नवी दिल्ली : बुलडोझर कारवाई करण्याच्या कारवाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे कान उपटले. प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने ज्या सहा व्यक्तींची घरे बेकायदेशीररित्या पाडली त्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही कारवाई ‘अमानवीय आणि बेकायदेशीर’ असल्याचे म्हटले आहे.
“अधिकाऱ्यांनी आणि विशेषतः विकास प्राधिकरणाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की निवारा मिळण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चा अविभाज्य भाग आहे. घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत अपीलकर्त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी बांधकाम पाडण्याची बेकायदेशीर कृती लक्षात घेता, आम्ही प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला अपीलकर्त्यांना प्रत्येकी १० लाख भरपाई देण्याचे निर्देश देतो.”
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत योग्य प्रक्रियेचे आणि आश्रय घेण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करून हा विद्ध्वंस करण्यात आला, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
“आपल्या विवेकाला धक्का देणारी ही कृती आहे. निवाऱ्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. पाडकाम करायचे असेल तर त्यासाठी काहीएक प्रक्रिया असते,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती ओक यांनी सुनावणीदरम्यान नोंदवले.
निवासी इमारती पाडकामाची बेकायदा कृती आपल्या विवेकाला धक्का देते. या प्रकरणात आपण सविस्तर चर्चा केली आहे. या प्रकरणांत अपीलकर्त्यांचे निवासी परिसर अत्यंत क्रूरपणे पाडण्यात आले आहेत.
–सर्वोच्च न्यायालय
संबंधितांना पाडकामासंबंधी ज्या पद्धतीने नोटिसा बजावल्या गेल्या त्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नापसंती नोंदवली. केवळ त्या चिकटवणे पुरेसे नाही. या कुटुंबांना घरे गमवावी लागली आहेत,” अशी टिपणी न्यायाधीश ओक यांनी केली. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष किंवा रजिस्टर पोस्टाने नोटिसा बजावण्याऐवजी त्या चिकटवण्याच्या पद्धतीचा संदर्भ देत न्या. ओक यांनी ही टिपणी केली. न्यायालयाला असे आढळून आले की उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन आणि विकास कायदा, १९७३ च्या कलम २७ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटिस १८ डिसेंबर २०२० रोजी जारी करण्यात आली होती. त्याच दिवशी चिकटवण्यात आली होती.
- कलम २७ नुसार अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे नियमन
- जर एखादी इमारत मास्टर प्लॅनचे उल्लंघन करून किंवा योग्य मंजुरीशिवाय बांधली गेली असेल, तर विकास प्राधिकरण मालकाला कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी देईल.
- त्यानंतर ती इमारत पाडण्याचे आदेश देऊ शकते. या तरतुदीनुसार प्रभावित व्यक्तींना प्रथम सूचना दिल्याशिवाय पाडकामाचा कोणताही आदेश जारी केला जाणार नाही.
या प्रकरणांत काय झाले? - ८ जानेवारी २०२१ रोजी बांधकामे पाडण्याचा आदेश जोडण्यात आला होता. परंतु रजिस्टर पोस्टाने पाठवण्यात आला नव्हता. १ मार्च २०२१ रोजी पहिला रजिस्टर्ड पोस्ट संदेश पाठवण्यात आला होता. तो ६ मार्च २०२१ रोजी प्राप्त झाला. दुसऱ्याच दिवशी पाडकाम करण्यात आले. त्यामुळे अपीलकर्त्यांना कायद्याच्या कलम २७ (२) अंतर्गत अपील करण्याची संधी मिळाली नाही. “कलम २७(१) च्या तरतुदीचा उद्देश बांधकाम पाडण्यापूर्वी कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी देणे आहे,” असे आदेशात म्हटले आहे.
