश मेवाणी यांनी या कारवाईचा निषेध केला आहे. ‘‘बाहुबली शाह यांना अटक होण्यामागचं खरं कारण म्हणजे त्यांच्या वृत्तपत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारविरोधात टीका केली जाते,’’ असे शक्तिसिंह गोहिल यांनी म्हटले आहे. (Gujrat Samachar)

आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी ही कारवाई अत्यंत लाजिरवाणी असल्याचे म्हटले आहे. ‘‘आम्ही गुजरात समाचारसोबत आहोत! गेल्या २५ वर्षांपासून मोदी-शहा यांच्या धोरणांवर या वृत्तपत्राने केलेल्या टीकेच्या सूडभावनेतूनच ही कारवाई करण्यात आली आहे,’’ असा आरोप जिग्नेश मेवाणी यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एका व्हिडिओसह केला आहे.

ज्येष्ठ गुजराती पत्रकार आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या सदस्या शीला भट्ट यांनी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले : ‘‘हे सरकारने उचललेले गंभीर पाऊल आहे. अटकेची नेमकी कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. अटकेनंतर बाहुबलीभाईंना सरकारी हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले, मात्र तब्येत बिघडल्याने त्यांना तत्काळ झायडस हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. सध्या श्रेयांशभाई झायडस हॉस्पिटलमध्ये बाहुबलीभाईंच्या देखरेखीला आहेत.’’

बुधवार सकाळी साडेपाच वाजता सुमारे अर्धा डझन गाड्यांचा ताफा अहमदाबाद-गांधीनगर महामार्गावर असलेल्या गुजरात समाचार टीव्ही चॅनेलच्या कार्यालयासमोर थांबला. या ताफ्यात मुंबई येथील आयकर विभागाचे अधिकारी होते. त्यांच्या सोबत राज्य राखीव पोलीस दलाचे तसेच गुजरात पोलीस कर्मचारीही होते. एकूण सुमारे ४० लोक होते. (Gujarat Samachar)

अधिकाऱ्यांनी सर्वप्रथम गुजरात समाचार टीव्ही चॅनलचे मुख्य गेट बंद करून घेतले. त्यानंतर आत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल घेऊन ते बंद (स्विच ऑफ) करून एका जागी ठेवण्यात आले. अशाच प्रकारे कारवाई गुजरात समाचारशी संबंधित ‘लोकशाही मराठी’ या मुंबईतील चॅनलच्या कार्यालयावरही करण्यात आली.

गुजरात समाचारचे प्रमुख आणि मुख्य संपादक श्रेयांश शाह हे चॅनेलच्या इमारतीच्या मागेच असलेल्या आपल्या घरी राहतात. काही अधिकारी त्यांच्या घरीही पोहोचले आणि त्यांचाही मोबाईल बंद करण्यात आला.

गुजरात समाचार टीव्ही चॅनलव्यतिरिक्त गुजरात समाचारच्या खानपूर येथील प्रिंटिंग कार्यालय, डिजिटल ऑफिस, श्रेयांश शाह यांचे बंधू बाहुबली शांतिलाल शाह, मुलगा नीमम श्रेयांश शाह आणि पत्नी अम्मां श्रेयांश शाह यांच्या घरीही आयकर विभागाने धाडी टाकल्या आहेत. त्यांचेही मोबाईल तपास यंत्रणांनी ताब्यात घेतले होते. गुजरात समाचारशी संबंधित सुमारे २० ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते.

गुजरात समाचार टीव्ही चॅनलशी संबंधित एका कर्मचाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी साडेपाच वाजता अधिकारी आले होते, तेव्हा नाईट शिफ्टचे लोक काम करत होते. त्यानंतर मॉर्निंग शिफ्टचे लोक येतात, पण नाईट शिफ्टच्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर जाण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर दुसऱ्या शिफ्टचे जे कर्मचारी येत होते, त्यांचेही मोबाईल जप्त करण्यात आले. (Gujarat Samachar)

डिजिटल विंगमध्ये काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितल्यानुसार दुपारपर्यंत कोणालाही त्यांचे फोन परत दिले जात नव्हते. बातम्यांसाठी फोन आवश्यक असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यानंतर टीव्ही आणि डिजिटल विभागातील प्रत्येकी एका कर्मचाऱ्याला फोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली.

कारवाईनंतरही टीव्ही आणि डिजिटल दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर नियमित बातम्या सुरू होत्या. काम थांबलेले नाही. मात्र, मुख्य संपादकाशी संपर्क होऊ शकत नव्हता. त्यामुळे या छाप्यांबाबतची कोणतीही बातमी आम्ही प्रसारित केली गेली नाही. संपादकाशी चर्चा झाल्यानंतरच छाप्यांशी संबंधित बातम्या प्रसारित केल्या जातात.

आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुजरात समाचारच्या अकाउंट्स विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेतली. तसेच संपादक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या कक्षांतील कागदपत्रांची पाहणी केली. श्रेयांश शाह यांचीही चौकशी करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, देशभरातील प्रसारमाध्यमे मोदी-शाह यांची गुलाम असल्यासारखी वागत असताना गुजरात समाचारने मात्र आपला रोखठोक पत्रकारितेचा बाणा टिकवून ठेवला होता. त्यामुळे अनेक वेळा हा समूह सत्ताधाऱ्यांच्या निशाण्यावर आला. गेल्या काही महिन्यांपासून गुजरात सरकारने गुजरात समाचार वृत्तपत्र आणि टीव्ही चॅनेलच्या सरकारी जाहिराती बंद केल्या आहेत. अर्थात, एखादी टीकात्मक बातमी प्रसिद्ध होते, तेव्हा सरकार जाहिराती थांबवते. काही महिन्यांनी त्या पुन्हा सुरू होतात. असे सतत सुरू असते.

श्रेयांश शाह यांचे बंधू बाहुबली शांतिलाल शाह हे १५ कंपन्यांचे संचालक आहेत. या कंपन्यांमध्ये गुजरात समाचार लिमिटेड आणि लोक प्रकाशन लिमिटेड (ज्याच्या अंतर्गत वृत्तपत्र प्रकाशित होते) यांच्यासह GCCL कन्स्ट्रक्शन अँड रिअ‍ॅलिटीज लिमिटेड, पारिजात इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कॅपिटानोव्हा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि GCCL हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

त्याचप्रमाणे, श्रेयांश शाह हे १८ कंपन्या आणि फाउंडेशनशी संबंधित आहेत. त्यामध्ये GCCL इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, श्रेयांस अँड स्मृती इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मुलासह कुटुंबातील इतर सदस्यही अशाच विविध कंपन्यांशी संबंधित आहेत.

दरम्यान याच महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कारवाईबाबत एक ‘पॅटर्न’ तयार केल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय आरोप केले जात असल्याचे म्हटले होते. (Gujarat Samachar)

न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी छत्तीसगडमधील २,००० कोटींच्या मद्य घोटाळ्यातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एका आरोपीच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीत तोंडी निरीक्षण नोंदवले होते. त्यांनी म्हटले होते, ‘‘आम्ही ED च्या अनेक तक्रारी पाहिल्या आहेत. एक ठराविक पद्धत दिसते – कोणताही संदर्भ न देता फक्त आरोप केले जातात.’’

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चटर्जी यांच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीत, न्यायमूर्ती भूयाँ आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ED च्या अत्यल्प शिक्षा दरावर (conviction rate) टिप्पणी केली होती.

६ ऑगस्ट २०२३ रोजी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत माहिती दिली होती की, २०१४ ते २०२४ या काळात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) एकूण ५,२९७ प्रकरणे नोंदवण्यात आली, पण केवळ ४० प्रकरणांतच शिक्षा झाली, आणि ३ आरोपी निर्दोष ठरले.

एकूण ईडीच्या कारवाईचे हे चित्र पाहिल्यानंतर या यंत्रणेचा सरकारी दडपशाहीसाठी कसा वापर केला जातो, ते दिसून येते. गुजरातमध्ये राहून मोदी-शाह यांच्याशी वैर म्हणजे पाण्यात राहून माशांशी वैर असेच म्हणावे लागेल. परंतु सगळे विकले जात असताना किंवा शरण जात असताना शाह बंधूंनी आपला वसा सोडला नाही, हे उल्लेखनीय आहे. त्याचीच किंमत त्यांना या कारवाईच्या निमित्ताने चुकवावी लागत आहे.