वृत्तवाहिन्यांवर चोवीस तास राजकारण वाहत असतं. लोकही आता बातम्या मनोरंजन म्हणूनच पाहतात. त्यामुळे राजकारण म्हणजे त्यांच्या लेखी कधीही न संपणारी मालिका उर्फ सीरीयल झाली आहे.
या ‘मालिके’तले अजित पवार हे ‘पात्र’ किती लोकप्रिय होते हे आज सोशल मिडियातील प्रतिक्रियांवरून कळावे. सकाळी उठून झपाझप कामे करणारे, कोरोनाच्या काळातही मंत्रालयात येणारे, समोरच्यांना स्पष्टपणे वाजवणारे, अलिकडे गुलाबी कोट घालून स्वतःवर विनोद करणारे, काकांसमोर बराच काळ माघार घेणारे, नंतर काकांना ‘आता घरी बसा’ सांगणारे इत्यादी.
मराठी राजकारणाचा इतका डेली सोप झाला नव्हता त्या काळातली एक गोष्ट आहे. बहुदा २००४ च्या दरम्यानची असावी. एका कुठल्याशा प्रचारसभेत बोलताना दादा म्हणाले, “कामं आम्ही करायची आणि मतं मात्र तुम्ही दुसऱ्यांना देणार. हे यापुढे चालणार नाही. आम्हाला मतं मिळाली नाहीत तर कामंही होणार नाहीत.”
‘ही मतदारांना थेट धमकी आहे व सबब गुन्हा आहे’, असे म्हणून आम्ही इटीव्ही मराठीवर याची मोठी बातमी करून चालवली. त्यावर अनेकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. तेव्हा वाहिन्या कमी होत्या. शिवाय निर्ढावलेपणा आजच्याइतका नव्हता. त्यामुळे त्याची थोडीफार (का होईना) चर्चा झाली.
त्यानंतर एकदा मुलाखतीसाठी अजितदादांच्या बंगल्यावर गेलो होतो. तेव्हा खासगी गप्पात त्यांनी स्वतःहूनच या बातमीचा संदर्भ दिला व ते म्हणाले, ‘लोकांना ज्या भाषेत कळते त्याच भाषेत आम्हाला बोलावे लागते.’ थोडक्यात, आपण काहीही चुकीचे केलेले नाही हे ते अगदी निर्मळपणे पटवून देत होते.
त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी बहुदा सांगलीमध्ये, ‘होय मी टग्या आहे’, असे एका सभेत सांगितले. ही कबुलीही त्यांच्या त्याच ‘निर्मळ’पणाचा भाग होती.
अलिकडच्या काळात दादांची हीच ‘लोकांची भाषा’, स्वयंघोषित ‘टगे’गिरी राजकीय मालिकेच्या ‘प्रेक्षकां’मध्ये सुपरहिट झाली होती. “बाकी काही असो दादा ‘कामाचा माणूस’ आहे”, असे हे प्रेक्षक म्हणू लागले होते.
दादांची दोन वाक्ये तर सुपरडुपर हिट आहेत. इतकी की सध्याच्या राजकीय मालिकेतील सर्व पात्रे सोईस्कर असेल तेव्हा ती उच्चारून समोरच्यांना गप्प करतात. ती वाक्ये अशी- १) कोणी काय बोलावे, करावे…हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. २) ‘विकास करण्यासाठी आम्ही सत्तेत आलो’ किंवा ‘अरे, सत्तेत आलो म्हणूनच आम्ही हा विकास करू शकतो. (Ajit Dada – A role that was suddenly cut short)
सहकार क्षेत्र, मराठे, धर्मनिरपेक्ष राजकारण इत्यादींचे पुढारपण करण्याची शिकवण काकांकडून त्यांनी घेतली व आपल्या रीतीने त्यांनी ती इम्प्रोवाईज केली. म्हणजे बदलत्या काळानुसार सहकारी कारखान्यांच्या जागी खासगी कारखाने केले इत्यादी. सरकार असो की सहकार.. यातून पैशांची आवर्तने निर्माण करायला हवीत, जेणेकरून बरेच लोक त्यात ओढले जातात व आपले मतदार होतात हे काकांचे सूत्र त्यांनी चांगले पकडून ठेवले. किंबहुना, काकांच्या पुढच्या पिढीत मराठा राजकारणाचे मुखंड व्हायला तेच चांगले उमेदवार होते.
नागपूर अधिवेशनाला जाऊनही रा.स्व. संघाच्या मुख्यालयाच्या वाड्यावर हजेरीला न जाणे, भाजपचा प्रचंड विरोध असूनही नबाब मलिक यांची साथ न सोडणे, कटाक्षाने मुस्लिम व तरुणांना उमेदवाऱ्या देणे हे त्यांचे गुण होते व ते मात्र शेवटपर्यंत त्यांनी टिकवले.(Ajit Dada – A role that was suddenly cut short)
पालिका निवडणुकीत त्यांनी भाजपला ज्या रीतीने शिंगावर घेतले होते त्यावरून काकांच्या तरुणपणातल्यासारखी बंडखोर वृत्ती दादांच्यात पुन्हा येऊ लागल्याचे चिन्ह होते. भाजपच्या पक्षनिधीसाठी पुरंदरच्या एका प्रकल्पाची किंमत अमुक कोटी रुपयांनी वाढवली असा आरोप त्यांनी केला होता. सध्याच्या काळात ते धाडसाचे होते. तो तर त्यांनी केलाच शिवाय त्याची फाईलही आहे असे सांगून टाकले.
त्यामुळे अजितदादांचे हे ‘पात्र’ या ‘मालिके’त पुढे कोणते वळण घेणार याची उत्सुकता लागली होती. पण कोण्या ‘अज्ञात दिग्दर्शकां’नी या पात्राचा पुढचा ‘रोल’च आज कायमचा संपवून टाकला. (Ajit Dada – A role that was suddenly cut short)
अजितदादांना श्रध्दांजली!!
पुरवणी
- डॉ. अमोल कोल्हे
अजितदादांची आणि माझी पहिली भेट अगदीच अनौपचारिक पद्धतीने साधारण २००३-०४ मध्ये झाली. त्यावेळी मी ‘केईएम’मध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत होतो. वडील कृष्णा खोरे महामंडळात नोकरीत होते. त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आल्याने बदलीचा प्रश्न होता. त्यावेळी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जनता दरबार आयोजित केला होता. माझी काहीच ओळख नव्हती. मी वडिलांचा अर्ज घेऊन जनता दरबारात अजित पवारांना भेटायला गेलो. दादांनी माझ्याकडून अर्ज घेतला. अर्ज पाहिला, ‘सगळी कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत ना, मागणी रास्त आहे ना?’ असे विचारले. मी होय सांगताच उद्या ऑर्डर निघेल असे सांगितले. खरंच दुसऱ्या दिवशी बदलीची ऑर्डर हातात होती. कामाच्या या झपाट्याचा प्रभाव आजही माझ्या मनावर तसाच आहे. माझी काहीही ओळख नाही, माझी कागदपत्रे योग्य, मागणी करतो ती न्याय आहे, तत्क्षणी निर्णय घेण्याची कार्यपद्धती भावली. दादांविषयी कोणीही काहीही आक्षेप घेतात त्यावेळी ती आठवण आजही मनात उफाळून येते. (Amol Kolhe on Ajitdada)
हक्काची जागा
दादांशी दुसरी भेट झाली ती २००९ मध्ये. त्यावेळी मी राजकारणात नव्हतो. माझी ‘राजा शिवछत्रपती’ मालिका सुरू होती. मी विधानसभा निवडणूक लढवावी, अशी अनेक पक्षांकडून इच्छा होती. काही कार्यकर्त्यांनी सांगितले, दादांना भेटायचे आहे. त्यावेळी मी सांगितले की, ‘राजकारणात मला अजिबात स्वारस्य नाही.’ मालिका अर्धवट असल्याने राजकारणात येणे शक्य नव्हते. त्यावेळी दादांबरोबर भेट झाली. स्वतः साहेब (शरद पवार), दादा, आर. आर. आबा, दिलीप वळसे-पाटील, विजयदादा, छगन भुजबळ असे सर्व असताना ती भेट झाली. तिथे नम्रपणे मला शक्य नाही, असे सांगून बाहेर पडलो होतो. त्यावेळी दादांचा आश्वासक हात, नव्याने राजकारणात येणाऱ्या माणसाला विश्वास देणे मला भावले. त्यानंतर २००९ ते २०१४ या काळात मंत्रालयात कोणत्याही कामासाठी जायचे असल्यास हक्काची जागा म्हणजे अजितदादा. आपुलकी किंवा स्नेह जपणे, मान देणे काय असते, ते दादांकडून मला कायम अनुभवायला मिळाले. (Amol Kolhe on Ajitdada)
२०१४ मध्ये राजकारणात येण्याविषयी मला पुन्हा विचारणा झाली. त्यावेळीही देवगिरी बंगल्यावर एक ते दीड तास चर्चा करताना दादांनी वडिलकीच्या नात्याने अनेक गोष्टी समजावून सांगितल्या. मी २०१४ मध्ये शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची गोष्ट दादांच्या कानावर आदल्या रात्री घातली, इतके ते आपुलकीचे आणि विश्वासाचे नाते दादांनी तयार केले होते. माझे ऐकून घेतल्यावर दादांनी ‘गडबड करू नका, मी रात्री उशिरा मुंबईत येत आहे, भेटून बोलू’ असे सांगितले. ‘दादा आता निर्णय झालेला आहे. शब्द देऊन बसलो आहे, आणि मी प्रवेश करीत आहे, माझा तुमच्यावर एवढा विश्वास आहे की, तुम्हाला अंधारात ठेवून मी काही निर्णय घेणार नाही.’ असे सांगितले. (Amol Kolhe on Ajitdada)
समोरच्याच्या निर्णयाचा आदर
मी शिवसेनेत प्रवेश केल्यावर दोन दिवसांनी फोनवर शुभेच्छा देत ‘सांभाळून करा’ हे दादांचे वाक्य आपुलकी व्यक्त करणारे होते. माझ्या २०१९ च्या प्रवेशाचे पडद्यामागील खरे सूत्रधार दादाच आहेत. माझ्या मनाची तयारी झाल्याशिवाय मी त्यांच्यावर दबाव आणणार नाही, असे सांगून दादांनी वेळ दिला. सत्तेच्या पदावर असणाऱ्या तसेच प्रभावशाली व्यक्तिने समोरच्याच्या निर्णयाचा आदर करणे, याचे खरोखरच अप्रूप वाटते. निवडणुकीच्या काळात अनेक प्रश्न मनात होते. सर्व प्रश्नचिन्हांवर एकच उत्तर होते अजितदादा. दादांनी शब्द दिला की तो पाळला जातोच, हा त्यांच्याबद्दलचा कार्यकर्त्यांमध्ये अनुभव आहे आणि त्याचा अनुभव पहिल्या भेटीपासून घेत आहे. लोकसभा निवडणुकीत दादांनी खूप प्रयत्न केले. सर्वसामान्य कार्यकर्ता शब्दावर विश्वास ठेवून निवडणूक लढवत आहे. पक्ष, नेतृत्व हा भाग बाजूला ठेवू यात… कार्यकर्त्याचा विश्वास तुटू नये, यासाठी चाललेली दादांची धडपड मी त्या काळात पाहिली.
शिवस्वराज्य यात्रेच्या निमित्ताने दादांना खूप जवळून अनुभवता आले. दादा म्हणजे सत्तेच्या धबडग्यात नसलेले दादा होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे, समाजकारणाकडे, विकासकारणाकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी अनुभवता आली. शिवस्वराज्य यात्रेदरम्यान रात्री अपरात्री मुक्कामाच्या ठिकाणी पोचायचो आणि सकाळी सात वाजता दादा सर्वांना ‘तयार झाले का बघा’ म्हणून विचारायचे. ‘हा मुलगा राजकारणात नवीन आहे, त्याला या लाइफस्टाइलची सवय व्हायला वेळ लागणार आहे,’ याचे भान त्यांना असायचे. रात्री कार्यकर्त्यांच्या बैठका सुरू झाल्यानंतर ते हळूच मला सांगायचे, ‘तुम्ही जाऊन झोपा, तुम्हाला झोप जास्त लागते.’ इतक्या बारकाव्याने वडिलधारी व्यक्ती काळजी घेणारा असल्यास त्याबद्दल तुम्हाला आपुलकी का वाटणार नाही?
शिवस्वराज्य यात्रेच्या आठवणी
मनातील सर्व प्रश्न विचारण्याची हक्काची जागा म्हणजे दादांची गाडी. दादा प्रत्येक प्रश्नाचे दिलखुलासपणे उत्तर द्यायचे. दादांना कार्यकर्त्यांची नस किती चपखल माहीत आहे, याचा प्रत्यय शिवस्वराज्य यात्रेत आला. मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी या भागात केलेली कामे सांगितली. बंधारे व अन्य कामातून शेती कशी फुलली ते सांगितले. खरंतर ते मला सांगायचे काही कारण नव्हते. परंतु ते त्यांचे आत्मचिंतन होते. अनेकांना विश्वासही बसणार नाही. प्रशासनावर पकड असल्याचा अनुभव ठायीठायी येतो. (Amol Kolhe on Ajitdada)
शिवस्वराज्य यात्रेच्या काळातील अशीच एक आठवण आहे. एकदा आम्ही दोघेच गाडीतून निघालो होतो. शिवस्वराज्य यात्रेचा तो सुरुवातीचा काळ होता. राज्यातील राजकीय वातावरण अस्थिर होते. बरेचसे नेते अद्याप शिवस्वराज्य यात्रेत सहभागीही झाले नव्हते. अशावेळी मी काळजीच्या स्वरात त्यांना विचारलं, `आपण निघालोय पण यात्रेचं पुढं कसं होणार?`त्यावर ते म्हणाले, `काहीही झालं तरी आता थांबायचं नाही. प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. कुणी आलं नाही तरी आपण दोघं मिळून यात्रा पूर्ण करायची. मला खात्री आहे की, यात्रा पूर्ण होईल तेव्हा आपण सत्तेच्या जवळ पोहोचलेले असू.` पुढं अमोल मिटकरी आले. जयंत पाटील यांच्यासह बाकीचे नेतेही आले आणि शिवस्वराज्य यात्रेने इतिहास घडवला. महाविकास आघाडीची सत्ता आली आणि अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाले. उपमुख्यमंत्रिपदावर असताना शिवस्वराज्य यात्रेसंदर्भातली कृतज्ञता म्हणू किंवा जाणीव त्यांच्या मनात कायम होती. अनेकदा सत्ता आल्यावर लोक अशा गोष्टी विसरतात. अजितदादांनी कधी बोलून दाखवले नसेल, परंतु सत्ता येण्यात शिवस्वराज्य यात्रेची भूमिका महत्त्वाची ठरली, याचा त्यांनी कधी विसर पडू दिला नाही.
महानाट्याचे पहिले निमंत्रण दादांना
पिंपरी-चिंचवडमध्ये `शिवपुत्र संभाजी` महानाट्याचे प्रयोग होत असताना त्याचे पहिले निमंत्रण मी अजितदादांना दिलं. याचं एक फार वेगळं कारण आहे. गेली कित्येक वर्षे, कित्येक शतके छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी वढू-तुळापूर येथे होती. हे आपण सगळ्यांनी मान्य केले पाहिजे की, अजितदादा हे पहिले राजकीय नेते आहेत, ज्यांनी या समाधीचा जिर्णोद्धार करण्याचे ठरवले, ज्यांनी त्या समाधीसाठी अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी दिला. ही फक्त भावनिक गोष्ट नाही. त्यासाठी आपण म्हणतो ना, पाहिजे जातीचे. ती शिव-शंभू भक्ती आहे. मला आठवतं, शिवस्वराज्य यात्रा काढायची ठरवलं तेव्हा त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा ध्वज असायला पाहिजे याचा पहिला पुरस्कार करणारे अजितदादा होते. दादांच्या मनात शिव-शंभू भक्ती असल्याचेच हे निदर्शक आहे. छत्रपती संभाजीराजे समाधीस्थळासाठी त्यांनी वित्त आणि नियोजन मंत्री असताना जे योगदान दिले आहे, ते एवढ्या वर्षात घडले नव्हते. प्रत्येक शिव-शंभूप्रेमीने त्यांचे हे योगदान लक्षात ठेवायला पाहिजे. (Amol Kolhe on Ajitdada)
महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यावर पहिल्या अधिवेशनात एकहाती किल्ला लढविणे म्हणजे काय असते ते दादांनी दाखवून दिले. कोरोनाच्या लाटेमध्ये पुणे देशात हॉटस्पॉट होते. त्यासाठी लागणारे तज्ज्ञ डॉक्टर, प्रशासनाला काय सूचना कराव्या लागतात, हे त्यांनी दाखवून दिले. पुणे जिल्ह्याने कोरोनावर मात केली. त्यामध्ये दादांचे नेतृत्व ही फार मोठी बाब आहे. तुटपुंज्या वैद्यकीय मनुष्यबळाच्या जोरावर कोरोनाचा मुकाबला त्यांनी केला.
कोविडच्या काळात आपल्या एकूण आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा समोर आल्या होत्या. त्यावेळी मी इंद्रायणी मेडिसिटीची संकल्पना अजितदादांच्यापुढे मांडली होती. २६ सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल्स एकाच संकुलात उभारण्याची ही योजना होती. अजितदादांनी ती योजना समजून घेतली आणि त्यांना पटल्यावर ती साकारण्यासाठी झपाटून कामाला लागले. त्यासाठीची जागा निश्चित करणे किंवा अन्य बाबींसाठी पावले टाकायला सुरुवात केली. तीन बैठका झाल्या. दरम्यानच्या काळात सत्तांतर झाल्यामुळे ती पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही. मात्र त्यादृष्टिने प्रयत्न सुरू आहेत. संकल्पना मांडल्यानंतर अजितदादांनी ती पटकन समजून घेतली आणि कामाला लागले. राजकीय नेतृत्वाच्याठिकाणी एवढी तत्परता अपवादानेच आढळते.
दमदार अर्थमंत्री (Amol Kolhe on Ajitdada)
अर्थमंत्रिपदाची धुरा वाहत असताना आर्थिक अडचण दादांनी कोठेच जाणवू दिली नाही. कोविड काळात दोन वर्षांचा खासदार निधी गोठवला. खासदार म्हणून काम करताना दोन वर्षे खासदार निधी नाही. संसदेत आमच्या गटनेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अर्थमंत्र्यांना सांगितले, निधी कशा पद्धतीने देता येतो हे तुम्ही आमच्या अजितदादांकडून काहीतरी शिका. दादांनी आमदार निधी थांबविला नाही. तीन कोटी आमदार निधी असतानाही कोरोनासाठी प्रत्येक आमदारांना दादांनी एक-एक कोटींची तरतूद करून दिली. ही सांगड घालत असतानाचा ताण त्यांच्या कामावर कधीच दिसला नाही..पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प आणि चाकणच्या चौकातील उड्डाणपूल हे प्रश्न आपण मार्गी लावण्यात दादांचा पाठपुरावा कारणीभूत आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचे सादरीकरण पाहिल्याबरोबर ते म्हणाले, “या भागाचा चेहरामोहरा बदलणारा हा प्रकल्प आहे. यासाठी निधीची तरतूद करून तशी घोषणाही केली. चाकणच्या उड्डाणपुलाच्या प्रश्नी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतलेल्या बैठकीत दादांनी पाठपुरावा केला. खासदार म्हणून प्रश्न मांडल्यानंतर राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी पाठबळ देणे व त्याबाबत आग्रही राहणे हे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला खूप अप्रूप वाटते. हडपसर लोणी-काळभोरपर्यंत मेट्रोची आमची मागणी होती. दादांनी निर्णय घेऊन ती सासवडपर्यंत नेली आहे.
विकास प्रकल्पांमागे सौंदर्यदृष्टी
विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावत असताना दादांची सौंदर्य दृष्टी कायम जागरूक असते. एका प्रकल्पाचे दादांसमोर सादरीकरण झाले. ते पाहिल्यावर त्यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प योग्य नाही. मी दादांकडे आश्चर्यकारकरित्या पाहिले. मी म्हणालो, ‘प्रकल्प चांगला आहे.’ त्यावर ते म्हणाले, ‘डॉक्टर’ याने शहराचे सौंदर्य कमी होऊन जाईल.’ दादा एखाद्या इमारतीची पाहणी करत असतात त्यावेळी अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे जाळे असते, ते दादांच्या सौंदर्यदृष्टीचे द्योतक आहे, असे मला वाटते. पिंपरी-चिंचवडच्या जडणघडणीत दादांचा सिंहाचा वाटा आहे. शहरावर जिवापाड प्रेम आहे. पिंपरी-चिंचवडबाबत एखादा प्रकल्प येतो, त्यावेळी पोटच्या पोराकडे आपुलकीने बघावे, तसे त्या शहराविषयी वात्सल्य, त्या शहराविषयी ममत्व हे दादांच्या प्रत्येक शब्दात जाणवत राहते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेल्यावर दादांच्या विकासाच्या दृष्टीची साक्ष प्रत्येकाला पटते. दादांची दूरदृष्टी, विकासाची दृष्टी आणि त्याचबरोबर सौंदर्यदृष्टी याचा ठायी ठायी प्रत्यय येतो. राजकीय नेतृत्व म्हणून दादा नव्या तंत्रज्ञानाच्या फार पुढे गेले आहेत. मीडियाची फारशी फिकीर करीत नाहीत. कार्यकर्ता म्हणून असे वाटते दादांनी मीडियाशी इन्ट्रॅक्ट करायला पाहिजे. त्याचा तरुणांना फायदा होईल. दादांविषयी लोकांच्या मनात काही शंका आहेत, त्या दूर होतील. त्यांचा त्यांच्या कामावर विश्वास आहे. ते म्हणतात, `माझे काम बोलेल, मी बोलणार नाही, माझ्याकडे तेवढा वेळ नाही.’
आरोग्याबाबत जागरूक
दादा खूप हेल्थ कॉन्शिअस आहेत. मला नेहमी प्रश्न पडतो, एवढ्या व्यग्रतेत ते हे कसे करू शकतात. जेवणं वेळेवर व्हावीत, यावर दादांचा कायम कटाक्ष असायचा. दादांना मांसाहाराची आवड आहे. ते तितकेच आवडीने खिलवतात. सकाळी लवकर उठणे हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. दादांचा फिटनेस अफाट आहे. शिवस्वराज्य यात्रेदरम्यान ते माहूरगड न थांबता चढले. त्यानंतर मी दादांकडे पाहिल्यावर त्यांनी फक्त स्माइल दिले. त्यावर मी त्यांना म्हणालो, ‘युवर एज इज जस्ट नंबर.’ दादांचे हसणे आणि दादांना विनोद हा खूप वेगळा भाग आहे. साहेबांचा विनोद हा बोचरा आहे, परंतु दादांचा विनोद ओरखडे काढणारा आहे. ते विरोधकाला सहज नामोहरण करतात. मोकळ्या ढाकळ्या स्वभावामुळे अनेकदा गैरसमजुतींचे वादळ निर्माण होते. त्यांच्याविषयी वावड्या तयार केल्या जातात. त्याला दादा सोईस्करपणे उत्तर देतात. मोठ्या वटवृक्षाच्या सावलीत छोटे वृक्ष वाढत नाहीत. परंतु आदरणीय साहेबांच्या पावलावर पाऊल टाकत आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांसाठी हक्काचे सावली देणारे डेरेदार झाड दादांच्या रूपाने नक्की वाढले आहे.
- विजय चोरमारे
अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचे नेते आहेत. शरद पवार यांचा राजकीय वारसा समर्थपणे पुढे नेताना अल्पावधीत त्यांनी स्वतःची कार्यशैली निर्माण केली. स्वतःची ओळख निर्माण केली. साडेतीन दशकांच्या राजकीय प्रवासात अजित पवार यांनी विविध पदांवर विविध जबाबदा-या पार पाडल्या आहेत. त्या पार पाडताना सत्तेचा वापर सर्वसामान्य माणसांसाठी करावयाचा असतो, याचा विसर त्यांनी कधी पडू दिला नाही. आमदार, राज्यमंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पक्षाचे नेते अशा भूमिकांमध्ये त्यांनी समरसून काम केले. त्यांच्या संसदीय राजकारणाची सुरुवात खासदारकीपासून झाली, परंतु ती कारकीर्द अगदीच अल्प आणि मूल्यमापन करण्याजोगती नव्हती. परंतु विधिमंडळ सदस्य म्हणून कारकीर्द सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ गेल्यानंतर त्यांनी जी गती घेतली, ती अचंबित करणारी आहे. शरद पवार यांचे पुतणे अशी प्रारंभीच्या काळातील ओळख पुसून त्यांनी अजितदादा पवार अशी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून प्रारंभीच्या काळातील त्यांची कामगिरीही लक्षणीय होती. (Ajit Pawar Rational Secular Leader)
सामान्य माणसासाठी सत्ता
राजकीय नेत्याच्या आयुष्यात अनेक चढउतार असतात. अजित पवार यांची वाटचालही त्याला अपवाद नव्हती. राजकीय नेत्याला आपल्या प्रवासात हार आणि प्रहार दोन्ही झेलावे लागतात. त्यांचे प्रमाणही ठरलेले असते. परंतु अजित पवार यांच्या वाट्याला कौतुकाचे क्षण फार कमी आले. तुलनेने टीका खूप सहन करावी लागली आणि त्यांच्या चांगल्या कामाची उपेक्षाही करण्यात आली. हार कमी प्रहारच जास्त सोसावे लागले. अर्थात त्यासाठी वर्तमान व्यवस्था कारणीभूत आहे, तेवढाच त्यांचा स्वभावही कारणीभूत आहे. अलीकडच्या काळात केलेल्या आणि न केलेल्या कामाचे मार्केटिंग करून प्रतिमा निर्मितीचे काम राजकीय क्षेत्रात करून घेतले जाते. त्यासाठी अनेक यंत्रणा कामाला लावल्या जातात. अजित पवार यांना मात्र या नव्या संस्कृतीशी जुळवून घेता आलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेली चांगली कामेही लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. किंबहुना ती पोहोचवण्यासाठी ते स्वतः प्रयत्न तर करीत नाहीतच, परंतु कुणी आपणहोऊन त्यासंदर्भातील माहिती घ्यायची म्हटले तरी ती देण्यासाठी त्यांच्याकडून फारसा उत्साह दाखवला जात नाहीत. परिणामी कानोकानी व्हायरल झालेल्या गोष्टीच बातम्या म्हणून लोकांपर्यंत पोहोचतात. वस्तुस्थिती वेगळीच असते. मंत्रिपदावर असताना त्यांनी जनता दरबारच्या माध्यमातून अक्षरशः हजारो माणसांचे प्रश्न मार्गी लावले आहेत. पक्ष, गट, प्रांत न बघता जो माणूस आला, त्याची समस्या सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. सामान्य माणसासाठी सत्ता कशी राबवायची असते, याचा वस्तुपाठच अजित पवार यांनी जनता दरबाराच्या माध्यमातून घालून दिला आहे. परंतु त्याची त्यांनी कधीच जाहिरात केली नाही. गवगवा केला नाही. (Ajit Pawar Rational Secular Leader)
कोविड काळातील जोखीम
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. सरकार सत्तेवर आले आणि काही कालावधीतच करोनाचा कहर सुरू झाला. उद्धव ठाकरे सत्तेच्या राजकारणात नवे होतेच, शिवाय त्यांचे प्रकृतीचे काही प्रश्न होते. त्यामुळे लोकांच्यात मिसळणे, मंत्रालयात येणे त्यांच्यासाठी जोखमीचे होते. कुणी कितीही म्हटले तरी राज्याचा कारभार घरात बसून हाकणे एवढे सोपे नसते. स्वाभाविकपणे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी सूत्रे घेतली. नुसती सूत्रे घेतली नाहीत, तर संवेदनशील काळात कारभार किती जबाबदारीने करावयाचा असतो याचे दर्शन घडवले. या काळात सकाळी नऊ वाजता मंत्रालयात येणारे अजित पवार संध्याकाळी उशिरापर्यंत काम करायचे. शुक्रवारी पुण्याला जाऊन तीन दिवस पालकमंत्री म्हणून पुण्याचे प्रश्न मार्गी लावायचे. सबंध कोविड काळात अविरतपणे न थकता ते काम करीत राहिले. कोविड काळातील विविध घटकांनी केलेल्या कामाच्या कथा चर्चेत होत्या. केरळच्या आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा यांच्या कामाचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कौतुक झाले. वृत्तपत्रांतून, मासिकांमधून, डिजिटल मीडियामधून त्यांच्या कामासंदर्भात अनेक लेख छापून आले. तुलनात्मकदृष्ट्या विचार केला तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदावरून महाराष्ट्रात केलेले काम त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक होते. परंतु त्यांच्या कामाची कुणी स्वतंत्रपणे चार ओळींचीही नोंद घेतली नाही, हे इथे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते. अजित पवार यांचे माध्यमांशी फटकून राहणे त्याला कारणीभूत असले तरी, माध्यमांचा पक्षपातीपणाही त्यातून दिसून येतो. एरव्ही अजित पवार यांच्यासंदर्भातील नकारात्मक बातम्या हिरिरीने चालवणा-या महाराष्ट्रातील माध्यमांनी अजित पवार यांनी एका कठीण कालखंडात केलेल्या कामाची, राज्याला दिलेल्या नेतृत्वाची घोर उपेक्षा केली. कोविडकाळात राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांहून कमी ठेवल्याबद्दल कॅगच्या अहवालात अर्थमंत्री अजित पवार यांचे कौतुक करण्यात आले. अजित पवार यांनी अर्थमंत्री म्हणून केलेल्या कामाची पावती त्यातून मिळाली. कोविड काळात त्यांनी व्यापक पातळीवर केलेल्या कामाची नीट दखल घेतली गेली नाही, परंतु कॅगच्या अहवालातील कौतुकामुळे त्यांच्या एकूण कामाला उजाळा मिळाला. (Ajit Pawar Rational Secular Leader)
प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी
अजित पवार सामान्य माणसांचा, तळागाळातल्या घटकांचा किती आस्थापूर्वक विचार करतात आणि त्यांच्यासाठी सत्ता राबवताना किती किती कर्तव्यकठोर होतात, हे प्रकल्पग्रस्तांसाठी त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांवरून लक्षात येते. श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर आणि सहका-यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी अनेक लढे दिले. परंतु ज्या ज्या वेळी अजित पवार यांच्या कार्यकक्षेतील विषय आला, तेव्हा मात्र अजित पवार यांनी सरकारी यंत्रणेच्या मर्यादांवर मात करून प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचे निर्णय दिल्याचे त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. (Ajit Pawar Rational Secular Leader)
कोकणातल्या तिलारी प्रकल्पाचे उदाहरण आहे. हा प्रकल्प आंतरराज्यीय प्रकल्प आहे. त्यामुळे त्या प्रकल्पाला महाराष्ट्राचा पुनर्वसन अधिनियम लागू नाही. मग पुनर्वसन कसे करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला. पुनर्वसनाचे नाव काढायला कुणी अधिकारी तयार नव्हते. लोकांना विस्थापित करण्याची जोरदार तयारी चालू होती. डॉ. भारत पाटणकर आणि सहका-यांना हे समजल्यावर त्यांनी धरणावर जाऊन धरणाचे काम बंद पाडले. त्यानंतर संबंधित खात्याचे मंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी मंत्रालयात बैठक लावली. सर्वांगानी चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी आंदोलकांनी काही पर्याय मांडले. त्यानुसार अजित पवार यांनी निर्णय घेतला. लाभ क्षेत्रात जमीन देऊन पुनर्वसन आणि स्लॅब लाऊन सुद्धा पुनर्वसनासाठी जमीन मिळणार नसेल तर जमिनी विकत घेण्यासाठी निधी देण्याची तरतूद करण्याचे ठरले. महाराष्ट्राने निर्णय घेतल्यामुळे गोवा सरकारला सुद्धा भरघोस निधी देणे भाग पडले. केवळ अजित पवार असल्यामुळेच असा निर्णय होऊ शकला. (Ajit Pawar Rational Secular Leader)
रत्नागिरी जिल्ह्यातील कुडप धरणाच्या उदाहरणावरून अजित पवार यांची धडाडी दिसून येते. पुनर्वसनासाठी पर्यायी जमीन मिळाल्याशिवाय काम सुरू न करण्याचा संघर्ष सुरू झाला. लाभक्षेत्रातल्या लोकांना जमिनीला पाणी पाहिजे होते पण जास्त जमीन धारकांची स्लॅब लाऊन जमीन देण्याची तयारी नव्हती. संघर्ष निर्माण झाल्यावर अजित पवार यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. जर लाभक्षेत्रातील लोक जमीन देत नसतील तर त्यांना शेतीला पाणी मिळावे असे म्हणण्याचा हक्क राहू शकत नाही, असा निर्णय घेतला. त्यामुळे धरण रद्द करण्यात यावे, ही चळवळीची आणि पुनर्वसन अधिनियमातली भूमिका अंतिम झाली. अजित पवार यांनी हेलिकॉप्टरने खास जाऊन शेतकऱ्यांची सभा घेतली आणि जमीन न देण्याची भूमिका कायम राहिल्याने कुडप धरण रद्द करण्याची घोषणा त्यांनी केली. अशा प्रकारचा निर्णय इतिहासातील एकमेव असावा. अशी जिगर फक्त अजित पवारच दाखवू शकतात.
बदनामीची मोहीम
अजित पवार यांनी जलसंपदा मंत्री म्हणून घेतलेल्या अशा ऐतिहासिक निर्णयांची चर्चा कधीच झाली नाही. किंबहुना ती करण्यात कुणालाच रस नव्हता. परंतु सिंचन घोटाळ्याच्या नावाखाली दशकभरात त्यांची यथेच्छ बदनामी करण्यात आली. ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असा अपप्रचार केला गेला, आणि त्याचे पतंग प्रसारमाध्यमे वर्षानुवर्षे उडवत राहिली. गोबेल्स पद्धतीने प्रचार करून महाराष्ट्राच्या एका धडाडीच्या नेत्याला राजकारणातून उठवण्याचे प्रयत्न झाले. राज्य सहकारी बँकेमध्ये डझनावारी संचालक असताना आणि त्यात सर्वपक्षीय मंडळी असताना तिथेही एकट्या अजित पवार यांच्याभोवतीच संशयाचे धुके निर्माण करून त्यांच्याभोवतीच चर्चा सुरू ठेवण्यात आली. सिंचन प्रकरणामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काडी टाकली आणि भारतीय जनता पक्षाने त्यांचा कार्यक्रम पुढे नेला. सततची चर्चा आणि आरोपांना वैतागून अजित पवार यांनी तेव्हा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. सरकारने त्यासंदर्भात श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांची समिती नेमली. त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, रावसाहेब दानवे वगैरे मंडळींनी बैलगाडीभर पुरावे घेऊन मोर्चा काढला. या आरोपांवर स्वार होऊन भाजपची सत्ता आली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील पाच वर्षांच्या सत्तेत सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात कारवाई करता आली नाही. या सगळ्यातून राजकीय आरोप आणि वस्तुस्थिती यातील फरक स्पष्ट होतो. एका कर्तृत्ववान नेत्यावर सातत्याने आरोप करून भ्रष्ट नेता अशी त्याची प्रतिमा निर्माण करण्याचे नियोजनबद्ध रितीने प्रयत्न करण्यात आले. परंतु अशा सगळ्या हल्ल्यांवर मात करून अजित पवार निर्धाराने वाटचाल करीत राहिले.
राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानतर सुरुवातीच्या काळात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे दिल्ली दौरे आणि मुख्यमंत्र्यांचे देवदर्शन दौरे सुरू असताना विरोधी पक्षनेते असलेले अजित पवार पायाला भिंगरी लावून चांद्यापासून बांद्यापर्यंत फिरत होते. पूरग्रस्तांच्या समस्या, अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांच्या समस्या स्वतः जाणून घेत आहेत. अधिवेशनादरम्यान दोन दिवस सुट्टी असताना त्यांनी थेट मेळघाट गाठले आणि आदिवासींच्या समस्या समजून घेतल्या. कुपोषणाच्या प्रश्नाबाबत विधानसभेत आवाज उठवला. शरद पवार यांच्या पावलावर पाऊल टाकत त्यांनी व्यापक सामाजिक भान ठेवून वाटचाल सुरू केल्याचेच हे निदर्शक होते. (Ajit Pawar Rational Secular Leader)
अजित पवार हे धडाडीचे नेते आहेत. सकाळी सात वाजल्यापासून मध्यरात्रीपर्यंत अखंड काम करणारे नेते आहेत. इतके काम करूनही आपल्या स्पष्टवक्तेपणामुळे ते सातत्याने चर्चेत असतात आणि अनेकदा त्यामुळे वादातही सापडतात.
यशवंतरावांची आठवण
यशवंतराव चव्हाण यांनी एके ठिकाणी लिहिलंय – ‘राजकारणाचा प्रपंच करताना दुसऱ्याचं अंतःकरण जाणावं लागतं. अडचणीत न सापडण्याची खबरदारी घ्यावी लागते. समय ओळखावा लागतो. प्रसंगी नम्र व्हावे लागते. लोकांची पारख करावी लागते. प्रामाणिक आणि फितूर, दोन्ही गृहीत धरावी लागतात. दोष आढळला, तर तो अवगुण मानावा लागतो. वेळप्रसंगी त्याकडे काणाडोळा करावा लागतो. विरोधकांशी त्यांच्याच शस्त्राने लढावे लागते. तसे करणे कित्येकदा आवश्यकच असते. दूरदर्शीपणाने काही कयास बांधावे लागतात आणि पुन्हा सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे जावे लागते.’ (Ajit Pawar Rational Secular Leader)
अजित पवार यांना एका व्यापक ध्येयाकडे जाताना यशवंतरावांचे हे विचार आत्मसात करावे लागतील. तरीसुद्धा त्यांची वाटचाल खडतरच राहणार आहे. पवार कुटुंबाचा वारसा, विज्ञाननिष्ठ भूमिका यामुळे इथल्या सनातनी यंत्रणा त्यांचे दोष शोधून त्यावर प्रहार करण्याची संधी सोडणार नाहीत. अनवधानाने एक चुकीचे वक्तव्य केल्यानंतर त्याबद्दल तीनतीनदा माफी मागितल्यानंतरही प्रसारमाध्यमे अजित पवार यांची पाठ सोडायला तयार नव्हती, हे महाराष्ट्राने पाहिले आहे.
लाल महालातील घाव
अजित पवार यांच्या राजकीय वाटचालीत एका घटनेचा आवर्जून उल्लेख करावा लागतो. ती घटना म्हणजे लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा कापण्याची.
पुण्यातील लाल महालात दादोजी कोंडदेव आणि राजमाता जिजाऊ यांचे शिल्प होते. या शिल्पाची संकल्पना ज्यांच्या डोक्यातून आली त्यांनीच पुढे जेम्स लेनपर्यंतची सगळी कारस्थाने घडवून आणली. संभाजी ब्रिगेडसह मराठा संघटनांचा या शिल्पाला आक्षेप होता. हे शिल्प हटवण्यासाठी मोठी आंदोलनेही झाली. एकूण जनमताचा रेटा पाहून रात्रीत दादोजींचे शिल्प कापून काढले आणि अज्ञात स्थळी हलवण्यात आले. पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि पुणे महापालिकेत सत्ता असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणून अजित पवार यांनी घेतलेला हा निर्णय होता. अजित पवार यांचा हा घाव अनेकांच्या वर्मी लागला. त्यामुळे दुखावलेले घटक अजित पवार यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न करीत असतात. त्याची मोठी किंमत अजित पवार यांना चुकवावी लागली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अभिमान बाळगणाऱ्या मराठा समाजासह इतरही सर्व समाजघटकांनी अजित पवार यांचे हे ऐतिहासिक योगदान लक्षात घ्यायला हवे.(Ajit Pawar Rational Secular Leader)
आजही अजित पवार ज्या झपाट्याने काम करतात ते थक्क करणारे आहे. लोकांसाठी उपलब्ध असलेला असा नेता दुसरा दाखवता येत नाही. मात्र त्याची दखल न घेता चुकीच्या कारणांसाठी त्यांचे दाखले देऊन आणि निमित्त सापडले की त्यांची कोंडी करून सूड उगवला जातो. एका चांगल्या नेत्याला सतत आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले जाते. या सगळ्याची कारणे राजकारणापेक्षाही इथल्या सांस्कृतिक संघर्षात आहेत. अजित पवार यांचे राजकीय निर्णय अनेकांना पटलेले नसणे स्वाभाविक आहे. त्यापलीकडे जाऊन विचार करावयाचा तर ते महाराष्ट्राचे आजचे आणि उद्याचेही नेतृत्व होते. विज्ञाननिष्ठ नेतृत्व होते. पुरोगामी नेतृत्व होते, त्यांच्या जाण्यामुळे महाराष्ट्राचे अपरिमित नुकसान झाले आहे.
( विजय चोरमारे यांनी दि. २२ जून २०२३ रोजी अजितदादा पवार यांची मुलाखत त्यांच्या देवगिरी या निवासस्थानी घेतली होती. मुलाखत घेतली तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस एकसंध होती. मुलाखतीनंतर दहा दिवसांनी म्हणजे दोन जुलै २०२३ रोजी अजितदादा पवार यांनी शरद पवार यांच्यापासून वेगळे होऊन एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.)
बालपण, शिक्षण बारामतीमध्ये Ajit Pawar Life Story
आम्ही लहानाचे मोठे काटेवाडीमध्ये झालो. काटेवाडी आणि बारामतीमध्ये आमचं बालपण गेलं. बारामतीमध्येच माझं पहिलीपासून दहावीपर्यंतचं शिक्षण झालं. शिक्षणाकरता बालविकास मंदिर आणि एमईएस हायस्कूलमध्ये होतो. सुट्टी असेल तेव्हा गावाकडं जायचो. आई-वडिल शेतावर राहायचे. वडिलांना आम्ही तात्यासाहेब म्हणायचो, आईला आईच म्हणतो. तात्यासाहेब हयात नाहीत. आईचं वय ८५ वर्षे आहे. सगळ्या पवार परिवाराची शेती आधी आजी, आजोबा बघायचे. नंतर माझे वडील आणि आई बघायला लागले. बाकीचे सगळे काका आपल्या वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये.
आजोबा गोविंदराव पवार आणि आजी शारदाबाई पवार– त्यांना सगळे आबा आणि बाई म्हणायचे. आजींना सगळा परिसर बाई नावानं ओळखायचा. म्हणजे त्यांची मुलंपण त्यांना बाईच म्हणायची, त्यांची नातवंडं बाईच म्हणायची. गावातले लोकही बाईच म्हणायचे. नातेवाईक पण बाईच म्हणायचे. आणि आबांना सगळेजण आबाच म्हणायचे. तर आबा-बाईंनी एक गोष्ट केली सुरुवातीपासून, ती म्हणजे सर्व मुलांना त्यांच्या आवडीनुसार वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करायला प्रोत्साहन दिलं. त्यांचे मोठे चिरंजीव म्हणजे स्वर्गीय वसंतराव पवार हे वकील व्यवसायात. मग त्यांनी वकिली बघायची. त्यांच्यानंतर आप्पासाहेबकाका. त्यांनी अॅग्रीकल्चरचं शिक्षण पूर्ण केलं. मग ते साखर कारखानदारीमध्ये, तिकडं त्यांनी स्वतःला झोकून दिलं अन् ती जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये जे जे आमचे काका, बाळासाहेब पवार म्हणजे बाळकाका हे परदेशामध्ये निघून गेले. ते इंजिनीअर झाले, परदेशात गेले. बापूसाहेब पवार आज हयात नाहीत. परंतु ते डिप्लोमा झाले आणि डिप्लोमा होवून ते परदेशातून आल्यावर त्यांनी फाऊंड्री काढली. अजय मेटाकेम, भारत फाउंड्री उत्तमपणे चालवून चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी उद्योग क्षेत्रात नाव कमावलं. त्याच्यानंतर त्यांच्याच बरोबर प्रतापकाका काम करायला लागले. प्रतापकाकांनी पुढं ती जबाबदारी अतिशय यशस्वीपणे पार पाडली. ते सकाळ समूहाचे प्रमुख झाले. त्यांनी चांगल्या पद्धतीनं वृत्तपत्र चालवलं. आज अनेक वेगवेगळ्या संस्थांशी त्यांचा संबंध येतो. तर ती जबाबदारी ते पार पाडताहेत. त्याच्यामध्ये माझे वडील होते ते शेतीची जबाबदारी पार पाडत होते. अशी ही सगळी भावंडं. चार आत्या आहेत, त्या चार आत्या वेगवेगळ्या ठिकाणी. एक जगतापांना दिलेली आहे. एक एन. डी. पाटलांच्या घरात दिलेली आहे. एक जगदनेंच्या घरात एक सासनेंच्या घरात. असा हा सगळा परिवार. आणि या परिवारामध्ये काम करीत असताना आम्ही सगळे एकत्रच लहानाचे मोठे झालो. त्याच्यामुळं तशी आमची म्हणायला गेलं तर एकत्र फॅमिली. सण, वार सगळेजण एकत्र साजरे करतो. सुट्टीला एकत्र जमतो. मात्र, व्यवसाय म्हटलं तर प्रत्येकाचे वेगवेगळ्या प्रकारचे. प्रत्येकाला वेगळ्या पद्धतीनं, त्याच्या संदर्भानं त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीनं निर्णय घेण्याची मोकळीक. अशा या सगळ्या वातावरणामध्ये आम्ही लहानाचे मोठे होत झालो.
प्राथमिक शाळा, हायस्कूल किंवा कॉलेज अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर शिक्षण घेत असताना बहुतेक आम्ही मुलं काकांच्याकडं एकमेकांकडं शिकायला असायची. म्हणजे बारामतीहून पुण्यात आल्यावर काही प्रतापकाकांकडं, काही बापूसाहेब काकांच्याकडं. मुंबईला आल्यानंतर काही पवार साहेबांच्याकडं. असं वेगवेगळ्या काका लोकांच्याकडं आमच्यातल्या मुलांचं शिक्षण झालं. आबा-बाई आणि त्यांचं त्या काळातलं काम, त्यांनी त्यांच्या मुला-मुलींवर केलेले संस्कार, अभ्यासाला दिलेलं महत्त्व विशेष उल्लेखनीय होते. शिक्षण सगळ्यांनी पूर्ण करुन जे काही व्यवसाय करायचे असतील तर ते व्यवसाय पुढं नेत वाटचाल चालू ठेवायची याबाबत ते आग्रही होते. हे सगळं लहानपणापासूनच आम्ही बघत आलेलो असल्यामुळं साधारण ते संस्कार आम्हा लोकांच्यावर झाले आणि त्याच्यातूनच आम्ही लहानाचे मोठे झालो. आमच्याकडं लोकं साहेबांना भेटायला, आबा-बाईंना भेटायला यायची. वडिलांना भेटायला यायची. आप्पासाहेब काकांना भेटायला यायची. मग आल्यानंतर ते कसे बोलताहेत, कसे वागताहेत, कशी त्यांची कामं करताहेत, कसं त्यांना मार्गदर्शन करताहेत हे आम्ही बघायचो. आणि एक बघितलेलं आहे, परिवारामध्ये जी जबाबदारी घ्यायची, ती जबाबदारी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं पार पाडायची. ती अर्धवट सोडायची नाही. ती धसास लावायची. हातात घेतलेलं काम धसास लावायचं. त्याच्याकरता वाट्टेल ते किंमत मोजायची वेळ आली तरी चालेल. परंतु ते पूर्णत्वाला न्यायचं अशा प्रकारे साधारण आबा-बाईंचा कल असायचा. आणि तशाच पद्धतीनं त्यांची मुलं, त्यांच्या मुली… त्यांचाही आम्ही काळ पाहिला. त्यांची कामाची पद्धत बघितली. आणि नंतर आमची तिसरी पिढी आली. तशाच पद्धतीनं मग आम्ही स्वतःला घडवण्याचा प्रयत्न केला. आता कितपत घडलो, की नाही घडलो हे जनतेनं ठरवायचं आहे.
बारामती कालची आणि आजची
आमच्या काळातली आर्थिक, सामाजिक अतिशय सोसो होती. मी साधारणपणे एकोणीसशे सदुसष्ट ते एकोणीसशे पंच्याहत्तरचा काळ तुम्हाला सांगतोय. आत्ता जे काही आमूलाग्र बदल झालेले दिसतात, सुधारणा दिसतात त्यातले त्या काळात काहीही नव्हते. शिक्षणाच्या सुविधाही जेमतेमच होत्या. आमच्या लहानपणी तर आमच्या बारामतीमध्ये इंग्रजी माध्यमाची शाळादेखील नव्हती. इंग्रजी माध्यमाची शाळा आमच्याकडं साधारण पंच्याहत्तरला निघाली. त्यावेळी बारामतीमध्ये छत्रपती, माळेगाव, सोमेश्वर असे तीन सहकारी साखर कारखाने होते. या तीन सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये लोकांचा ऊस जायचा. त्या लोकांचं पेमेंट झालं, तरच बाजारपेठेमध्ये थोडा उठाव यायचा. नाहीतर तोपर्यंत दुधाचा धंदा नव्हता. आता जो मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला पाहायला मिळतो, तो दुधाचा धंदा किंवा इतर शेतीपूरक जोडधंदेही फारसे नव्हते. हॉर्टिकल्चर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नव्हतं. आता का वाढलं तर रोजगार हमी योजनेशी निगडीत हॉर्टिकल्चरची योजना पवार साहेबांनी राबवली. नंतर ती राष्ट्रीय फलोत्पादन योजना म्हणूनपण राबवली. त्याच्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर त्याचा प्रसार झालेला आहे. आज पाण्याची उपलब्धता जेवढी आहे, तेवढी नव्हती. पूर्वी आमच्याकडं ड्राय एरिया जास्त होता. आमच्या लहानपणी, आमच्याकडं त्रेसष्टच गावं होती, बारामतीमध्ये. २१ गावं बागायती, ४२ गावं जिरायती. असं ते त्रेसष्ट गावांचं कार्यक्षेत्र. २१ गावं बागायती ही पूर्णपणे नीरा डावा कालव्यावर अवलंबून असणारी. नीरा डावा कालव्यावर दोनच धरणं. एक भाटघर आणि वीर. भाटघर आणि वीर भरलं, तर नीरा डावा कालवा चांगला चालणार. तिकडं फलटण, माळशिरस, सांगोला… तिकडं जाणारा उजवा कालवा चांगला चालणार. आणि त्याच्यातून काही प्रमाणात आलेली सुबत्ता. पण ती सुबत्ता अतिशय मर्यादित. नंतर मग पवार साहेबांनी, अप्पासाहेब काकांनी अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट स्थापन केला. विद्या प्रतिष्ठान स्थापन केलं. शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार आणि प्रसार व्हावा, सुविधा व्हाव्यात, त्याकरता विद्या प्रतिष्ठानची निर्मिती केली. कृषी विकास प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग होऊ लागले. कशा प्रकारे ठिबक असलं पाहिजे, पाट पद्धत म्हणजे काय, मडक्याला चिंधी लावून ते ठिपका पद्धत म्हणजे काय, मायक्रो स्प्रिंकलर म्हणजे काय, स्प्रिंकलर म्हणजे काय… मग लॅटरल आल्या. असे अनेक जे आमूलाग्र बदल होत गेले, त्याची सातत्याने प्रात्यक्षिकं ठेवली जात. त्याचे सातत्याने मेळावे, परिसंवाद होत. दुधाच्या, पोल्ट्रीच्या व्यवसायासंदर्भात परिसंवाद घेतले जात. हॉर्टिकल्चरच्या बद्दल मार्केटिंग कसं करायचं, कुठल्या फळांना मार्केट आहे, मग द्राक्षं, मग डाळींब, मधल्या काळात बोर पण होतं. पण बोर एवढं चाललं नाही. पण तो सुंदरपैकी मार्केट खेचेल अशा प्रकारची कुठली द्राक्षं, मग इथं आमची ग्रेप इंडस्ट्री आहे. त्या ग्रेप इंडस्ट्रिला कोणत्या प्रकारची द्राक्षं चालतात… त्यानुसार वेगवेगळ्या पद्धतीचे बदल होत गेले. आणि मग ह्याच्यातनं शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळायला लागले. आमची बाजारपेठ वाढायला लागली. आर्थिक सुबत्ता नांदायला लागली. इरिेगेशन वाढायला लागलं. बंधारे व्हायला लागले. कोल्हापूर टाइपचे बंधारे नीरा उजव्या कालव्यावर, नीरा नदीवर झाले. कऱ्हा नदीवर झाले. कऱ्हा नदीचं पूर्ण पावसावर अवलंबून राहायचं. पण नीरा नदीला जरा बरं पाणी राहायचं. आजही राहातंय. आणि मग त्याच्यातनं उपसा सिंचन योजना झाल्या. जराई उपसा सिंचन योजना. शिरसाई उपसा सिंचन योजना, नंतर पुरंदर उपसा सिंचन योजना. मी राजकारणात आल्यानंतर त्याला मी गती देण्याचा प्रयत्न केला. अशा या सगळ्या गोष्टींनी आमच्या इथं सुबत्ता आली.
शिक्षणाच्या सोयी झाल्या. पूर्वी बारामतीतली मुलं शिक्षणाकरीता बऱ्याचदा पुण्याला जायची. आजुबाजूच्या भागात जायची. बेळगावला जायची. तिकडं कर्नाटकामध्ये जायची. अशा वेगवेगळ्या भागामध्ये जायची. आणि त्यामुळं मुलं… मुलींना विशेषतः बाहेर पाठवलं जायचं नाही. आता मात्र बारामतीमध्ये केजी टू पीजीच्या अनेक संस्था आहेत. तुम्हाला मराठी मीडियमध्ये जायचं असेल, इंग्लिश मीडियम, सीबीएससी, एसएससी, कुठलंही शिक्षण पाहिजे असेल तर ते आता बारामतीमध्ये उपलब्ध आहे. तिथं मेडिकल कॉलेज नव्हतं. ते आता मेडिकल कॉलेज झालेलं आहे. आयुर्वेदिक कॉलेज नव्हतं. तेही यंदापासून सुरू झालेलं आहे. इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बायो टेक्नॉलॉजी, इनोव्हेशन सेंटर, इन्क्युबेशन सेंटर, अॅग्रीकल्चर कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या सगळ्या फॅकल्टीज, आर्किटेक्चर कॉलेज, डीएड, बीएड, एमएड असं सगळ्या प्रकारचं शिक्षण तिथं मिळायला लागलं. कृषी विज्ञान केंद्र अतिशय उत्तम पद्धतीनं चालवलं जातं. या सगळ्यात आमूलाग्र बदल झाल्यामुळं मात्र आता आर्थिक सुबत्ता आली आणि लोकांचं राहाणीमान बदललं. डेव्हलपमेंट झालेली आहे. रस्ते सुधारणा होताहेत. रिंग रोड होताहेत, उद्यानं होताहेत, क्रीडांगणं झालेली आहेत. अजून काही होताहेत. स्वच्छतेला महत्त्व देतोय आम्ही. झाडं लावतोय. वेगवेगळ्या आणखीन काही मुलांना, मुलींना, ज्येष्ठांना आकर्षित होतील, अशा काही सुविधा देतोय… असं ते सगळं चाललेलं आहे.
मी बाईंचा लाडका नातू
बाईंना जेवढी नातवंड होती, त्यांची मुलं, मुली. आणि त्यांना झालेली मुलं, मुली म्हणजे बाईंची नातवंडं. त्याच्यामध्ये माझं नशीब चांगलं. सगळ्याच मुलांच्यामध्ये जर बाईंचं कोण लाडकं नातवंड होतं तर ते मुलांच्यामध्ये अजित होतं. मुलींच्यामध्ये माझी मोठी बहीण विजया होती, नंतर सुप्रिया. आमच्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी सुप्रियाचा जन्म झाला. माझा जन्म… ५९ चा. सुप्रियाचा ६९ चा. आम्ही नातवंडं कितीही लाडकी असलो तरी, जिथं जिथं शिस्त असली पाहिजे, तिथं शिस्तही असायची. म्हणजे उगाच लाडकं आहे म्हणून कसंही वागून चालायचं नाही. पण इतरांच्यापेक्षा जरा झुकृतं माप सगळ्या बाबतीमध्ये मला मिळायचं. माझा ओढा खेळाकडं जास्ती असायचा ते त्या समजून घ्यायच्या. खेळ म्हणजे विटी दांडू, भोवरा, गोट्या, पतंग, सूरपाट्या, लगोर, क्रिकेट हे अशा प्रकारचे खेळ आमच्या काळामध्ये चालायचे. शिवाय कबड्डी, खो-खो. हे सगळे खेळ चालायचे. माझ्या गोट्या तर ठेवायला बाईंकडंच असायच्या. काही खायला पाहिजे असेल तर बाईंकडे जायचं. ते मला अधिक हक्कानं मिळायचं. माझ्यासाठी बाईंची मूठ जरा मोठीच असायची. माझे जरा जास्ती लाड चालायचे.
बाईंनी लोकल बोर्डाच्या माध्यमातून राजकारणात मोठं काम केलं आहे. परंतु लोकल बोर्डाचं काम आम्हाला लहानपणी माहीत नव्हतं. माहीत असण्याचं कारणही नव्हतं. कारण त्या जेव्हा लोकल बोर्डावर होत्या तेव्हा आमचा जन्मही झालेला नव्हता. साधारणपणे पंचाहत्तरनंतरचा काळ माझा थोडाफार कळतेपणाचा काळ होता. आम्हाला कळायला लागण्याच्या सुरुवातीच्या काळातच बाई गेल्या. पंचाहत्तरमध्ये. त्यांना ती कावीळ झाली, ती पोटात उतरली, त्याच्यामध्ये त्यांचं दुःखद निधन झालं. त्यावेळी पवारसाहेब मंत्री होते. माझे वडिल अठ्ठ्याहत्तर जानेवारीमध्ये गेले. आजोबा अठ्ठ्याहत्तर ऑक्टोबरमध्ये गेले. ती दोन-तीन वर्षे आमच्या दृष्टीनं फार अडचणीची गेली. ज्यांच्यावर आमचं, संपूर्ण घराचं अवलंबित्व होतं, तीच जीवाभावाची माणसं किंवा ज्यांनी आमच्यावर संस्कार केले, ती माणसं गेली. त्यामुळे आम्ही भावनिकदृष्ट्या खचल्यासारखे झालो. लहानपणी आम्ही बाईंच्या सगळ्या गोष्टी बघायचो. बाईंचा एक दरारा होता. आजोबांच्यापेक्षा बाईंचा अधिक दरारा होता. त्यामुळे बाईंना सगळेजण घाबरून असायचे. म्हणजे बाईंचा मूड बघून, रागरंग बघूनच त्यांना काही सांगायला जायचे. हा दरारा त्यांनी आपल्या कर्तृत्वानं कमावला होता. प्रत्येक गोष्टीमध्ये कष्ट घेण्याची त्यांची तयारी असायची. ते लहानपणापासून बघत असल्यामुळं आम्हाला त्या गोष्टीची सवय व्हायला मदत झाली.
कौटुंबिक गाठीभेटी
आमची सगळ्यांची लग्नं झालीत, प्रत्येकांना मुलं झालीत. आता काहींना जावई आलेत. काहींना सुना आल्यात. म्हणजे माझी धाकटी बहीण आहे तिला सून आली. माझी मोठी बहीण आहे नीताला सून आली. विजया पाटलांना दोन जावई आलेत. माझा श्रीनिवास धाकटा भाऊ आहे, त्याची मिथिला म्हणून मुलगी आहे, त्याला जावई आलेला आहे. अजून बाकीच्या मुलांची लग्नं व्हायची आहेत. त्यामुळं अजून काही सुना घरामध्ये येणं बाकी आहे. रोहितचं लग्न झाल्यामुळं सून आलेली आहे. बाकीच्या बहिणींची मुलं, मुली यांची लग्नं झालेली आहेत. तिथंही नातवंड वगैरे आलेली आहेत. आम्ही सगळी भावंडं, कधी ना कधी वर्षभरात एकत्र भेटण्याचा प्रयत्न करतो. माझ्या आईच्या वाढदिवस १८ मार्चला. श्रीनिवासचा १९ मार्चला. त्यावेळी आम्ही एकत्र भेटण्याचा प्रयत्न करतो. कधी माझ्या वाढदिवसाला एकत्र भेटण्याचा प्रयत्न करतो. दिवाळीत आम्ही एकत्र भेटत असतो. आणखी कुठली महत्त्वाची सुट्टी असेल, तर कधी परदेशात जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. अशा पद्धतीनं आमचा प्रयत्न चालू असतो. त्याच्यातनं एक जवळीकपण वाढते. आपली सुख-दुःखं एकमेकाला सांगता येतात. त्याच्यातून मनाला एक समाधान मिळतं.
आई-वडिलांनी शेती फुलवली
माझ्या वडिलांना थोडंसं सिने इंडस्ट्रीचं आकर्षण होतं. ते मुंबईला आलेही होते. काही ठिकाणी त्यांना महत्त्वाचा नाही, पण साईडरोल मिळालेला होता. परंतु त्या क्षेत्रात ते इतके यशस्वी झाले नाहीत. मग ते परत बारामतीला आले. बारामतीला आल्यानंतर बाई आणि आबांनी सांगितलं की, आता तुम्ही व्यवसाय बघा. आपली मोठी शेती आहे तिकडं लक्ष द्या. आजोबा नीरा कॅनॉल खरेदी विक्री संघामध्ये मॅनेजर म्हणून काम करीत असताना, त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शेती खरेदी केली होती. ती शेती सगळं बघणं गरजेचं होतं. आजोबांनी त्या काळामध्ये दीडशे-पावणेदोनशे एकर जमीन खरेदी केलेली होती. म्हणजे जिरायत आणि बागायत धरून. ती शेती आता कुणीतरी, पुढच्या पिढीतल्यांनी बघितली पाहिजे, म्हणून त्यांनी आमचे वडील तात्यासाहेब यांच्यावर ती जबाबदारी दिली. आणि ते शेती बघायला लागले. शेती बघत बघत स्थानिक राजकारण, तिथला साखर कारखाना यातही लक्ष घालू लागले. छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे फाऊंडर डायरेक्टर बोर्ड जे होतं, त्याच्यामध्ये माझे आजोबा होते. आजोबांच्या नंतर माझे वडील तिथे डायरेक्टर झाले. वडील डायरेक्टर असतानाच आप्पासाहेब काकापण तिथं डायरेक्टर बोर्डात आले. मग आप्पासोकाका चेअरमन झाले. साधारण ७८च्या काळामध्ये आप्पासोकाका तिथं चेअरमन होते. नंतर मी तिथं डायरेक्टर झालो चौऱ्याऐंशीला. वडिलांनी डेअरीही सुरू केलेली होती. चांगल्या पद्धतीनं केली होती. आजही आमची डेअरी आहे. वडिल शेती चांगली करायचे. नवनवीन पिकं घेण्याचा प्रयत्न करायचे. आम्हाला सुट्टीला ट्रीपला घेवून जायचे. सगळेजण दिवाळीला आले तर सगळ्यांचं अतिशय चांगल्या प्रकारचं आदरातिथ्य करायचे. मुलांना, मुलींना फटाके, कपडे वगैरे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी हौसेनं करायचे. मी तरी बघतो तसं पन्नास वर्षे आमची दिवाळी आम्ही एकत्र साजरी करतोय. त्याच्या आधीपासूनच सगळे करत आलेले आहेत. पण पन्नास वर्षं तर त्या गोष्टीचा मी साक्षीदार आहे.
सगळ्या पवारांना राग आळशीपणाचा
वडील अठ्ठ्याहत्तरला गेले. त्यावेळी मी साधारण अठरा वर्षांचा होतो. ते गेल्यावर आईवरची जबाबदारी वाढली. नंतर आमच्या वडिलांच्या नावची शेती फक्त आई बघायला लागली. बाकीची शेती जी होती, सगळ्या भावंडांची, जी पूर्वी वडील बघायचे, ती नंतर आप्पासोकाका बघायला लागले. आणि आमची आमची शेती आई बघायला लागली. मग आई डेअरीकडंही लक्ष द्यायची. शेती बघायची. आम्ही कॉलेजला, मी कोल्हापूरला होतो. मोठ्या बहिणीचं लग्न झालेलं होतं. धाकटी बहीण शिकत होती…. असा सगळा तो काळ. पण वडील अठ्ठ्याहत्तरला गेले, त्याच्याआधी वडिलांचाही काळ बघितला. वडिलांचा एक दरारा असायचा. वडिलांची आजुबाजूच्या लोकांना आदरयुक्त भीती असायची. त्यांचा एक करारी बाणा असायचा. ते असे लेचेपेचे नव्हते. म्हणजे कुणी अरे म्हणलं तर… अरेला का रे म्हणून मोकळे. कुणी जर हात उगारला तर हे पण हात उगारायला मागंपुढं बघायचे नाहीत. त्या पद्धतीनं त्यांचा काळ गेला. त्यांचं हार्ट अटॅकनं दुःखद निधन झालं. नंतर मात्र आईनं ते सगळं बघितलं. आणि मग मी वडिल गेल्यावर कोल्हापूरहून कॉलेज सोडून आल्यावर मी डेअरी वाढवली. पोल्ट्री वाढवली. शेती बागायती करण्याचा प्रयत्न केला. वेगवेगळी पिकं घेण्याचा प्रयत्न केला. असं करत करत डायरेक्टर झालो. लग्न व्हायच्या आधीच डायरेक्टर झालो, चोवीसाव्या वर्षी. नंतर लग्न झालं. लग्न झाल्यानंतर आम्ही सगळे तिथं काटेवाडीलाच राहायचो. नव्वदमध्ये मला पहिला मुलगा झाला. ब्याण्णवला दुसरा. नव्वदला मुलगा झाला तेव्हा मी डायरेक्टरशीपला उभा राहिलो बँकेच्या. बँकेला डायरेक्टर झालो एक्याण्णवला. डायरेक्टर झाल्यावर तिथं मला सगळ्यांनी चेअरमन केलं. मोठी बँक… पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक. आजपण अतिशय उत्तम बँक चालते. तिथं डायरेक्टर झाल्यावर, चेअरमन झाल्यावर अचानक लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या. १९८९ ची निवडणूक पाच वर्षाकरता झालेली होती. पुढची निवडणूक १९९४ ला लागायला पाहिजे होती. परंतु मध्यावधी निवडणुका आल्या १९९१मध्ये. त्यावेळी सगळे म्हणाले की, अजितला खासदारकीचं तिकीट द्या. पवार साहेबांनी, राजीव गांधींनी मला खासदारकीचं तिकीट दिलं. माझ्या ध्यानीमनी पण नव्हतं की मी राजकारणात येईन. तिकीट मिळालं, मी खासदार झालो. प्रचंड मताधिक्यानं निवडून आलो. त्याच्या आधीपासूनच १९८७ पासूनच लोकांची किरकोळ कामं करायचो. काही कुणाचं बीडीओचं. मामलेदारचं, पीआयचं, पीडब्ल्यूडीचं, इरिगेशनचं… प्रांत अशी काही कामं करायचो. थोडीशी आवड लागली आणि आवड लागली ती वाढत गेली. काम येत गेलं… मी काम करत गेलो. त्याच्यातनं लोकांची कामं होत गेली. लोकांचा प्रतिसाद मिळायला लागला. ९१ ला खासदार झाल्यावर काही राजकीय स्थित्यंतरं घडली. पवारसाहेबांना संरक्षण मंत्री म्हणून दिल्लीत बोलवलं. त्यासाठी पवारसाहेबांना खासदार व्हायचं होतं. मलासुद्धा सुधाकरराव नाईकांच्या मंत्रिमंडळामध्ये राज्यमंत्रिपद मिळालं. परंतु आमदार व्हायचं होतं. म्हणजे मी खासदार असताना महाराष्ट्रात राज्यमंत्री झालो, आणि पवारसाहेब आमदार असताना केंद्रात संरक्षणमंत्री झाले. पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान होते. ते उत्तम मराठी बोलायचे. त्यांनी सांगितलं की, पहिला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यानंतर तू राजीनामा द्यायचा. तुझ्याजागी पवारसाहेब येतील. पवार साहेबांच्या जागी तू जायचं. तू तिकडं काम करायचं महाराष्ट्रात. साहेब इकडं दिल्लीमध्ये काम करतील. अशा पद्धतीनं माझी सुरुवात झाली. आम्हीपण साहेबांचं राजकारण, समाजकारण लहानपणापासून बघितलेलं असल्याकारणामुळं आळस हा आमच्या फॅमिलीमध्ये कधीच नाही. सगळ्या पवारांना आळशीपणाचा राग. कुणी आळशी राहायचं नाही, दुपारी झोपायचं नाही, सकाळी लवकर उठायचं. कामाला लागायचं. वायफळ खर्च, वायफळ वेळ घालवायचा नाही. निर्व्यसनी राहायचं… अशा सगळ्या गोष्टीचे संस्कार पहिल्यापासून असल्यामुळं मी निर्व्यसनी राहिलो. म्हणतात ना सुपारीच्या खांडाचंही व्यसन नाही, तसंच मला कसलंही मला व्यसन नाही. काही काहींनी कधीतरी सिगारेट ओढून बघितली असेल. कधी गुटखा खावून बघितला असेल. टेस्ट तरी कशाची तरी बिअरची, काय ते वेगवेगळे ब्रँडी, व्हिस्की -बिस्की… पण तसली टेस्टपण नाही घेतली आणि सिगारेटपण ओढली नाही. तंबाखूपण नाही आणि काहीच नाही. एक ठरवलं की त्याला हात लावायचा नाही.
काकांपासून चार हात लांब
आमचे सगळे काका कर्तबगार. अशा कर्तबगार काकांचा सहवास आम्हाला मुलांना कसा लागला, याबाबत अनेकांना कुतूहल असतं. आम्ही लहानाचे मोठे होत होतो. दुर्दैवाने आम्ही लहान असतानाच, सगळ्यात थोरले काका हे वारले. आप्पासाहेबकाका बाहेरच होते. बापूसाहेबकाका बाहेर होते. बाळकाका बाहेर होते. प्रतापकाका शिकायला पिलानीला होते. त्यामुळे ह्या कुणाचा आमचा फार असा संबंध आला नाही. आत्या कधी सुट्टीला यायच्या तर तेवढ्यापुरता संबंध. पवारसाहेब बारामतीला यायचे. १९६७ मध्ये ते आमदार झाले. त्याच्याआधी विद्यार्थीदशेत बासष्टपासून त्यांनी राजकीय कामाला त्यांनी सुरुवात केली होती. आमचं पवार घराणं शेतकरी कामगार पक्षाचं. टोटल. आबा-बाई आणि त्यांची सगळी मुलं. परंतु एकटे पवारसाहेब काँग्रेसच्या विचारांचे. यशवंतरावांना त्यांनी गुरू मानलेलं होतं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ते काम करत होते. त्यामुळं माझा जरासा संबंध आला तो पवार साहेबांशी. कारण ते बारामतीला यायचे. तिथे असले की लोकांना आम्ही चहा वगैरे द्यायचो. पूर्वी बघा, घरातलीच मुलं हाप पँट घालून चहा दे, पाणी आणून दे अशी कामं करायची. घरात कुणी आलं तरी जा रे पाणी नेऊन दे. चहा दे. पोहे नेवून दे असं सांगितलं जायचं. अशी कामं मुलांनाच करावी लागायची. आता ते जरा स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढलयं. शिपाई… वगैरे वगैरे.
आम्हाला राजकारणातल्या काहीही गोष्टी कुणी शिकवल्या नाहीत. आम्हाला कुणी भाषण कसं करायचं तेही कधी सांगितलं नाही. आम्ही पाहात गेलो, आम्हाला कुठंतरी आमचं मन म्हणत होतं की, जर आपल्याला याच्यामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल, तर वेगवेगळे वक्ते काय विचार मांडतात, विचार मांडण्याची पद्धत काय, त्याच्यामध्ये कुठलं सांगितल्यानंतर लोकांना तुम्ही आपलंसं कराल, सभा कशी जिंकाल, अशा सगळ्या गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजेत. जमेल तिथे आम्ही त्या बघत गेलो आणि त्याच्यातनं शिकत गेलो. काही गोष्टी तुम्हाला उपजत असल्या पाहिजेत. तुम्ही असं शिकून… जेवढं शिकवलं, तेवढंच तुम्हाला येणार. पण काही तुमच्यात उपजतच असेल तर तो अॅडिशनलचा बेनिफिट तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळतो. पवार साहेबांशी आम्ही तसं घाबरुनच असायचो. सगळ्या काका लोकांच्यापासून दोन हात दूर असायचो. आम्ही कधी या लोकांच्या पुढे गेलो नाही. एक त्यांच्याबद्दल आदरयुक्त भीती आम्हाला असायची. आमच्या घरातल्या मुली मात्र त्यांच्याजवळ जावून बसणं… त्यांच्याशी गप्पा मारणं… बिनधास्तपणे करायच्या. मुलं म्हणाल तर कुणीच नाही. मला जसं कळतयं, तसं आमच्या जनरेशनमध्ये कुणीही नाही. उलट काका आले की त्यांना दिसणार नाही, असं लांब राहायचं. तो काळच असा होता, की लहान मुलं मोठ्या माणसांच्या वा-याला फिरकायची नाहीत.
सख्खं, चुलत असं कधीच नाही
शालेय जीवनात, हायस्कूलच्या जीवनात आणि कॉलेज… ह्या तिन्ही फॅक्टरमध्ये कधी सगळेजण आम्ही एकत्र दिवाळीला वगैरे जमायचो, सुट्टीला जमायचो. लग्नकार्य वगैरे असेल तर तिथे जमायचो. सुख-दुःखात जमायचो असं सगळं होत होतं. सुप्रियापण सुट्टी लागली की, दिवाळीला आणि उन्हाळ्याच्या सुट्टीत काटेवाडीला येणार. गोठ्यात जाणार, शेतात जाणार, गाईवर बसणार, घोड्यावर बसणार, पोहायला जाणार… वगैरे वगैरे. म्हणजे ते तिकडं एकरुप होणार. सगळेच म्हणजे पुण्याची, मुंबईची मुलं वगैरे यायची. आणि त्या वेळेस असं कधी चुलत, सख्खं असलं आमच्या घरात कधी आम्हाला जाणवलंच नाही. आम्ही सगळेच सख्खे आहोत या भावनेतनं आम्हाला लहानाचं मोठं केलं गेलं. त्याच्यानंतर एकेका बहिणीची लग्नं होत गेली. तसं त्या संसाराला लागल्या. माझे मोठे बंधुराज राजेंद्र पवार, त्यांचं लग्न झालं, वहिनी आल्या. तो त्याच्या व्यवसायाला लागला. लग्न झाल्यावर जबाबदारी वाढते. लग्न झाल्यावर कुटुंबाची जबाबदारी येते. मुलांची जबाबदारी येते. त्याची शाळा, त्याचं भवितव्य वगैरे… वगैरे. अशा प्रकारच्या त्या सगळ्या गोष्टी. पण एकमेकांच्या पायात पाय नाही. प्रत्येकाचे बिझनेस वेगळे आहेत. शेतीचंच उदाहरण घ्या. शंभर एकर शेती आहे. तू ५० एकर कर, तू ५० एकर कर… असं झालं नाही. किंवा ५० एकर शेती आहे, २५-२५ करा असंही नाही. ज्याची त्याला मुभा. पण सगळे एकत्र बसल्यानंतर चर्चा निघाली आणि कुणी विचारलं, की बाबा हे… हे याच्यात काय केलं पाहिजे, तर मग मात्र चांगल्या भावनेनं आपल्याला योग्य वाटतो तो सल्ला एकमेकांना द्यायचा. त्याच्यात कुठंही वेगळी भावना मनामध्ये ठेवायची नाही.
माईआत्या, एनडीमामांचं घर
आम्ही लहान होतो, त्यावेळेस मुंबईमध्ये आमच्या पवार परिवाराचं एकही घर नव्हतं. आम्ही लहान असताना मुंबईला जुहू चौपाटीला यायचं असेल, मुंबई पाहायला यायचं असेल, किंवा ते म्हातारीचा बूट… हँगिंग गार्डनला ते म्हातारीचा बुट म्हणायचे. ते बघायला यायचं असेल, किंवा मत्स्यालय मरीन ड्राइव्हचं, जे काही मुंबईत बघण्यासारखं… गेटवे वगैरे… तर आम्हाला एकमेव घर… ते म्हणजे ईस्ट विलेपार्लेचं हनुमान रोडचं एन. डी. पाटील साहेबांचं घर. ते इतकं छोटं होतं, पण तिथं एनडीमामा, माईआत्या, त्यांची दोन मुलं… सुहास, प्रशांत… आणि आम्ही तिघं, चौघंजण. एवढेजण त्या दोन खोल्यांत राहायचो. म्हणजे आम्ही सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. आमची जी जनरेशन आहे, म्हणजे सुप्रिया वगैरे नाही, आमची तिच्या आधीची. म्हणजे साधारण ६५च्या – ६३ च्या आधी जन्माला आलेले. आमच्या इथं सुरुवात झाली ५६ पासून. पहिली बहीण ५६ची. घरातली. पवार परिवारातली. पहिल्या दोन बहिणी ५६ च्या. नंतर ५८ ला दोन. एक बहीण-भाऊ झाले. मग ५९ ला मी झालो. असे अनेक जण… साठ वगैरे वगैरे. तो जो ग्रुप आहे, त्यांनी सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. साधेपणाने राहाणं बघितलेलं आहे. कसं शेतकरी कुटुंबामध्ये राहायचं असतं, कसं मर्यादित पैशामध्ये संसार करायचा असतो, कुटुंब चालवायचं असतं वगैरे. ते आम्ही अनुभवलं नाही, पण डोळ्यांनी पाहिलंय. आणि त्याच्यानंतर मग हळूहळू परिस्थिती सुधारत गेली. कारण सगळेजण धंदापाण्याला लागले. मग आर्थिक सुबत्ता येत गेली. त्याच्यामुळं नंतरच्या पिढीला यातलं सगळं काही पाहायला मिळालं नाही. ते त्यांच्या परीनं नशीबवान आहेत. आमच्या नंतरची पिढी तर फारच नशीबवान आहे.
दहावीला नापास
माझं शिक्षण बारामतीला बालविकास मंदिरामध्ये झालं. आमच्या सगळ्या भावंडांचं शिक्षण बालविकास मंदिरमध्येच झालं. आम्ही चार भावंडं आणि आमची मोठी बहीण रजूअक्का. आम्ही पाचजण तीथं एकत्र असायचो. रजूअक्काचे वडील लवकर गेल्यामुळं आमच्या मोठ्या काकी त्या आमची सगळ्यांची शिक्षणाची किंवा जेवणाची, नाष्ट्याची वगैरे काळजी घ्यायच्या. आज्जी-आजोबा असायचे. बारामतीचा बंगला ५१ -५२ साली, माझ्या जन्माच्या दहा-बारा वर्ष आधी बांधलेला. तिथं आम्ही लहानाचे मोठे झालो. प्राथमिक शिक्षण आमचं सगळ्यांचं बालविकास मंदिरमध्ये झालं. हायस्कूलचं शिक्षण महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, एमईएस हायस्कूल… पार पवारसाहेबांच्या सगळ्या भावंडांचं तिथंच झालं. १९११ साली शाळा निघालेली ती शाळा आहे. त्यामुळं आमच्या आधीची पिढी तिथंच शिकली. आमच्या आत्याबित्या पण तिथेच शिकल्या. आम्हीपण बारामतीत जे होतो, त्यांचंपण शिक्षण तिथंच झालं.
दहावीला मी इकडं मुंबईला आलो. विल्सन हायस्कूलला गिरगावमध्ये माझी अॅडमिशन घेण्यात आली. परंतु दुर्दैवाने दहावीमध्ये मी फेल झालो. एक विषय माझा राहिला. पवार साहेब इथे होते, सुप्रिया इथे होती, तर काका, काकी म्हणाले, अजितला आम्ही घेवून जातो. किंवा आज्जी म्हणाल्या असतील, मला नेमकं माहीत नाही. मला सांगितलं की आता तुला तिकडं मुंबईला जायचंय. आलो. परंतु त्यावेळी मुंबई मला काही मानवली नाही. आणि त्यात माझं दहावीचं अपयश. एक विषय राहिलेला मी पुढच्या वर्षी सोडवला. दिल्यानंतर माझं मन थोडं नाराज झालं. आपल्या बरोबरची बॅच पुढं निघून गेली. मग काय करायचं, तर मी कोल्हापूरला शहाजी कॉलेजला अॅडमिशन घेतली. आणि मग मी कोल्हापूरला तिकडं गेलो.
अभ्यासात सगळेच सोसो
आमच्या घरामध्ये आमची मोठी बहीण रजूअक्का अतिशय हुशार. ती डॉक्टर झाली. सगळ्यात थोरले काका वसंतराव पवारांची मुलगी. माझी मोठी बहीण विजया पाटील, ज्या सकाळच्या सरव्यवस्थापिका होत्या. ती अतिशय हुशार. आम्ही चार भावंडं. त्यात सगळ्यात हुशार ती. पहिल्यापासून मेरीटची. मी कधी कधी लहानपणी झोपल्यानंतर… तिला न कळता तिच्या डोक्याला डोकं लावून झोपायचो. धाकटी बहीण नीता किंवा श्रीनिवास म्हणायचे, `कशाला दादा ते`? मी म्हणायचो, `जरा तिची बुद्धी आपल्यात येऊदे, डोक्याला डोकं लागलं तर`. इथपर्यंतचा फालतूपणा करायचो आम्ही तेव्हा. पण आम्ही अभ्यासात सोसो. नीता, श्रीनिवास पण अभ्यासात सोसो. सुप्रिया त्यातल्या त्यात बरी. म्हणजे सुप्रियाला कधी गॅप नाही पडला. मी गॅप घेतला. नीताने गॅप नाही घेतला. श्रीनिवासने गॅप नाही घेतला. सुप्रियाने गॅप नाही घेतला. मग आमचे मोठे बंधू राजेंद्र पवार, त्यांनी गॅप घेतला.
मी कॉमर्सला प्रवेश घेतला होता, पण मी बीकॉम पूर्ण झालो नाही. माझी एक सेमिस्टर राहिली. एक सेमिस्टर राहिल्यानंतर मग एसवायबीकॉम लिहिता येत नाही. मग आपल्याला ट्वेल्थच लिहावं लागतं. त्यामुळं माझा फॉर्म भरताना मी पदवीधर म्हणून कधीच उल्लेख करीत नाही.
नीटनेटकेपणाची सवय
आपल्यामध्ये एक म्हण आहे, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही. तशाच पद्धतीनं का कुणास ठाऊक, मला जसं समजतंय, तसं माझी पुस्तकं व्यवस्थित, माझ्या वह्या व्यवस्थित, कपाटातील जो काही कप्पा असेल, तो व्यवस्थित. माझ्या कपड्याच्या घड्या व्यवस्थित. म्हणजे जे काही चप्पल, बूट असेल तर ते व्यवस्थित. मला ती आवड पहिल्यापासून आहे. गाडी व्यवस्थित असली पाहिजे. घड्याळाची आवड आहे मला. पेनची आवड आहे. कपड्यांची आवड आहे. गॉगलची आवड आहे… सनग्लासेसची. जे आहे ते आहे. मला ती आवड असल्यामुळं मी जोपासलेली आहे. जोपासण्याइतपत माझी परिस्थिती चांगली असल्यामुळं मी ते आजपर्यंत टिकवलेलं आहे. आणि त्याचं कारण मला माहिती नाही, एखाद्याला असतं… आता कुणाच्यामुळं ही आवड निर्माण झाली, परमेश्वरालाच माहिती.
अजित ते अजितदादा
आमच्या लहानपणी पवारसाहेब ज्यावेळेस पहिल्यांदा निवडणुकीला उभे होते, त्यावेळी बारामती शहराची मतदारांची संख्या १७ हजार होती. म्हणजे आता एखाद्या चांगल्या ग्रामपंचायतीचं पण मतदान तेवढं असतं. आणि १७ हजार मतदारांमध्ये एकेका घरात पाच लोकं जर धरली, तर… म्हणजे दोघं मतदार आणि तिघं लहान मुलं… त्याच्यामध्ये धरलं तर १७ दुणे ३४… पन्नास एक हजार लोकसंख्या असेल. पन्नास हजार लोकसंख्या म्हटल्यावर गावातनं जाताना कोण कुणचा मुलगा हे लोकांना ठाऊक असायचं. त्यामुळं लगेचच काही झालं तर घरी कंप्लेंट जायच्या की असं असं हे करताहेत. पण जसं आपण मोठं होत जातो, तसं… थोडसं आमच्या घरात काय झालं… आमच्यामध्ये, सगळ्या घरात पहिली आमच्या जनरेशनमध्ये प्रफुल्लअक्का. प्रफुल्लता भोसले म्हणून आहेत त्या. नंतर रजनी इंदूलकर, रजूअक्का. नंतर विजया पाटील. तिला अक्का म्हणतो आम्ही. पहिल्या तिन्ही मुली झाल्या. त्याच्यानंतर राजेंद्र पवार, रोहितचे वडील. त्यांना राजूदादा बोलतो. आणि पाचवा, सगळ्या फॅमिलीत मी झालो अजित. त्याच्यामुळं आपल्या जुन्या काळात बहिणीला अक्का म्हणायचं. मोठ्या भावाला दादा म्हणायचं. धाकटी बहीण असली तर तिला ताई म्हणायचं. आणि धाकटा भाऊ असेल तर त्याला अण्णा, बापू असं काहीतरी म्हणायचं… बाळ असं ते असायचं. सुरुवातीच्या काळात, आमच्या आजोबांच्या काळात कुटुंबनियोजन अजिबात नव्हतं. सगळ्यांना त्यावेळी आठ मुलं, मुली… दहा मुलं… मुली, बारा मुलं मुली… आमच्याही आजी-आजोबांना बारा मुलं… मुली. नंतरच्या आमच्या वडलांच्या काळात ते चारवर आलं. चार असताना दोन तर मुलगे असावेत. त्याच्यामुळं चार मुलं, मुली व्हायला लागली. आमच्या पुढच्या पिढीत ते दोनवर आलं. आणि आता एकवर आलंय. असं ते झालं. फक्त पवार साहेब मात्र सदुसष्ट साली एका सुप्रियावर ते थांबले. ती त्यांची त्या काळातली दूरदृष्टी कौतुकास्पदच आहे. त्याच्यातनं ते घरात दादा दादा दादा…म्हणायला लागले. घरी कामवाल्या बाई, झाडूवाले, दूध आणणारे, पेपर आणणारे… हे सगळे दादा म्हणायचे. आणि शेतावर गेलं की तिथं एक पद्धत होती… मालक. म्हणजे शेतावर गडी माणसं आम्हाला मालक म्हणायची. त्यामुळं आम्हाला शेतावर जायला फार आवडायचं. तिथं गेल्यावर आपल्याला मालक म्हणतात. मोठेपण देतात…अहो मालक या. अहो-जाहो. त्याच्यामुळं तिथं गंमत वाटायची. पण ती एक पद्धत होती त्याकाळात. आजही सोलापूर जिल्ह्यात अनेकांना मालक म्हणतात. राजन पाटलांचंच उदाहरण आहे. परिचारक साहेब वारले, पण त्यांनाही मालक म्हणायचे. अनेकांना तिथं मालक म्हणतात. तसं इथं. इथं बारामतीत राहाणाऱ्या भावंडांच्यात मुलगा म्हणून मीच मोठा. त्याच्यामुळं दादा. म्हणजे अजितदादा असं नाव पडलं.
शेती, पोल्ट्री आणि दुग्धव्यवसाय
उमेदीच्या काळात मी बरेच व्यवसाय केले. या व्यवसायांमधून खूप काही शिकता आलं. मी कुठलाही व्यवसाय करतो त्यावेळेस मन लावून, झोकून देवून काम करतो. करायचं तर त्याच्यात रिझर्ल्ट ओरिएंटेडच काम करायचं. ज्यावेळेस वडिलांची डेअरी होती, त्या डेअरीच्यामध्ये काम करत होतो. दुग्धव्यवसायात होतो. तिथं एखादी गाय व्यायला झाली, रात्री विणार असेल तर तिथं बाहेर बाज टाकायची अन् बाजेवर बसायचं. गोठ्यामधली, ज्यांच्यावर दूध काढायची वगैरे जबाबदारी, चारा टाकायची जबाबदारी असायची ती गडीमाणसंही तिथंच असायचे. तर वासरू सुखरूपपणे बाहेर येईपर्यंत सगळ्या गोष्टी काळजीपूर्वक करायचो. बैलगाडी चालवली आहे, सुट्टीच्या दिवशी रानात, म्हणजे बैलगाडीवाला तिथं गडी असायचा. पण त्याच्याबरोबर खत टाकायला जायचो. ट्रॅक्टरमधनं, ट्रॅक्टर ट्रेलरमधनं किंवा बैलगाडीतनं खतं टाकायला जायचं. नांगरट चालू असेल तर नांगरटीला जायचं. या असल्या आवडी असायच्या. कारण आम्ही शेतकऱ्यांचीच मुलं. त्यामुळं शेती हा तसा आवडीचा. तसं ते दुधाचाही व्यवसाय उत्तम पद्धतीनं केला. गीर गाई वडिलांनी आणल्या होत्या. त्याला क्रॉसब्रीड करणं, त्याच्यातनं नवीन कालवडीची पैदास होवून ते वाढवणं. दुधाचा धंदा वाढवणं. त्याच्यातनं दोन पैसे कसे मिळतील हे पाहायचो. पोल्ट्रीसाठी लोन काढलं, युनायटेड वेस्टर्न बँकेचं. मोठी पोल्ट्री केली. साधारण रोज चाळीस हजार अंडी निघायची. मग ती अंडी पाठवणं. दोन दिवसाला, अडीच दिवसाला एक आयशर कँटर भरुन जायचा मुंबईला. असे सगळे धंदे केले. आणि त्या धंद्यात कधी कमीपणा वाटू दिला नाही. गडीमाणसं काम करीत असतील तर आपणपण त्यांच्याबरोबर अंडी गोळा करायची. घरातली सगळी मिसेसबिसेस सगळे गोळा करायचे. अशा पद्धतीनं आम्ही ते केलं. सगळे बारकावे, आम्हाला माहिती असल्यामुळं काय लोकांची अडचण असती, अन् गरीब माणसाला जगण्याच्या करता किती हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागतात, हे उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे. काही काळ अनुभवलेलं पण आहे. वडील वारले तेव्हा एकदम थोडीशी आर्थिक ओढाताण सुरू होती, पण त्याच्यातनं आम्ही सावरलो.
शेती फुलवण्याचं स्वप्न
आत्ताच्या मुलांचं जशा पद्धतीनं स्वप्न असतं, त्या काळात फार काही स्वप्न कुणी बघत नव्हतं. मी सांगतोय तो काळ १९६५ ते १९७५ चा काळ. त्या काळामध्ये स्वप्न म्हणजे काय, की आपण चांगलं, जसे आपले काका लोकं आहेत, तशा पद्धतीनं आपल्याला जमलं पाहिजे. एक जबाबदार नागरीक म्हणून आपण तयार झालो पाहिजे. आपल्याकडं चांगल्या भावनेनं लोकांनी बघितलं पाहिजे वगैरे. नंतर नंतर मात्र कळायला लागल्यावर आपण एक शेतकरी बनावं, आधुनिक पद्धतीची शेती करून त्याच्यातनं नवीन नवीन प्रयोग करावेत असं वाटायला लागलं, आणि मी केले. मी टोमॅटो घ्यायचो, डाळिंब घ्यायचो. वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं आम्ही घ्यायचो. हे सगळं करत असताना नंतर मी राजकारणात ओढला गेलो. इकडं राजकारणात आलो. पण शेतीत लक्ष घातल्यानंतर बारामतीला कृषी विकास प्रतिष्ठानचा सात दिवसांचा पोल्ट्रीचा कोर्स केला. डेअरीचा कोर्स केला, सात दिवसांचा. की साधारण तुम्हाला तो व्यवसाय करत असताना प्राथमिक, या मुलभूत गोष्टी माहिती असल्या पाहिजेत. म्हणून आम्ही ते केलं. आणि त्याचा उपयोग होतो. आणि त्याचा उपयोग झाला. आणि त्याच्यातून नंतर असं वाटायचं की आपण, आपलं व्यवसायपाणी चांगलं असावं, आपल्या मुलांना शिक्षण, आपल्याला पुण्याला शिक्षण घेता आलं नाही, आपल्या मुलांना पुण्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं फ्लॅट वगैरे घेवून शिक्षण देता आलं पाहिजे. इंग्रजी माध्यमामध्ये टाकलं पाहिजे. ती चांगल्या पद्धतीनं शिकली पाहिजेत, वगैरे वगैरे…हे जे काही कॉमन मॅनचं किंवा मीडलक्लासचं जसं स्वप्न असतं, तशा पद्धतीनं स्वप्न होतं.
गाड्यांचे नंबर तोंडपाठ
तुम्ही सायकलपासून अशा काही गाड्या कुठल्या कुठल्या वापरल्यात. त्याची काही नंबर वगैर…
– नाही. नाही. सुरुवातीला शाळेमध्ये जायला आमचा बारामतीमध्ये आमराई भागात रहायचो आणि कॅनॉल ओलांडून आम्हाला पलिकडे एमईएस हायस्कूलमध्ये जावं लागायचं. त्याच्यामुळं चालत जायला लांब पडायचं म्हणून मग लहानपणीच वडिलांनी सायकल घेवून दिलेली होती. मला माझ्या पाच वर्षाच्या काळामध्ये दोन सायकली मिळाल्या. कारण आमच्याकडे, पाचवीत सायकल मिळाली. आणि दहावीपर्यंत अशा दोन सायकली. एकदम माझी सुरुवातीची सायकल लाल होती. एकदम चांगली. आणि नंतरची निळी होती. आणि मला तेव्हापासून ते शौक, चांगली सायकल ठेवायची, हे करायचं वगैरे. तर ते तेव्हा सायकलवर जायचो. नंतर मग मोटरसायकल घेतली. मोटरसायकल वापरली. ती एसडी नाही, पहिल्यांदा राजदूत होती. राजदूत होती ती १९६५ नंबरची. ती वापरली. मग श्रीनिवासला ९००९ची एसडी घेतली. तिचा ९००९ नंबर होता. ते सुरुवातीच्या काळात घेतलेलं असल्यामुळं ते नंबर आजदेखील पाठ आहेत. आमची गाडी, साहेब, तात्यांनी गाडी घेतली… तिचा नंबर एमएचएच ६८६८ होता, फियाट. दुसरी गाडी घेतली एमटीपी ९९९९. ही दुसरी गाडी घेतली. नंतर गाड्या खूप आल्या. त्याच्यामुळं इतकं नंबर माहिती नाहीत. पण हे त्या काळात गाडी येणं, त्या काळात मोटरसायकल असणं, त्या काळातलं जे कुतूहल… ते आता काय… नवीन पिढीला काय त्याचं कौतुक राहिलं नाही.
पवारसाहेबांची पहिली निवडणूक
तुमचं आयुष्य आता बघितलं तर निवडणुकांचाच खेळ झालाय. तर तुम्ही हे शाळेत असताना काही कधी निवडणुका लढवल्यात. म्हणजे वर्ग प्रतिनिधीच्या किंवा आणखी काही…
– शाळेत असताना नाही. मी ६७ साली पवारसाहेब पहिल्यांदा उभे होते, बैलजोडी खूण होती, तेव्हा आपलं शाळेतली पोरं घेवून… इकडून आला काँग्रेसवाला… तिकडून आला काँग्रेसवाला… असं काय काय घोषणा द्यायचो. व्होट फॉर काँग्रेस, वुई वाँट शरद पवार आणि फेरी काढायचो, आपापल्या पद्धतीनं जवळच्या भागातनं. असलं काय काय लहानपणापासनं करायचो. गणपती उत्सवात, गणेशोत्सवात गणपती बसवायचो. मग आम्ही आमच्या इथली क्रिकेटची टीम असायची. गणपती उत्सवात गणपती बसवला की पवार साहेबांना भेटायला समजा, विजयराव आले तर पावती पुस्तक घेवून… विजयराव दोन रुपयांची पावती द्या ना. दोन रुपये म्हणजे फार हं. पाच रुपये दिले म्हणजे त्यांच्यायला त्यांच्यासारखा माणूस नाय. रुपया, दोन रुपये… रुपया, दोन रुपये…, शंभर एक रुपये वर्गणी झाली तरी त्याच्यात गणपती, आरती बिरती सगळं… प्रसाद सगळं चालायचं. तेव्हा फार पैशाला महत्व होतं. फार म्हणजे फार महत्व होतं. आता पैशाला महत्व राहीलं नाही.
तुम्ही कुठं शाळेत असताना, किंवा कॉलेजला असताना निवडणूक.
– नाही. नाही. आमच्या एरियामध्ये क्रिकेटची टीम, मग त्याच्यात मीच कॅप्टन. किंवा ह्या बाकीच्या संदर्भात अशा काही गोष्टी असायच्या. ज्यावेळी आमच्यामध्ये रपारप्पी किंवा असं काही खेळ असेल, तर टीम वाटून घेत असताना त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आम्हाला घ्यायचे. कारण आम्ही जरा खेळात-बिळात जरा अॅग्रेसिव्ह असायचो. चपळ असायचो… वगैरे, वगैरे.
मग हीच तुमची आवड तुम्हाला क्रीडा संघटनांकडे घेवून गेली य़ तुमचं एकूण योगदान विचार करता त्यावेळी राजकारणाइतकंच खेळातल्या बाबतीत.
– शंभर टक्के. कारण, काय झालं खेळांमध्ये आम्ही असल्यामुळं कब्बडी असोसिएशनचा मला प्रमुख केलं. खो-खो असोसिएशनचा प्रमुख केलं. नंतर तुमच्या ऑलिम्पिक असोसिएशन महाराष्ट्राचा प्रमुख केलं. आणि मला ज्यावेळेस संधी मिळते राज्य सरकारमध्ये काम करायची, त्यावेळेस, मी त्या क्रीडा क्षेत्राला जेवढं काही देता येईल, साहित्य, क्रीडा संस्कृती या गोष्टीला कसं महत्त्व देता येईल, पर्यटनाला कसं प्रोत्साहन देता येईल, हा माझा नेहमीच प्रयत्न राहिलेला आहे. आणि इथून पुढं जोपर्यंत माझं काम चालेल, तोपर्यंत मी तो चालूच ठेवीन.
पहिली निवडणूक विकास सोसायटीची
तुमची पहिली निवडणूक कुठली तुमच्या आयुष्यातली. अगदी छोट्या पातळीपासून. सुरुवातीची. निवडणूक म्हटली तर…
– पहिली निवडणूक विविध कार्यकारी सोसायटीची. विकास सोसायटी. गावामध्ये जे तुम्हाला पिक कर्ज देते, काटेवाडीतली. बारामती शहराचं ठिकाण. त्याच्यामुळं तिथं सोसायटीचा प्रश्नच नाही. गावच्या सोसायट्या असतात. एक आहे बारामतीमध्ये काशी-विश्वेश्नर सोसायटी. आमच्याच लोकांच्या ताब्यामध्ये. पण, काटेवाडी आणि तिथे ढेकळवाडीमध्ये आमची सोमेश्वर विकास सोसायटी होती. वडील तिथं थोडंबहूत बघायचे. जाचक परिवार बघायचे. बलवंत परिवार बघायचा. तर तीथं मग मला… पंच कमिटी असती, त्याच्यात मला सदस्य म्हणून घेतलेलं होतं. नंतर मला चेअरमन केलं. मग मी बँकेचा प्रतिनिधी म्हणून तिथनं गेलो. बँकेमध्ये. सोसायटीचा प्रतिनिधी म्हणून बँकेचा मतदार असतो तो. आणि साखर कारखान्याची निवडणूक लागली. तेव्हा आप्पासाहेब काकांनी आणि गुरव **** साहेबांनी मिळून एक पॅनल केलेलं होतं… भवानीमाता पॅनल. आणि मग त्या पॅनलमध्ये… माझं लग्नही झालेलं नव्हतं… मला घेण्यात आलं. मग ती निवडणूक पहिली केलेली. ती गोष्ट एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीची. ८४ ची निवडणूक केली. त्या पॅनलमध्ये २१ उमेदवार आम्ही होतो. त्याच्यातले १८ उमेदवार आम्ही निवडून आलो. आणि ३ आमच्या समोरचं पॅनल होतं, त्यांचे आले. ही पहिली ८४ ची निवडणूक. दुसरी निवडणूक ९१ ची. बँकेमध्ये डायरेक्टर पदाला उभा राहिलो. बारामतीचा प्रतिनिधी म्हणून. तालुक्याचा एक एक प्रतिनिधी असतो. डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला. तिथं उभा राहिलो. तिथं निवडून आलो. मग तिथं चेअरमन झालो. त्याच्यानंतर मग ९१ ला तिकीट मिळालं खासदारकीचं. मग खासदार झालो, प्रचंड मतानं झालो. एक नंबरने देशात आले राम विलास पासवान. मग काँग्रेसमध्ये एक नंबरनी आणि देशात दोन नंबरने मी आलो. आणि त्यावेळेस मला एकूण मते पडली होती, साडेचार लाख. आणि माझ्या विरोधी होते, प्रतिभाताई लोखंडे, त्यांना पडली होती एक लाख. साडेतीन लाखांच्या मताधिक्यानं त्या काळात मी निवडून आलो.
घरच्यांसाठी वेळ
तुम्ही एवढं राजकारणात व्यग्र असता, अशा परिस्थितीत तुम्ही घरच्यांसाठी, कुटुंबासाठी किती आणि कसा वेळ देता. एकत्र कुटुंब वेगळं. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी.
– मी सांगितलं ना, ज्या वेळेस सुट्टी… त्याच्यासंदर्भात घरी आल्यानंतर जर घरी सगळे असतील तर एकत्रपणे रात्री जेवायला टेबलवर बसायचं. त्यानिमित्तानं हे करता येतं. सकाळी ब्रेकफास्ट… आता मी ब्रेकफास्ट करत नाही. पण त्यावेळेस ब्रेकफास्ट करायचो तर ब्रेकफास्ट करताना, त्या वेळेस. दुपारचा डबा तर ऑफिसलाच. जिथं ऑफिस असेल तिथं खावा लागायचा. तो यायचा घरनं. अशा पद्धतीनं ते…
फिरायला वगैरे जाणं… कौटुंबिक सहल….
– नाही, नाही. इथं मुंबईला असले तर कुठल्या तरी हॉटेलला जेवायला जायचं, कधी चित्रपट पहायला जायचं. कधी नाटक पाहायला जायचं अशा पद्धतीनं.
लग्न कसं ठरलं?
तुमचं लग्न ठरतानाची प्रक्रिया कशी होती, म्हणजे वधू संशोधन हे कसं झालं अन् तुमचा निर्णय तो कुणाचा होता, लग्नासंदर्भात.
– नाही… त्याच्यामध्ये… आपल्यामध्ये कसं असतं, एखादा लग्नाची मुलं, मुली असली तर कुणीतरी सांगतं की ह्यांच्या घरात लग्नाचा मुलगा आहे, कुणी सांगतं… आमचं काही लव्ह मॅरेज नाही. लव्ह मॅरेज असलं की ते सांगायचा प्रश्न येत नाही. त्याच्यामुळं… पवार साहेबांचे आणि पद्मसिंह पाटलांचे संबंध. मला काही स्थळं आली होती. काही मी बघितली होती. आणि मग नंतर हे स्थळ आलं. जे मी पसंत केलं ते सुनेत्राला. आणि ते स्थळ आल्यानंतर बघण्याचा कार्यक्रम झाला. तो इथं मुंबईमध्येच त्याठिकाणी करण्यात आला. कारण पद्मसिंहांचे ते अजितबाबा म्हणून त्यांचे बंधू आहेत, डॉक्टर. त्यांच्या फ्लॅटवर. कुलाब्यामध्ये राहातात. आणि बघण्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर मग बाकीचं… आमच्या प्रतिभाकाकी आहेत, त्यांनी ते पुढाकार घेतला. आणि मग ती चर्चा झाली. आणि तशा पद्धतीनं लग्न ठरलं. मग लग्नामध्ये साहेब, काकालोक सगळे वेलकम करायला होते. आणि त्या पद्धतीनं. त्यांच्याकडंपण घरात राजकारण पद्मसिंह पाटलांच्या. आमच्याही घरात राजकारण. त्याच्यामुळं ज्यांच्या घरात जे चालू असतं, तिथल्या त्या घरातली मुलगी, मुलगा एकमेकाच्या घरात द्यायला इतकी अडचण येत नाही. एखाद्या राजकारणी माणसाच्या घरात, ज्यांच्या घरात राजकारण नसणारी व्यक्ती आली, तर ते जुळायला जरा वेळ लागतो.
राजकारणात नसतो तर…
तुम्ही असा काही विचार करता का, तुम्ही राजकारणात आला नसता तर काय, कुठल्या क्षेत्रात असता.
– मी राजकारणात आलो नसतो तर चांगल्या पद्धतीनं, उत्तम आधुनिक पद्धतीची शेती केली असती, नी त्याच्याच बरोबर व्यवसाय केला असता. आणि उद्योगपती झालो असतो. मला ते लोकांना व्यवस्थितपणे न्याय देणं, बिझनेस चांगला करणं, त्याच्यातनं उलाढाल चांगली होऊ देणं, त्याच्यातनं त्या भागाला डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मदत करणं, ह्या गोष्टी मला आवडतात.
वारसा…
– नाही. मी असा काही विचार केलेला नाही. असा विचार करण्यात अर्थ नसतो. ज्याच्यात कर्तृत्वगुण, नेतृत्वगुण ज्याच्यामध्ये या गोष्टी सगळ्या असतात, ते पुढं जात असतात. आणि राजकीय लोकांच्या परिवारामध्ये पुढच्या पिढीला सगळ्यांनाच राजकारणात आवड असते असं नाही. आता आमची एवढी मोठी फॅमिली. पण, त्या सगळ्या फॅमिलीमध्ये, भावंडांच्यात राजकारणात आवड कुणाला होती… शरदराव पवारांना. पहिल्या पिढीची. पहिल्या आबा-बाईंची धरली तर दुसरी पिढी. तिसरी पिढी जर आमची धरली… तिसऱ्या पिढीत आम्ही एवढी भावंड, बहिणी सगळीजणं. जवळपास नऊ बहिणी आम्ही आणि सहा भावंडं. पंधराजण आहोत. पंधराजणात आवड कुणाला होती अजित पवारला. तो आला. आता तिसऱ्या पिढीत, रोहितला आवड होती, रोहित पुढं आला. आवड. मी पुन्हा सांगतो आवड. असं असतं ते. सुप्रियाला आमच्या पिढीत आवड होती. ती माझ्याबरोबर… माझ्यानंतर ती आली.
महाराष्ट्र की दिल्ली..?
लोकसभेत गेला असताना महाराष्ट्रात आला. कधी मनात आलं का की दिल्लीत …
– कधीच नाही. मला पक्षाने सांगितलं तरी मी म्हणेन की ठिक आहे, तुम्ही दुसऱ्या कुणाला द्या. त्याला पाठवण्याच्याकरीता आपण सर्वस्व पणाला लावू. परंतु विजयराव मी तिथलं राजकारण बघितलेलं आहे. ते जरा वेगळ्या प्रकारचंच राजकारण आहे. महाराष्ट्रातलं राजकारण वेगळं आहे. आम्हाला सकाळपासून माणसं, आता तुम्ही बघत होता, मला माणसं, त्यांची कामं करणं, त्यांचं समजावून घेणं… काही स्पष्ट भूमिकेमध्ये आपली मतं मांडणं, वगैरे या गोष्टी आवडतात. त्यामुळं मला महाराष्ट्राच्या राजकारणात रस आहे. मला दिल्लीच्या राजकारणात रस नाही.
राज्याचे मुख्यमंत्री इतके हतबल आहेत की, ते एका मंत्र्याच्याविरोधात काहीच बोलत नाहीत. मंत्र्यांची मुलं गुन्हा करून मोकाट फिरतात, ते मंत्र्यांच्या संपर्कात राहतात. मात्र पोलिसांना सापडत नाहीत? आणि तरीही मंत्री खुशाल मंत्रिमंडळात बसतात?, या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही? अशा कठोर शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. मुलावर एवढे गंभीर गुन्हे असताना वडिल मंत्रिपदी कसे, असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता.
विजय चोरमारे
शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजेपर्यंत ते शरण न आल्यास योग्य तो आदेश जारी केला जाईल, असा इशारा न्या. माधव जमादार यांनी गुरुवारी दिला. न्यायालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे रायगड पोलिसांसह राज्य सरकारचे धाबे दणाणले नसते तर नवल. न्यायालयाच्या कठोर पवित्र्यानंतर मंत्रीपुत्र पोलिसांत हजर झाला. पण त्यानिमित्तानं जे महाभारत घडलं, ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व म्हणता येईल, असं होतं. या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची, गृहखात्याची आणि गृहखात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नाचक्की झाली. आता प्रश्न असा निर्माण होतोय, की देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्याविरोधातील अशी कोणतीही कृती सहन होत नाही. ते त्याविरोधात लगेच प्रतिक्रिया देतात. यापूर्वी एकदा त्यांनी न्या. अभय ओक यांच्यावर जाहीर अविश्वास व्यक्त केला होता. त्याची पुनरावृत्ती न्या. माधव जमादार यांच्याबाबतीत होणार तर नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे.
तर न्या. अभय ओक यांचे प्रकरण समजून घेण्याआधी भरतशेठ गोगावले यांच्या मुलाचे प्रकरण समजून घेऊया.
तटकरे-गोगावले संघर्ष
रायगड जिल्ह्यात गोगावले आणि तटकरे म्हणजे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातला संघर्ष सगळ्यांना परिचित आहे. एकाच सरकारमध्ये असूनही तटकरे आणि गोगावले एकमेकांना जाहीर आव्हाने-प्रतिआव्हाने देतात. आणि नेते जेव्हा बाह्या सरसावतात तेव्हा कार्यकर्ते एकमेकांवर तुटून पडल्यावाचून राहात नाहीत. तसेच घडले.
दोन डिसेंबर २०२५ रोजी महाड नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यात जोरदार राडा झाला होता. या प्रकरणी दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. मंत्री भरत गोगावले यांचा पुत्र विकास गोगावले आणि पुतण्या महेश गोगावले यांनी रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवून मारहाण केल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या श्रीयश जगताप गटाने केला होता. गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने विकास गोगावले याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता, तेव्हापासून ते पोलिसांना सापडत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते. म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या नेत्याच्या मुलाला देवेंद्र फडणवीस यांचे पोलिस वाचवत असल्याचे चित्र दिसत होते. (Gogawale son case has embarrassed the Chief Minister)
आरोपींना वाचवण्याकडे कल
फरारी असलेल्या विकास गोगावले आणि महेश गोगावले या दोघांना अटक करण्यात टाळाटाळ का करताय? असा सवाल करत हायकोर्टाने दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली होती. गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार गुरुवारच्या सुनावणीवेळी त्याचा शोध सुरू असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्ती संतापले. याप्रकरणी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास आणि पुतण्या महेश याला पाठीशी का घातलं जातंय? त्यांना अद्याप अटक का केली नाही?, असा सवाल करत न्या. माधव जमादार यांनी रायगड पोलिसांना धारेवर धरले.
याप्रकरणी विकास गोगावले आणि महेश गोगावले यांचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयाने २३ डिसेंबरला फेटाळला. मात्र तरीही आजपर्यंत पोलीस त्यांना अटक करू शकलेले नाहीत, हे आश्चर्यकारक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यावर राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितलं की, पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. यावर पोलीस रेकॉर्डनुसार महेश गोगावले फरार आहे. मात्र, त्याच महेश गोगावलेने १४ जानेवारी रोजी नवी मुंबईतील एका नोटरीसमोर हजर राहून या प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी कशी केली? जर आरोपी नोटरीसमोर हजर होऊ शकतो, तर तो पोलिसांना कसा सापडत नाही? यावरून पोलिसांचा कल आरोपींना वाचवण्याकडे असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले. (Gogawale son case has embarrassed the Chief Minister)
न्या. जमादार म्हणाले “दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही. तो पाच वाजेपर्यंत शरण येणार की नाही? ते कळवावे. नाहीतर मी माझे आदेश जारी करणार.
त्यानंतर महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सायंकाळी हायकोर्टाला सांगितले की, मंत्री गोगावले यांच्याशी बोलणे झाले आहे. त्यांनी आपल्या मुलाशी संपर्क साधून त्याला शरण यायला सांगितलं आहे. त्यांनी हायकोर्टाकडे शुक्रवारी सकाळपर्यंतचा वेळ मागितला. त्यावर न्या. माधव जामदार यांनी स्पष्ट केलं की, राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणं गरजेचं आहे. केवळ त्याकरता आम्ही तुम्हाला उद्यापर्यंतचा वेळ देतोय. मात्र उद्या सकाळी अकरा वाजता होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी मंत्र्याच्या मुलाला तपास यंत्रणेपुढं शरण यायला सांगा, असे निर्देश देत न्यायमूर्तींनी विकास गोगावलेच्या अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणी तहकूब केली.
मुलगा फरारी, मंत्री झेंडावंदन करणार
आता मुलगा फरारी असताना राज्य सरकारने प्रजासत्ताकदिनी रायगडच्या ध्वजवंदनाचा मान भरत गोगावले यांना देण्यात आला होता, हेही आणखी एक विशेष. म्हणजे रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद अजून कायम आहे. तिथे आतापर्यंत आदिती तटकरे यांनी ध्वजवंदन केले होते. यावेळी तो मान भरत गोगावले यांना दिला. परंतु मुलाच्या प्रकरणी न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांचा हा आनंद औटघटकेचा ठरला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. थेट मुख्यमंत्र्यांना सुनावले. आतापर्यंत एवढ्या थेटपणे सरकार आणि त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कुठल्या न्यायायलाने सुनावले नव्हते. पक्षांतरापासून पक्ष फोडाफोडीपर्यंतच्या गोष्टींना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नीटपणे संरक्षण मिळत असल्यामुळे फडणवीस यांच्यासह त्यांच्या सरकारमधील सगळ्यांचाच आत्मविश्वास गगनाला भिडला आहे. त्या सगळ्यांनाच न्या. जमादार यांनी जमिनीवर आणले.
सत्तेवर असताना बहुमताच्या बळावर कोणतेही निर्णय रेटून नेण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची खासियत आहे. तिथे त्यांना विरोध आवडत नाही. यापूर्वी ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दयावर न्या. अभय ओक यांनी सरकारला सुनावले होते. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याविरोधात थेट अविश्वास व्यक्त केला होता. (Gogawale son case has embarrassed the Chief Minister)
काय होते न्या. अभय ओक प्रकरण?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीच्या पहिल्या टप्प्यातील ही घटना आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्या. अभय ओक तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात होते. त्यावेळी न्या. अभय़ ओक हे राज्य सरकारविरोधी भूमिका घेतात, त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी अन्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करावी, अशी मागणी राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी भर न्यायालयात केली. खुद्द राज्य सरकारचा वकील न्यायमूर्तींवर अविश्वास दाखवत होता. कुंभकोणी त्यापुढे जे म्हणाले, ते तर आश्चर्याचा धक्का देणारं होतं. कुंभकोणी म्हणाले की, ‘ओक नको’ ही भूमिका मला राज्य सरकारनं सांगितलंय म्हणून मी घेतोय, पण माझी वैयक्तिक भूमिका वेगळी आहे. सरकारच्या सूचना आहेत तशी बाजू मी मांडतोय.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यसरकारनं उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर अप्रामाणिकपणाचा आरोप करण्याची घटना हे राज्यातलं पहिलंच उदाहरण होतं. आरोपाचं गांभीर्य सर्वांनाच जाणवत होतं. त्यावेळी ‘ओक नको’ असं सरकारनं म्हटल्यावर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी घाई करून ध्वनिप्रदूषणाची प्रकरणं ओक यांच्याकडून काढून इतर न्यायमूर्तींकडे देण्याची कृती केली. पण यावेळी न्या. ओक यांनी कडक भूमिका घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी माझ्या समोरच होईल, सरकारच्या आरोपामुळे मी विचलित होणार नाही, मागे तर अजिबात हटणार नाही, असे बजावले.
राज्य सरकारला न्या. अभय ओक पक्षपाती का वाटत होते? का तर त्यांनी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह राज्य सरकारकडे धरला. मुंबई महापालिका हद्दीत शांतता क्षेत्राविषयी अमलबजावणी होत नाही; शाळा, रुग्णालयं, न्यायालयंयांभोवती १०० मीटरपर्यंतची क्षेत्रं ही ‘शांतता क्षेत्रं’ म्हणून घोषित करावीत;‘विनाशांतता क्षेत्र’ म्हणून हे विभाग तसेच ठेवून ध्वनिप्रदूषणाचा नागरिकांना होणारा त्रास तसाच चालू ठेवता येणार नाही, अशी आग्रही भूमिका ओक यांनी घेतली. याप्रकरणात सरकार कर्तव्य बजावण्यात कसूर करीत असल्याची टिपणी न्या. ओक यांनी केली, त्याचा सरकारला राग आला होता. सणांच्या नावाखाली जो आवाजाचा गोंगाट सुरू असतो,तो थांबवण्यासाठी न्या. ओक आग्रह धरत होते आणि तेच सरकारला रुचत नव्हते. गोंगाटाचा लहान मुलं, रुग्ण आणि जेष्ठ नागरिक यांच्याआरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी शांतता भंग करणाऱ्यांना आवरा, हे सांगणारे न्यायमूर्ती सरकारला आपले विरोधक वाटत होते.
अर्थात राज्य सरकारनं ही भूमिका घेतली तेव्हाही राज्याचं विधी आणि न्याय खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होतं. सरकारचे वकील कुंभकोणी यांची भूमिका दुटप्पी होती. सरकारनं सांगितलं म्हणून मी ‘ओक नको’ ही भूमिका घेतोय, माझं मत वेगळं आहे, असं संधिसाधू विधान त्यांनी केले होते. खरं तर त्यांनी सरकारची भूमिका मान्य नसेल तर राजीनामा द्यायला हवा होता. पण ते घडले नाही.
ध्वनिप्रदूषण करणारांवर कारवाई करण्याऐवजी तत्कालीन फडणवीस सरकारने कारवाईचा आग्रह धरणाऱ्या न्यायालयावरच पक्षपातीपणाचा आरोप केला. मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून राज्य सरकारनं माफी मागावी आणि तसा माफीनामा सादर करावा, असे आदेशही न्यायमूर्तींनी दिले होते.
न्या. अभय ओक यांच्यानंतर न्या. माधव जमादार यांनी एवढ्या थेटपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारले. याचा पुढचा अंक कधी आणि कसा घडतोय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!
प्रकरण केवळ एका व्यक्तीच्या कायदेशीर लढ्यापुरते मर्यादित नव्हे, अनिर्बंध सत्तेविरोधातील टीकाकारांचा आवाज दडपण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करण्याच्या धोकादायक प्रवृत्तीचे एक गंभीर उदाहरण
विक्रांत पाटील
“डॉ. संग्राम पाटील विरुद्ध फडणवीस सरकार” हा मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला देशभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. सोशल मीडियातून फडणवीस सरकारच्या हुकुमशाही आणि दडपशाही प्रवृत्तीवर जोरदार टीका होत आहे. एका भाजप पदाधिकाऱ्याला पुढे करून कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेच्या गैरवापराचा आरोपही केला जातोय. ठाण्यातील भाजप पदाधिकाऱ्याने दाखल केलेली FIR रद्द करावी आणि डॉ. पाटील यांना परदेशात परतण्यापासून रोखणारी लूक आऊट नोटीस रद्द करावी, यासाठीची याचिका आज हायकोर्टाने दाखल करून घेतलीय. या प्रकरणात एकल पीठाचे न्यायमूर्ती अश्विन डी. भोबे यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून ४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ सुदीप पासबोला हे डॉ. संग्राम पाटील यांची बाजू मांडत आहेत, तर महाधिवक्ता मिलिंद साठे हे फडणवीस सरकारचे वकील आहेत. (Sangram Patil harassed through misuse of the law)
लोकशाहीच्या मूलभूत स्तंभांवर आघात डॉ. संग्राम पाटील यांचे प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीच्या कायदेशीर लढ्यापुरते मर्यादित नाही. हे प्रकरण राजकीय मतभेदांना दडपण्यासाठी आणि टीकाकारांना शांत करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करण्याच्या धोकादायक प्रवृत्तीचे एक गंभीर उदाहरण आहे. हे प्रकरण लोकशाहीच्या मूलभूत स्तंभांवर – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य – यावर थेट आघात करते. या प्रकरणातील कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक मर्यादांचे उल्लंघन, त्याचे गंभीर परिणाम आणि मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची गरज यावर प्रकाश टाकणे, हा या लेखाचा मुख्य उद्देश आहे. अशा कृतींमुळे होणारी मानवी हानी अधोरेखित करण्यासाठी, या कायदेशीर वादळाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीवर नजर टाकणे आवश्यक आहे. (Sangram Patil harassed through misuse of the law)
फडणवीस सरकारचे लक्ष्य कोण आहे? डॉ. संग्राम पाटील – एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक :डॉ. संग्राम पाटील यांची व्यावसायिक आणि वैयक्तिक पार्श्वभूमी समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण, त्यांच्यावरील आरोप किती हास्यास्पद आणि द्वेषपूर्ण आहेत, हे त्यांच्या प्रतिष्ठित पार्श्वभूमीवरून स्पष्ट होते. एकीकडे त्यांची व्यावसायिक ओळख आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर लावलेले गंभीर गुन्हेगारी आरोप, यातील तफावत या प्रकरणातील अन्याय स्पष्ट करते.
संग्राम पाटील हे युनायटेड किंगडम (UK) चे नागरिक आहेत. त्यांनी एमबीबीएस (MBBS), एमडी ॲनेस्थेशिया (MD Anaesthesia), एफआरसीए (FRCA), एफएफपीएमआरए (FFPMRA), ईडीपीएम (EDPM), पेन मेडिसिनमध्ये पीजी सर्ट (PG Cert in Pain Medicine), आणि एमबीए हेल्थकेअर मॅनेजमेंट (MBA Healthcare Management) यांसारख्या उच्च वैद्यकीय पदव्या मिळवलेल्या आहेत. ते यूकेमध्ये वेदना व्यवस्थापन आणि भूलतज्ज्ञ (Pain Medicine and Anaesthesia Consultant) म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात त्यांच्या युट्यूब चॅनलद्वारे जनजागृती करून सार्वजनिक सेवेचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. महाराष्ट्र सरकारसाठीही त्यांचे कार्य अत्यंत उपयुक्त आणि जनतेला योग्य मार्गदर्शन करणारे ठरले होते. त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबावर झाला आहे. त्यांची लहान मुले सध्या यूकेमध्ये एकटी आहेत. भारतात त्यांचे वृद्ध आणि दुर्बळ आई-वडील आहेत.
एका बाजूला डॉ. पाटील यांची एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक म्हणून ओळख आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना गंभीर गुन्हेगारी आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे. या आरोपांचे मूळ एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये आहे, ज्याचे आता आपण विश्लेषण करणार आहोत.
वादाचे मूळ: एका सोशल मीडिया पोस्टचे नाहक गुन्हेगारीकरण… लोकशाहीमध्ये राजकीय विषयांवर भाष्य करणे ही एक सामान्य बाब आहे. परंतु, डॉ. पाटील यांच्या प्रकरणात, अशाच एका सामान्य भाष्याचे हेतुपुरस्सर चुकीचे अर्थ लावून त्याला कायद्याचे शस्त्र म्हणून कसे वापरले गेले, हे दिसून येते. एफआयआर (FIR) मधील आरोपांचे विश्लेषण केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होते.
पोस्ट आणि आरोप : डॉ. पाटील यांच्या वैयक्तिक फेसबुक खात्यावरील पोस्ट, ज्यात “अंधभक्त” (Followers) आणि “40 पैसेवाले” (Paid T↑rolls) या शब्दांचा वापर करण्यात आला होता. याचिकेनुसार, ही एक एकेरी, अलंकारिक टिप्पणी होती. यामध्ये कोणत्याही विशिष्ट नेत्याचे किंवा समुदायाचे नाव घेतलेले नव्हते. ‘शहर विकास आघाडी’ या फेसबुक पेजवरील पोस्ट, ज्याच्या आधारे तक्रार दाखल झाली. वस्तुस्थिती अशी आहे की डॉ. पाटील यांनी ही पोस्ट लिहिलेली नाही किंवा ते या पेजशी संबंधित नाहीत. त्यामुळे, या पोस्टच्या आधारे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आणि गैरलागू आहे.
एका किरकोळ वाटणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टचा आधार घेऊन, फडणवीस सरकारकडून एका गंभीर फौजदारी कायद्याचा वापर करण्यात आला. आता आपण त्या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
कायद्याचा गैरवापर: कलम 353(2) बीएनएसचा चुकीचा वापर: भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम 353(2) चा मुख्य उद्देश समाजात तेढ निर्माण करणे आणि विविध समुदायांमध्ये द्वेष पसरवण्यास प्रतिबंध करणे हा आहे. हा एक गंभीर उद्देश आहे. मात्र, डॉ. पाटील यांच्या प्रकरणात या कायद्याचा वापर ज्या पद्धतीने केला गेला आहे, तो या कायद्याचा पूर्णपणे चुकीचा आणि हेतूबाहेरील अर्थ लावण्यासारखा आहे. खालील मुद्द्यांवरून हे स्पष्ट होते की, हे कलम या प्रकरणात लागूच होत नाही.
१. आवश्यक घटकांचा अभाव (Absence of Essential Ingredients) : या कायद्यानुसार, विविध धार्मिक, वांशिक किंवा जातीय गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे. दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये कोणत्या विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले आहे किंवा त्यांच्यात द्वेष कसा निर्माण झाला, याचा कोणताही उल्लेख नाही. एफआयआरमध्ये ही पोस्ट “खोटी माहिती, अफवा किंवा चिंताजनक बातमी” कशी आहे हे दाखवण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे.
२. विशिष्ट गुन्हेगारी उद्देशाचा अभाव (Absence of Specific Criminal Intent – Mens Rea) : या प्रकरणात मेन्स रिया अर्थात विशिष्ट गुन्हेगारी उद्देशाचा पूर्णपणे अभाव आहे. तक्रारीचा मूळ गाभा हा आहे की, या पोस्टमुळे काही अज्ञात नेत्यांची “बदनामी” झाली. हा मुद्दा, कलम ३५३(२) मध्ये नमूद केलेल्या दोन गटांमधील द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशापेक्षा गुणात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे वेगळा आहे.
३. सार्वजनिक शांतताभंगाचा कोणताही पुरावा नाही (No Evidence of Public Mischief): या पोस्टमुळे कुठेही हिंसाचार, अशांतता किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग झाल्याचा कोणताही आरोप नाही. त्यामुळे, सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित कायदा लागू करण्याचा कोणताही आधार उरत नाही.
हे प्रकरण _‘हरियाणा राज्य विरुद्ध भजन लाल’_ या ऐतिहासिक खटल्याच्या अखत्यारीत येते, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषपूर्ण आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करणारे एफआयआर रद्द करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयांना दिले आहेत. कायद्याच्या निकषांवर, हा ‘एफआयआर राजकीय सूडबुद्धीने (mala fides) प्रेरित‘ असून केवळ छळ करण्याच्या हेतूने दाखल केलेला आहे, हे स्पष्ट होते.
दडपशाहीचे हत्यार: लुक आउट सर्क्युलर (LOC) चा अन्यायकारक वापर:. लुक आउट सर्क्युलर (LOC) जारी करणे हे एक अत्यंत कठोर पाऊल आहे, जे केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच उचलले जाते. डॉ. पाटील यांच्यासारख्या प्रकरणात त्याचा वापर करणे हे शासकीय अधिकारांचे गंभीर आणि अन्यायकारक प्रदर्शन आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विविध उच्च न्यायालयांनी घालून दिलेल्या नियमांचे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन आहे.
१. अपेक्षित सहकार्य (Full Cooperation): १० जानेवारी २०२६ रोजी भारतात स्वेच्छेने परतल्यावर विमानतळावर अनपेक्षितपणे ताब्यात घेतले जाऊनही, डॉ. पाटील यांनी पूर्ण सहकार्य दाखवले. त्यांनी १० जानेवारी आणि १६ जानेवारी २०२६ रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावली आणि सविस्तर लेखी उत्तरही सादर केले.
२. अनावश्यक उपाय (Unnecessary Measure): एलओसी (LOC) जारी करण्याची कोणतीही गरज नव्हती. कारण हे संपूर्ण प्रकरण सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांवर (सोशल मीडिया पोस्ट्स) आधारित आहे. एलओसी सामान्यतः फरार आरोपींसाठी वापरली जाते, परंतु येथे कोठडीत चौकशीची मागणी किंवा गरज नव्हती. त्यामुळे, प्रवासावर बंदी घालणे हे केवळ शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने केलेले दिसते.
३. शिक्षेसारखी प्रक्रिया (Procedure as Punishment): डॉ. पाटील यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता एलओसी जारी करण्यात आली. खटला चालण्यापूर्वीच शिक्षा देण्याच्या साधनाचा वापर करून त्यांच्या प्रवासाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणली गेली.
एलओसीच्या या अन्यायकारक प्रक्रियेमुळे डॉ. पाटील यांच्या जीवनावर आणि स्वातंत्र्यावर काय विनाशकारी परिणाम झाला आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
मानवी आणि घटनात्मक हक्कांचे हनन: या प्रकरणाचे परिणाम केवळ आर्थिक किंवा व्यावसायिक नुकसानीपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मान्य केलेल्या मूलभूत घटनात्मक हक्कांवर थेट आघात करतात. एफआयआर आणि एलओसीमुळे झालेल्या बहुआयामी नुकसानीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे:प्रवासाचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २१): मेनका गांधी विरुद्ध भारतीय संघ या ऐतिहासिक खटल्यात स्थापित केल्याप्रमाणे, त्यांच्या परदेश प्रवासाच्या हक्काचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे थेट उल्लंघन झाले आहे.
उपजीविकेचा हक्क: त्यांचे यूकेला परत जाण्याचे तिकीट रद्द झाले आणि तेथील रोजगाराच्या संधी गमावल्या, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेच्या हक्कावर गदा आली.
व्यावसायिक प्रतिष्ठा:” एका प्रतिष्ठित डॉक्टरवर सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर कलमांतर्गत एफआयआर दाखल झाल्यामुळे, त्यांची व्यावसायिक प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे.
वैयक्तिक आणि कौटुंबिक त्रास: यूकेमध्ये त्यांची मुले एकटी आहेत आणि भारतात त्यांचे वृद्ध आई-वडील तणावाखाली आहेत. या विभक्ततेमुळे त्यांना तीव्र भावनिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
एकंदरीत, या कारवाईमुळे डॉ. पाटील यांच्या मूलभूत हक्कांचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे, ज्यामुळे एका ठोस कृतीची गरज निर्माण झाली आहे.
निष्कर्ष आणि आवाहन: लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी एकत्र येऊया!…. डॉ. संग्राम पाटील यांचे प्रकरण हे कायद्याचा गैरवापर करून मतभेदांचा आवाज दाबण्याचा आणि कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय शिक्षा देण्याचा एक स्पष्ट नमुना आहे. हे प्रकरण लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक धोक्याची सूचना आहे. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही मानवाधिकार संघटना, कायदेशीर व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांना खालील आवाहन करत आहोत:
जागरूकता निर्माण करा: राजकीय टीकेला गुन्हेगारी ठरवण्यासाठी कायद्याचा शस्त्र म्हणून कसा वापर केला जात आहे, हे उघड करण्यासाठी या प्रकरणाची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा.
कायदेशीर लढ्याला पाठिंबा द्या: एफआयआर आणि एलओसी रद्द करण्यासाठी डॉ. पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला पाठिंबा द्या. हा लढा केवळ एका व्यक्तीचा नसून, कायद्याच्या राज्याच्या संरक्षणासाठी आहे.
मतभेदांच्या अधिकाराचे रक्षण करा: लोकशाहीमध्ये मतभेद आणि टीका-टिप्पणीला असलेले महत्त्व जपा, कारण तेच एका निरोगी लोकशाहीचा प्राणवायू आहे.
शासकीय यंत्रणांना घटनात्मक मूल्यांप्रति उत्तरदायी धरणे आणि कायद्याच्या राज्याचे संरक्षण करणे हे केवळ डॉ. पाटील यांच्या न्यायासाठीच नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अनिवार्य आहे.
जागतिक कीर्तीचे पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांचे दुःखद निधन ही भारतीय पर्यावरण क्षेत्रासाठी कधीही न भरुन येणारी हानी आहे. गाडगीळ सर सदैव समाजातील दुर्बल घटकांच्या हक्कांचा आदर करणारे दुर्मिळ निसर्गप्रेमी शास्त्रज्ञ होते. ते या बाबत त्यांच्या बालपणीची एक आठवण नेहमी सांगत असत. ती अशी आहे. महाराष्ट्रातील एका जलविद्युत प्रकल्पाला त्यांनी बालवयात आपल्या वडिलांसोबत भेट दिली होती. त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड सुरू होती. भारत कोणती किंमत मोजून विकास करत आहे, यावर त्यांचे वडील,जे भारताचे एक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ होते, ते माधवला म्हणाले ‘आपल्याला वीज हवी आहे, भारताला औद्योगिक प्रगती करायची आहे. पण त्यासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि स्थानिक लोकांचे दुःख ही किंमत आपण मोजायला हवी का? त्यांच्यामुळे लोकांबद्दलची संवेदनशीलता आणि निसर्ग प्रेम माझ्या मनात अगदी लहानपणीच रुजले.”
लक्ष्मीकांत देशमुख
अशा अनुभवांनी गाडगीळ यांच्या पर्यावरणविषयक दृष्टिकोनाला आकार मिळाला. सहा दशकांहून अधिक काळाच्या त्यांच्या वैज्ञानिक कारकीर्दीत हार्वर्ड विद्यापीठापासून ते भारत सरकारच्या सर्वोच्च धोरणात्मक स्तरांपर्यंत, ते स्वतःला नेहमीच “लोकांचा वैज्ञानिक” मानत आले आहेत. त्यांच्या संशोधनामुळे वंचित समुदायांचे रक्षण झाले, जंगलांपासून ते दलदलीपर्यंत परिसंस्थांच्या ( Ecosystem ) समुदाय आधारित संवर्धनास चालना मिळाली आणि सर्वोच्च पातळीवरील धोरणनिर्मितीवर प्रभाव पडला.
माधव गाडगीळांनी सात पुस्तके आणि किमान २२५ वैज्ञानिक संशोधन लेख लिहिले. पण त्यांचे सर्वोत्तम लेखन म्हणजे पश्चिम घाट अहवाल ( Gadgil Report) होय. या अहवालात औद्योगिक विकास आणि हवामान संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील पश्चिम घाट पर्वत रांगांचे संरक्षण करण्यासाथी अनेक ठोस शिफारशी केल्या होत्या. पण त्या कस्तुरीरंगन समिती नेमून बऱ्याच शिथिल केल्या. पण त्याकडेही दुर्लक्ष करीत पर्यावरणाचा बळी घेत भ्रामक विकास बेगुमानपणे होत आहे. त्याची फार मोठी किंमत आपणास भविष्यात चुकवावी लागणार आहे. नव्हे, आज चुकवावी लागत आहे. (True lover of the Western Ghats)
या संदर्भात माझी एक आठवण आहे. २०१० ला मी कोल्हापूरला जिल्हाधिकारी होतो. तेंव्हा गाडगीळ सरांना स्थानिक लोकांचे पश्चिम घाट जैवविविधता बाबत प्रबोधन करण्यासाठी मी आमंत्रित केले होते. तेंव्हा त्यांनी अत्यंत सुबोध मराठी भाषेत उपस्थित्यांच्या सर्व शंका कुशकांचे निरसन केले. हा माझ्यासाठी सरांचा पर्यावरणावरचा मास्टर क्लास होता. आजही तो माझ्या स्मरणात आहे
माधव गाडगीळ यांना त्यांच्या पर्यावरण क्षेततील अतुलनीय कामाबद्दल २०२४ ला ” चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ ” हा संयुक्त राष्ट्रांचा सर्वोच्च पर्यावरण सन्मान ( Lifetime Achievement Award ) या वर्गात प्रदान करण्यात आला. ते २०२४ सालच्या सहा मान्यवर पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींमध्ये एक होते . त्यांच्या योगदानबद्दल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या कार्यकारी संचालक इंगर अँडरसन म्हणाले होते, “निसर्गाचा होत असलेला भीषण ऱ्हास थांबवण्यासाठी विज्ञान आपल्याला कसे उपयोगी सिद्ध होते, हे माधव गाडगीळ यांनी दशकानुदशके दाखवून दिले आहे. त्यांच्या कार्याने निसर्ग संवर्धनाला चालना मिळाली असून लोकांच्या ज्ञानाचा आणि सहभागाचा सखोल आदरही त्यांनी अधोरेखित केला आहे.” (True lover of the Western Ghats)
आज भारताच्या जवळपास एकतृतीयांश भूभागाची गुणवत्ता घसरली आहे, ज्यामुळे अनेक वर्गसमुहांना नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे. २०२४ मध्ये केरळ राज्यात झालेल्या भूस्खलनात २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. ही त्या भागातील अलीकडच्या वर्षांतील भीषण आपत्तींपैकी एक होती. वैज्ञानिकांच्या जागतिक गटाच्या अहवालानुसार, या भूस्खलनास कारणीभूत ठरलेला अतिवृष्टीचा प्रकार मानवनिर्मित हवामान बदलामुळे अधिक तीव्र झाला आहे तसेच दगडखाणी आणि जंगलतोड यांमुळे उतार कमकुवत झाले आहेत.
२०११ मध्येच गाडगीळ अहवालाने पश्चिम घाटातील अनियंत्रित विकासाच्या दुष्परिणामांबाबत स्पष्ट इशारा दिला होता. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने नेमलेल्या गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख करून देऊन विकास हा “पर्यावरणपूरक आणि लोककेंद्रित” असावा, अशी शिफारस केली होती. या अहवालामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिक आणि माध्यमांचे लक्ष वेधले गेले. पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा देताना जागतिक वारसा समिती आणि आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटनांनीही या निष्कर्षांचा आधार घेतला होता. आजही या भागावर ताण आहे, मात्र पर्यावरण संरक्षण आणि पुनरुज्जीवनाविषयीची चर्चा अधिक व्यापक आणि समावेशक झाली असल्याचे गाडगीळ मानतात. त्यांच्या मते “समुदाय त्यांच्या जमिनीवर आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरचे हक्क वापरत आहेत. ते संघटित होत आहेत आणि आपण त्यांच्यासोबत काम केले पाहिजे. समावेशक विकास आणि संवर्धनाचा मार्ग आपण पुढे चालू ठेवला पाहिजे.” (True lover of the Western Ghats)
भारतीय विज्ञान संस्थेत (IISc) अनेक दशके कार्यरत असताना गाडगीळ यांनी वनवासी, शेतकरी, मच्छीमार, कार्यकर्ते आणि धोरणकर्त्यांसोबत जवळून काम केले. त्यांनी स्थापन केलेल्या “सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेस “च्या प्रयत्नाने १९८६ मध्ये भारतातील पहिला जैवमंडल राखीव प्रदेश अस्तित्वात आला. तीन राज्यांतील पश्चिम घाट परिसरात त्यांनी पर्यावरणीय सर्वेक्षण केले. तेथील पवित्र वनांमध्ये त्यांनी स्थानिक आदिवासी समुदायांसोबत प्रवास केला, त्यांच्याशी आत्मीय संवाद साधला आणि काही काळ त्यांच्या गावात त्यांचे होऊन वास्तव्यही केले. आज निलगिरी जैवमंडल राखीव प्रदेश हा भारतातील सर्वात मोठा संरक्षित परिसर आहे. समुदाय-नेतृत्वाखालील संसाधन व्यवस्थापन आणि संवर्धन या त्यांच्या भूमिकेमुळे या भागातील जैवविविधता जपण्यास मोठी मदत झाली आहे. (True lover of the Western Ghats)
पंतप्रधानांच्या वैज्ञानिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य म्हणून तसेच विविध सरकारी समित्यांमध्ये काम करताना गाडगीळ यांनी जैवविविधता कायदा आणि वनहक्क कायदा तयार करण्यात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कायद्यांमुळे स्थानिक समुदायांना त्यांच्या परिसंस्थांतील जैवविविधतेची नोंद ठेवण्यासाठी जैवविविधता नोंदवह्या तयार करता येऊ लागल्या. यामुळे बांबू, फळे, मासे आणि औषधी वनस्पतींसारख्या वनउत्पादनांचा शाश्वत वापर शक्य झाला. महाराष्ट्रातील एका गावात नदीत सोडल्या जाणाऱ्या विषारी रसायनांमुळे मासळी नष्ट होत असल्याचे आढळून आले, तेंव्हा त्यांनी गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन ही रसायने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त केले आणि नदीतील जैवविविधता सुधारली. गाडगीळांना या कामासाठी कार्यासाठी पद्मश्री, पद्मभूषण, टायलर पर्यावरण पुरस्कार आणि व्होल्वो पर्यावरण पुरस्कार यांसारखे अनेक सन्मान मिळाले आहेत.
एका गावातील मुलाला त्यांनी वनस्पतींचे फोटो काढायला आणि स्मार्टफोनच्या साहाय्याने तिच्या प्रजाती ओळखायला शिकवले. त्या मुलाने पोस्ट केलेल्या एका दुर्मिळ ऑर्किडची नोंद शास्त्रज्ञांनी घेतली आणि त्या संशोधन लेखात त्या मुलाला सहलेखक म्हणून स्थान दिले. गाडगीळ यांचा विश्वास होता की, तंत्रज्ञान आणि मुक्त वैज्ञानिक ज्ञानामुळे अधिकाधिक समुदाय स्वतःच्या हक्कांसाठी उभे राहतील, जे हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत गरजेचे आहे. “लोकांप्रती संवेदनशील असलेला वैज्ञानिक म्हणून मी काही गोष्टी करू शकलो, ज्यामुळे घडामोडींची दिशा बदलण्यास मदत झाली, याचे मला समाधान आहे.मी एक धोकादायक आशावादी आहे आणि सुरु झालेला सकारात्मक बदल पुढेही वेग घेईल, अशी मला खात्री आहे.”
गाडगीळ सर हे १९६० च्या दशकापासून जेंव्हा संगणक अवाढव्य होते व एक पूर्ण वातानुकुलीत खोली लागायची तेंव्हापासून त्याचे अभ्यासक आहेत. ते संगणकावर मराठी लेख लिहीत असत. मराठी ज्ञानभाषा ही आयटी च्या द्वारे कशी होईल यावर त्यांचे गहन चिंतन होते. या बाबत त्यांच्या अनेकवेळा माझ्याबरोबर दीर्घ चर्चा झाल्या आहेत. त्यांची नवनवीन शिकण्याची वृत्ती शेवटपर्यंत टिकून होती. “सह्याचल आणि मी – एक प्रेमकहाणी” हे त्यांचे आत्मचरित्र मराठी साहित्याचे एक अनमोल लेणं ठरेल असे पुस्तक आहे. त्याच्या प्रकाशन समारंभास खास त्यांचे मित्र रामचंद्र गुहा आहे होते. तो कार्यक्रम दृष्ट लागवा एवढा सुंदर झाला होता.
माधव गाडगीळ सरांसाठी पर्यावरण आणि निसर्ग संवर्धन इतिहासाले एक सुवर्ण पान राखीव असणार यात काही शंका नाही! आणि आयटी, एआय आणि मशिन लर्निंग आदींचा वापर करुन मराठी भाषा ज्ञानभाषा करण्याचे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी गाडगीळ सर समस्त मराठी प्रेमी नागरिकांवर सोडून गेले आहेत, हे लक्षात ठेवून तुम्ही आम्ही काम केले पाहिजे. हीच त्यांना खरी श्रध्दांजली ठरेल!
- सतीश झा
भारताच्या संविधानाला ७५ वर्षे झाली. संविधान दूरदृष्टीचे होते का हा प्रश्न आता उरलेला नाही —ते नक्कीच होते. खरा कठीण प्रश्न असा आहे की समाजात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी तयार केलेले त्याचे सर्वात महत्त्वाकांक्षी साधन—म्हणजे आरक्षण व्यवस्था—आजच्या भारताच्या वास्तवाशी जुळते आहे का? (Constitution and reservation)
हा प्रश्न मला न्यायालयात किंवा धोरण चर्चेत नाही, तर बिहारमधील गावांत जाऊन पडला. तिथले जीवन अजूनही जुन्याच चक्रात फिरते: मुलं धुळीत खेळत असतात. बायका दूरवरून पाणी वाहून आणतात. पुरुष पुढच्या हंगामाची किंवा पुढच्या स्थलांतराची गणितं मांडत असतात.
संविधानाने सन्मान, समानता आणि संधी यांचे वचन दिले होते. इतिहास आपले भविष्य ठरवणार नाही, असेही त्यात सांगितले होते. पण या सगळ्या शांत, न बदललेल्या वास्तवात उभे राहिल्यावर प्रश्न पडतो — हे वचन प्रत्यक्षात किती दूरवर पोहोचले आहे? (Constitution and reservation)
आरक्षण : दया नव्हे, दुरुस्ती
भारतातील आरक्षणाची संकल्पना कधीही दयेपोटी नव्हती. ती होती संविधानिक दुरुस्तीची प्रक्रिया. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीव्यवस्थेकडे केवळ सामाजिक पूर्वग्रह म्हणून पाहिले नाही. तर शेकडो वर्षे चाललेल्या, पिढ्यानपिढ्या लादलेल्या बहिष्करणाच्या व्यवस्थेप्रमाणे पाहिले.
आरक्षण ही त्यावरची तात्पुरती उपाययोजना होती—शिक्षण, नोकऱ्या आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात समान नागरिकत्वाकडे नेणारा पूल. जाती अधिक घट्ट करण्यासाठी नव्हे, तर त्यांची पकड सैल करण्यासाठी ते होते.
विस्तार आणि त्याचे परिणाम (Constitution and reservation)
काळानुसार हा पूल रुंद होत गेला. सुरुवातीला अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेले आरक्षण पुढे इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अलीकडे उच्चवर्णीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत (EWS) वाढवले गेले.
या प्रत्येक विस्तारामागे सामाजिक दबाव, राजकीय सौदेबाजी आणि न्यायालयीन मान्यता होती. याचे परिणाम नाकारता येत नाहीत. आज भारताची नोकरशाही पूर्वीसारखी बंदिस्त नाही. विद्यापीठे, न्यायालये आणि सार्वजनिक संस्था आज अधिक प्रतिनिधिक आहेत. एका पिढीला मिळालेल्या संधीमुळे लाखो कुटुंबांनी सामाजिक उंबरठा ओलांडला.
तरीही, संविधानाने अपेक्षित केलेला खोलवरचा सामाजिक बदल अजूनही अपूर्णच आहे. (Constitution and reservation)
ग्रामीण भारतातील विरोधाभास
हा विरोधाभास सर्वाधिक ठळकपणे ग्रामीण भारतात दिसतो. जिथे आरक्षणाचा प्रत्यक्ष फायदा होतो—सरकारी नोकऱ्या—त्या आता एकूण रोजगाराचा कमी प्रमाणात राहिल्या आहेत. बिहारसारख्या राज्यांत बहुतांश लोक शेती, बांधकाम किंवा असंघटित सेवा क्षेत्रात काम करतात, जिथे आरक्षण लागूच होत नाही.
एखाद्या कुटुंबात एक मुलगा सरकारी नोकरीला लागतो, तेव्हा आनंद होतो. पण बाकीचे सदस्य अजूनही पाण्याच्या अडचणी, निकृष्ट शाळा, आजारी आरोग्यसेवा आणि बेरोजगारीशी झुंज देत असतात. सामाजिक प्रगती अपवाद ठरते, सर्वसाधारण स्थिती होत नाही.
लाभार्थ्यांमधील असमानता (Constitution and reservation)
आरक्षणाचा फायदा मिळणाऱ्या गटांमध्येही विषमता आहे. तुलनेने सुस्थितीत असलेल्या उपजाती आरक्षणाचे लाभ मिळवतात. तर भूमिहीन मजूर, स्थलांतरित कामगार आणि पहिल्या पिढीतील शिकणारे लोक तळातच अडकून राहतात. धोरण व्यक्तीला वर आणते, पण अनेकदा संपूर्ण समाज तसाच राहतो. (Constitution and reservation)
ही धोरणाच्या उद्देशावर टीका नाही, तर रचना आणि प्रमाण यातील विसंगती आहे.
राजकारण आणि आरक्षण (Constitution and reservation)
राजकीयदृष्ट्या आरक्षण अनिवार्यही आहे आणि वादग्रस्तही. काँग्रेस पक्ष अजूनही याला संविधानिक आणि नैतिक जबाबदारी मानतो—शतकानुशतके सन्मान नाकारलेल्या समाजांप्रतीची अपूर्ण देणगी म्हणून.
भाजप आरक्षण मागे घेण्याबाबत सावध आहे. पण तो मुद्दा वेगळ्या पद्धतीने मांडतो. आर्थिक प्रगती, कौशल्य विकास, राष्ट्रवाद आणि EWS आरक्षण यावर भर देत तो जात आणि वर्ग यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो.
या दोन टोकांमध्ये प्रादेशिक पक्ष आहेत—बिहार, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यांतील. त्यांनी सामाजिक उपेक्षेला राजकीय ताकद बनवले. त्यांच्यासाठी आरक्षण हे सैद्धांतिक नाही, तर रोजच्या जगण्याचा भाग आहे—शाळा, भरती प्रक्रिया आणि निवडणुकांमध्ये दिसणारे वास्तव. त्यांच्या उदयामुळे वंचित समाज लोकशाहीत मूक प्रेक्षक राहिले नाहीत.
पण राजकीय ताकद म्हणजे धोरण पुरेसे आहे, असे नव्हे.
बदललेली अर्थव्यवस्था, जुन्या चौकटी
आजचा भारत जवळपास १५० कोटी लोकांचा देश आहे आणि त्याची अर्थव्यवस्था आरक्षण तयार झाले तेव्हाच्या काळापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. सरकारी नोकऱ्या स्थिरावल्या आहेत. खासगी आणि असंघटित क्षेत्रातच बहुतांश रोजगार आहेत. तंत्रज्ञानाने संधींची रचना बदलली आहे. ग्रामीण संकटातून बाहेर पडण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे स्थलांतर.
या परिस्थितीत, केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर आधारित आरक्षण व्यवस्था प्रभावी प्रतीक राहते, पण तिची पोहोच मर्यादित असते.
आंतरराष्ट्रीय अनुभव
इतर देशांचा अनुभवही हे स्पष्ट करतो. अमेरिकेत २०२३ मध्ये वंशाधारित आरक्षणावर न्यायालयीन मर्यादा आल्या. ब्राझीलने जात आणि उत्पन्न यांचा मिलाफ करून विद्यापीठांत प्रवेश वाढवला. दक्षिण आफ्रिकेत कृष्णवर्णीय मध्यमवर्ग वाढला, पण लाभ काही मोजक्यांपुरता मर्यादित राहिला. मलेशियात आर्थिक वाढ झाली, पण सत्ताकेंद्रित साखळी तयार झाली.
भारताचा मार्ग वेगळा आहे. प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात समावेश झाला, पण त्यासाठी जात ही हक्कांची मुख्य ओळख बनून राहिली.
पुढचा मार्ग : सुधारणेची गरज
म्हणून प्रश्न असा नाही की आरक्षण असावे की नाही—तो वाद आता संपलेला आहे. खरा प्रश्न आहे, आरक्षण स्वतःचा उद्देश न गमावता बदलू शकते का?
आता सुधारणा करणे हे पाप नाही, तर गरज आहे.
– सर्व गटांसाठी ‘क्रीमी लेयर’ लागू करणे
– पिढ्यानपिढ्या लाभ घेणाऱ्यांऐवजी पहिल्यांदा संधी मिळणाऱ्यांवर लक्ष देणे
– जात, उत्पन्न, भौगोलिक परिस्थिती, लिंग आणि शिक्षण यांचा समावेश असलेला बहुआयामी निर्देशांक
तसेच संधी सरकारपुरती मर्यादित न ठेवता खासगी क्षेत्रात विविधतेला प्रोत्साहन देणे, असंघटित क्षेत्राशी जुळणारे कौशल्य प्रशिक्षण, आणि जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे नियमित पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे. (Constitution and reservation)
या सुधारणांमुळे सामाजिक न्याय कमी होणार नाही, तर अधिक खोलवर रुजेल. गरीबांना न्याय मिळेल, गुणवत्तेवरचा विश्वासही टिकेल आणि राजकीय ध्रुवीकरण कमी होईल.
शेवटचा प्रश्न (Constitution and reservation)
एका गावात एका तरुण शेतकऱ्याने साधा प्रश्न विचारला:
“माझ्या भावाला कोट्यातून नोकरी मिळाली. पण आमच्यासारख्या बाकीच्यांचं काय?”
हा प्रश्न संविधानाला साजेसं उत्तर मागतो.
आरक्षण ही कायमची स्मारके नव्हती. तो होता पूल—पिढ्यानपिढ्यांच्या अन्यायातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी. ७५ वर्षांनंतर भारताने ठरवायचे आहे की तो त्याच अरुंद पुलावर चालत राहणार आहे की अधिक रुंद, मजबूत पूल उभारणार आहे.
संविधानाने संधीची समानता दिली होती, केवळ प्रतीकांची नाही. ते वचन पूर्ण करण्यासाठी आज आदरासोबत कल्पकता आणि सुधारण्याचे धाडसही लागणार आहे.
(सतीश झा हे ज्येष्ठ पत्रकार असून जनसत्ता या हिंदी दैनिकाचे सहसंस्थापक तसेच टाइम्स ग्रूपच्या दिनमान या नियतकालिकाचे संपादक होते.)
- रवि आमले
‘राष्ट्र सर्वप्रथम’ हा सुविचार ज्या देशात ठोकून ठोकून जनतेच्या गळी उतरवला जातो, तिथे खासगीपणाला थारा नाही, हे अप्रत्यक्षपणे सांगितले नि सुचवलेही जाते. इथे खासगीपणाचा विचार एकप्रकारे निषिद्ध ठरतो. आज शासनसत्तेची एकाधिकारशाही आणि या एकाधिकारशाहीला पूरक असलेल्या भांडवलशाहीच्या युतीमधून पाळतशाहीचे पर्व आकारास येऊ पाहतेय. (privacy or security ?)
तुम्ही राहताय त्या सोसायटीत हल्ली चोऱ्या खूप वाढल्यात. परवा कोणाला मारहाणही झाली. त्याच्या आधी एकाच्या कारची नासधूस करण्यात आली. मोटारसायकली पेटवून देण्याचा प्रयत्नही उघडकीस आला. एकाने मुलींची छेड काढली होती. मोठे प्रकरण झाले त्यावरून. शेवटी सोसायटीच्या बैठकीत ठरले, की सदस्यांची सुरक्षा महत्त्वाची. सोसायटीत पूर्वीसारखीच शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित झाली पाहिजे. चर्चेतून ठरले, की सोसायटीतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवावी. प्रत्येक मजल्यावर प्रत्येकाच्या दारासमोर सीसीटीव्ही कॅमेरा हवा.
सोसायटीबाहेरचे जग
परवा कोणाच्या तरी दारातून तब्बल २० हजारांचे शूज चोरीस गेले. प्रवेशद्वारावर, उद्वाहनानजीक बायोमेट्रिक यंत्र बसवावे. तेथे अंगठा लावल्याशिवाय आत कोणालाही प्रवेश नाही. हल्ली ते डिलिव्हरीवाले सतत येतात. ते कोणाकडे आणि कधी येतात जातात, काय आणतात याची नोंद सोसायटीच्या अॅपमध्ये करणे सक्तीचे. सोसायटीने इंटरकॉम बसवले आहेत. त्यावरून कोण कोणाशी बोलतोय, याची नोंद ठेवली जाणार. म्हणजे उगाच काही कलह नको. (privacy or security ?)
… आता तुमच्या सोसायटीमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था आहे. सोसायटीतील प्रत्येक व्यक्तीवर सोसायटीच्या अध्यक्षांचे आणि सुरक्षा रक्षकांचे लक्ष आहे. तुम्ही वा तुमची पत्नी कधी घराबाहेर पडते, कधी परतते? तुमच्या घरी किती वेळा झोमॅटो आणि स्विगीवाले येतात? अशा सर्व गोष्टींवर नजर आहे. तुमचे वागणे, वावरणे आता सारे सीसीटीव्हीच्या ‘कक्षे’त आहे. हे सर्व माहितीबिंदू एकत्र केले, की तुमचा मुलगा कामास जातो की घरीच पडून असतो, कन्येला किती मित्र-मैत्रिणी आहेत, बाहेरून काही मागवण्याची तुमची ऐपत वा सवय आहे की नाही, अशा अनेक गोष्टी सहज समजू शकतात. प्रश्न असा आहे, की तुमचा असा डेटा सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकाकडे जमा व्हावा, हे तुम्हांस चालेल? तुमच्यावर सतत अशी कोणी नजर ठेवून असलेले तुम्हाला चालेल? चालायला हवे. कारण अखेर हा प्रश्न शांतता आणि सुव्यवस्थेचा आहे. हे झाले सोसायटीपुरते. (privacy or security ?)
पण तुमच्या इमारतीच्याबाहेर एक मोठे जग आहे. हिंस्त्र. भयंकर. तेथेही तुम्हाला सुरक्षितता हवी असेल, भयमुक्ती हवी असेल, तर याच गोष्टी, पण याहून मोठ्या स्तरावर चालायला हव्यात. तेथे प्रत्येकावर नजर ठेवायला हवी. लोक काय करतात एवढ्यापुरतेच ते असून चालणार नाही. लोक काय विचार करतात, काय योजना आखतात, हेही जाणून घ्यायला हवे. तरच चोरी-हत्यांपासून दहशतवाद, देशद्रोहापर्यंतच्या कारवाया रोखता येतील. याकरिता काय हवे, तर सर्वच नागरिकांवर सर्वंकष पाळत. आता यात तुमच्या खासगीपणावर प्रायव्हसीवर काही निर्बंध तर येणारच. त्यास नाइलाज आहे. तुम्हाला सुरक्षाही हवी आणि खासगीपणाही, सोसायटीत चोरीही व्हायला नको आणि सीसीटीव्ही कॅमेरापण नको, असे कसे चालेल, मित्रहो? की मग होऊ देत राडे? दहशतवादी हल्ले ?
कसले स्वातंत्र्य आणि कसला खासगीपणा? (privacy or security ?)
असा प्रश्न आला, की मग कसले स्वातंत्र्य आणि कसला खासगीपणा? इतिहास सांगतो, की खासगीपणा की सुरक्षितता असा पर्याय घेऊन जेव्हा जेव्हा सत्ताधीश आलेले आहेत, तेव्हा तेव्हा नागरिकांनी थेट सुरक्षिततेचीच निवड केलेली आहे. खासकरून दहशतवादी हल्ले, युद्धे यानंतरच्या परिस्थितीत हे मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते. दारात पायताण उतरावे, इतक्या सहजतेने माणसे आपल्या खासगीपणाचा त्याग करण्यास तयार होतात. भयाची, असुरक्षिततेची भावना त्यांना तसे करण्यास उद्युक्त करते. स्वाभाविकच आहे ते. अखेर ७० हजार वर्षांचे संस्कार आहेत ते. (privacy or security ?)
आफ्रिकेतून पहिला स्थलांतरित बाहेर पडला, तो स्वातंत्र्यासाठी वा खासगीपणासाठी खचितच नव्हे. मानवी संस्कृतीत खासगीपणा हे मूल्य फार उशीराने आलेले आहे. तो आदिम मानव बाहेर पडला होता ते जीव जगवण्यासाठी. सुरक्षिततेसाठी. भाकरी की चंद्र, भाकरी की स्वातंत्र्य, यात त्याचे प्राधान्य नेहमीच भाकरीला होते. जीव जगवण्याला होते. भय आणि भूक हे त्याचे प्राथमिक उद्दिपन होते. त्यापासून सुरक्षितता मानसिक आणि शारिरीक, दोन्हीही ही जीवनावश्यक गरज होती.
भाकरी की स्वातंत्र्य? (privacy or security ?)
या सगळ्यात स्वातंत्र्याला महत्त्व असणार ते किती? आणि हा प्रश्न केवळ त्या काळाचा नाही. तो आजचाही आहे. माणसे स्वातंत्र्यासाठी, देशाच्या, समाजाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढतात, हे खरेच. पण त्याच बरोबर इतिहासाने आपणांस हेही दाखवून दिले आहे, की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते स्वातंत्र्य कोणाच्या तरी पायी अर्पण करण्यातही माणसे धन्यता मानतात. म्हणूनच त्यांच्यासमोर जेव्हा स्वातंत्र्य, खासगीपणा की सुरक्षितता असे द्वंद्व असते, जनतेच्या सुरक्षेची ढाल पुढे करून सीसीटीव्ही तंत्रज्ञानाचा होणारा वापर नागरिकांचे स्वातंत्र्य कैद करणारा आहे….
तेव्हा ते स्वाभाविकच सुरक्षिततेची निवड करतात. पूर्वी असाच एक प्रश्न विचारला जायचा. भाकरी हवी की स्वातंत्र्य? स्वातंत्र्यापेक्षा पोट भरणे महत्त्वाचे हे त्यात अभिप्रेत असायचे. पण त्यातून व्हायचे असे, की आधी स्वातंत्र्य जायचे आणि नंतर भाकरीही. (privacy or security ?)
सुरक्षितता की खासगीपणा हा प्रश्नही असाच आहे. खासगीपणा हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग. त्या स्वातंत्र्याचे अर्घ्य देऊन सुरक्षिततेचा स्वर्ग लाभतो, हे आपल्या समाजाने पाळलेले एक मिथक आहे. पिंजऱ्यात लाभते त्यास सुरक्षितता म्हणत नाहीत. परंतु या मिथकावर आजही असंख्य लोकांचा अगाध विश्वास आहे. आणि तो विश्वास दृढ व्हावा यासाठी सर्वच सत्ताधारी मग ते राजकीय क्षेत्रातील असोत की कॉर्पोरेट विश्वातील सतत प्रयत्नशील असतात. त्याचे परिणाम आता आपल्याकडे ठळकपणे दिसू लागले आहेत.
तीन लाटांवर तरंगणारा देश
ऑल्विन टॉफ्लर यांनी गणलेल्या तीन लाटांवर तरंगणारा आपला हा देश. अर्ध कृषी, पाव औद्योगिक व चतकोर ‘सेवा’भावी तंत्रप्रधान असा. पण या देशातही आज पाळतशाहीच्या पाऊलखुणा उमटू लागलेल्या आहेत. हे का आणि कसे होत आहे, याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम काय होत आहेत आणि काय होऊ शकतात, हा अनेकांच्या चिंतेचा विषय आहे. आणि म्हणूनच त्याचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते. (privacy or security ?)
या विषयाची मांडणी नेहमीच ‘खासगीपणा विरुद्ध सुरक्षितता’ अशा द्वंद्वात्मक चौकटीत केली जाते. ही बाब येथे लक्षणीय आहे. खरे तर हे या विषयाचे अतिसुलभीकरण झाले. पण ते केवळ याच नव्हे, तर अशा अनेक विषयांबाबत जाणीवपूर्वक केले जाते. याचे एक साधे कारण ‘प्रोपगंडापंडित’ अडॉल्फ हिटलर याने त्याच्या आत्मकथनात सांगून ठेवलेले आहे. तो सांगतो सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनाला ‘हे’ किंवा ‘ते’ अशा ‘बायनरी’मध्येच विचार करता येतो. साधू आणि सैतान या दोन्हींच्या मध्ये एखादा ‘माणूस’ असू शकतो असे सांगितले, तर तो गोंधळतो. त्याच्या मेंदूला ते पचवताच येत नाही. तेव्हा त्याला सांगायचे, नाण्याला केवळ दोनच बाजू असतात. त्याच्यासमोर चित्र रंगवायचे ते केवळ काळ्या-पांढऱ्या रंगात. त्यात एखादी करडी छटा असू शकते, असे त्याला चुकूनही सांगायचे नाही.
खासगीपणाच्या अधिकाराविरोधातील प्रोपगंडात हेच तंत्र वापरले जाते. आणि तसे करणे सोपेही आहे. याचे कारण एक समाज म्हणून आपण कधीही खासगीपणा या संकल्पनेचा अर्थ आणि महत्त्व नीट ध्यानी घेतलेले नाही. व्यक्तीहून समष्टी मोठी या तत्त्वावर चालणाऱ्या समाजात तसेही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, खासगीपणा क्षुल्लकच ठरते. ते पाश्चात्य विचारखूळ गणले जाते. (privacy or security ?)
खासगीपणाच्या गप्पा फुकाच्या ?
वैयक्तिक बाबींची चर्चाही चव्हाट्यावर करणारा असा हा आपला समाज आहे. येथे कोणीही कोणालाही ‘यंदा कर्तव्य आहे का’ येथपासून ‘पेढे कधी देताय येथपर्यंत काहीही विचारू शकते. नोकरी, पगार, विवाह, कौटुंबिक वादविवाद, आजारपण अशा गोष्टी या आपल्या चावडीवरील चर्चेच्या असू शकतात. आणि कोणाच्याही घरी कोणत्याही वेळी जाणे यात काही गैर आहे असे आपल्याला अजूनही वाटत नाही. आपले हे गणमान्य सामाजिक वर्तन कशातून आले आणि कसे घडले हा समाजशास्त्रीय चर्चेचा वेगळा भाग. पण आहे हे असे आहे. परिणामी खासगीपणाला आपल्याकडे किंमत नाही.
आठ वर्षांपूर्वी ‘आधार’बाबतच्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होती तेव्हाची ही गोष्ट. त्यावेळी आपले महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी, खासगीपणा या संकल्पनेस घटनात्मक संरक्षण देण्यास विरोध केला होता. त्यांनी न्यायालयात केंद्राच्या वतीने अशी भूमिका मांडली होती, की खासगीपणा ही खूप ढोबळ संकल्पना आहे. अन्न वा निवारा या हक्कांसाठी खासगीपणाला मागे ठेवले तरी चालेल. महान्यायवादी म्हणजे अॅटर्नी जनरल. ते केंद्र सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार. अशी व्यक्ती जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात खासगीपणास कायदेशीर दर्जा देण्याच्या विरोधात भूमिका घेते, तेव्हा ती बाब आपण या संकल्पनेस किती महत्त्व देतो हेच स्पष्ट करते. (privacy or security ?)
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणा हा व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार असल्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला, हा भाग वेगळा. परंतु देशातील बहुसंख्य नागरिकांना खासगीपणाबाबत वाटत असलेल्या या अशा ‘जिव्हाळ्या मुळे त्यावर दिवसेंदिवस आक्रमण होताना दिसत आहे. हे केवळ भारतातच होत आहे, अशातला भाग नाही. हे केवळ सरकारकडून होत आहे, अशातलाही भाग नाही. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील अनेक बड्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर हल्ले चढवले जात आहेत. सरकारी पाळतशाहीविरोधात बोलणाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी हा एक मुद्दा मोठ्या हिरिरीने मांडला जात असतो. सांगितले जाते, की कशाला खासगीपणाच्या गप्पा मारता? ते तर तुमच्या ऑनलाइन अस्तित्वाने केव्हाच संपले. आणि त्यात खोटे काहीही नाही.
पाळतशाहीतली अभद्र युती
आपला अवघा सामाजिक वैचारिक आर्थिक कौटुंबिक व्यवहार गुगल, मेटा आदी कंपन्यांच्या डोळ्यांदेखत सुरू आहे. आपण काय बघतो, वाचतो, खातो, पितो, खरेदी करतो, कसे आणि कुठे राहतो, कुठे जातो आणि येतो, कोणाशी बोलतो, कोणाला मत देतो, आपले बिचार, आपल्या आवडी-निवडी, आपले आजार आपले सगळे जगणे यावर संगणक आणि मोबाइल या साधनांद्वारे नजर ठेवण्यात येत आहे. हे आपणा सर्वांनाच माहीत आहे आणि हे सारे आपल्याच डोळेझाक संमतीने चाललेले आहे. असे असताना सरकार जर तुमच्याच सुरक्षिततेसाठी तुमच्यावर पाळत ठेवत असेल, तर त्यावर एवढा गदारोळ करण्याचे काय कारण आहे? वरकरणी रास्तच आहे हा सवाल. पण त्यात एक समस्या आहे.
गुगलादी कंपन्यांना आपली खासगी माहिती समजत असली, या कंपन्यांकडे अर्थसत्ता अमाप असली, तरी त्या आपल्याला शिक्षा नाही करू शकत. त्या आपला अवघा वर्तन-विचार-व्यवहार नियंत्रित करू शकतात. पण त्यांच्याकडे आपणास शिक्षा करण्यासाठी दंडशक्ती नाही. ती ताकद असते राज्यव्यवस्थेकडे. व्यक्तीच्या खासगी माहितीचा वापर करून, ही व्यवस्था कोणाचेही आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकते. कोणालाही गणशत्रू ठरवू शकते. कोणालाही तुरूंगात डांबू शकते. हे झाले, सरकारच्या विरोधकांबाबत. (privacy or security ?)
पण जे सर्वसामान्य नागरिक आहेत, बिचारे कुणाच्या अध्यात मध्यात नाहीत, झालेच तर सत्ताधारी नेत्याचे पोवाडे गात आहेत, त्यांच्यासाठीही ही चिंतेची बाब ठरू शकते. याचे कारण पाळतीच्या माध्यमातून सरकार त्यांचेही जीवन नियंत्रित करू शकते. जे नियंत्रण झुगारतील त्यांना शिक्षा करू शकते. आणि डोळे उघडे ठेवून नीट पाहिले, तर दिसेल, की हे आपल्या आजूबाजूला घडत आहे. त्यापासून कोणासही सुटका नाही.
खासगी आणि सरकारी दरी
याचा अर्थ या खासगी कंपन्या कमी धोकादायक आहेत असा नाही. त्या त्यांच्याकडील कृत्रिम प्रज्ञायुक्त संगणकीय तंत्रज्ञानाने नागरिकांना एकाच वेळी निव्वळ ग्राहक आणि ‘कमॉडिटी’ बनवत आहेत. त्यांचा एक वेगळाच ‘सव्र्व्हेलन्स कॅपिटॅलिझम’ अवतरलेला आहे. दुसरीकडे सरकारे, आम्ही तुम्हाला या कंपन्यांच्या पाळतशाहीपासून संरक्षण देऊ असे सांगताना, स्वतःकडील अफाट ताकदीच्या बळावर नागरी स्वातंत्र्य अधिकाधिक संकुचित करीत आहेत.
यातही काळजीस आणखी कारण हे, की पाळतीच्या बाबतीत खासगी आणि सरकारी यांतील दरी केव्हाच संपलेली आहे. हे दोन्हीही एकमेकांस पूरक काम करीत आहेत. जेथे उघड उघड हुकूमशाही वा एकाधिकारशाही आहे त्या देशांचे विचारायलाच नको. तेथे जॉर्ज ऑर्वेलचे ‘१९८४’ साल उजाडले आहेच. पण लोकशाही देशांतही पाळतशाही हळुहळू अवतरू लागलेली आहे. लोकशाहीत सर्वसामान्य नागरिक सार्वभौम असतात असे म्हणतात. ते सार्वभौमत्व लोकांच्या हातातून निसटू लागलेले आहे. एकंदरच सत्तेचे ‘डायनॅमिक्स’ यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बदलत चालले आहे. (privacy or security ?)
या विरोधात लढायचे, तर सजगता हवी. हे नेमके काय आणि कशा प्रकारे चाललेले आहे, खासगीपणा म्हणजे काय, पाळतशाही कशाला म्हणतात, यात सुरक्षिततेचा मुद्दा कुठे येतो, आदी बाबींची प्राथमिक माहिती तरी करून घ्यायला हवी. त्या करीता प्रथम समजून घेतला पाहिजे पाळतशाहीचा प्रवास…
(रवि आमले हे ज्येष्ठ पत्रकार संपादक, प्रथितयश लेखक आणि भाष्यकार आहेत. त्यांची प्रोपगंडा, रॉः भारतीय गुप्तचर संस्थेची गूढ गाथा, मॅनहंट (अनुवादित), परकीय हात, वरुण ते बहिर्जी आदी पुस्तके वाचकप्रिय ठरली आहेत. संपर्कः ravi.amale@icloud.com)
(साभारः समतावादी मुक्त संवाद पत्रिका)
समकालीन माध्यमे विशेषतः कार्टून, अॅनिमेशन मालिका, बालकेंद्रित चित्रपट, वेबसीरिज आणि लोकप्रिय मनोरंजन आजच्या समाजाच्या लिंगविषयक कल्पना व सत्ताकेंद्रांचे प्रतिबिंबित मानली जातात. या माध्यमांमध्ये वारंवार दिसणारा “त्याच्या विश्वातील एकमेव ‘ती’” हा पॅटर्न सामाजिक संशोधनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या पॅटर्नमध्ये अनेक पुरुष पात्रांच्या समूहात फक्त एकच स्त्री/मुलगी दाखवली जाते, आणि तिची भूमिका बहुतांश वेळा सजावटीची, सहाय्यक किंवा भावनिक आधारपुरती मर्यादित असते. ही उपस्थिती टोकनिझमचा भाग असल्यामुळे स्त्रीची एजन्सी, म्हणजेच तिची निर्णयक्षमता किंवा कथानकावरचा वास्तविक प्रभाव, कमी होतो.
स्नेहल घोरपडे-नकाते
अनेक लोकप्रिय कार्टूनमध्ये “त्याच्या विश्वातील एकमेव ‘ती’” हा पॅटर्न स्पष्टपणे दिसून येतो. छोटा भीम मध्ये छुटकी, पोकेमन मध्ये मिस्टी, डोरेमन मध्ये शिझुका , बेन टेन, तसेच शिंचन आणि स्कूबी- डुबी, चिकू बंटी, अभिमन्यू, मायटी राजू, टीटू यांसारख्या मालिकांमध्ये एकमेव मुलगी पात्र दिसते. मोटू पतलू सारखे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध कार्टूनमध्ये एकही स्त्रीपात्र नाहीये. या सर्व कथानकांमध्ये मुलांची संख्या अधिक असून स्त्री पात्रांना सहाय्यक, भावनिक किंवा स्टीरिओटाइपिकल भूमिकांमध्ये मर्यादित ठेवले जाते. त्यामुळे माध्यमांमध्ये स्त्रीप्रतिमेचे टोकनिझम (प्रतीकात्मक) प्रतिनिधित्व अधिक खोलवर समोर येते. माध्यमांमध्ये दिसणाऱ्या या मर्यादित स्त्रीप्रतिमेमुळे सामाजिक पातळीवरही अनेक परिणाम घडतात.
बालक हे या सामग्रीचे प्राथमिक ग्राहक असल्याने, बालपणीचे दृश्य-अनुभव त्यांच्यातील लिंगसमज आणि व्यक्तिमत्वाची घडण यावर खोल प्रभाव टाकतात. मुलींना कथांमध्ये त्यांच्या प्रतिनिधित्वाची संख्या कमी असल्याची जाणीव होते; तसेच नेतृत्व, साहस किंवा समस्यांवर उपाय शोधण्याच्या भूमिका स्वतःसाठी कमी शक्य आहेत असा समज तयार होऊ शकतो. दुसरीकडे मुलांच्या मनात साहस, तंत्रकुशलता, निर्णयक्षमता इत्यादी गुण केवळ पुरुषांशी संबंधित आहेत असा चुकीचा विश्वास निर्माण होऊ शकतो. परिणामी लिंग-समता, परस्पर आदर आणि सहकार्य या मूल्यांची सामाजिक पातळीवर मर्यादित जाणीव होते. (Representation of women in the media and gender equality)
‘एकमेव मुलगी’ पात्राचे विश्लेषण करताना असे आढळते की तिच्या व्यक्तिमत्वाची बांधणी स्टीरिओटाइप्सवर (पूर्वग्रहित प्रतिमा) आधारित असते. ती कार्टूनमध्ये मुलीला बहुतेक वेळा ठराविक स्त्रीसुलभ प्रतिमेत दाखवले जाते. गुलाबी रंग, रिबीन, नाजूक चेहरा, गोड हावभाव यातून तिचे स्त्रीत्व दर्शवले जाते. तिच्या व्यक्तिरेखेत नम्रता, काळजी, भावनिकता हे गुण अधोरेखित केले जातात. ती गटातील “एकमेव मुलगी”म्हणूनच दिसते आणि कथानकात सहाय्यक भूमिका निभावते. त्यामुळे मुलीचे स्त्रीत्व सौंदर्य, नम्रता आणि दुय्यम भूमिकांपुरते मर्यादित केलेले दिसते. सुंदर, भावनिक, विनयशील आणि सहाय्यक म्हणून दाखवली जाते, परंतु क्वचितच स्वतंत्र निर्णय घेणारी किंवा कथानक पुढे नेणारी सक्रिय भूमिका निभावते. अशा मर्यादित चौकटी समाजातील पितृसत्ताक कल्पनांना बळ देतात आणि महिलांच्या संभाव्य क्षमतांचे संकुचित चित्र उभे करतात. ही प्रक्रिया माध्यमांमध्येच नाही तर व्यापक सामाजिक संरचनेतही लिंगभेदाला मान्यता देते. लिंगभाव -संवेदनशील माध्यमनिर्मितीसाठी काही आवश्यक दिशादर्शक उपाय सुचवता येतीत. (Representation of women in the media and gender equality)
सर्वप्रथम, अनेक महिला पात्रे असलेली, विविध स्वभाव, कौशल्ये आणि पार्श्वभूमी असलेली कथानके विकसित करणे आवश्यक आहे. केवळ उपस्थितीसाठी नव्हे, तर कथानकाच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका निभावणारी सक्रिय महिला एजन्सी असणे गरजेचे आहे. स्टीरिओटाइप्सपासून (पूर्वग्रहित प्रतिमा) दूर जात वास्तववादी, सक्षम आणि बहुआयामी स्त्रीप्रतिमा निर्माण करणे हे मुलांच्या सर्वांगिण मानसिक व सामाजिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुलांना लिंगसमतेची जाण, सहकार्याची वृत्ती आणि विविधतेचा आदर शिकवण्यासाठीमाध्यमांनी जबाबदारीने सामग्री सादर करण्याची गरज आहे. (Representation of women in the media and gender equality)
“त्याच्या विश्वातील एकमेव ‘ती’” हा पॅटर्न केवळ मनोरंजनातील साधा योगायोग नसून समाजातीलपितृसत्ताक विचारसरणीचे पुनरुत्पादन करणारा एक गंभीर सांस्कृतिक संकेत आहे. माध्यमे ही बालकांच्या कल्पनाविश्वाची मूलभूत रचना घडवतात, त्यामुळे स्त्री आणि पुरुष यांचे संतुलित, समतोल आणि सक्षमप्रतिनिधित्व अनिवार्य ठरते. टोकनिझमच्या (प्रतीकात्मक) पलीकडे जाऊन स्त्री पात्रांना प्रभावी स्थान देणे केवळ माध्यमांची गुणवत्ता वाढवणारे नाही, तर समतावादी समाजनिर्मितीसाठीही अत्यावश्यक आहे.