हैदराबाद : देशाच्या दक्षिणेकडील भागात सर्वदूर मुसळधार पाऊस सुरू आहे. हैदराबादेतही जोरदार पाऊस सुरू आहे. शुक्रवारी (२६ सप्टेंबर) मध्यरात्री मुसी नदीतील पाण्याची पातळी अनपेक्षितपणे वाढल्याने चादरघाट येथील रसूलपुरा वस्तीतील चार जणांचे एक कुटुंब त्यांच्या घरात अडकले आहे. शनिवारी जीएचएमसी अधिकारी आणि हायड्रा दल घटनास्थळी पोहोचले. परिस्थितीवर लक्ष ठेवून त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. (HYDERBAD WATERLODGED)
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, उस्मान सागर आणि हिमायत सागर जलाशयांमधून ३५,००० क्युसेक पाणी सोडल्याबद्दल हैदराबाद महानगर पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी मंडळाच्या इशाऱ्यामुळे शुक्रवारी संध्याकाळी अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मोहम्मद युसूफ आणि त्यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या घरातून हलण्यास नकार दिला. (HYDERBAD WATERLODGED)
“आम्ही त्याच भागातील सुमारे ११ कुटुंबांना बाहेर काढले, परंतु या कुटुंबाने तेथून जाण्यास नकार दिला,” असे चारमिनार झोनचे झोनल कमिशनर श्रीनिवास रेड्डी यांनी सांगितले.
दरम्यान, ओडिशा सरकारने बंगालच्या उपसागरावरील निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचा परिणाम हाताळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली आहे. हा पट्टा शनिवारी (२७ सप्टेंबर) दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश किनाऱ्यावरून ओलांडण्याची शक्यता आहे. (HYDERBAD WATERLODGED)
हवामान खात्याने म्हटले आहे की, “वायव्य आणि लगतच्या मध्य बंगालच्या उपसागरावरील कमी दाबाचे क्षेत्र पश्चिम-वायव्येकडे सरकले आहे आणि कमी दाबाचे पट्टा बनले आहे. २७ सप्टेंबर रोजी सकाळी गोपाळपूरजवळ पुरी आणि कलिंगपट्टणम दरम्यान दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश किनाऱ्यावरून ही प्रणाली ओलांडण्याची शक्यता आहे.”
आंध्र प्रदेशच्या गृहमंत्री व्ही. अनिता यांनी अधिकाऱ्यांना “पूर्णपणे तयार” राहण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी नियंत्रण कक्षांची स्थापना, चेतावणी फलक बसवणे आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ), पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या तैनातीची तयारी करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, मुसळधार पावसामुळे अधिकाऱ्यांनी हैदराबादच्या जुळ्या जलाशयांचे – हिमायतसागर आणि उस्मान सागरचे दरवाजे सुरू केले. यानंतर, ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेने (GHMC) चादरघाट पुलाखालील पूरग्रस्त भागातून ५५ रहिवाशांना बाहेर काढले आहे.
पर्यावरण
Firecracker issue : फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घातल्यास माफियांना रान मोकळे होईल : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घातली तर बेकादेशीरपणे हा उद्योग ताब्यात घेण्यास माफियांना रान मोकळे राहील, असे मत शुक्रवारी (२६ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. मनमानी पद्धतीने दर लावून त्यातून भोळ्या जनतेला लुटण्याची त्यांना संधी मिळेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Firecracker issue)
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बिहारमध्ये खाणकामावर पूर्णपणे बंदी घातल्याने माफिया कशी घुसखोरी करताहेत याचा संदर्भही यानिमित्ताने दिला.
“आम्हाला भूतकाळात अनुभव आला आहे की, संपूर्ण बंदी लागू करता येत नाही,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीश गवई यांनी नोंदवले. हजारो कामगारांना रोजगार देणाऱ्या फटाक्याच्या उद्योगाविरुद्ध पोलादी आणि एकाधिकारशाही दृष्टिकोन अवलंबण्याचा प्रयत्न करणे निरर्थक आहे, असे ते म्हणाले. (Firecracker issue)
या उद्योगासंदर्भात उपजीविकेचा अधिकारही जपला पाहिजे. त्याचबरोबर वायू प्रदूषणाचे दुष्परिणामही भोगावे लागू नयेत, असा संतुलित दृष्टिकोन ठेवण्याची आवश्यकता आहे. सर्व बाबींचा विचार करून खंडपीठाने पर्यावरण मंत्रालयाला तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. फटाके उत्पादक आणि विक्रेत्यांसह सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
हिरव्या फटाक्यांना परवानगी
दरम्यान, न्यायालयाने हिरव्या फटाके तयार करण्यासाठी ‘निरी’ (NEERI) आणि पेसो (PESO) कडून प्रमाणित केलेल्या उत्पादकांना त्यांचे कामकाज सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. तथापि, न्यायालयाने या उत्पादकांना पुढील आदेश येईपर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्रात त्यांची उत्पादने विकणार नाही] अशी हमी देण्याचे निर्देश दिले.
२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत, संपूर्ण देशभरात फटाक्यांच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरासाठी एकसमान धोरण तयार करण्याची आणि अंमलात आणण्याची गरज मुख्य न्यायाधीश गवई यांनी मांडली होती. (Firecracker issue)
“फटाक्यांवर बंदी घालावी लागली तर ती संपूर्ण देशासाठी करावी लागेल… तसेच या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या गरिबांचाही विचार केला पाहिजे,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीश गवई यांनी नोंदवले होते. देशाच्या इतर भागात आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना राष्ट्रीय राजधानी शहरातील ‘उच्चभ्रू’ लोकांइतकीच वायू प्रदूषणापासून मुक्तता का दिली जाऊ नये, असा प्रश्नही सरन्यायाधीश गवई यांनी विचारला होता.
श्रीनगर : लडाखला राज्य आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या निदर्शनांवेळी बुधवारी (२४ सप्टेंबर) चौघांचा मृत्यू झाला. अनेक जण जखमी झाले, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. लडाखचे लेफ्टनंट-गव्हर्नर कविंदर गुप्ता यांनी दूरचित्रवाणीवरील भाषणात मृतांची पुष्टी केली, परंतु खबरदारीचा उपाय म्हणून कर्फ्यू लागू करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Curfew in Ladakh)
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, एका बेशिस्त जमावाने सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केली आणि पोलिसांवर हल्ला केला. ज्यामध्ये सुमारे ३० सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले. पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यामध्ये दुर्दैवाने काही जणांचे बळी गेले आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
गृह मंत्रालयाने सांगितले की, हिंसाचार सकाळी ११.३० वाजता सुरू झाला. दुपारी ४ वाजेपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात आली. राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे आणि मंत्रालयाशी बराच काळ चर्चा न झाल्याने ही निदर्शने करण्यात आली. (Curfew in Ladakh)
लेहमध्ये बुधवारी पोलिस आणि निमलष्करी दलांनी केलेल्या गोळीबारात चार निदर्शकांचा मृत्यू झाला. आणि ५८ जण जखमी झाले. (Curfew in Ladakh)
सोनम वांगचुक म्हणाले की, मंगळवारी दोन उपोषणकर्त्यांची तब्बेत खालावली. त्यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर तरुण संतापले. ‘‘यामुळे लडाखमधील तरुणांना धक्का बसला आणि ते बुधवारी हजारोंच्या संख्येने लेहमधील शहीद मैदानावर एकता व्यक्त करण्यासाठी बाहेर पडले,’’ वांगचुक म्हणाले. “त्यापैकी काहींना हातपाय गमावले आहेत.”
त्यांनी सांगितले की सुमारे २००० जण मोठ्या गर्दीतून बाहेर पडले आणि त्यांनी मोर्चा काढला, त्यांनी पोलिसांचे वाहन, एक सरकारी कार्यालय आणि भाजपचे कार्यालय जाळल्याचा आरोप आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जमावाने दगडफेक केल्यावर पोलिसांनी सुरुवातीला अश्रूधुराचा वापर केला आणि लाठीमार केला आणि त्यानंतर थेट गोळीबार केला. ज्यामध्ये किमान २० सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले.
Raj Thackrey’s appeal: जाहिरातबाजीपासून दूर राहून अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत करा : राज ठाकरे
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा, तसेच जाहिरातबाजीपासून दूर राहून त्यांना भरीव मदत करा, अशी मागणी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बुधवारी (२४ सप्टेंबर) पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना एकरी ३० हजार रुपयांची मदत करावी, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. (Raj Thackrey’s appeal)
गेल्या तीन दिवसांपासून परतीच्या पावसाने राज्यात धुमाकूळ घातला आहे. विशेषतः मराठवाड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे लाखो हेक्टर शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण जीवन उद्ध्वस्त झाल्याची परिस्थिती असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे पूरग्रस्त भागात पाहणी करून मदत करण्याचे आश्वासन देत आहेत. (Raj Thackrey’s appeal)
या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्यातील पूर परिस्थिती व शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष वेधले आहे.त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने जो धुमाकूळ घातला आहे.कित्येक ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरवडून वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या मध्यात जो पाऊस सुरु झाला आहे, त्याने जवळजवळ उघडीप घेतलीच नाहीये. त्यामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे सरकारने कुठल्याही निकषांच्या चौकटी न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा. एकरी किमान ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करा. त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि मदतीचे पॅकेज केंद्राकडून मिळवावे. केंद्र सरकारने बिहारला असं पॅकेज या आधी दिलं आहेच. त्यामुळे महाराष्ट्राला द्यायला काही हरकत नसावी. त्यासाठी दिल्लीचा पाठपुरावा करावा. फक्त स्वतःच्या वैयक्तिक तक्रारींसाठी किंवा घटक पक्षातील संघर्षासाठी आम्ही दिल्लीत जातो असं चित्र न दिसता, सरकारमधले सगळे पक्ष राज्यासाठी पण दिल्लीत धाव घेतात हे पण राज्याला दिसू दे, असा टोलाही लगावला आहे. (Raj Thackrey’s appeal)
अशा आपत्तीचा पहिला फटका बसतो तो मुला-मुलींच्या शिक्षणाला. एकाही मुलाचचे शिक्षण बंद होणार नाही. त्याला लागणारी वह्या-पुस्तकं मिळतील आणि अशा परिस्थितीत सहामाही परीक्षा देताना मुलांच्या मनाची काय स्थिती असेल याचा सरकारने विचार करून काही कृती तत्काळ करावी. हिंदी भाषा लादताना दाखवलेली चपळाई आणि आग्रहीपणा इथे पण दिसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून अशा संकटानंतर कर्जाच्या हप्त्यासाठी सुरु होणारा बँकांचा तगादा हा फारच तापदायक विषय असतो. एकतर बँकांना योग्य ती समज सरकारने आत्ताच द्यावी, अन्यथा आमचे महाराष्ट्र सैनिक ती देतीलच, असा इशाराही दिला आहे.
कर्जमाफी जाहीर करा : आदित्य ठाकरे
राज ठाकरे यांच्यापाठोपाठ युवा सेनेचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची मागणी केली आहे. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी त्यात म्हटले आहे.
भाजप, शिंदे गटाचे खासदार-आमदारांचे महिन्याचे वेतन
पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सत्ताधारी महायुतीतील भाजपा व शिवसेना शिंदे गटाच्या राज्यातील सर्व खासदार व आमदारांनी एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधी देण्याचे जाहीर केले आहे. (Raj Thackrey’s appeal) महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी पूरस्थिती ओढावल्यामुळे संकटात सापडलेल्या पूरग्रस्तांच्या पाठीशी भाजपा-महायुती सरकार आणि भारतीय जनता पार्टी खंबीरपणे उभे आहे. राज्यातील सर्व भाजपा खासदार व आमदारांचे एक महिन्याचे वेतन देण्याचा निर्णय एकमुखाने घेण्यात आला आहे, अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.
प्रति,
— Raj Thackeray (@RajThackeray) September 24, 2025
श्री. देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याबद्दल तुम्ही पूर्णपणे अवगत असालच. महाराष्ट्राचा असा कुठलाही भाग शिल्लक राहिलेला नसेल जिथे अतिवृष्टीने नुकसान केलं नसेल. आमच्या पक्षाच्या…
लडाखमध्ये बऱ्याच काळापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला बुधवारी हिंसक वळण लागलं. नेपाळमधील जेन-झेडच्या आंदोलनानंतर तरुण पिढीचं तेवढंच आक्रमक आंदोलन भारतात पहिल्यांदा लडाखमध्ये पाहायला मिळालं. यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे आंदोलनाचे गांभीर्य वाढले आहे. लडाखचा सीमावर्ती भाग हा चीनच्या लगत असल्यामुळे हे प्रकरण गंभीर मानलं जातं. याप्रश्नी तातडीनं कार्यवाही करून शांतता प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. (Violence in Ladakh)
-प्रतिनिधी
लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा आणि संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टांतर्गत संवैधानिक संरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी बऱ्याच काळापासून मागणीसाठी शांततापूर्ण आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी (२४ सप्टेंबर) या आंदोलनाला हिंसक स्वरुप प्राप्त झाले. लेह ऍपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (KDA) यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन तीव्र बनले. दहा सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या उपोषणात सहभागी १५ पैकी दोन जणांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना मंगळवारी रात्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, त्यानंतर आंदोलन तीव्र बनले, त्याची परिणती बुधवारच्या हिंसाचारामध्ये झाली.(Violence in Ladakh)
LAB च्या युवा शाखेने केंद्र सरकार आणि प्रशासनावर त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. बुधवारी पूर्ण बंद आणि निदर्शनांचे आवाहन त्यांनी केले होते. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा आणि त्याला संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टांत समाविष्ट करावे. ज्याद्वारे या भागातील आदिवासी समुदायांना जमीन, संस्कृती आणि संसाधनांच्या संरक्षणासाठी स्वायत्त प्रशासकीय अधिकार प्राप्त होतील. अशा प्रमुख मागण्या आहेत.
बुधवारी निदर्शनांदरम्यान परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. शेकडो आंदोलनकर्ते लेहच्या रस्त्यांवर उतरले आणि भाजपच्या कार्यालयाकडे निघाले. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना भाजप कार्यालयाकडे जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर काही तरुणांनी दगडफेक सुरू केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीमार केला. यावेळी अनेक वाहनांना आगी लावण्यात आल्या. त्यात एक पोलिस व्हॅनही जळून खाक झाली.
लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या परिशिष्टाच्या मागणीसाठी गांधीवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू होते. परंतु त्यांनी या हिंसाचाराला दुर्दैवी म्हटले आहे “लेहमध्ये अत्यंत दु:खद घटना घडली. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा माझा संदेश आज अयशस्वी ठरला. मी तरुणांना विनंती करतो की कृपया हे सर्व थांबवा. यामुळे आपल्या उद्देशाला हानी पोहोचते.” असे आवाहन त्यांनी केले. त्याचवेळी त्यांनी आपले उपोषणही स्थगित करण्याची घोषणा केली.(Violence in Ladakh)
ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. कलम ३७० रद्द करण्यात आले. त्यावेळी सोनम वांगचूक यांच्यासह लेहच्या अनेक रहिवाशांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र, एका वर्षातच केंद्राच्या थेट प्रशासनामुळे राजकीय पोकळी निर्माण झाल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली. स्थानिकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष झाल्याने असंतोष वाढू लागला.
लडाखमधील आदोलकांच्या चार प्रमुख मागण्या आहेत-
१) लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा,
२) संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टांत लडाखचा समावेश करावा, जेणेकरून त्याची आदिवासी स्थिती सुरक्षित राहील.
३) बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी आणि
४) सध्याच्या एका जागेऐवजी लडाखसाठी लोकसभेच्या दोन जागा निर्माण कराव्यात, जेणेकरून केंद्रात अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल.
मागण्यांवर चर्चेसाठी केंद्र सरकारने जानेवारी २०२३ मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. अलीकडेच, २० सप्टेंबर रोजी गृहमंत्रालयाने घोषणा केली की लडाखच्या प्रतिनिधींसोबत पुढील चर्चेची फेरी ६ ऑक्टोबरला होईल.
सोनम वांगचूक यांनी सांगितले की, भाजपने लडाखला सहाव्या परिशिष्टांत समाविष्ट करण्याचे वचन दिले होते, आणि हे वचन आगामी हिल कौन्सिल निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करावे. जर सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण केले, तर लडाखचे लोक भाजपला मत देतील, अन्यथा त्याचा उलट परिणाम होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
LAB ने स्पष्ट केले आहे की, हे आंदोलन बिगर-राजकीय राहील. काँग्रेस पक्षाशी संबंधित सदस्यांना यापासून वेगळे राहण्यास सांगितले आहे. कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सने गुरुवारी (२५ सप्टेंबर) पूर्ण बंदचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे या भागात तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.(Violence in Ladakh)
लेहमध्ये बुधवारी जेन झी म्हणजे तरुणाईच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाले. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. लेह ऍपेक्स बॉडी (LAB) च्या नेत्यांनी, आमचा संयम आता संपत आल्याचा इशारा दिला होता. जेन झी आंदोलनकर्ते केवळ राज्याचा दर्जा मागत नाहीत, तर आदिवासी क्षेत्राची विशिष्ट ओळख जपण्यासाठी व्यापक मागण्यांवर भर देत आहेत. यामध्ये लडाखमध्ये सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्वतंत्र सेवा आयोग स्थापन करण्याची मागणीही समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे, लडाखमधील राज्याच्या दर्जाच्या मागणीपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाचे स्वरूप बदलले आहे. या हिंसाचारामुळे आणि आंदोलनाच्या स्वरूपात झालेल्या बदलामुळे गांधीवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक नाराज झाले आणि त्यांनी बुधवारी आपले उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.
जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे उपोषण संपणार नाही, असे एलएबीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले होते. दहा सप्टेंबर रोजी LAB च्या नेतृत्वाखाली ३५ दिवसांचे उपोषण सुरू केले होते. सोनम वांगचूकही या उपोषणात सहभागी होते, पण हिंसाचारामुळे व्यथित होऊन त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
लडाखच्या मागण्या फार जुन्या नाहीत. २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विभाजनानंतर लडाखला दोन केंद्रशासित प्रदेशांपैकी एक बनवण्यात आले. परंतु किरकोळ निदर्शनांनंतर २०२४ मध्ये हे एका महत्त्वपूर्ण आंदोलनात बदलले. जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला विधानसभा मिळाली. त्यांची पहिली निवडणूकही होऊन सरकार स्थापन झाले. परंतु लडाख मात्र केंद्रशासितच राहिला.(Violence in Ladakh)
केंद्रशासित झाल्यानंतर लडाखने काही दर्जाही गमावला. यामध्ये बाहेरच्या लोकांना जमिनीच्या मालकीवर नियंत्रण ठेवणारे नियम, कलम ३७० आणि जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाशी संबंधित तरतुदींसह संपुष्टात आले. बाहेरील लोकांना जमिनीच्या मालकीचा अधिकार मिळण्याच्या मुद्द्यावर स्थानिक लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
लडाखची जनता चार मुद्द्यांच्या अजेंड्याभोवती एकत्र येत आहे :
बेरोजगारी आणि सरकारी भरतीच्या संथ गतीमुळेही तरुणांमध्ये नाराजी आहे. याच कारणामुळे स्वतंत्र सेवा आयोगाची मागणी सुरू झाली आहे. अलीकडील सरकारी सर्वेक्षणानुसार, लडाखमध्ये २६.५% पदवीधर बेरोजगार आहेत. आकडेवारीनुसार, अंदमान आणि निकोबारमध्ये सर्वाधिक ३३ % बेरोजगारी आहे, तर लडाख २६.५% बेरोजगारीसह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तरुणांच्या संतापाच्या उद्रेकाचे तेही एक प्रमुख कारण असल्याचे मानण्यात येते.
Ladakh Protest: लडाखमधील निदर्शनाला हिंसक वळण; चौघांचा मृत्यू, ३० जण जखमी
लडाख : लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला बुधवारी (२४ सप्टेंबर) हिंसक वळण लागले. त्यात चौघांचा मृत्यू झाला. ३० जण जखमी झाले आहेत. या प्रकारानंतर शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी त्यांचे १५ दिवसांचे उपोषण मागे घेतले. (Ladakh Protest)
हिंसाचार भडकल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने सर्वत्र जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. सभा, मेळावे आणि परवानगीशिवाय मिरवणुका काढण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
दरम्यान, ” लेहमध्ये निदर्शनादरम्यान तोडफोड झाली. अनेक कार्यालये आणि पोलिसांच्या वाहनांची तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यात आली. लेहमध्ये बंदची घोषणा करण्यात आली, परंतु तरुण मोठ्या संख्येने आले. हा तरुणांचा राग होता, जनरल-झेड क्रांती होती,’’ असे वांगचुक यांनी म्हटले आहे. या हिंसक घटनेने मला तीव्र होत आहे, असेही ते म्हणाले. (Ladakh Protest)
“लेह जिल्ह्याच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता आणि शांतता बिघडण्याची, मानवी जीविताला धोका निर्माण होण्याची आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांतता राखण्यासाठी त्वरित प्रतिबंधात्मक आणि उपाययोजना आवश्यक आहेत, ” असे लेहच्या जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय मिरवणुका, रॅली काढण्यावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंदी घातली आहे.
भाजप कार्यालयाला आग
आंदोलकांनी शहरातील भाजप कार्यालय जाळून टाकले, दगडफेक केली आणि पोलिसांशी तीव्र संघर्ष केला. लडाख राजधानीत पूर्ण बंद असताना ज्वाला आणि धुराचे लोट दूरवरून दिसत होते.
परिस्थितीवर लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घटनास्थळी अधिका-यांना पाठवण्यात आले आणि काही तासांच्या तीव्र संघर्षानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली.
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) च्या युवा शाखेने गेल्या १४ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा देण्यासाठी निषेधाचे आवाहन केले होते.
निषेध आवाहनाला प्रतिसाद देत, लेह शहर बंद ठेवण्यात आले आणि एनडीएस स्मारक मैदानावर मोठ्या संख्येने लोक जमले. नंतर सहाव्या अनुसूची आणि राज्याच्या समर्थनार्थ घोषणा देत शहरातील रस्त्यांवरून मोर्चा काढण्यात आला. (Ladakh Protest)
तरुणांना हिंसाचारास प्रवृत्त करून निदर्शने मोडून काढण्याचा डाव : वांगचुक

या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, “असे काही घडेल याची कोणालाही कल्पना नव्हती.” “शाळेतील मुली, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि भिक्षू” यांचा समावेश असलेल्या निदर्शकांच्या गटाची पोलिसांशी चकमक झाल्यानंतर ते आभासी पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्याचा दर्जा आणि या प्रदेशाला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा देण्यासह अनेक दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांवर ठोस चर्चा करण्यास केंद्राकडून होत असलेल्या विलंबाबद्दल लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांनी पुकारलेल्या ३५ दिवसांच्या उपोषणादरम्यान लेह शहरात भाजप कार्यालयाबाहेर हिंसक निदर्शने झाली.
“आज लडाखमध्ये जनरल झेडचा उन्माद पाहायला मिळाला. ते कोणाचेही ऐकत नव्हते. त्यांना गोळ्यांची भीतीही नव्हती,” असे श्री. वांगचुक म्हणाले.
“आम्ही उपोषणाला बसण्याची ही पाचवी वेळ आहे. शांततापूर्ण निदर्शनांना आज हिंसक वळण लागले. शांततापूर्ण निदर्शनांचा काही परिणाम होत नाही, असे तरुणांचे म्हणणे होते. गेल्या काही दिवसांपासून तरुणांकडून आम्हाला तेच सांगण्यात येत होते,” असे त्यांनी सांगितले. (Ladakh Protest)
दोघा निदर्शकांना एका दिवसापूर्वी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर बुधवारी परिस्थिती चिघळली.
ते म्हणाले, “१५ दिवसांच्या उपोषणानंतर (केंद्रीय) गृहमंत्रालयाने चर्चेसाठी तारीख दिली. यामुळे लोकांमध्ये आणखी संताप निर्माण झाला. सहावी अनुसूची पाच वर्षांपूर्वीइतकीच प्रासंगिक आहे. २०२० मध्ये, अशाच परिस्थितीत, आमच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीहून एक विशेष विमान पाठवण्यात आले. चर्चेची तारीख निश्चित करण्यात झालेला विलंब हे तरुणांमध्ये संतापाचे एक प्रमुख कारण होते.”
तरुणांना हिंसाचार करण्यास भाग पाडून शांततापूर्ण सरकार निदर्शने मोडून काढत असल्याचा आरोप करत श्री. वांगचुक म्हणाले, “आज निषेधासाठी उतरलेल्या करणाऱ्या जनरल झेडचे चेहरे आम्हाला दिसले नव्हते. आजपर्यंत आमची तक्रार अशी होती की आंदोलनात तरुण सहभागी होत नाहीत. केवळ वृद्ध लोकच आंदोलनात आहेत. आतापर्यंत फक्त २५-३० तरुणांनीच सहभाग घेतला होता, आज ते आमच्या कल्पनेपलीकडे होते.’’
“लडाखमध्ये काँग्रेसचा इतका प्रभाव नाही की त्यांच्या आवाहनावर हजारो लोक लडाखच्या रस्त्यावर येतील,” असेही ते म्हणाले. (Ladakh Protest)
श्री. वांगचुक आणि लडाखमधील रहिवासी २०१९ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित झालेल्या लडाखसाठी संवैधानिक संरक्षणाची मागणी करत आहेत.
Marathwada Rainfall: लुटलेला पैसा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोकळा करा : संजय राऊत
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : शक्तिपीठ, समृद्धी महामार्गात लुटलेला पैसा, ठेकेदारांकडून कमावलेला पैसा नगरविकास खात्याने शेतकऱ्यांसाठी वापरावा. अबालवृद्ध, तरुण, महिलांना तत्काळ मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असा हल्ला ठाकरे गटाचे खा. संजय राऊत यांनी बुधवारी (२४ सप्टेंबर) पत्रकारांशी बोलताना केला.(Marathwada Rainfall)
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची पिकं, जमीन, पशुधन आणि घरे उद्ध्वस्त झाली असून, केंद्र सरकारनं तत्काळ १० हजार कोटी रुपयांची मदत महाराष्ट्राला करावी, या मागणीचा पुनरुच्चार करून ते म्हणाले की, “ “मराठवाड्यात ७० लाख एकर शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. साधारण ३६ लाख शेतकऱ्यांची पिके, पशुधन आणि घरं वाहून गेली आहेत. गावच्या गावे नष्ट झाली आहेत. सरकारने कागदोपत्री २ हजार २१५ कोटींची मदत मंजूर केली. पण ही रक्कम पुरेशी नाही. उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडून १० हजार कोटींची मागणी केली आहे. ही मदत मिळाली नाही, तर मराठवाडा पुन्हा उभा राहणार नाही.” (Marathwada Rainfall)
राऊत यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारतंत्रावरही टीका केली. ते म्हणाले, “लोक पुरात मरत आहेत, गावं वाहून जात आहेत. सरकार भगव्या पिशव्यांवर पक्षाचे चिन्ह आणि फोटो छापून मदत वाटत आहे. हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. ही वेळ प्रचाराची नाही, तर शेतकऱ्यांना आधार देण्याची आहे. भाजपा, मिंधे गट आणि अजित पवार यांच्यात सत्तेची स्पर्धा सुरू आहे का? सरकार निष्क्रियपणे काम करत आहे.” (Marathwada Rainfall)
उद्धव ठाकरे उद्या मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. पूरग्रस्त भागांचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती संजय राऊतांनी दिली. ते म्हणाले, “ओला दुष्काळ वगैरे शब्द बाजूला ठेवा. फक्त पिकेच नव्हे, तर शेतजमीन आणि मातीही वाहून गेली आहे. यामुळे अनेक पिढ्यांचं नुकसान झालं आहे. मराठवाड्यातील शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. महाराष्ट्रावरील राज्य सरकारवर नऊ लाख कोटींचे कर्ज आहे. याआधी दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाच्या वेळी दिलेली आश्वासनं पूर्ण झाली नाहीत. आता शेतकऱ्यांना मदत कशी करणार? म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दहा हजार कोटींच्या तत्काळ मदतीची मागणी केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवरात्र उत्सव सुरू झाला आणि त्याचवेळी मराठवाड्यातल्या काही जिल्ह्यांसह सोलापूर, जळगाव जिल्ह्यातील लोकांच्या नशिबी रात्रीचं जागणं आलं. अतिवृष्टीचा फटका लाखो लोकांना बसला असून एरव्ही दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणा-या मराठवाड्यातला पाऊस आणि तिथल्या लोकांच्या डोळ्यातलं पाणी थांबायचं नाव घेत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारनं सरकारी निकष बाजूला ठेवून लोकांच्या मदतीसाठी धावून जाणं, त्यांना उभं करण्याची आवश्यकता आहे. अशा संकटकाळात संपूर्ण महाराष्ट्रानं मराठवाड्याच्या पाठिशी खंबीरपणे उभं राहण्याची आवश्यकता आहे. (Heavy rains hit)
प्रतिनिधी
धाराशिव, अहमदनगर, जळगाव, सोलापूर, बीड, परभणी आदी जिल्ह्यांत पावसानं थैमान घातलं असून अतिवृष्टीमुळे शेती आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले. या भागांत एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या १७ तुकड्या बचावकार्यात गुंतल्या आहेत. अनेकांना हेलिकॉप्टरद्वारे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.(Heavy rains hit)
तिथले लोक सांगतात की धुव्वाधार पावसाबरोबरच विजांच्या कडकडाटामुळं प्रचंड भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. लाखो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. शेतकरी धाय मोकलून रडत आहेत. परंतु यावेळचं हे दुःख शेतक-यांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. सगळ्याच घटकांना पावसानं रडवलं आहे. लोकांच्या घराघरात पाणी शिरल्यामुळं कुठं आसरा घ्यावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुकानांतून, टप-यांमधून पाणी शिरल्यामुळं छोट्या व्यावसायिकांच्यावरही संकटाची कु-हाड कोसळली आहे. शेतक-यांच्या मदतीसाठी सगळेच घटक म्हणजे राजकीय पक्ष, संघटना आग्रही राहतात. त्यांचा प्राधान्यानं विचार करायला हवा. परंतु त्याचबरोबर पावसात धंदे बुडालेल्या छोट्या व्यावसायिकांनाही आधाराचा हात देण्याची आवश्यकता आहे.(Heavy rains hit)
लातूरचे ज्येष्ठ पत्रकार जयप्रकाश दगडे सांगत होते, आमच्याकडं जून, जुलै, ऑगस्ट असे कोरडे निघून जातात. पाऊस नसल्यामुळं तोंडचं पाणी पळायचं, पण यंदा हे विपरित घडलं. सुमारे पंधरा वर्षांनंतर मराठवाड्यावर हे अस्मानी संकट कोसळलं आहे. पाऊस इतका मुसळधार कोसळतोय की दहा फुटावरचंही काही दिसत नाही. काही ठिकाणी मनुष्यहानी झाली. लोक वाहून गेले आहेत. शेकडो जनावरे गोठ्यात मेल्याचं विदारक चित्र पाहायला मिळालं. काही ठिकाणी पुरात अडकलेल्या माणसांची हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं सुटका करावी लागली. सोयाबीन कापूस, तूर, मका या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
जूनपासूनच मराठवाड्यातही पाऊस सुरू आहे. त्यामुळं धरणं आधीच भरली आहेत. त्यामुळं धरणातल्या पाण्याचं नियोजन वगैरे गोष्टींचा प्रश्नच यावेळी आला नाही. अनेक ठिकाणी पाझर तलाव फुटण्याच्या बेतात आहेत. पाऊस थांबला नाही, तर परिस्थिती कुणाच्याच आवाक्यात राहणार नाही. काही भागांत अजूनही पाणी ओसरलेले नसल्याने स्थलांतरित नागरिकांना घरी परतता येत नाही. हवामान खात्याने २७-२८ सप्टेंबरदरम्यान पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा दिला असल्याने काळजी आणखी वाढली आहे.
नवरात्रोत्सवाच्या मोठ्या मिरवणुका मराठवाड्यात निघत असतात. परंतु यंदा त्यांनाही पावसाचा फटका बसला. प्रत्येकजण आपलं घर, संसार सांभाळण्याच्या कसरतीत आहे. त्यामुळं जिथं या मिरवणुकीत शेकडो लोक असायचेत, तिथं मोजक्या लोकांच्यात या मिरवणुका निघाल्याचं पाहायला मिळालं.(Heavy rains hit)
संकटं एकेकटी येतात असं नाही. घराघरात ओल पसरलीय. त्यामुळं लोकांचं आजारी पडण्याचं प्रमाणही वाढलंय. छोट्या गावांचा संपर्क तुटल्यामुळे वैद्यकीय सुविधांचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पावसाचा फटका बसलेल्या लोकांच्या कहाण्या ऐकताना कुणाच्याही काळजाला पाझर फुटावा अशी स्थिती आहे. बाहेर पाऊस थांबत नाही आणि डोळ्यांतला पाऊसही थांबत नाही, अशी स्थिती आहे.
धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर या काळात सतत चर्चेत आहेत. पुराच्या पाण्यातून वाट काढत ओमराजे लोकांच्या मदतीला धावताना दिसत आहेत. लोकप्रतिनिधी लोकांच्या किती उपयोगी पडू शकतो, हे त्यांच्याकडं पाहिल्यावर कळतं.
माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनीही बीडच्या पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. सत्ताधारी पक्षाचे नेते असलेल्या मुंडे यांनीही सरकारनं मन मोठं करून लोकांना मदत करावी, अशी मागणी केली आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निवेदन देणे किंवा आंदोलन करणे अशा पारंपारिक पद्धतींना फाटा देत, लातूर जिल्हा काँग्रेसने एक अभिनव उपक्रम राबवला आहे. आमदार अमित देशमुख यांच्या सूचनेनुसार, जिल्ह्यातील ६२ महसूल मंडळांसाठी निरीक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे निरीक्षक आपापल्या भागातील गावांना भेटी देऊन शेती आणि इतर नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करतील. हा राजकीय पक्षाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ‘वॉर रूम’ सुरू करण्याचा महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रयोग आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही आधी मदत द्या आणि मग पंचनामे वगैरे सोपस्कार करा, अशी विनंती सरकारला केली आहे.(Heavy rains hit)
राज्य सरकारची यंत्रणाही तातडीच्या मदतीसाठी युद्धस्तरावर कार्यरत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून घरे, शेती आणि जनावरांचे जिथे नुकसान झाले आहे तिथे आवश्यक त्या ठिकाणी निकषामध्ये शिथिलता आणून मदत केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. मात्र तोपर्यंत राज्याकडून तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
अतिवृष्टीचा मराठवाड्याला अतोनात फटका बसला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (२३ सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले,’ आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी १८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित केले असून येत्या दहा दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होईल. तशा सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. पूरग्रस्त भागांतील पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत पोहोचवली जात आहे. ज्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण होतात, तिथे त्वरित आर्थिक सहाय्य वितरित केले जाते. एकत्रित शासन आदेशाची वाट न पाहता, पंचनामे येतील तसे जीआर काढण्यात येत आहेत. मदतकार्य कुठेही थांबलेले नाही . मृत्यू, जनावरांचे नुकसान, घरांचे नुकसान यांसारख्या दुर्दैवी घटनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत वितरित करण्याचे अधिकार दिले आहेत. स्थानिक पातळीवरही नुकसानग्रस्तांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाला पूर्ण सूट देण्यात आली असून, निधीची कमतरता भासणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.(Heavy rains hit)
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे सांगून फडणवीस यांनी, केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त मागणीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे सांगितले.
पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अखंडपणे सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अशा संकटाच्या काळात राजकारण न करता सगळ्यांनीच पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एकजुटीने प्रयत्न करायला हवेत. लोकांना जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवायला पाहिजेच. आणि सरकारच्या कामगिरीकडेही लक्ष ठेवायला पाहिजे.
CSIBER Conference: हरित तंत्रज्ञान उद्योगजगताची भविष्यकालीन दिशा : प्रकाश राठोड
कोल्हापूर : “कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटायझेशन आणि हरित तंत्रज्ञान ही भविष्यातील उद्योगजगताची मूळ दिशा ठरेल. व्यवस्थापन शास्त्राचे शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांनी केवळ सैद्धांतिक ज्ञान न घेता उद्योगातील समस्यांचे प्रत्यक्ष निराकरण करण्याची क्षमता विकसित करावी. संशोधन हे फक्त पेपरपुरते न राहता ते समाजासाठी उपयोगी ठरावे, ही खरी शैक्षणिक जबाबदारी आहे,” असे मत आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे मुख्य अतिथी कैस्प्रो ग्रुप ऑफ कंपनीजचे चेअरमन प्रकाश राठोड यांनी व्यक्त केले. (CSIBER Conference)
छत्रपती शाहू इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस एज्युकेशन अँड रिसर्च (सायबर), कोल्हापूर यांच्या ‘भविष्याचे परिवर्तन व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, सामाजिक परिणाम व पर्यावरणीय जबाबदारीतील यामधील नवकल्पना’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा प्रारंभ सायबर कॅम्पस येथे शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर) उत्साहपूर्ण प्रारंभ झाला. यावेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. (CSIBER Conference)
युनिव्हर्सिटी ऑफ वावुनिया, श्रीलंका, युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी, मॉरिशस आणि नेपाळची कादंबरी मेमोरियल कॉलेज ऑफ सायन्स अँड मॅनेजमेंट, काठमांडू यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद आयोजित केली आहे.
उद्योग जगताच्या अनुभवातून व्यवस्थापनातील नवकल्पनांची गरज अधोरेखित करून राठोड म्हणाले की जापनीज लोक हे नम्र आणि शिस्तप्रिय असतात. त्याचे त्यांना लहानपणापासून बळकडू दिले जाते. ते नैसर्गिक स्त्रोतांचा योग्य आणि काळजीपूर्वक वापर करतात. भारतात पाणी, वीज व इतर नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर अत्यंत काळजीपूर्वक करून या क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती करणे गरजेचे बनले आहे.
डॉ. अनंथिनी नंथाकुमारन यांनी, पारंपरिक जलव्यवस्थापन प्रणालीचे पुनरुज्जीवन आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. पर्यावरणीय जबाबदारी आणि संसाधनांचा शाश्वत वापर हाच खरा विकासाचा पाया असल्याचे त्या म्हणाल्या. (CSIBER Conference)
हवामान बदल ही मोठी जागतिक आव्हाने असून त्याचा थेट परिणाम अन्नसुरक्षा व ग्रामीण जनतेवर होत आहे. श्रीलंकेतील व्हिलेज टँक कॅस्केड सिस्टीम ही जलव्यवस्थापनाची शतकानु शतकांची परंपरा आजही प्रेरणादायी आहे. “जगातील प्रत्येक समाज नव्या तांत्रिक व व्यवस्थापकीय बदलांच्या टप्प्यावर आहे. संशोधकांनी स्थानिक समस्यांना जागतिक संदर्भ द्यावा. महिला सक्षमीकरण, डिजिटल समावेशकता, आणि पर्यावरणपूरक विकास या विषयांवर भविष्यातील संशोधन केंद्रीत झाले पाहिजे. कारण सामाजिक विकासाशिवाय तंत्रज्ञानाला खरी दिशा मिळणार नाही,” असे त्या म्हणाल्या. (CSIBER Conference)
डॉ. अमिताबीन रमा यांनी अँटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या विषयावर आपले मनोगत व्यक्त केले.
या परिषदेत शंभरावर संशोधन पेपर सादर होणार आहेत.
सायबर महाविद्यालयाच्या संचालिका डॉ. बिंदू मेनन यांच्या हस्ते प्रकाश राठोड व प्रा. डॉ. अनंतनी नंथाकुमारण यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.
प्रास्ताविकात प्रभारी संचालिका डॉ. बिंदू मेनन यांनी परिषदेचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले.
यावेळी “SAJMAR जर्नल” चे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले. डॉ. पूजा पाटील यांनी सदर जर्नलच्या मुख्य संपादक म्हणून काम केले आहे.
सूत्रसंचालन प्रा. ए . यु. गायकवाड व प्रा. सोनाली सदरे यांनी केले प्रा. डी. एस. माळी यांनी आभार मानले.
Ashti : ‘आष्टी’ त पुरामुळे अडकलेल्या ४० जणांना एअरलिफ्ट करण्याचे उप मुख्यमंत्री शिंदेचे आदेश
मुंबई : प्रतिनिधी : मुंबईसह राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयातील राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राला भेट देऊन पावसामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. बीड जिल्ह्यातील आष्टी पाथर्डी तालुक्यातील काही गावांना पुराच्या पाण्याने वेढल्याने अडकलेल्या ४० ग्रामस्थांना एनडीआरएफच्या मदतीने एअरलिफ्ट करून सुरक्षित ठिकाणी हलवावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. अतिवृष्टी असलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी यावेळी त्यांनी संवाद साधत मदत आणि बचाव कार्याबाबत माहिती घेतली आणि जिल्हा प्रशासनाला सतर्कतेच्या सूचना दिल्या. (Ashti)
उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, कार्य केंद्राचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण यावेळी उपस्थित होत. यावेळी डॉ. चव्हाण यांनी राज्यातील परिस्थितीची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधत त्यांच्याकडून पावसाची परिस्थिती जाणून घेतली. तसेच मुंबईत जिथे जिथे पाणी साचल्याच्या तक्रारी येत आहेत तिथे अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करून लवकरात लवकर पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पंप बसविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. (Ashti)
पुण्यात आणि राज्यात इतर ठिकाणी पडलेल्या पावसाचा आढावा घेतला. आष्टी पाथर्डी तालुक्यातील काही गावांना पुराच्या पाण्याने वेढल्याने त्यात ४० गावकरी अडकून पडले होते. त्यांना एनडीआरएफच्या मदतीने एअरलिफ्ट करून बाहेर काढावे लागेल, असे संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानुसार नाशिक वरून हेलिकॉप्टर बोलवून या अडकलेल्या लोकांना तत्काळ एअरलिफ्ट करून सुरक्षित ठिकाणी हलवावे असे आदेश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्तांशी देखील त्यांनी या कक्षातून संवाद साधला.
भारतीय हवामान विभागाने पुढील पाच दिवसांसाठी दिलेल्या हवामान अंदाजानुसार पावसाची परिस्थिती कशी राहणार आहे त्यानुसार आपत्ती नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घेण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या २४ तासात सचेत ॲपच्या माध्यमातून राज्यभरात पावसाचा अलर्ट देणारे ३५ कोटी मेसेज पाठविण्यात आल्याची माहिती डॉ. चव्हाण यांनी यावेळी दिली. (Ashti)