देश-विदेश

केंद्रीय यंत्रणांचा कारभार गेल्या काही वर्षांत कसा चालला आहे हे आपण पाहतोय. न्यायालयेसुद्धा कशी पक्षपाती व्यवहार करताहेत हेही वेळोवेळी दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित १३० वे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकशाहीचा गळा घोटणारे ठरू शकते. (130^th amendment)

विजय चोरमारे

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षातील अनेक मंत्रीसुद्धा या विधेयकामुळे अडचणीत येऊ शकतात. विधेयकाची वकिली करणारे नितेश राणे यांचाही कार्यक्रम होऊ शकतो. केंद्र सरकारला अमर्याद अधिकार देणारे हे विधेयक नेमके काय आहे, त्याचे धोके काय आहेत आणि त्याचा फटका लगोलग कुणाला बसू शकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी २० (ऑगस्ट) लोकसभेत तीन वादग्रस्त विधेयके मांडली. कोणताही विद्यमान मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा अगदी पंतप्रधानसुद्धा… पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी सलग तीस दिवस अटकेत राहिले, तर त्यांना पद गमवावे लागेल. (130^th amendment)

शहा यांनी विधेयक मांडले तेव्हा सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधी खासदारांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिशेने फेकल्या. विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. सभागृह परत सुरू झाले तेव्हा पुन्हा गोंधळ झाला. शेवटी गोंधळाच्या वातावरणातच तीनही विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात आली. या विधेयकावेळी अमित शहा आणि काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांच्यात जोरदार वादावादी झाली.

• विधेयकांची नावे
• १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक
• जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक
• संघराज्य क्षेत्र सरकार (दुरुस्ती) विधेयक

ही तीनही विधेयके मूलतः एकाच उद्देशासाठी आहेत. मात्र तांत्रिक कारणास्तव वेगवेगळी मांडण्यात आली. यामध्ये १३० वी घटना दुरुस्ती विधेयक हे मूळ असून उर्वरित दोन ‘कायदे’ म्हणून आहेत. त्यामुळे मूळ विधेयकात बदल झाल्यास उर्वरित दोन्ही कायद्यातही बदल होतील.

दुरुस्ती विधेयकात संविधानातील अनुच्छेद ७५ मध्ये नवीन ५(अ) कलम घालण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘‘जर एखाद्या मंत्र्याला त्याच्या कार्यकाळात कोणत्याही कायद्यान्वये पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यात अटक होऊन तो सलग ३० दिवस कोठडीत राहिला, तर ३१ व्या दिवशी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याला पदावरून हटवतील.’’ (130^th amendment)

हे विधेयक व कायदे केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना, मंत्र्यांना तसेच केंद्रातील मंत्र्यांना व पंतप्रधानांनाही लागू होणार आहेत.

केंद्र सरकारने मांडलेल्या तीन वादग्रस्त विधेयकांचा काँग्रेससह संपूर्ण विरोधकांनी एकमुखी विरोध केला आहे. काँग्रेसने या विधेयकांना लोकशाहीवर हल्ला आणि विरोधकांना अस्थिर करण्याचे षडयंत्र असे संबोधले. पक्षाचा आरोप आहे की, केंद्र सरकार संवैधानिक संस्था आणि चौकशी यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी नेत्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटक प्रकरणांचा दाखला देत काँग्रेसने म्हटले की, निवडणुकीत पराभूत करता न आल्यास विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबून त्यांच्या सरकारांना अस्थिर करण्याचा हा डाव आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही एक्स माध्यमावर लिहिले आहे की, “विरोधकांना अस्थिर करण्याचा मार्ग म्हणजे पक्षपाती केंद्रीय यंत्रणांकडून मुख्यमंत्र्यांना अटक करणे. सत्ताधारी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना मात्र हातही लावला जात नाही.”

लोकसभेत एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. ” कार्यकारी यंत्रणेला (Executive Agencies) न्यायाधीश, ज्युरी आणि जल्लाद बनण्याचा अधिकार देणारे हे विधेयक आहे,” असा आरोप करून ओवेसी म्हणाले, ” सरकारे अस्थिर करण्यासाठी या विधेयकाचा वापर केला जाऊ शकतो. हे गेस्टापो निर्माण करण्यासारखे आहे.” (130^th amendment)

काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी ही “पूर्णतः विध्वंसक” विधेयके असल्याचा घणाघात केला. तिवारी म्हणाले,

“भारतीय संविधान सांगते की कायद्याचे राज्य असावे. दोष सिद्ध होईपर्यंत आपण निर्दोष आहात. पण हे विधेयक त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.पंतप्रधानांच्या वर कार्यकारी संस्थेच्या अधिकाऱ्याला हे विधेयक बॉस बनवते. हे अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन करते. राजकीय दुरुपयोगाचा मार्ग मोकळा करणारे हे विधेयक आहे.

काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले: “हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचा नाश करणारे आहे. भाजप सांगत आहे की हे राजकारणात नैतिकता आणण्यासाठी आहे. पण जेव्हा अमित शहा गुजरातचे गृहमंत्री होते, तेव्हा त्यांना अटक झाली होती. त्या वेळी त्यांनी नैतिकतेचे पालन केले होते का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या प्रश्नावर अमित शहा संतापले. ते म्हणाले: “माझ्यावरचे आरोप खोटे होते. पण मी नैतिक जबाबदारी घेत अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला. आणि न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्याशिवाय मी कोणतेही पद स्वीकारले नाही.”

शेवटी अमित शहा यांनीच, ही तीनही विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली. या समितीत लोकसभेचे २१ आणि आणि राज्यसभेचे दहा सदस्य असतील.

…

हे विधेयक लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आणि केंद्रीय सत्तेला बुलडोझर अधिकार देणारे असल्याचे मानले जाते. त्याचमुळे ते ‘गेम-चेंजर’ मानले जाते.

हे विधेयक मंजूर झाल्यास मुख्यमंत्री/पंतप्रधान यांच्या मंजुरीशिवाय राज्यातील मंत्र्यांना राज्यपाल आणि केंद्रातील मंत्र्यांना राष्ट्रपती पदावरून हटवू शकतील.

राज्यांची स्वायत्ता धोक्यात आणणारे विधेयक

राज्यांचे स्वायत्त अस्तित्व धोक्यात आणणारे हे विधेयक आहे. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे केंद्रीय यंत्रणांचा कारभार गेल्या काही वर्षांत कसा चालला आहे हे आपण पाहतोय. न्यायालयेसुद्धा कशी पक्षपाती व्यवहार करताहेत हेही वेळोवेळी दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित १३० वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकशाहीचा गळा घोटणारे ठरू शकते. ज्या राज्यातील विरोधी पक्षाचे सरकार सत्तेवर असेल ते अस्थिर करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. तसेच तेथील आमदार फोडण्यासाठीही याचा वापर केला जाऊ शकतो. केंद्रसरकार एखाद्या हत्याराप्रमाणे याचा वापर करू शकते. केंद्र सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी पाठिंबा काढून घेऊ नये म्हणून त्यांना घाबरवण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यात अगदीच तथ्य नाही, असेही म्हणता येत नाही.

या विधेयकाचे राजकीय परिणाम काय असू शकतात आणि कुणाला धोका आहे, हेही जाणून घेऊया.

बिहारमधील जेडीयू हा भाजपचा मित्रपक्ष आहे. नितीश कुमार हे बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या मंत्र्यांच्या विरोधातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. भाजप त्यांना अटक करून नितीश कुमार यांच्यावर दबाव टाकू शकते. एनडीएसोबत नितीश राहावेत यासाठी दबाव तंत्र.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना स्किल डेव्हलपमेंट घोटाळ्यात आधीच अटक झाली होती. नायडू यांनी राजकीय भूमिका बदलण्याचा प्रयत्न केला तर भाजप त्यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना नियंत्रणात ठेवू शकतो.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री आमदार सारदा घोटाळा, कोळसा घोटाळा आदी प्रकरणांमध्ये रडारवर आहेत. त्यांच्यावरही टांगती तलवार राहील.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या पक्षातील अनेक मंत्र्यांना या विधेयकाचा फटका बसू शकतो. या विधेयकाची वकिली करणारे नितेश राणे हेसुद्धा या विधेयकाचे लाभार्थी ठरू शकतात.

या विधेयकाच्या आधारे भाजपला विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडण्याची, सरकार पाडण्याची किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची संधी मिळू शकते.

हे विधेयक खरोखर स्वच्छ कारभारासाठीची सुधारणा आहे का, की राजकीय शस्त्र? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय तो त्यामुळेच. केंद्राकडे अमर्याद अधिकार या विधेयकामळे जातील.

हे विधेयकामुळे केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये बदल घडू शकतो. भाजपची पकड अधिक घट्ट होऊ शकते. आता संसदीय समिती यात कोणत्या सुधारणा करते आणि ते कोणत्या स्वरुपात सादर होते, हे पाहावे लागेल.