समाज

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संविधान (एकशे एकतीसवी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ च्या माध्यमातून लोकसभेच्या रचनेत महत्त्वपूर्ण फेरबदल प्रस्तावित केला आहे.  या दुरुस्तीतून लोकसभेची सदस्य संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढणार आहेत. गुरुवारी १६ आणि १७ एप्रिल रोजी बोलावण्यात येणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकात संविधानाच्या कलम ८२ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्तावही असून संसदीय मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेचे नियमन होणार आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जनगणना यांच्यातील दुवा काढून टाकल्यामुळे, हे विधेयक मंजूर झाल्यास पुढील निवडणुकीत एक तृतीयांश महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला गती मिळू शकते.  

२०२६-२७ च्या जनगणनेपूर्वीच्या आकडेवारीच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना?

अनुच्छेद ८२ च्या तिसऱ्या तरतुदीनुसार, सध्या संविधानाने असे बंधनकारक केले आहे की पुढील मतदारसंघ पुनर्रचना २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारावर केली जाईल. प्रस्तावित दुरुस्तीद्वारे ही तरतूद संपूर्णपणे वगळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.  ज्यामुळे २०२६ नंतरच्या जनगणनेनंतरच मतदारसंघ पुनर्रचना आपोआप झाली पाहिजे ही घटनात्मक आवश्यकता दूर होईल. याचा अर्थ असा होईल की, २०२६-२७ च्या जनगणनेपूर्वीच्या आकडेवारीच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाऊ शकते. अनुच्छेद ८१ च्या प्रस्तावित सुधारणेनुसार, लोकसभेत राज्यांमधून निवडले जाणारे जास्तीत जास्त ८१५ सदस्य असतील. तसेच, केंद्रशासित प्रदेशांमधून ३५ पेक्षा जास्त सदस्य निवडले जाणार नाहीत. (Lok Sabha seats to increase to 850)

एक तृतीयांश महिला आरक्षणाला गती मिळणार

मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जनगणना यांच्यातील दुवा काढून टाकल्यामुळे, हे विधेयक मंजूर झाल्यास पुढील निवडणुकीत एक तृतीयांश महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला गती मिळू शकते. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील महिला आरक्षण हे मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लागू होईल. सध्याच्या विधेयकात महिला आरक्षणासंबंधीच्या कलम ३३४ ए मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.  जेणेकरून मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी तात्काळ करता येईल. (Lok Sabha seats to increase to 850)

आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायाधीशांकडे

घटनादुरुस्ती विधेयकासोबतच, केंद्र सरकार सीमांकन कायदा, २००२ रद्द करून त्याच्या जागी नवीन कायदा आणण्यासाठी सीमांकन विधेयक २०२६ देखील आणत आहे. सीमांकन आयोग गठीत केला जाईल परिसीमन विधेयक केंद्र सरकारला शासकीय राजपत्रात अधिसूचना काढून परिसीमन आयोग स्थापन करण्याचे अधिकार देते. या आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेल्या किंवा राहिलेल्या व्यक्तीकडे असेल आणि त्यात संबंधित राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांचा पदसिद्ध सदस्य म्हणून समावेश असेल. प्रत्येक राज्यासाठी, आयोग आपल्या कामात साहाय्य करण्यासाठी दहा सदस्यांना संलग्न करेल, ज्यामध्ये संबंधित राज्य अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले पाच खासदार आणि पाच विधानसभा सदस्य असतील. तथापि, या सहयोगी सदस्यांना मतदानाचा अधिकार किंवा आयोगाच्या निर्णयांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार नसेल. (Lok Sabha seats to increase to 850)

पुनर्समायोजनाचा आधार,  नवीनतम जनगणना आकडेवारी

प्रस्तावित कायद्यानुसार, आयोग नवीनतम जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील जागांचे वाटप पुनर्रचित करेल आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना करेल. विधेयकात असे नमूद केले आहे की, जागांचे सध्याचे वाटप १९७१ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित आहे, तर प्रादेशिक मतदारसंघांची सध्याची विभागणी २००१ च्या जनगणनेवर अवलंबून आहे, जरी तेव्हापासून लोकसंख्येत लक्षणीय बदल झाले असले तरी आयोग ठरवणार आहे. लोकसभेत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला वाटप करण्यात येणाऱ्या जागांची संख्या राज्य विधानसभेतील जागांची एकूण संख्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या जागांची संख्या संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना या विधेयकानुसार मतदारसंघ भौगोलिकदृष्ट्या संक्षिप्त असावेत. मतदारसंघांची सीमा निश्चित करताना प्रशासकीय सीमा, दळणवळण सुविधा व सार्वजनिक सोयी विचारात घेतल्या जाव्यात, अशीही आवश्यकता आहे. (Lok Sabha seats to increase to 850)

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही

या विधेयकाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील एकूण जागांपैकी जवळपास एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. ज्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांचाही समावेश आहे. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की, महिलांसाठी राखीव जागा वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटल्या जातील आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधील महिलांसाठी राखीव जागा, त्या प्रवर्गांसाठी आधीच राखीव असलेल्या मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटल्या जातील. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की, परिसीमन आयोगाने जारी केलेले आदेश, एकदा ‘गॅझेट ऑफ इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर, त्यांना कायद्याचे बळ प्राप्त होईल आणि कोणत्याही न्यायालयात त्यांना आव्हान देता येणार नाही. तथापि, विद्यमान सभागृह किंवा विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत त्यातील प्रतिनिधित्व अबाधित राहील आणि विसर्जनापूर्वी होणाऱ्या पोटनिवडणुका विद्यमान परिसीमन आराखड्यानुसारच घेतल्या जातील. (Lok Sabha seats to increase to 850)