देश-विदेश

कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन एकीचे प्रदर्शन केले असले तरी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारवरचे संकट टळले आहे, असे म्हणता येणार नाही. काँग्रेसचे दिल्लीतील नेतृत्व दुबळे झाल्यामुळे राज्यातील नेते कशी मुजोरी करतात, हे राजस्थाननंतर कर्नाटकातही पाहायला मिळत आहे. आणि काँग्रेसचे नेतृत्व नेहमीप्रमाणे वेळकाढूपणा करीत आहे.

विजय चोरमारे

कर्नाटकातल्या सत्तासंघर्षासंदर्भात…

कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपदावरून सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये गेले काही दिवस तणावाचं वातावरण आहे. २० मे २०२३ रोजी सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्याला अडीच वर्षे उलटून गेली. कर्नाटकात भाजपचे आव्हान परतवून काँग्रेसने सत्ता मिळवली होती, तेव्हा डीके शिवकुमार यांच्यासारखा आक्रमक नेता मुख्यमंत्री होईल, अशीच अनेकांची अटकळ होती. परंतु सिद्धरामय्या यांनी बाजी मारली. त्यावेळी म्हणे डीके शिवकुमार यांना अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्रिपद देण्याचे वचन काँग्रेस नेतृत्वाने दिले होते. डीके शिवकुमार हे आक्रमक असले तरी निष्ठावान काँग्रेसवाले असल्यामुळे त्यांनी तो निर्णय मान्य केला. कर्नाटक सरकार कोणत्याही अडचणीशिवाय काम करीत राहिले. बघता बघता अडीच वर्षे निघून गेली. आणि कर्नाटकातल्या नेतृत्वबदलाच्या चर्चेने वेग घेतला. आपल्याला आठवत असेल की राजस्थानातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. काँग्रेसची सत्ता आली तेव्हा सचिन पायलट यांना असेच अडीच वर्षांनंतरचे आश्वासन देऊन शांत करण्यात आले. परंतु अडीच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही काँग्रेस नेतृत्वाने शब्द पाळला नाही. अशोक गेहलोत यांच्यापुढे काँग्रेसचे नेतृत्व हतबल ठरले. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीलाही गेहलोत उभे राहिले नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद महत्त्वाचे होते. राहुल आणि प्रियांका गांधी यांना त्यांच्यापुढे नमते घ्यावे लागले. त्याचीच पुनरावृत्ती कर्नाटकात होताना दिसते आहे. अडीच वर्षांनंतर डीके शिवकुमार यांचा गट सक्रीय झाला. (Will Shivakumar become a pilot)

काँग्रेस नेत्यांमध्ये एक गुप्त करार

अडीच वर्षांनंतर डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन दिल्याची चर्चा होती. परंतु त्याला काहीही अधिकृतता नव्हती. त्यामुळे त्यात तथ्य किती हा प्रश्न होता. परंतु डीके शिवकुमार यांनी त्यासंदर्भातील सस्पेन्स दूर केला.

आपल्या कनकपुरा या मतदारसंघात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी पहिल्यांदाच सांगून टाकले. की मुख्यमंत्रीपदाबाबत “पाच–सहा काँग्रेस नेत्यांच्या उपस्थितीत एक गुप्त करार” झाला होता. पण हा करार काय होता हे त्यांनी सांगण्यास नकार दिला. कारण हे जाहीर केल्यास त्याचा फटका पक्षाला बसेल आणि पक्षाच्या प्रतिमेवरही त्याचा परिणाम होईल. दरम्यान डीके शिवकुमार यांच्या समर्थकांनी दिल्लीत जाऊन मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनीदेखील दिल्लीमध्ये काँग्रेस नेतृत्वाला, गोंधळ संपवण्यासाठी लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली. (Will Shivakumar become a pilot)

गुप्त करार नेमका काय होता?

प्रश्न असा उपस्थित झाला की, गुप्त करार नेमका कशाबद्दल होता? आणि तो जाहीर केला तर पक्षाला त्याचा फटका बसण्याजोगे त्यात काय होते? डीके शिवकुमार यांनी हे जाहीर करून पक्षाला आणखी अडचणीत तर टाकले नाही ना? अशीही चर्चा रंगली.

 शिवकुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की, “मी कधीच ‘मला मुख्यमंत्री करा’ असं म्हटलं नाही. पाच–सहा नेत्यांच्या उपस्थितीत एक गुप्त करार झाला होता. मला ते सार्वजनिकपणे सांगायचं नाही, कारण त्यामुळे पक्ष कमकुवत होईल. पक्ष आहे म्हणून आपण आहोत.” मात्र हा करार नेमका कधी झाला आणि त्यावेळी कोणते नेते उपस्थित होते, याबाबत त्यांनी काही सांगितले नाही.

काँग्रेस नेत्यांचा शिवकुमारांना शब्द?

राजकीय जाणकारांच्या माहितीनुसार हा गुप्त करार मार्च २०२३ मध्ये दिल्लीतील काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी झाला. त्या बैठकीत सिद्धरामय्या, शिवकुमार, मल्लिकार्जून खर्गे, के. सी. वेणुगोपाल आणि रणदीप सुरजेवाला उपस्थित होते. सूत्रांचे म्हणणे आहे की या करारानुसार अडीच वर्षांनंतर सिद्धरामय्या यांच्या जागी शिवकुमार मुख्यमंत्री होतील, असा शब्द दिला गेला होता. पण त्याची कधीही अधिकृत घोषणा झाली नाही. किंवा ते कुणी जाहीरपणे सांगितले नाही. (Will Shivakumar become a pilot)

सिद्धरामय्यांचा सूर बदलला..

सिद्धरामय्या यांचा बदललेला सूर. काही महिन्यांपासून सिद्धरामय्या, आपण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार असल्याचे सांगत होते. परंतु २२ नोव्हेंबरला खर्गे यांची भेट झाल्यानंतर त्यांचा सूर अचानक बदलला. ते बेंगळुरूमध्ये म्हणाले: “दिल्लीला जाणाऱ्या आमदारांना जाऊ द्या, मी त्यांचे म्हणणे जाणून घेतो. अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठींचा असतो. पक्षश्रेष्ठींनी सांगितले तर मी यापुढेही पदावर राहीन. संविधान दिनाच्या कार्यक्रमासाठी खर्गे बेंगळुरूमध्ये आले होते. तेव्हा पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर टाळले. सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलला जावा, असा हा विषय नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

 दोन्ही गटांचे दावे सिद्धरामय्या गटाचे म्हणणे होते की, कसलाही गुप्त करार झाला नव्हता—लिखितही नाही आणि तोंडीही नाही. शिवकुमार गटाचे मत आहे की, करार झाला होता आणि आता तो पाळण्याची वेळ आता आली आहे. शिवकुमार यांचे समर्थक उघड संघर्ष करू इच्छित नाहीत, पण त्यांच्याकडे मोठ्या संख्येने आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यांच्या मते, बंडाची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, कारण शिवकुमार गांधी परिवाराचे निष्ठावान आहेत.

दरम्यान  शिवकुमार गटातील अनेक मंत्री आणि आमदारांनी गेल्या काही दिवसांत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि खर्गे यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्याचवेळी सिद्धरामय्या गट पक्षनेतृत्वाला सांगत होता की, सरकार चांगले काम करत आहे, त्यामुळे २०२८ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नेतृत्व बदलाची गरज नाही.

पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा चर्चेत

बेंगळुरूपासून दिल्लीपर्यंतच्या या हालचालींमुळे कर्नाटक काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून सुरू झालेली ही चढाओढ उघडपणे समोर आली. पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चर्चेत आले.

या निमित्ताने डीके शिवकुमार यांनी अडीच वर्षांचा गुप्त करार चव्हाट्यावर आणला. त्यामुळे काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेतृत्वाचा वेळकाढूपणा आणि कचखाऊपणाही पुन्हा एकदा समोर आला.

नेतृत्व बदलासंदर्भात चर्चांना उधाण आले असताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची भेट झाली. त्यांनी एकत्रित नाश्ता घेतला. त्यानंतर एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. आपल्या दोघांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत. मात्र, आम्ही अंतिम निर्णयाची जबाबदारी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींवर सोपवली. कॅमे-यासमोर हसत हसत त्यांनी आपल्यातील एकीचे दर्शन घडवले. भूतकाळातही आमच्यात मतभेद नव्हते आणि पुढेही होणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.

पक्षश्रेष्टींच्या आदेशानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये नाष्टा

पण जर सर्व काही ठीक असेल तर हा संपूर्ण वाद निर्माण कसा झाला? आणि निर्णय पक्षश्रेष्ठींवर का सोपवला जात आहे? असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो. परिस्थिती गोंधळाची बनत चालल्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना शनिवारी सकाळच्या नाश्त्यासाठी बोलावले. पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार ही बैठक झाल्याचे सांगण्यात येते.

काँग्रेसने आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि आमदारांना “सार्वजनिक वक्तव्ये करू नका.” अशी सूचना केली आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार एक डिसेंबरपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेतृत्वाकडून सावधपणे पावले टाकली जात आहेत.खूप विचार करून आणि योग्य वेळ पाहूनच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जाते.

बघूया काँग्रेस नेतृत्व डीके शिवकुमारांना दिलेला शब्द पाळतेय, की त्यांनाही सचिन पायलट यांच्यासारखे वा-यावर सोडून देतेय ते…