देश-विदेश

७३व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायती सशक्त झाल्या. सर्व घटकांना आरक्षण मिळाले. परंतु आरक्षणाचा लाभ गावातील प्रस्थापित पुढारीच उठवत असल्याचे अनेकदा आढळून येते. महिला आरक्षणाबाबत आपल्याकडे तशा प्रकारचे अनेक किस्से ऐकायला मिळतात. परंतु मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यातील करोद ग्रामपंचायतीत एक अनोखा प्रकार समोर आला आहे. तिथे महिला सरपंचाने आपल्यावरील कर्ज फेडण्याच्या बदल्यात ग्रामपंचायत चालवण्याचेच कंत्राट दिले. (Karod Sirpanch)
-विजय चोरमारे

मध्यप्रदेशमधील गुना जिल्ह्यातील करोद गावासंदर्भातील ही घटना आहे. त्याची चर्चा केवळ जिल्ह्यात नव्हे, तर राज्यात आणि देशातही सुरू झाली आहे. शिक्षकांनी पोटशिक्षक नेमण्याची उदाहरणे पाहायला मिळाली आहेत. सरकारी कार्यालयात आपले काम करायला कर्मचारी नेमल्याच्याही काही घटना समोर आल्या आहेत. ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला सरपंचांऐवजी त्यांचे पती किंवा अन्य पुरुष नातलग काम करीत असल्याची हजारो उदाहरणे गेल्या तीस वर्षांत समोर आली आहेत. पती सरपंच ही संकल्पना संपूर्ण देशभरात लोकप्रिय आहे. परंतु मध्य प्रदेशात समोर आलेले प्रकरण सर्वस्वी वेगळे आहे. त्याचमुळे सगळे चक्रावून गेले आहेत.

करोद ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाने संपूर्ण ग्रामपंचायत चालवण्याचे कंत्राट एका खासगी व्यक्तीला दिले. हे काम देण्यासाठी दोघांमध्ये १०० रुपयांच्या स्टॅंप पेपरवर करार (एग्रीमेंट) करण्यात आला. या करारानुसार ग्रामपंचायत चालवण्याचे कंत्राट घेणाऱ्या व्यक्तीने सरपंचांचे १०० लाख रुपयांचे कर्ज फेडायचे होते. त्याशिवाय प्रत्येक विकासकामातून पाच टक्के कमिशन सरपंचाला द्यायचे होते.

ही घटना घडली आणि लगेच समोर आली असेही काही नाही. २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी हा करार झाला आहे. याचा अर्थ अडीच वर्षांनी ही घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणाची तक्रार मिळाल्यानंतर संबंधित यंत्रणांनी चौकशी केली. आता पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून तपास सुरू केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरपंच लक्ष्मीबाई यांनी ग्रामपंचायतीचे संपूर्ण काम रणवीरसिंह कुशवाह नावाच्या व्यक्तीकडे सोपवले होते. या करारासाठी दोघांमध्ये 100 रुपयांच्या स्टॅंप पेपरवर लिहून करार करण्यात आला होता.

त्यात म्हटले होते ते असेः मी शपथपूर्वक लिहून देते की, माझ्यावर आणि माझ्या पतीवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाही. मी माझ्या इच्छेने रणवीर सिंह कुशवाह यांना ग्रामपंचायतीचे काम करण्याची परवानगी देत आहे. माझे आणि माझ्या पतीचे बँकेचे चेक हेमराजसिंह धाकड यांच्याकडून घेऊन ते रणवीरसिंह कुशवाह यांच्याकडे राहतील. मला हेमराजसिंह धाकड यांना वीस लाख रुपये देण्याची आवश्यकता नाही. त्यांचे पैसे परत देण्याची जबाबदारी रणवीरसिंह कुशवाह यांची राहील.

या करारानुसार, रणवीरसिंह कुशवाह याने सरपंच लक्ष्मीबाई यांचे 20 लाख रुपयांचे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी घेतली होती. तसेच प्रत्येक विकासकामाच्या खर्चातून पाच टक्के कमिशन सरपंचाला द्यायचे ठरले होते. जेव्हा याबाबतची तक्रार जनपद पंचायतीकडे पोहोचली, तेव्हा त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. चौकशीत हा व्यवहार खरा असल्याचे समोर आले. यानंतर जिल्हा प्रशासनाने संबंधित कंत्राट घेणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

तक्रार आल्यानंतर जनपद पंचायतीने आपला चौकशी अहवाल ९ मे रोजी जिल्हा पंचायतच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला. यानंतर FIR दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. १३ मे रोजी जनपद पंचायतीने कॅंट पोलीस स्टेशनला पत्र पाठवले आणि एफआयआरची मागणी केली. १७ मे रोजी कॅंट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. जनपद पंचायतीच्या अधिका-यांच्या तक्रारीनुसार रणवीरसिंह कुशवाह याच्याविरुद्ध आयपीसी ४२०, ४१९ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 8 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

चाचोडा तालुक्यातील रामनगर ग्रामपंचायतीमध्ये अशाच प्रकारचे एक प्रकरण समोर आले आहे. इथे सरपंच मुणीबाई सहरिया हिचा प्रचार रामसेवक मीणा यांनी केला होता. इथेही एक करार स्टॅंप पेपरवर करण्यात आला होता. या करारात प्रत्येक वर्षी एक लाख रुपयांना सरपंचांच्या कामाचे कंत्राट दिले गेले. मात्र करोद प्रमाणे कमिशनबाबत काही उल्लेख नव्हता. करारात सरपंचाने स्पष्ट लिहून दिले होते की, “सरपंचपदावर माझा कोणताही अधिकार राहणार नाही.”

करोद व रामनगर या दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना पदावरून हटवण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षित ग्रामपंचायतींमध्ये अनेक वेळा गावातील प्रस्थापित लोक छुप्या स्वरूपात सरपंचांचे अधिकार वापरत असतात. महिला सरपंच असतील तरीही असे प्रकार घडतात. मात्र थेट ग्रामपंचायत चालवण्याचे कंत्राट घेण्याचा आणि त्यासाठी करार करण्याचा हा प्रकार अजबच म्हणावा लागेल. विशेष म्हणजे अडीच वर्षे हा प्रकार बिनबोभाट सुरू होता.

करोद आणि रामनगर ग्रामपंचायतीमध्ये आरक्षित वर्गातील महिला सरपंच म्हणून निवडून आल्या होत्या. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या सरपंचांच्या नावावरचे मोबाइल नंबरही कंत्राट घेतलेले प्रस्थापित लोकच वापरत होते.