सांगली : प्रतिनिधी : सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यातील पूर्व भागातील एका गावात एका शेतकरी कुटुंबात गेल्या आठ नऊ महिन्यापासून अचानक घरातील कपडे आपोआप पेटू लागले. अंगणात रचून ठेवलेल्या कडब्याच्या गंजा पेटू लागल्या. हे असे अचानक काय व्हायला लागले म्हणून ते कुटुंब भयभीत झाले.(Andhshraddha)
त्याने तासगाव पोलिस स्टेशनला धाव घेतली. तासगाव पोलिसांनी हा अंधश्रद्धेचा प्रकार आहे, त्यामुळे तुम्ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा सल्ला घ्या, असे सांगितले. त्यामुळे पीडित कुटुंबाने सांगली अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते राहुल थोरात यांच्याशी संपर्क साधला. घटना सांगितल्या.गांभीर्य ओळखून थोरात यांनी तासगाव अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्या सुजाता म्हेत्रे, अमर खोत यांना पीडित कुटुंबाला भेट द्यायला सांगितले. त्याप्रमाणे सुजाता म्हेत्रे आणि सुनिता म्हेत्रे यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. परिस्थिती पाहिली. घरातील सर्व साहित्य त्यांनी अंगणात, पटांगणात आणून ठेवले होते. फक्त जेवण करण्यासाठीचे साहित्यच घरात होते. संपूर्ण कुटुंब भानामतीच्या दहशतीखाली होते. कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही वस्तूला, केव्हाही आग लागण्याची शक्यता सांगत होते. (Andhshraddha)
घरातील सर्व मंडळींना एकत्र बसून अंनिस कार्यकर्त्यांनी सुरुवातीपासून घडणाऱ्या प्रकाराची माहिती घेतली. तेव्हा समजले की, जवळपास आठ नऊ महिने पूर्वीपासून या अघोरी गोष्टी घडत होत्या. सुरुवातीला घरावर काही दगड पडले. नंतर कडबा रचलेली गंजी पेटली. काही महिन्यानंतर दुसऱ्यांदा गंजी पेटली, तिसऱ्यांदा, चौथ्यांदा गंजी पेटली. या चार वेळा गंज्या पेटल्यानंतर परत घरावर दगड पडणे आणि त्यानंतर घरातल्या वस्तू आपोआप पेटणे सुरू झाले. यामध्ये कपडे, अंथरुण, गादी, उशी अशा काही वस्तू पेटायला सुरुवात झाली. घरातील महिलांचे दोरीवरील कपडे आपोआप पेटू लागले. याच्याही पुढे जाऊन घरातील काही महिलांच्या अंगावरचे कपडे आपोआप पेटणे सुरू झाले. अंगावरची साडी पेटायला सुरुवात झाल्यानंतर घरातील सगळेच लोक भयभीत झाले. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली होती.(Andhshraddha)
ही माहिती ऐकून घेतल्यानंतर काही परिस्थितीजन्य पुरावेही तिथे पाहायला मिळाले. जळालेले कपडे जळालेले अंथरूण आणि काही ठिकाणी ठेवलेला कापूर आपोआप पेटलेला होता, त्याची राख. जळालेल्या काही साड्याही पाहायला मिळाल्या.काही वेळ घराची आणि परिसराची पाहणी केल्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या विशिष्ट पद्धतीनुसार चौकशी सुरू झाली. एकेका व्यक्तीला समोर घेऊन प्रश्न विचारणे सुरू केले. त्यातून अनेक गोष्टींची माहिती मिळत गेली. अनेक गोष्टींचा उलगडा होत गेला. घरातील सर्व व्यक्तींच्या मुलाखती घेऊन झाल्या. बरीच माहिती एकत्र झाली. यानंतर शेवटी सर्व कुटुंबीय, भानामतीचा प्रकार पहायला आलेले बाहेरचे लोक आणि आजूबाजूचे शेजारी या सर्वांना एकत्र बसवून जे काही कार्यकर्त्यांनी पाहिलं आणि जे काही सत्य होतं ते सांगण्याचा प्रयत्न केला.
मानवी मेंदूच कारणीभूत
अंनिस कार्यकर्त्या सुजाता म्हेत्रे म्हणाल्या की, ‘घरावरती दगड पडणे किंवा एखादी वस्तू पेटणे या पाठीमागे कोणतीही वाईट काळी शक्ती, भानामती असत नाही. अगदी विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचे झाले तर एखादी वस्तू जेव्हा हालचाल करते त्यावेळेला तिला कोणती ना कोणती ऊर्जा द्यावी लागत असते. दगड खालून वरती, घरावर जाऊन पडत असताना त्याला कोणीतरी माणसाचा हात लावावा लागेल, माणसाची स्नायू ऊर्जा वापरावी लागेल, ही ऊर्जा दिल्याशिवाय तो इतक्या वर जाऊ शकत नाही, हेच ध्यानात घेतले पाहिजे. ही करणी असत नाही, कोणतीही भानामती असत नाही, या पाठीमागे फक्त मानवी मेंदू आणि मानवी हातच असतात, असा एक निष्कर्ष निघतो.’ यामध्ये या गोष्टी घडवून आणणारी व्यक्ती घरातील किंवा घराशेजारील, आजूबाजूची कुठली असेल यावर आपण सर्वांनी लक्ष ठेवा आणि अशा गोष्टी पुन्हा घडणार नाहीत यासाठी सावध रहा. पुन्हा अशा गोष्टी घडल्या तर ताबडतोब अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांना कळवा, आम्ही परत येऊ.’ असा विश्वास दिला. वातावरण बरेचसे सैल झालेले दिसले. घरातील मंडळीना अंनिसचे विचार काहीसे समजल्याचे जाणवले. “असा प्रकार पुन्हा घडल्यास कळवतो, तेव्हाही आपण या. आपले उपकार होतील.” कुटुंब प्रमुखानी कृतज्ञतेच्या भाषेत अंनिसचे आभार मानले.(Andhshraddha)
भानामती पळाली…
आज या गोष्टीला दहा दिवस झाले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून या दरम्यान चार पाच वेळा फोन करून कुटुंबाची चौकशी केली गेली, तर कुटुंब प्रमुखांनी सांगितले, ‘आपण येऊन गेल्यापासून एकदाही तसा कुठलाच प्रकार घडला नाही’. अशाप्रकारे त्या कुटुंबातील भानामती पळाली.(Andhshraddha)
या भानामती प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राहुल थोरात, वासुदेव गुरव सर,अमर खोत, नूतन परीट, सुनीता म्हेत्रे, सुजाता म्हेत्रे यांनी पाठपुरावा केला.अशा अघोरी घटना आपल्या आजूबाजूला आपल्या माहितीमध्ये, कुठे घडत असतील तर त्याची माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला द्यावी असे आवाहन अंनिसचे कार्यकर्ते सुजाता म्हेत्रे,अमर खोत,वासुदेव गुरव यांनी केले आहे.
पोलिस डायरी
बीड : मस्साजोगाचे सरपंच संतोष देशमुख यांना झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या घटनेनंततर यातील सूत्रधार वाल्मीक कराड आणि त्याच्या टोळीला अटक करण्यात आली. या थरारक घटनेचे फोटो प्रसिद्ध झाल्यानंतर बीडचा बिहार होत असल्याची स्पष्ट दिसत होते. आता तशी आणखी एक थरारक घटना उघडकीस आली आहे. तेथील एका सरपंच आणि त्याच्या समर्थकांचा मुजोरपणा इतका खालच्या थराला गेला आहे की सरपंचाने आणि त्याच्या समर्थकांनी वकील महिलेला जबर मारहाण केली आहे. त्यांनी केलेल्या या मारहाणीत महिलेची पाठ अक्षरश: सोलून निघाली आहे. पाठीवर काळे निळे व्रण उठले आहेत. (Woman Lawyer assaulted)
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी संबंधित महिलेल्या झालेल्या जबर मारहाणीचे फोटो ‘एक्स’वर शेअर केले. ते फोटो पाहताना अंगाचा थरकाप उडतो. ज्ञानेश्वरी अंजान असे या वकील महिलेचे नाव आहे. या महिलेल्या झालेल्या मारहाण प्रकरणी पोलिसांनी सरपंचांसह दहा जणांवर युसुफ वडगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सरपंच अनंत रघुनाथ अंजान, सुधाकर रघुनाथ अंजान, राजकुमार ज्ञानोबा मुंडे, कृष्णा ज्ञानोबा मुंडे, ज्ञानोबा बब्रुवान रपकाळ, नवनाथ ज्ञानोबा जाधव, मृत्युंजय पांडुरंग अंजान, अंकुश बाबुराव अंजान, सुधीर राजाभाऊ मुंडे, नवनाथ दगडू मोरे अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. (Woman Lawyer assaulted)
मारहाणीचे कारण काय?
अंबाजोगाई तालुक्यातील सनगावच्या वकील ज्ञानेश्वरी श्रीधर अंजान यांनी ध्वनी प्रदूषणामुळे मायग्रेनचा त्रास होत आहे. त्यामुळे लाऊड स्पीकर लावू नयेत, घरापुढच्या पिठाच्या गिरण्या काढाव्यात, अशी मागणी केली होती. त्यासंबंधी तक्रारीही केल्या आहेत. ज्ञानेश्वरी यांची आईची कोर्टात सुरू असलेली एक केस काढून घेण्यावरुनही वाद होत होते. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सरपंच आणि त्यांच्या समर्थकांनी संबधित महिलेला शेतात अडवले. महिलेने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काठ्या आणि पाईपसह आलेल्या सरपंच आणि त्याच्या समर्थकांनी तिला बेदम मारहाण केली. इतकी बेदम मारहाण केली की त्यात ही महिला बेशुद्ध पडली. नातेवाईकांना ही घटना समजताच ते घटनास्थळी धावले. त्यांनी तिला हॉस्पिटलमध्ये उपचारास दाखल केले. तिची पाठ काळीनिळी पडली आहे. उपचारानंतर या महिलेला डिसचार्ज मिळाला आहे. (Woman Lawyer assaulted)
संतप्त पडसाद
दरम्यान, या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले असून, बीडमध्ये अजित पवारांचा दरारा राहिलेला नाही, अशी टीका महिला कार्यकर्त्या ॲड. तृप्ती देसाई यांनी केली आहे. बीडमध्ये अजित पवारांचा दरारा राहिलेला नाही, ना तिथले लोक पोलिसांना घाबरतात, मग बीडमध्ये नेमके काय करायला हवे? या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र या आरोपींना अटक करून अशा प्रवृत्तीचे मूळ बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने दखल घेतली पाहिजे, अशी मागणीही देसाई यांनी केली.
गावात या सरपंचाचा कारभार कसा असेल?
शरद पवार गटाचे नेते ॲड. जितेंद्र आव्हाड यांनीही या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अंबाजोगाई सत्र न्यायालयात वकिली करणाऱ्या महिलेला सरपंच आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांकडून शेतात रिंगण करून काठ्या आणि जे.सी.बी पाईपने जबर मारहाण करण्यात आली. महिलेने गावातील ध्वनिप्रदूषणामुळे मायग्रेनचा त्रास होत असल्याने आवाज कमी करावा, लाऊडस्पीकर लावू नयेत, घरापुढील पिठाच्या गिरण्या काढाव्यात याबाबत कार्यालयीन तक्रारी दिल्या होत्या. म्हणून तिला मारहाण करण्यात आली. महिला बेशुद्ध पडल्यानंतर दवाखान्यातूनही एका रात्रीत उपचार करून तिला घरी पाठवले आहे. सरपंच आणि इतर दहा पुरूषांनी मिळून एका वकील महिलेला मारहाण करणं कितपत योग्य? गावात सरपंचाचा कारभार कसा असेल, कोणत्या पक्षाचा हा सरपंच आहे? असा सवालही आव्हाड यांनी केला आहे.
हेही वाचा :
पाहुणा बनून मंगलकार्यालयात चोरी करायचा
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : निळी किंवा काळी जीन्सची पॅन्ट, स्टार्च केलेला पांढरा कडक इस्त्रीचा शर्ट, डोक्यावर फेटा घालून तो मंगलकार्यालयात वावरायचा. वधू आणि वराच्या खोलीत कोणत्या महिलेकडे दागिने आहेत याची टेहाळणी करायचा आणि ते चोरायचा. मंगलकार्यालयातील या अनाहुत पाहुण्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी या पाहुण्याला ताब्यात घेतला. आणि त्याने धडाधड चोरीची कबुली दिली. पोलिसांनी त्याच्याकडून चार लाख किंमतीचे मुददेमाल हस्तगत केला. (Wedding thief)
मंगल कार्यालयात वाढत्या चोरीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस तपास करत होते. पोलिस उप निरीक्षक जालिंदर जाधव यांच्या पथकाने तपास सुरू केला. रेकॉर्डवरील एक गुन्हेगार मंगल कार्यालयात जाऊन चोरी करत असल्याचे माहिती पोलिसांनी मिळाली. पोलिसांनी भुदरगड तालुक्यातील आदमापूर येथून बाळासो उर्फ अजित प्रकाश पाटील (वय २८) याला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी त्याच्याकडे चौकशी केली असता सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर त्याने जय पॅलेस कळंबा, सृष्टी फॉर्म हाऊस हणबरवाडी या मंगल कार्यालयात चोरी केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी ४२ ग्रॅम सोन्याचे तीन लाख ७८ हजार ३७० रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने जप्त केले. (Wedding thief)
मंगल कार्यालयातील चोरीची पद्धत
मंगल कार्यलयात चोरी करण्यासाठी अजित पाटील या चांगले कपडे घालून जायचा. मंगल कार्यालयात जाऊन पाहुणे मंडळीकडून फेटाही बांधून घ्यायचा. त्यानंतर तो मंगलकार्यात वधू आणि वरांकडील मंडळींना छोट्या मोठ्या कामात मदत करायचा. ते करत असताना तो दागिने कुणाकडे आहेत याची टेहाळणी करायचा. वधू आणि वरांच्या कक्षात ते बिनधास्त जायचा. संधी साधून तो दागिन्यावर डल्ला मारायचा. (Wedding thief)
तपासातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी
या गुन्ह्याचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस अधिकारी रवींद्र कळमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उप निरीक्षक जालिंदर जाधव, पोलिस उप निरीक्षक शेष मोरे, पोलिस अंमलदार सुरेश पाटील, रुपेश माने, राम कोळी, अमित सर्जे, अनिकेत मोरे, समीर कांबळे, राजू कांबळे, विनोद कांबळे, प्रविण पाटील हंबीर अतिग्रे यांनी केली आहे. (Wedding thief)
संशयितांवर घरफोडी, चोरीचे २१ गुन्हे
संशयित अजित पाटील यांच्यावर यापूर्वीच जबरी चोरी, घरफोडीचे २१ गुन्हे कोल्हापूर पुणे येथे दाखल आहेत. पुढील तपासाकरिता स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने त्याला लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्याकडे सपुर्त केले आहे. या पोलिस ठाण्यातअंतर्गत त्याने दीड तोळे दागिने चोरल्याचा गुन्हा निष्पण झाला आहे. (Wedding thief)
हेही वाचा :
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी तीन हजार रुपयांची लाच घेताना शाळेच्या मुख्याध्यापकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. संजय जयसिंग नार्वेकर (वय ५२ रा. सांगाव रोड, दत्त कॉलनी, ता. कागल, जि. कोल्हापूर) असे लाच घेणाऱ्या मुख्याध्यापकाचे नाव आहे. (Headmaster arrested)
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाईची माहिती दिली. रविवार पेठेत शेलाजी वन्नाजी विद्यालय ही शाळा आहे. या शाळेत तक्रारदाराचे वडील आणि पाच चुलते शिकायला होते. सरकारी कामासाठी तक्रारदारांच्या वडील आणि पाच चुलत्यांच्या शाळा सोडल्याचा दाखला हवा होता. त्यांनी शाळेचे मुख्याध्यापक संजय नार्वेकर यांची भेट घेतली. एक दाखल्याचे पाचशे रुपये या प्रमाणे सहा दाखल्यासाठी मुख्याध्यापकांनी तीन हजार रुपयांची मागणी केली. (Headmaster arrested)
तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. तक्रारीची खातरजमा केल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचला. मुख्याध्यापक संजय नार्वेकर तीन हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यांच्याविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याचे काम सुरू आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उप अधीक्षक वैष्णवी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक बापू साळुंके, हेड कॉन्स्टेबल विकास माने, सुनील घोसाळकर, पोलिस नाईक सचिन पाटील, संदीप पवार यांनी कारवाईत भाग घेतला. (Headmaster arrested)
हेही वाचा :
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१७ एप्रिल) पश्चिम बंगालमधील ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या ‘त्या’ सहाय्यक शिक्षकांना दिलासा दिला. ज्यांच्या नियुक्त्या २०१६ च्या भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेमुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या परंतु विशेषतः दोषमुक्त असल्याचे आढळून आले होते, त्यांना नवीन नियुक्त्या होईपर्यंत अध्यापनास परवानगी दिली.(West Bengal)
शैक्षणिक वर्ष आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी हा आदेश देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने गट क आणि गट ड कर्मचाऱ्यांना असा दिलासा देण्यास नकार दिला. क आणि ड गटांतील उमेदवारांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. कारण या गटामध्ये दोषी उमेदवारांची संख्या लक्षणीयरित्या जास्त आहे. (West Bengal)
पश्चिम बंगाल राज्य आणि पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत इयत्ता ९ आणि १० आणि ११ आणि १२ च्या सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी नवीन भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी या अटीच्या अधीन राहून न्यायालयाने हा आदेश दिला.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य आणि शाळा सेवा आयोगाला ३१ मे २०२५ पर्यंत नवीन भरती प्रक्रियेच्या जाहिराती प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले.
शिक्षक भरती परीक्षा आणि संपूर्ण भरती प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावी. राज्य आणि एसएससीला ३१ मे २०२५ पूर्वी जाहिरात सादर करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यात काही काही चूक झाल्यास सध्याचा आदेश रद्द होईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. (West Bengal) पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध वैशाखी भट्टाचार्य खटल्यात दाखल केलेल्या विविध अर्जात न्यायालयाने हा आदेश दिला. २०१६ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरतीत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक आणि हेराफेरीमुळे झालेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच कायम ठेवला.
हेही वाचा :
मुस्लिमेतरांना तूर्त ‘वक्फ’वर नियुक्त करणार नाही
नागपूर महापालिकेची कोर्टासमोर बिनशर्त माफी
नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देताना, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, सुधारित तरतुदींनुसार गैर-मुस्लिमांना केंद्रीय वक्फ परिषदा आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये नियुक्त केले जाणार नाही. तसेच अधिसूचनेद्वारे किंवा नोंदणीद्वारे घोषित केले असले तरी, वक्फ, ज्यामध्ये वक्फ-बाय-युजरचा समावेश आहे ते पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत डी-नोटिफाइड केले जाणार नाहीत. (Waqf SC)
मेहता यांचे हे निवेदन रेकॉर्डवर घेत असल्याचे सांगत न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायद्यांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सात दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. तसेच केंद्राचे उत्तर आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना या उत्तराचा आढावा घेण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत दिली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१७ एप्रिल) स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान दिलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. (Waqf SC)
या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी केंद्राच्या उत्तराचा आढावा घेतल्यानंतर कायद्याबाबत अंतरिम आदेश दिला जाईल. बुधवारीही या प्रकरणात सुनावणी करण्यात आली.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की वक्फ कायद्यातील सुधारणा भारतीय संविधानाच्या कलम २६ च्या विरुद्ध आहेत. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदींना स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामध्ये वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्ता रद्द करण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषदा आणि मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश यांचा समावेश आहे. (Waqf SC) वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या १० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप नेते अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, अर्शद मदनी, समस्त केरळ जमियातुल उलेमा, अंजुम कादारी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुररहीम आणि आरजेडी नेते मनोज कुमार झा यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. तृणमूल खासदार महुआ मोइत्रा आणि समाजवादी पक्षाचे नेते झिया-उर-रहमान बर्क यांनी दाखल केलेल्या नवीन याचिकांचाही यामध्ये समावेश झाला आहे.
सतीश घाटगे : कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने उर्दू भाषेत फलक लिहिणे बेकायदा नसल्याचा निकाल दिला आहे. भाषा ही संवादाचे माध्यम आहे. ती भेदभावाचे कारण ठरू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतात या भाषेला धार्मिक वळण दिले जात आहे. या भाषेचा उगम कुठे झाला, ती विकसीत कशी झाली आणि तिचा विस्तार कसा झाला, या भाषेला धार्मिक वळण कसे मिळाले हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला सतराव्या शतकापर्यंत मागे जावे लागते. (Urdu)
२०२२ मध्ये अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपरिषदेच्या नवीन इमारतीवर मराठीसह उर्दू भाषेतील मजकूर फलक लावण्यात आला होता. त्याला माजी नगराध्यक्षाने हरकत घेतली. नगरपरिषदेने ती फेटाळली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्यांनी माजी नगराध्यक्षांची मागणी मान्य केली, पण विभागीय आयुक्तांनी फेटाळली. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले की अधिकृत कामकाजासाठी मराठी आवश्यक आहे. तरीही दुसरी भाषा वापरण्यास मनाई नाही. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. उर्दूचा वापर संवादासाठी होत आहे. यात कायद्याचा भंग होत नाही. भारताच्या भाषिक विविधतेचा सन्मान राखत अतिरिक्त भाषा वापरणे महराष्ट्र स्थानिक प्राधिकारण (राजभाषा) अधिनियम २०२२ च्या तरतुदीचे उल्लंघन करत नाही. भाषा ही संवादाचे माध्यम आहे. ती भेदभावाचे कारण ठरू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Urdu)
उगम भारतातच
उर्दूचा उगम भारतात झाला आहे. उर्दू हा तुर्की शब्द आहे. उत्तर प्रदेशातील पश्चिम भागातील मीरत (मेरठ) या विभागात ही भाषा जन्मली. गंगा जमुना दोआबच्या प्रदेशात ती जास्त रुजली. तिथे पूर्वी खारी बोली म्हणजेच हिंदी बोलली जात असे. उर्दूच्या व्याकरणाचा पाया हिंदी भाषेवर आधारित आहे. पण उर्दूमध्ये पार्शियन आणि अरबी शब्दसंग्रहाचा समावेश आहे. सुधारित पर्शियन अरबी लिपीची छाप उर्दू लिपीवर आहे. हिंदीप्रमाणेच उर्दू ही हिंदुस्थानी भाषा आहे, असे भाषाशास्त्रज्ञांचे मत आहे. उर्दूची हिंदीशी जास्त जवळीक आहे, ती इंडो आर्यन भाषेत मोडते. (Urdu)
मुघलांची भाषा पर्शियन
मुघलांनी भारतात अनेक वर्षे राज्य केले. पण त्यांची राज्यकारभारातील भाषा पर्शियन होती. राजघराण्यातील मंडळी पर्शियन भाषा बोलत असले तरी सर्वसामान्य हिंदी भाषेतच बोलत असत. औरंगजेबानंतर उर्दू भाषेचा वापर राजकारभारातील कागदोपत्रात होऊ लागला. अमीर खुस्रो यांना उर्दू साहित्याचे जनक म्हटले जाते. मुस्लिम राजवाटींनी दक्षिणेत विस्तार केल्यानंतर कुलीन मुस्लिम कुटुंबे दक्षिणेकडे आली. बहामणी राजवटीत उर्दू भाषेला महत्व दिले. उर्दूला दख्खणी हिंदी असेही म्हणत. १३ व्या शतकापासून १८ व्या शतकापर्यंत उर्दू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाषेला हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, देहलवी, लाहोरी, लष्करी भाषा म्हणून ओळखले जात असते. पण दिल्लीतील सल्तनतीने मात्र भारतात पर्शियन भाषेला अधिकृत भाषा म्हणून स्थापित केले होते. अवधच्या नवाबाने उर्दू भाषेला सरंक्षण दिले. लखनौमध्ये उर्दू भाषा सुधारली गेली. ही भाषा फक्त दरबारातच नव्हे तर शहरातील सामान्य हिंदू आणि मुस्लिम नागरिकही बोलत. लखनौ शहराने उर्दू गद्य साहित्याला जन्म दिला. या भाषेतील ‘उमराव जान अदा’ ही उल्लेखनीय कादंबरी होती.
हिंदी– उर्दू वाद
ब्रिटीशांचा भारतात अंमल सुरू झाल्यानंतर त्यांनी पर्शियन भाषेऐवजी १८३७ मध्ये उर्दू भाषेला स्थान दिले. दरम्यान वायव्य भारतात आर्य समाजाने पर्शियन अरबी लिपी वापराविरोधात आंदोलन केले. भारतातील मूळ भाषा ही देवनागरी लिपीत लिहिली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती. त्यामुळे लाहोरच्या ‘अंजुमन-ए-इस्लामिया’ने देवनागरीत लिहिलेल्या हिंदीच्या वापराला विरोध केला. १८६७ मध्ये हिंदी-उर्दू वादाने हिंदू आणि मुस्लिमांमधील भाषिक आणि सांस्कृतिक दरी अधोरेखीत केली. ज्यामध्ये उर्दू ही भारतीय मुस्लिमांच्या भाषिक देशभक्तीचे प्रतिक म्हणून उदयास आली. या उदयानंतर उर्दू भाषा ही मुस्लिम समाजाची भाषा म्हणून प्रचार सुरू झाला आणि राजकारणातील मुस्लिम नेत्यांनी उर्दू भाषेला पाठिंबा दिला.
पाकिस्तानाची राष्ट्रीय भाषा उर्दू
फाळणी झाली. भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र देश झाले. पाकिस्तानने उर्दू भाषेला एकमेव राष्ट्रीय भाषा म्हणून घोषीत केले. पाकिस्तानमध्ये उर्दू भाषा जास्त बोलली जाते हा समज खोटा आहे. २०२३ च्या पाकिस्तानाच्या जनगणनेनुसार पाकमधील ९.२५ टक्के लोक उर्दू बोलतात. बहुतांशी पाकिस्तानी स्थानिक भाषा बोलतात. (Urdu)
जिथे मुस्लिम भाषिक तिथे उर्दू भाषा
भारतात ज्या ठिकाणी मुस्लिम लोकांची वस्ती आहे तिथे उर्दू भाषा बोलली जाते. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि कोकणात बोलली जाते. भारतातील ८०० जिल्ह्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात उर्दू भाषेचा वापर होते. बिहारमधील अररिया जिल्ह्यात उर्दू भाषिकांची संख्या जास्त आहे. तेलंगणातील हैद्राबाद जिल्ह्यात उर्दू बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. तिथे ४३.३५ टक्के तेलगू तर ४३.२४ लोक उर्दू भाषिक आहेत. भारतात उर्दूसह अनेक भाषांना राज्यभाषेचा दर्जा दिला आहे. स्वातंत्र्यानंतर उर्दूचा वापर कमी झाल्याने उर्दू भाषा शिकणाऱ्यांचे आणि बोलणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. मुस्लिमधर्मीयही रोजच्या जीवनात स्थानिक भाषेत बोलतात. तामिळनाडूतील मुस्लिम तामिळ, आंध्र मधील तेलगु, कर्नाटकातील कन्नड, केरळमधील मल्याळमसह वेगवेगळ्या राज्यातील स्थानिक भाषा मुस्लिम बोलतात.
प्रेमचंदाचे साहित्य उर्दूमधूनच
पहिल्या महायुद्धानंतर १९२० च्या सुमारास उर्दू साहित्यात फार मोठे परिवर्तन घडून आले. ह्या परिवर्तनाची सुरूवात प्रेमचंदांच्या कथांपासून झाली. कारण प्रेमचंदांनी मजूर, शेतकरी आणि गोरगरिबांची सुखदु:खे, अडीअडचणी यांना उर्दू साहित्यातून वाचा फोडली. त्यांना उर्दू साहित्यातील वास्तववादाचे जनक म्हटले जाते. ह्या घटनेचा प्रभाव उर्दू काव्यावरही पडू लागला. भारतात स्वातंत्र्यानंतर उर्दूमध्ये मोठ्या प्रमाणात साहित्य निर्माण झाले. उर्दू दैनिकेही मोठ्या प्रमाणात प्रकाशित झाली. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशात आजही उर्दू दैनिकांचे प्रमाण जास्त आहे. भारतातील अनेक नेत्यांचे प्राथमिक शिक्षण उर्दूमध्ये झाले आहे. भारताची माजी पंतप्रधान लालबहाददूर शास्त्री यांच्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा उर्दू शाळेतूनच झाला होता. भारतातील अनेक नेते भाषणे हिंदीत करत असले तरी उर्दू भाषेत लिहित असत. कवी गुलजार आजही हिंदी गाणी उर्दू भाषेतच लिहितात.
हेही वाचा :
पुरोगामी धाग्याने जुळली शतजन्माची लग्नगाठ
देशभर शिवजयंतीची सुट्टी जाहीर करा
मुंबई : नागपूर दंगलीतील प्रमुख संशयित फहीम खान याच्या घराचे कथित बेकायदा बांधकाम पाडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेने (एनएमसी) मुंबई उच्च न्यायालयाकडे ‘बिनशर्त माफी’ मागितली.(NMC)
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर एनएमसीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती नसल्यामुळे तसेच महाराष्ट्र सरकार किंवा नागपूर महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नसल्यामुळे पाडकामाचे कृत्य घडले, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
एनएमसीने कार्यकारी अभियंता (झोपडपट्टी) कमलेश चव्हाण यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नुकत्याच घडलेल्या जातीय हिंसाचारातील मुख्य आरोपी फहीम खानची आई जेरुनिसा शमीम खान यांच्या इमारती पाडल्याबद्दल महापालिका उच्च न्यायालयाकडे माफी मागत आहे, असे त्यात म्हटले आहे. (NMC)
‘‘महापालिका अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून याचिकाकर्त्याच्या अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई केली आहे. याप्रकरणी सुरुवातीला मी या न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागत आहे,’’ असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यापुढे महापालिका किंवा त्यांचे अधिकारी कधीही उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किंवा अगदी कनिष्ठ न्यायालयांच्या आदेशांचे जाणूनबुजून उल्लंघन करणार नाहीत, असेही त्यात म्हटले आहे. (NMC)
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांबद्दल अनभिज्ञ असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, संबंधित व्यक्ती केवळ गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी आहेत या कारणास्तव त्यांची घरे अथवा मालमत्ता पाडू शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. (NMC)
पार्श्वभूमी :
न्यायाधीश सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २४ मार्च रोजी फहीम खानच्या आई जेहरूनिसा खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी महापालिकेला फटकारले होते. इमारती पाडण्याचा दुचारीचारीपणा केल्याबद्दल महापालिकेला चांगलेच फटकारले होते. तसेच या पाडकामांना स्थगिती दिली होती.
‘‘या प्रकरणात, मी आणि माझ्या अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांविरुद्ध किंवा त्यांच्या मालमत्तेविरुद्ध कोणत्याही वाईट हेतूने कृती केली नव्हती; तर प्रचलित परिस्थितीनुसार आणि झोपडपट्टी कायदा, १९७१ च्या वैधानिक तरतुदींनुसार काटेकोरपणे कृती केली होती.
नागपूर महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर
मुंबई : प्रतिनिधी : राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर वादग्रस्त गाणे तयार करणाऱ्या कुणाल कामरा याला मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कुणाल कामराला अटक करता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवले आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत कुणाल कामरा याच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने दिले आहे. (Kamara)
कुणाल कामरा याच्या अटकेसाठी मुंबई पोलिस आग्रही होते. खार पोलिसांनी त्याचा जबाब नोंदवण्यासाठी दोन वेळा समन्स पाठवले आहे. पण कुणाल कामरा हजर राहिला नाही. त्याने मद्रास हायकोर्टात धाव घेतली. मद्रास हायकोर्टाने कामराला अटकेपासून सरंक्षण दिले. पण मद्रास हायकोर्टाने अटकेपूर्वी जामिनासाठी मुंबई हायकोर्टात जावे लागेल असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. (Kamara)
मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कामराने मुंबई हायकोर्टात त्याच्या वकिलामार्फेत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. आज बुधवारी हायकोर्टात जामिन अर्जावर सुनावणी झाली. कुणाल कामराला जीवे मारण्याची धमकी दिली असल्याचा युक्तिवाद कामराच्या वकिलांनी केला. तो जबाब देण्यासाठी मुंबईत आला तर त्याच्या जीवाला धोका असल्याचे त्याच्या वकिलांनी सांगितले. सरकारच्यावतीने हितेन वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना कुणाल कामराच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणार का असा सवालही केला. फिर्यादी आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकूण न्यायालयाने कुणाल कामरांना अटक करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. (Kamara)
हेही वाचा :
नवी दिल्ली : वक्फ सुधारण कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना वेदनादायी आहेत, अशा भावना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी व्यक्त केल्या. (Waqf hearing)
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (१६ एप्रिल) वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांचा खंडपीठात समावेश आहे. (Waqf hearing)
कायद्याला आव्हान देणाऱ्या १०० हून अधिक याचिकांवर खंडपीठाने केंद्र सरकारचे उत्तर मागितले. तथापि, कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास त्यांनी नकार दिला. तसेच गुरुवारी (१७ एप्रिल) दुपारी २ वाजता या प्रकरणावर सुनावणी घेईल, असे जाहीर केले.
याचिकाकर्त्यांमध्ये एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी यांचा समावेश आहे. प्रमुख राजकीय नेते आणि नागरी हक्क संघटनांच्या गटाच्या याचिकाही आहेत. इतर याचिकाकर्त्यांमध्ये आप नेते अमानतुल्ला खान, आरजेडी खासदार मनोज कुमार झा, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स, धर्मगुरू अर्शद मदनी, समस्थ केरळ जमियातुल उलेमा, अंजुम कादारी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी आणि मोहम्मद फजलुररहीम यांचा समावेश आहे.
आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर काँग्रेस पार्टी (वायएसआरसीपी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) आणि तमिलागा वेत्री कळगम नेते आणि अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (Waqf hearing)
याव्यतिरिक्त, वकील हरि शंकर जैन आणि मणि मुंजाल यांनी कायद्याच्या विशिष्ट तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. ते गैर-मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात, असा दावा यात केला आहे. त्यांच्यासह इतर सर्व याचिका सूचीबद्ध करण्यास सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शविली.
केंद्राने ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक कॅव्हेट दाखल केला. आम्हाला म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५, ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संमती दिल्यानंतर लागू झाला आहे. इतर याचिकाकर्त्यांमध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी), जमियत उलेमा-ए-हिंद, द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) आणि काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी आणि मोहम्मद जावेद यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा :
अमित शहा महाराष्ट्रातील तीन पक्ष चालवतात
‘आरएसएस’च्या खात्याचेही ऑडीट करा