मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण शुक्रवारपासून (२९ ऑगस्ट) सुरू आहे. शनिवारी (३० ऑगस्ट) माजी न्यायमूर्ती समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची भेट घेतली. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे, अशी माहिती यावेळी न्या. संदीप शिंदे यांनी दिली. (HYDERABAD GAZETTE)
हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, अशी माहिती शिंदे समितीने दिली आहे. कोंडी फोडण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल. आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही न्या. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तर हे हैदराबाद गॅझेट नेमके काय आहे, हे आपण जाणून घेणार आहोत. (HYDERABAD GAZETTE)
निजामाच्या अमलाखाली सतरा जिल्हे होते. त्यात प्रामुख्याने सध्याच्या मराठवाड्याचा समावेश होता. त्यावेळी १८६२ साली ब्रिटीश अधिकारी रिचर्ड मिड यांनी जनगणना केली होती. त्याची सुरूवात १८५०च्या दरम्यान करण्यात आली होती. जनगणनेचे रेकॉर्ड १८८१ साली प्रकाशित करण्यात आले. त्याचे जे गॅझेट तयार झाले त्यालाच हैदराबाद गॅझेट म्हटले जाते. या जनगणनेमध्ये जातीव्यतिरिक्त विवाहीत, अविवाहित, विधुर याचाही उल्लेख होता.
निजामाच्या राज्यात त्यावेळी सतरा जिल्हे होते. त्याची लोकसंख्या सुमारे ९८ लाख ४५ हजार होती. त्यामध्ये कुणब्यांची संख्या सुमारे सोळा लाख होती. सुमारे चार लाखांचा उल्लेख मराठा म्हणून होता. या गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी यांचा उल्लेख मराठा कुणबी असा उल्लेख आहे. शेती करणारे म्हणजे कुणबी मराठा असाही स्पष्ट उल्लेख या गॅझेटमध्ये आहे. (HYDERABAD GAZETTE)
ज्यावेळी हे जिल्हे महाराष्ट्रात आले त्यावेळी हे रेकॉर्ड तिथल्या स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यामुळे ते रेकॉर्ड आपल्याकडे उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त आणखी काही रेकॉर्ड हैदराबादला असू शकते. त्याचाही अभ्यास यासंदर्भातील समितीने केला असल्याचे सांगण्यात येते.
विदर्भातील मराठ्यांची कुणबी म्हणून नोंद करण्यात आली. त्यामुळे तिथल्या मराठ्यांना कुणबी म्हणून फायदे मिळत आहेत. तोच न्याय इतर मराठ्यांनाही मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
