बेळगाव : दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी माय लेकराच्या आत्महत्येची दुर्दैवी घटना घडली आहे. पतीची मारहाण आणि सासू सासऱ्यांचा जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे सुसाईड नोटमध्ये लिहिले आहे.
भारतीय महिला संघाची स्टार खेळाडू स्मृती मानधनाने न्यूझीलंडविरूद्धच्या सामन्यात शतकी खेळी करत ऐतिहासिक कामगिरी केली. तिच्या खेळीच्या जोरावर भारतीय संघाने न्यूझीलंडवर सहज विजय मिळवत एकदिवसीय मालिका आपल्या खिशात घातली. सामन्यात शतक झळकवून स्मृतीने एक ऐतिहासिक कामगिरी केली.
स्मृती मानधना हे भारतीय महिला क्रिकेट संघातील प्रमुख नाव. स्मृतीने आपल्या बॅटने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. स्मृती लहान असताना तिच्या भावामुळे तिची क्रिकेटशी ओळख झाली. लहान असताना आवड म्हणून क्रिकेटशी मैत्री केलेली स्मृती ते भारतीय महिला संघाची आघाडीची फलंदाज स्मृती मानधना हा तिचा प्रवास एखाद्या चित्रपटासारखा आहे. आयसीसीच्या जागतिक महिला क्रिकेट क्रमवारीत ती टॉप -१० मध्ये असते. स्मृती मानधना ही भारतीय क्रिकेट संघाची सर्वात तरुण कर्णधार देखील आहे. तिने आपल्या नेतृत्वाखाली रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला २०२४ला झालेल्या वुमन्स प्रीमियर लीगचे विजेतेपद पटकावून दिले आहे.
न्यूझीलंडविरूद्धच्या सामन्यात तिने शतकी खेळी करत भारताची दिग्गज खेळाडू आणि माजी कर्णधार मिताली राजचा विक्रम मोडला. मितालीने आपल्या एकदिवसीय कारकिर्दीत सात शतके झळकवली होती. याआधीच स्मृतीने या विक्रमाशी बरोबरी केली होती. परंतु, न्यूझीलंडविरूद्धच्या एकदिवसीय मालिकेती तिसऱ्या सामन्यात आपल्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील आठवे शतक झळकवून स्मृतीने मितालीचा विक्रम मोडीत काढला.
स्मृतीचा जन्म १८ जुलै १९९६ रोजी मुंबईत झाला. स्मृती दोन वर्षांची असताना तिचे कुटुंब सांगलीला स्थलांतरित झाले. स्मृतीने आपले लहानपण इथेच घालवले. स्मृतीचे वडिल श्रीनिवास हे रसायन वितरक होते. तर, आई स्मिता गृहिणी होत्या. स्मृतीचे वडिल श्रीनिवास यांनी जिल्हास्तरिय तर, भाऊ श्रावण १९ वर्षाखालील क्रिकेटमध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले होते. वैयक्तिक कारणांमुळे ते क्रिकेटपासून दूर गेले. परंतु, स्मृतीला क्रिकेटपटू बनवण्यासाठी त्यांनी महत्वाचा वाटा उचलला. स्मृती आपल्या मोठा भाऊ श्रावणसोबत क्रिकेटचा सराव करायची. या दरम्यान तिलाही क्रिकेटची गोडी वाटू लागली. दरम्यान तिच्या भावाने कनिष्ठ स्तरावर चांगली कामगिरी करण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्याची बातमी यायची. स्मृती तिच्या स्क्रॅपबुकसाठी या बातम्यांचे कात्रण कापत असे. सरावा दरम्यान स्मृतीच्या वडिलांना तिला क्रिकेट खेळण्यासाठी नेहमीच प्रोत्साहन दिले. विशेष म्हणजे स्मृती आणि श्रवण हे उजव्या हाताचे. परंतु, ते मैदानात डाव्या हाताने फलंदाजी करतात.
यानंतर स्मृतीने सांगलीतील प्रशिक्षक अनंत तांबवेकर यांच्याकडे प्रशिक्षण घ्यायला सुरूवात केली. वयाच्या अवघ्या नवव्या वर्षी स्मृतीने महाराष्ट्र संघाच्या १५ वर्षाखालील संघात पदार्पण केले. यात तिने शानदार कामगिरी केली. यामुळे ११ व्या वर्षी स्मृतीला १९ वर्षाखालील संघात स्थान मिळाले.
वयाच्या १५ व्या वर्षी स्मृतीला विज्ञानाचा शाखेत जायचे होते. पण, तिच्या आईने यासाठी तिला नकार दिला. कारण त्यांना माहित होते की क्रिकेट आणि अभ्यासाचा समतोल राखणे कठीण होईल. यानंतर स्मृतीने वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेतला. तिने सांगलीच्या चिंतामण राव कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून तिची पदवी पूर्ण केली. यामुळे तिला क्रिकेटसाठी अधिक वेळ घालवण्यास मदत झाली. २०१३ साली स्मृतीने ५ एप्रिल रोजी बडोदा येथे झालेल्या बांगलादेश विरुद्धच्या टी-२० सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्यावेळी ती फक्त १६ वर्षांची होती. पदार्पणाच्या सामन्यात भारताकडून सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू स्मृती ठरली होती. (३६ चेंडूत ३९) या खेळीसह तिने संघाला विजय मिळवून दिला. ही मालिका भारताने ३-० ने जिंकली. यानंतर १० एप्रिलला स्मृती मानधनाने अहमदाबाद येथे बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यातून एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. या सामन्यात तिने ३५ चेंडूत २५ धावांची खेळी केली होती.
स्मृतीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२३ साली आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते. यानंतर २०२४ साली झालेल्या आयपीएलच्या हंगामात स्मृतीच्या नेतृत्वाखाली बंगळुरूनने वुमन्स प्रिमियर लीगचे विजेतेपद पटकावले होते. स्मृतीने वनडे आणि टी-२० क्रिकेटमध्ये तीन हजार धावांचा टप्पा ओलांडला आहे.
विजय चोरमारे
आर्थिक उदारीकरणानंतर डॉ. मनमोहन सिंह आणि नरसिंह राव यांनी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण हे निर्णय घेतल्याचे सातत्याने सांगितले. आर्थिक उदारीकरणाला काँग्रेसमधूनच होत असलेल्या विरोधाचा त्यांनी मुत्सद्दीपणे प्रतिवाद केला. समाजवादाच्या रुळावरून जाणा-या गाडीने रूळच नव्हे, तर दिशाही बदलली. गाडी रूळ बदलताना खडखडाट होतोच. पण नरसिंहराव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सरकार अल्पमतात असतानाही परिस्थिती अत्यंत कौशल्याने हाताळली.
स्वातंत्र्यानंतरची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ साली झाली. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारखे नेतृत्व काँग्रेसकडे असल्यामुळे आणि देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या सातबारावर काँग्रेसचे नाव लागले असल्यामुळे विरोधकांनी कितीही ताकद लावली तरी काँग्रेससमोर आव्हान उभे करू शकले नाहीत. त्यामध्ये डावे, समाजवादी तसेच जनसंघवाले असे सगळे होते. पंडित नेहरूंच्यानंतर त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनीही भारतीय राजकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्याअर्थाने पाहिले तर १९८९ पर्यंत म्हणजे सलग ३७ वर्षे देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी काँग्रेस पक्षच होता. आणि काँग्रेससाठीचा पर्याय आसपास कुठेच दिसत नव्हता. इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीनंतर जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांचे संघटन करून आव्हान देण्यात आले. त्याला प्रतिसादही मिळाला आणि इंदिरा गांधी यांच्यासह त्यांच्या पक्षाचा दारूण पराभव झाला. परंतु समाजवादी आणि जनसंघवाले यांच्याबरोबर या राजकीय उलथापालथीमध्ये मोरारजी देसाई यांच्यापासून जगजीवनराम यांच्यापर्यंत मूळच्या काँग्रेसवाल्यांचाच मोठा सहभाग होता. त्याअर्थाने जनता पक्षाचे सरकार हे बिगर काँग्रेस सरकार म्हणता येत नाही. १९८९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार सत्तेवर आले असले तरी त्यातही मूळच्या काँग्रेसजनांचाच सहभाग होता. मूळचे काँग्रेसजन आणि काही बिगर काँग्रेसी पक्षांना एकत्र आणून केलेल्या प्रयत्नांतून तात्पुरते उद्दिष्ट साध्य झाले, तरी त्यातून काँग्रेसला पर्याय देणारी राजकीय ताकद उभी राहताना दिसत नव्हती. १९८९च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला लक्षणीय यश मिळाले, ती ख-या अर्थाने भारतीय राजकारणातील बदलाची नांदी होती. १९८४च्या निवडणुकीतील दोन जागांनंतर पाच वर्षांत भाजपने थेट ८५ जागांपर्यंत मजल मारलेली पाहायला मिळाली. त्यानंतर किरकोळ चढउतार आले तरी भाजपचा आलेख चढताच राहिला. १९८९च्या निवडणुकीनंतर देशाच्या राजकारणात काँग्रेसनंतरचा दुस-या क्रमांकाचा पक्ष भाजपच राहिला.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिलेली धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्याला प्राधान्य देणारी संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात युपीए. आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिलेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीए. देशपातळीवरील राजकारण या दोन आघाड्यांमध्ये फिरत राहिले. काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांबरोबर लहान मोठ्या प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन केलेल्या आघाड्या असे या दोन्ही आघाड्यांचे स्वरूप होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणारी. तर भारतीय जनता पक्षाची आघाडी हिंदुत्ववादी विचारसरणी पुढे नेणारी. अयोध्येतील घटनेनंतर भारतीय जनता पक्षाचा हिंदुत्ववादी राजकारणाचा उग्र चेहरा समोर आला. त्यामुळे अनेक पक्ष त्यापासून दूर राहिले. परंतु १९९८ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सौम्य चेह-यामुळे हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या विरोधातील काही पक्षही त्यांच्यासोबत आले. अर्थात स्थानिक पातळीवर या पक्षांचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेस पक्ष होता, हेही एक त्यामागचे कारण होते. त्याअर्थाने अपवाद वगळता छोट्या पक्षांना फारसे वैचारिक अधिष्ठान नव्हते. जयललिता यांचा अण्णाद्रमुक, तेलगु देसम, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल (यु), तृणमूल काँग्रेस असे काही पक्ष राजकीय सोयीप्रमाणे दोन्ही आघाड्यांमध्ये ये-जा करत असत. बीजू जनता दलासारखे पक्ष कोणतीही वैचारिक भूमिका न घेता जो पक्ष केंद्रात सत्तेवर असेल त्याच्यासोबत राहण्याला प्राधान्य देऊ लागले. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रीय पातळीवर तिसरी आघाडी उभी करण्याचे प्रयत्न अनेकदा झाले, परंतु या आघाडीला विश्वासार्हता मिळवता आली नाही आणि ती ताकदीने उभीही राहू शकली नाही. हरकिशनसिंग सुरजित यांच्यासारखे समन्वयवादी आणि सर्वांशी चर्चा करणारे नेते होते, तोपर्यंत ही मोट टिकू शकली. नंतरच्या काळात सर्वांना बांधून ठेवणारा विश्वासार्ह धागाच विरोधकांकडे राहिला नाही.
मे १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाली. देशाला एकविसाव्या शतकाचे स्वप्न दाखवणारा नेता काळाच्या पडद्याआड गेला. ही फक्त काँग्रेस पक्षाचीच नव्हे, तर भारताची मोठी हानी होती. राजीव गांधी यांच्याकडे ज्या काळात आणि ज्या परिस्थितीत पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आली होती, तो काळ खूपच कठीण आणि आव्हानात्मक होता. पंतप्रधान पदासाठीची आवश्यक परिपक्वताही त्यांच्याकडे नव्हती. अशा काळात त्यांच्याकडून काही चुका झाल्या असल्या तरी देशाला प्रगतीपथावर नेण्याची त्यांच्यासारखी दृष्टी असलेला नेता नंतरच्या काळातही भारतीय राजकारणात दिसत नाही, हे आवर्जून नोंद करावे लागते.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानच राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. त्यांच्या हत्येनंतर निवडणुकीचे उरलेले दोन टप्पे पार पडले. काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष बनला मात्र तरीही बहुमतापासून दूरच राहिला. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेचा काँग्रेसला फायदा झाला होता, तसे यश काँग्रेसला मिळाले नाही. पण किमान काँग्रेस पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचू शकला. काँग्रेस पक्षाचे आणि सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी ज्या निवडक नावांचा विचार सुरू होता, त्यातील एक प्रमुख नाव होते, काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते असलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे. राजीव गांधींची हत्या झाली तेव्हा नरसिंह राव दिल्लीत नव्हते. राजकारणातून निवृत्ती घेऊन आपल्या गावी परत जाण्याच्या इराद्याने नरसिंह रावांनी दिल्ली सोडली होती. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर त्यांना तातडीने दिल्लीला बोलावून घेण्यात आले होते. नरसिंह राव तातडीने दिल्लीत आले. गटातटात विभागलेल्या काँग्रेस पक्षाचे आणि अल्पमतातल्या सरकारचेही नेतृत्व त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले.
पंतप्रधानपद मिळाले तरी नरसिंह राव यांच्यासाठी ते काटेरी सिंहासन होते. त्यांच्यासमोरची आव्हाने खूपच कठीण होती. देश एका आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा होता. देशाला डबघाईपासून वाचवण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर होती. ही जबाबदारी पेलण्यासाठी नरसिंहराव यांनी एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला. तो म्हणजे त्यावेळी
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे प्रमुख असलेल्या मनमोहन सिंह यांना त्यांनी देशाच्या अर्थमंत्रिपदावर नियुक्त केले. पुढच्या साधारण महिनाभरामध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग या दोघांनी भारताच्या अर्थकारणाला नवी दिशा दिली. २४ जुलै १९९१ रोजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करून देशात उदारीकरणाचे रणशिंग फुंकले.
गांधी-नेहरूंच्या काँग्रेस पक्षाने चार दशके समाजवादी विचारसरणी अनुसरली, त्याच पक्षाच्या अल्पमतातल्या सरकारने आता जागतिक नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या भांडवलवादी आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सोबत आपले आर्थिक धोरण बदलले. डॉ. मनमोहन सिंह यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आणि नरसिंह राव यांनी १९९२ च्या काँग्रेसच्या तिरुपतीमध्ये झालेल्या अधिवेशनात सातत्याने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण हे निर्णय घेतल्याचं सांगितले. आर्थिक उदारीकरणाला काँग्रेसमधूनच होत असलेल्या विरोधाचा त्यांनी मुत्सद्दीपणे प्रतिवाद केला. समाजवादाच्या रुळावरून जाणा-या गाडीने रूळच नव्हे, तर दिशाही बदलली. गाडी रूळ बदलताना खडखडाट होतोच. पण पंतप्रधान नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी सरकार अल्पमतात असतानाही परिस्थिती अत्यंत कौशल्याने हाताळली.
देशाच्या पातळीवर हे सगळे घडत असताना महाराष्ट्राच्या राजकारणातही मोठी स्थित्यंतरे होत होती. नव्वदच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युती झाली. परंतु पहिल्या निवडणुकीत युतीला सत्तेपर्यंत पोहोचता आले नाही. १९९५च्या निवडणुकीत अपक्षांच्या मदतीने युतीला सत्तेपर्यंत पोहोचता आले. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पंधरा वर्षे मिळाली. भाजपला शिवसेनेच्या सहकार्याने पाच वर्षे मिळाली. २०१९ नंतर महाविकास आघाडीचा नवा प्रयोग आकाराला आला. त्याची परिणती शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्यात झाली. विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे राजकारण नव्या वळणावर उभे आहे.
दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना करोनाच्या साथीमुळे २०२१ मध्ये होऊ शकली नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यानंतर जनगणनेसंदर्भात काहीही बोलणे टाळले. अगदी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नावरही काही उत्तर दिले नाही. खरेतर करोनाचे संकट टळल्यानंतर जनगणना घेणे अपेक्षित होते. जगभरातील १४३ देशांनी २०२० नंतर जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण केली, भारत मात्र ती टाळत आला. त्यामुळे सामाजिक पातळीवर अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. गेली चार वर्षे सरकार टाळाटाळ करीत असलेली जनगणना अखेर पुढील वर्षी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जनगणना आयुक्त मृत्युंजयकुमार नारायण यांची मुदत येत्या डिसेंबरमध्ये संपणार होती, पण त्यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जनगणनेसाठीच ही मुदतवाढ दिली असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. जनगणनेबाबत सगळेच घटक निद्रिस्त होते, ते जागे होतील आणि पाठपुरावा करून सरकारला चालढकल करण्याचा पर्याय ठेवणार नाहीत, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. यावेळची जनगणना आधीच्या जनगणनांपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, कारण अलीकडच्या काळात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी, ज्यामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नीतिश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचाही समावेश आहे- जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. परंतु केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणनेसाठी अनुकूल नाही. कायद्यानुसार जातीनिहाय जनगणना करता येऊ शकत नाही. कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देते, जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असून राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात जातनिहाय जनगणना झाली होती. परंतु त्याचे आकडे जाहीर करण्यात आले नाहीत. नंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही ते जाहीर केले नाहीत. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत ग्रामीण भागात आणि शहरी गरिबी निर्मूलन आणि गृहनिर्माण मंत्रालयामार्फत शहरी भागात जातनिहाय सामाजिक, आर्थिक जनगणना करण्यात आली होती. दोन्ही मंत्रालयांनी २०१६ मध्ये यासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला, परंतु त्यातून जातनिहाय आकडेवारी बाजूला ठेवली. या आकडेवारीमध्ये त्रुटी असल्याचे एक कारण सांगितले जाते, परंतु त्याबाबत कुणीही स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ पासून २०११ पर्यंत भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असते. प्रत्येक जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाते. परंतु इतर मागासवर्गीयांची अशी आकडेवारी दिली जात नाही. त्यामुळे देशात इतर मागासवर्गीयांची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची अधिकृत आकडेवारी मिळत नाही. मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे मानून त्यानुसार आपला अहवाल दिला होता. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी सामाजिक आहे, तशीच ती राजकीय आहे. त्याचप्रमाणे या जनगणनेला विरोधसुद्धा राजकीय भूमिकेतून केला जातो. राजकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार जर जातनिहाय जनगणना झाली आणि त्यातून विविध जाती-जमातींचे खरे आकडे समोर येतील आणि त्यातून आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा उफाळून येईल. अनेक जाती आपल्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी करू लागतील, परिणामी आरक्षणाची टक्केवारी वाढेल आणि त्याचा फटका उच्च जातींना बसेल. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना रोखण्यामागे या घटकांचे हितसंबंध असल्याचेही सांगितले जाते. प्रत्येक जनगणनेच्या आधी जातनिहाय मागणी पुढे येत असते आणि त्यावर संसदेतही चर्चा होत असते. जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात आक्षेप काहीही असले तरी शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि अचूकपणे ती होण्याची आवश्यकता आहे. कारण लाभार्थी घटकांची नीट आकडेवारी असेल तरच सरकारी पातळीवरील विविध सामाजिक घटकांसाठीच्या योजनांची नीट अंमलबजावणी होईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे असे सामाजिक प्रश्नही त्यामुळे उद्भवणार नाहीत. विधिमंडळ आणि संसदेच्या पातळीवर स्त्रियांना आरक्षण देण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. इतर मागासवर्गीयांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळेच हा विषय प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेऊन तो पारदर्शकपणे मांडण्याची आवश्यकता आहे.
-नामदेव अशोक पवार
भारताच्या राजकीय प्रक्रियेवर अनेक घटकांचा प्रभाव सातत्याने पडत असतो त्यामध्ये धर्म, भाषा, जात, पंथ आणि वर्ग इत्यादींचा समावेश होतो. देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात व समाजकारणात जातींची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. जात व राजकारण समजून घेताना आतापर्यंत झालेले अभ्यास म्हणजे जातीचे राजकीयीकरण, जातीय संघटनांच्या राजकारणाचा अभ्यास, वेगवेगळ्या सुट्ट्या जातीच्या राजकारणाचा अभ्यास, जातीच्या राजकीय सौदेबाजीच्या क्षमतेचा अभ्यास, निवडणुकांच्या संदर्भात जातीचा अभ्यास.. अशा स्वरूपाचा अभ्यास झालेला आहे. त्याचबरोबर दलितांच्या आग्रही आविष्काराच्या अभ्यासाला सुरुवात झालेली आहे. मराठा क्रांती मोर्चा हे देखील मराठा जातीच्या आग्रही आविष्काराचे स्वरूप ठरते.
समकालीन सामाजिक शास्त्रांच्या चर्चाविश्वामध्ये जात व राजकारण यांच्या अभ्यासासंदर्भात जाती संघटना ( Caste Organization) आणि ‘जातीचा आग्रही आविष्कार’ (Caste Assertion) यांचे अभ्यास मध्यवर्ती आहेत. कोणतेही संशोधन हे नवीन ज्ञान निर्मितीसाठी केले जाते. समाजातील प्रश्नांचा गुंता सुटावा यासाठी सामाजिक प्रश्नांचे समाजशास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करणे यासाठीच विद्यापीठांची निर्मिती झालेली आहे. समाजबांधणी व समाजउभारणी यामध्ये सामाजिक शास्त्राचे खूप मोठे योगदान आहे. हे काम अधिक चांगले करायचे असेल तर दर्जेदार संशोधन होणे गरजेचे आहे आणि या दर्जेदार संशोधनातील निष्कर्षाचा आणि शिफारशीचा विचार करून शासनाने धोरणे राबवली पाहिजेत. परंतु वास्तवात विद्यापीठीय संशोधन शासनाच्या धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचत नाही. याबद्दल दोन्ही पातळीवर अनास्था पाहायला मिळते. यामुळे समाजातील संशोधनाच्या मार्गाने मूळ प्रश्न सोडवणे हा जो हेतू आहे तोच कुठेतरी दूर जात आहे का? अशी शंका घ्यायला पुरेपूर जागा आहे.
सामाजिक शास्त्रातील जातींच्या अभ्यासाचा पहिला टप्पा म्हणजे जाती संघटना अभ्यास सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सामाजिक शास्त्रातील वेगवेगळ्या विभागांतर्गत वेगवेगळ्या संशोधकांनी जाती संघटनेचा अभ्यास केलेला आहे. पवार प्रकाश (१९९६) अखिल भारतीय मराठा महासंघ, देशमुख आप्पासाहेब (२००६) सोलापूर जिल्ह्यातील लिंगायत समाजाच्या जात संघटना, घोळवे सोपान (१९९०) महाराष्ट्रातील वंजारी समाजाचे राजकारण, घोळवे सोमनाथ (२००८) महाराष्ट्रातील वंजारी समाजाच्या जात संघटनांचा अभ्यास, पवार नामदेव (२००९) मराठा सेवा संघ प्रणित संभाजी ब्रिगेड : एक चिकित्सक अभ्यास विशेष संदर्भ मराठवाडा, घोळवे सोमनाथ (२०१३) महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील धनगर समाजाच्या राजकारणाचा तुलनात्मक अभ्यास, नाबदे विलास (२००८) अहमदनगर जिल्ह्यातील माळी समाजाच्या राजकारणाचा अभ्यास, घोटाळे विवेक (२०१७) मराठा वर्चस्वाचे बदलते
आकृतीबंध इ. अभ्यास वानगीदाखल देता येतील. राज्यशास्त्राबरोबरच समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र या वेगवेगळ्या सामाजिक शास्त्रामध्ये सुद्धा जातीचा अभ्यास झालेला आहे. या अभ्यासामध्ये संशोधकांनी जाती संघटनांचा उदय कसा होत गेला, जाती संघटनांची रचना, त्यांची विचारप्रणाली व त्यांनी उचललेले जात अस्मितेचे मुद्दे यामुळे जातीची राजकीय, सांस्कृतिक, भौतिक आणि सामाजिक भूमिका व त्याचे स्वरूप कसे बदलत गेले इ.
प्रश्नाचा अभ्यास केलेला आहे.
जाती संघटनांचा उदय
१९९० नंतर मंडल-मस्जिद-मार्केट-मंदिर यांच्या एकत्रित पार्श्वभूमीवर, जातीचे १९९० पूर्वीचे स्वरूप बदलून संख्येने मोठे असणाऱ्या जातींमध्ये नवनवीन जात संघटना उदयास येऊ लागल्या. जात संघटना निर्मितीची प्रक्रिया छोट्या-छोट्या जातीमध्ये पण सुरू झाली. राजकीय जात जाणिवेच्या भूमिकेतून निवडणूक राजकारणात यश मिळवता येईल या जाणिवेतून जातीचे आर्थिक व सामाजिक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न जात संघटना करू लागल्या. त्यामुळे त्यांना जातीमध्ये विस्तारास वाव मिळाला.
जातींची नवीन भूमिका
जाती या जातीची सामूहिक ओळख, जातींच्या लहान गटांच्या संघटना, जातींच्या प्रतीकांचे राजकारण आणि आरक्षण मागणी इत्यादी मुद्द्यांच्या आधारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हक्कासंदर्भात आग्रही भूमिका मांडत आहेत. ही जातीची नवीन भूमिका आहे. या मुद्द्यांच्या आधारे जाती सत्तास्थानात सहभाग मिळवत आहेत.
भारतीय लोकशाही तळागाळातील समूहापर्यंत पोहोचली. त्यातून जे समूह राजकीयदृष्ट्या सक्रिय नव्हते, त्यांच्यामध्ये नवे राजकीय आत्मभान व सत्तेत वाटा मागण्याची इच्छा निर्माण झाली. भारतीय समाजाची विभागणी जातीच्या आधारावर होत असल्याने जातीय अस्मिता तीव्र बनून विविध जातीमध्ये जातभान या काळात निर्माण झाले. त्यातून भारतीय राजकारणात जाती अस्मितेच्या राजकारणाला महत्त्व मिळाले. जातींच्या संघटना उभारणे, जातीतील पराक्रमी पुरुषांचा आणि स्त्रियांचा राजकीय हेतूने वापर करणे, पुतळे उभारणे, जातीचे झेंडे तयार करणे, जातीचे प्रतीके निर्माण करणे, जातीची अधिवेशने, मेळावे, परिषदा आयोजित करणे इ. माध्यमातून या जातीय अस्मिता तीव्र बनत गेल्या व अस्मितेच्या राजकारणाला बळ मिळत गेले.
जातीच्या सौदेबाजी क्षमतेचा आविष्कार
१९९० नंतर एका बाजूला जात संघटनांचा उदय होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला बहुध्रुवीय स्पर्धात्मक निवडणुकांचा उदय व स्पर्धात्मक पक्षपद्धती अस्तित्वात आली. त्यामुळे अनेक सीमांतिकृत व स्थानिक जाती या राजकारणाचा सक्रिय भाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली. यातूनच जातींच्या सौदेबाजी शक्तींचा आविष्कार होऊ लागला. परिणामी जातीची राजकीय, सांस्कृतिक, भौतिक आणि सामाजिक भूमिका व त्याचे स्वरूप बदलत आहे.
समकालीन जातीचे गुंतागुंतीचे बदलते स्वरूप वासाहतिक काळातील जातिव्यवस्थेच्या पारंपरिक संघटनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झालेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात उदार लोकशाही, भांडवलशाही विकासाचे मॉडेल, राजकीय अर्थव्यवस्था इत्यादींच्या स्वीकारामुळे या बदलात गुंतागुंत होताना दिसते. तसेच औद्योगीकरण, शहरीकरण वाढीबरोबर एकाच वेळी जातीमध्ये अनेक बदल होत होते. यातील पहिला बदल म्हणजे एका जातीअंतर्गत स्तरीकरण होत असतानाच जाती-जाती अंतर्गत स्तरीकरण होत होते. दुसरा बदल म्हणजे १९९० नंतर जातींच्या अस्मिता निर्मितीस प्रारंभ झाला, यांच्या
पाठीशी १९९१ च;नव आर्थिक
धोरण आणि ओबीसी राजकारणाचा उदय' ही पार्श्वभूमी दिसते. यामुळे जातीच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊन यातून जातीय अस्मितांची घडण झाली. तिसरा बदल म्हणजे जातींमधील व्यवसायातील विविधतेमुळे अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक जातीचे विविध पातळीवर स्तरीकरण झालेले दिसते. या दोन्ही प्रक्रियेवर अनेक घटकांचा प्रभाव पडलेला दिसतो. जसे परंपरागत समाजातील स्थान आणि जातींच्या कौशल्यांचा शहरी जीवनात जसा उपयोग झाला तसेच, शिक्षणाची पातळी आरक्षणाच्या धोरणाचे फायदे इत्यादींमुळे स्तरीकरणाची प्रक्रिया प्रत्येक जातीच्या बाबतीत वेगवेगळ्या पद्धतीने आकार घेताना दिसते. चौथा बदल म्हणजे व्यवसायातील विविधता आणि अर्थ व्यवहारातील भिन्नीभवन यांची जातींची एकसंघ अस्मिता खंडित करण्यात महत्त्वाची भूमिका राहिली. जातीअंतर्गत आणि आंतरजातीय एकसंधता त्यामुळे धोक्यात आली.
थोडक्यात १९९० नंतर जाती संघटनांच्या उदयानंतर जातींची बदलती भूमिका व यामुळे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक बदलत जाणारी स्थित्यंतरे याचा अभ्यास या टप्प्यावर अभ्यासकांनी केला आहे. जातीचा आग्रही अविष्कार सामाजिक शास्त्रातील जातींच्या अभ्यासाचा दुसरा टप्पा म्हणजे जातीचा आग्रही आविष्कार. जातीच्या आग्रही आविष्काराचा अभ्यास म्हणजे विविध क्षेत्रातील कृतिशीलतेचा अभ्यास होय, अशी आग्रही अविष्काराची व्याख्या केली जाते.
दलित जातीच्या आग्रही आविष्काराच्या अभ्यासाला सुरुवात झालेली आहे. प्रकाश लुईस यांच्या मते भेदभाव, वंचितता, बहिष्कृतता आणि शोषण हे प्रत्येक समाजाचा स्थायीभाव असतो. यातूनच नैराश्य, क्रोध आणि आक्रमकतानिर्माण होते. सामान्यत: जे अन्याय व वंचितता यांचे बळी असतात ते बंड करतात. या प्रक्रियेतून आग्रही आविष्कार निर्माण होतो याच आग्रही आविष्कारातून लोक चळवळी उदयास येतात. लुईस यांनी अशी आग्रही आविष्काराची व्याख्या केलेली आहे.
लुईस यांनी तीन मुद्द्याच्या आधारे दलितांचा आग्रही आविष्कार स्पष्ट केलेला आहे. एक जातीय विषमता दोन जाती अस्मिता आणि तीन लोकप्रिय प्रतीक. उदा. उत्तर प्रदेशात बसपने नवीन जिल्ह्यांना काही व्यक्तींची नावे दिलेली आहेत. यात शाहू महाराज, महामाया, रोहिदास इ. पै यांनी उत्तर प्रदेशातील दलितांच्या राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रातील आग्रही आविष्काराचा अभ्यास केलेला आहे. त्यांनी राजकीय क्षेत्रातील आग्रही आविष्काराचा अभ्यास तीन प्रकारात केला आहे. पहिला प्रकार शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन, दुसरा प्रकार आंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आणि तिसरा प्रकार बहुजन समाज पक्ष या टप्प्यावर बसपाने सामाजिक बदलाऐवजी सत्ताप्राप्तीसाठी त्यांना संघटित करून आग्रही आविष्कार घडवला. पै यांनी या आविष्काराच्या तीन कारणाचा अभ्यास केलेला आहे. एक १९९० च्या दशकातील भारतीय राजकारणाची लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया, दोन जाती संघटनांचा उदय व दलितांच्या जाती संघटनांमध्ये शिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या सुधारलेली पिढी दिसते व हेच आग्रही आविष्काराचे वाहक म्हणून कार्य करतात. तीन विषम अशी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था.
बंडोबांना थंडोबा करण्याचा प्रयत्न; चार तारखेला अखेरचे चित्र स्पष्ट होणार
मुंबई; प्रतिनिधी : चार पक्ष आणि त्यांच्या दोन आघाड्या असे यापूर्वी मतदारसंघ वाटपाचे असलेले गणित यंदा सहा पक्ष आणि दोन आघाड्या असे झाले आहे. दोन्ही युती, आघाडी यांच्या जागा आता तीन-तीन पक्षांत वाटाव्या लागल्या आहेत. यामुळे इच्छुकांची संख्याही वाढलेली आहे. एकट्या महायुतीतच एक-दोन नाही तर जवळपास ३६ जणांनी बंडखोरी केलेली आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने एकमेकांविरोधात उमेदवार दिले आहेत ही बाब वेगळीच आहे; परंतु नाराजांनीदेखील मोठ्या प्रमाणावर बंड केल्याने हे बंड शमविण्याचे काम आता वरिष्ठांना करावे लागत आहे. राज्यात झालेल्या बंडखोरीमुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीला सुमारे पन्नास जागांवर फटका बसणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम १७-१८ दिवस राहिले आहेत. त्यात दिवाळीचा सण आहे. यामुळे प्रचारात अडथळे येत आहेत. अशातच येत्या तीन दिवसांत बंडोबांचे बंड थंड करावे लागणार आहे. जर या बंडोबांचे बंड कायम राहिले, तर राज्यातील ५० जागांवरील निकाल फिरण्याची शक्यता आहे. यामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीत खळबळ उडाली आहे. एकट्या महायुतीतच ३६ बंडखोर उभे ठाकले आहेत. भाजपने साम- दाम- दंड- भेद वापरून बंडखोरीच्या तयारीत असलेल्या काही नेत्यांना थंड केले आहे; परंतु सर्वाधिक बंडखोर हे भाजपचेच असल्याने आता शिंदे आणि अजित पवार गटही आक्रमक होत आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या बंडखोरांनी १६ जागांवर आव्हान उभे केले आहे. अजित पवारांच्या पक्षाचा एकच बंडखोर आहे.
याच्या उलट परिस्थिती महाविकास आघाडीमध्ये आहे. महाविकास आघाडीत १४ जागांवरच बंडखोर उभे राहिले आहेत. यात काँग्रेस आघाडीवर आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटाविरोधात काँग्रेसच्या दहा जणांनी बंडखोरी केलेली आहे. चार जागांवर उद्धव ठाकरेंच्या बंडखोरांनी काँग्रेसविरोधात उमेदवारी दिली आहे.
पुण्यातील कसबा विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसमध्येच बंडखोरी झाली आहे. काँग्रेसच्या कमल व्यवहारे यांनी बंडखोरी केली आहे. या मतदारसंघात काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर हे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. एरंडोल विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सतीश पाटील हे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आहेत; पण या मतदारसंघात शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हर्षल माने यांनी बंडखोरी केली आहे. परळी विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने राजेसाहेब देशमुख यांना उमेदवारी दिली आहे. ते महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आहेत; पण त्यांच्याविरोधात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील राजाभाऊ फड यांनी बंडखोरी केली आहे. बीड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातच बंडखोरी झाली आहे. शरद पवार यांनी बीड मतदारसंघात संदीप क्षीरसागर यांना पुन्हा संधी दिली. काही दिवसांपूर्वी पक्षात आलेल्या ज्योती मेटे यांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे मनोज जामसुतकर हे भायखळा विधानसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसमधून बंडखोरी झाली असून, मधु चव्हाण यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. राजापूर विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे राजन साळवी हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत; पण त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचे अविनाश लाड आणि शिवसेनेचेच (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उदय बने यांनी बंडखोरी केली आहे.
जिंतूर विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे विजय भांबळे यांच्याविरोधात काँग्रेसचे सुरेश नागरे यांनी बंडखोरी केली आहे. श्रीगोंदे विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अनुराधा नागवडे या महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार आहेत. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राहुल जगताप यांनी बंडखोरी केली आहे. पुण्यात भोसरी, पिंपरी आणि चिंचवड या तीनही मतदारसंघांत शिवसेनेच्या उमेदवारांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात बंड केले आहे. सांगली जिल्ह्यात पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीत पेच निर्माण झाला आहे. सांगोला विधानसभा मतदारसंघावर ठाकरेंची शिवसेना आणि शेतकरी कामगार पक्षाने दावा करत उमेदवार जाहीर केले आहेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेने दीपक साळुंखे यांना उमेदवारी दिली आहे, तर शेतकरी कामगार पक्षाने बाबासाहेब देशमुख यांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेना हा मतदारसंघ सोडण्यात तयार नाही. दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघ महाविकास आघाडीत शिवसेनेचे (ठाकरे) अमर पाटील हे अधिकृत उमेदवार आहेत; पण या मतदारसंघात गोंधळ झाल्याचे दिसले. काँग्रेसनेही दिलीप माने यांच्या नावाची घोषणा केली होती; पण एबी फॉर्म दिला नाही. माने यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला आहे.
जागा एक, इच्छुक अनेक
मतदारसंघ एक आणि इच्छुक अनेक असे चित्र बहुतांश मतदारसंघांत असून, अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडीत बंडखोरी झाली आहे. या बंडखोरांनी माघार घेतली नाही, तर या मतदारसंघांत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचे गणित बिघडू शकते आणि विरोधी उमेदवारांसाठी लढत सोपी होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : देशभरात दिवाळीचा सण उत्साहात साजरा होत आहे. राजधानीत दिल्लीकरांनी सर्व बंधने झुगारून गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत आतषबाजी केली. त्यामुळे शुक्रवारी आकाशात विषारी धुराचे ढग आहेत. हवेची गुणवत्ता सतत खालावत असल्याने धुक्याच्या पातळ थराने राजधानीला वेढले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (‘सीपीसीबी’)च्या म्हणण्यानुसार, आगामी काळात वायू प्रदूषण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, ‘एनसीआर’च्या गाझियाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आणि नोएडामध्ये हवेची गुणवत्ता थोडी चांगली होती. ‘सीपीसीबी’ नुसार, काही भागांचा एक्यूआयI ३१७ आहे, जो ‘अत्यंत गरीब’ श्रेणीत आहे. दिवाळीनंतर नवी दिल्लीत अनेकदा हवेचे प्रदूषण जास्त होते. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय म्हणाले, की दिल्लीची हवेची गुणवत्ता गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत खराब श्रेणीत आहे. दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी दिल्लीत वायू प्रदूषणाची पातळी वाढेल, असा अंदाज लोकांनी वर्तवला होता, मात्र प्रदूषणाची पातळी नियंत्रणात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दिल्लीतील जनतेच्या आणि सर्व विभागांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे हे यश आहे.
गेल्या वर्षी दिवाळीत आकाश निरभ्र होते आणि अनुकूल हवामानामुळे ‘एक्यूआय’ २१८ नोंदवला गेला होता; मात्र यंदा दिवाळीत शहरातील प्रदूषणाची पातळी पुन्हा उच्चांकावर पोहोचली. प्रतिकूल हवामान, पेंढ्या जाळणे आणि वाहनांमधून निघणारा धूर, फटाक्यांमुळे हवेत विष पसरल्याने परिस्थिती बिकट झाली होती. वृत्तानुसार, पूर्व आणि पश्चिम दिल्लीमध्ये निर्बंधांचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात आले आणि जौनपूर, पंजाबी बाग, बुरारी आणि कैलासच्या पूर्वेसारख्या भागात फटाक्यांनी आकाश उजळून टाकले. नोएडा, गाझियाबाद आणि गुरुग्रामसह दिल्लीच्या आसपासच्या भागात तुलनेने चांगली कामगिरी झाली आणि या शहरांमधील ‘एक्यूआय ‘खराब’ श्रेणीमध्ये नोंदवला गेला, तर फरिदाबादमध्ये १८१ ‘एक्यूआय’ नोंदवला गेला. गेल्या २४ तासात दिल्लीचा सरासरी ‘एक्यूआय’ ३३० नोंदवला गेला. आदल्या दिवशी ३०७ होता.
वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी, दिल्ली सरकारने राष्ट्रीय राजधानीत सलग पाचव्या वर्षी फटाक्यांची निर्मिती, साठवणूक, विक्री आणि वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला, दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी घोषणा केली होती, की राष्ट्रीय राजधानीत फटाक्यांवर बंदी लागू करण्यासाठी ३७७ टीम तयार करण्यात आल्या आहेत. तथापि, दिल्ली सरकारने फटाक्यांवर बंदी लागू करण्यासाठी आणि स्थानिक संघटनांद्वारे जनजागृती करण्यासाठी ३७७ अंमलबजावणी पथके तयार केली होती. असे असतानाही पूर्व आणि पश्चिम दिल्लीच्या भागात मोठ्या प्रमाणात निर्बंधांचे उल्लंघन झाले.
हेही वाचा :
प्रेम या अडीच अक्षरी शब्दाने अवघे विश्व व्यापले आहे. ते दिसते. जाणवते. खुणावते.दुरावते. खंतावते. दु णावते आणि उणावतेही. पण मुळात एखाद्यामध्ये ते का निर्माण होते, कसे निर्माण होते, ‘लव्ह अॅट फर्स्ट साइट’ प्रकारातला चमत्कार कसा घडून येतो, प्रेमात माणसे वेडेपिशी का होतात, हिंसक का होतात, दुःखीकष्टी का होतात…असे नानाविध प्रश्न, प्रेमात पडणाऱ्यांना मात्र सहसा पडत नाहीत. अशा वेळी हेलेन फिशर नावाच्या जीवशास्त्रीय मानववंशशास्त्र तज्ज्ञ असलेल्या संशोधिकेने प्रेमात पडलेल्यांच्या मेंदूतली गुंतागुंत उकलून मानवी ज्ञानात मोठीच भर घातली. अलीकडेच फिशरबाईंचे निधन झाले. ‘दी इकॉनॉमिस्ट’ने अलीकडे त्यांच्या या पाथब्रेकिंग संशोधनाची दखल घेत, या व्यक्तित्वाच्या समृद्ध कार्याचा स्मृतिगंध शब्दांतून वाचकांपर्यंत पोहोचवला. त्याचाच हा साभार स्वैर अनुवाद.
प्रेमाची मेंदूशास्त्रीय उकल
अर्थात, एवढे सगळे हाती लागूनही एक गूढ मात्र काही उकलत नाही. ते म्हणजे, का म्हणून ‘एक्स’ व्यक्ती ‘वाय’ व्यक्तीकडेच आकृष्ट होते, ‘झेड’ कडे का होत नाही? आणि इथेच फिशरबाई आपल्याला अधिक खोलात शिरण्याचे आवाहन करतात. २००५ मध्ये या फिशरबाईंची मॅच डॉटकॉम या ऑनलाइन जोड्या जुळवणाऱ्या कंपनीच्या मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारपदी नेमणूक झाली, तीच मुख्यतः वरील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी. फिशरबाईंच्या मते, हा मुद्दा मुख्यतः व्यक्तिमत्त्वाशी आणि त्या व्यक्तीमधल्या मेंदूतल्या रासायनिक प्रक्रियांशी जोडलेला असतो. ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटोप्रमाणे ( फिशरबाईंना प्रेमाचा गुंता सोडवू पाहणाऱ्या सर्व तत्त्वज्ञ आणि कवीमंडळींबद्दल आत्मीय सहानुभूती होती बरं का.) फिशरबाईंनी या विषयावरच्या संशोधनादरम्यान माणसामध्ये ढोबळमानाने चार प्रकारातल्या व्यक्तिमत्वे आढळतात, असे नोंदले. त्यातले पहिलेः एक्सप्लोरर्स, दुसरेः बिल्डर्स, तिसरेः डायरेक्टर्स आणि चौथेः निगोशिएटर्स. म्हणजे, नवा नवा शोध घेणारे भुंगे. नात्यांची बांधणी करणारे. नात्यांना दिशा देणारे आणि नात्यांमध्ये वाटाघाटी करणारे. याला त्यांनी नावे दिले फिशर टेंपरामेंट इन्वेन्ट्री ( FTI) एक्सप्लोरर प्रकारातल्या माणसांमध्ये मेंदूतल्या अधिवृत्त ग्रंथींमध्ये निर्माण होणाऱ्या डोपामाइन संप्रेरकाची (हार्मोन्स) पातळी उंचावलेली असते. यामुळे ते अधिक सृजनशील ( काहींच्या दृष्टीने उचापती) आणि प्रेरणादीय असतात. बिल्डर्स प्रकारातल्या व्यक्तींमध्ये सिरोटोनिन नावाच्या संप्रेरकाची पातळी उंचावलेली असते. ते नियमबद्ध असतात,आणि सदासतर्कही. डायरेक्टर्स प्रकारातल्या व्यक्ती उच्च पातळीवरचे टेस्टोस्टेरॉन असलेल्या, तर्कशुद्ध, स्पर्धात्मक, कठोर स्वभावाच्या आणि मिलनोत्सुक असतात. तर निगोशिएटर्स प्रकारचे व्यक्तिमत्व असलेल्या व्यक्ती परस्परसहमतीला मान देणाऱ्या, जडणघडणीत वाटा उचलणाऱ्या असतात. पण एक लक्षात असू दिले पाहिजे, कोणाही व्यक्तीमध्ये असे सगळे गुण एकवटलेले नसतात. किंवा या गुणांपैकी एकही गुण नाही, अशीही व्यक्ती जगात नसते. प्रत्येकामध्ये यातले कमी अधिक प्रमाणात गुणमिश्रण झालेले असते. प्रत्येक मिश्रण एकापासून अगदी तरल पातळीवर भिन्नही असते. म्हणून जगात दोन व्यक्ती अगदी दोन जुळ्या बहिणी वा भाऊसुद्धा स्वभाववैशिष्ट्यांनी एकसारखे नसतात.
या प्रकारांना फिशरबाईंच्या व्यक्तिमत्वाशी ताडून पाहायचे, तर त्या स्वतः कामाच्या ठिकाणी उच्च पातळीवरचे डोपामाइन असलेल्या अर्थात सृजनशील स्त्री होत्या. एका पातळीवर मिलनोत्सुक, संस्थेतल्या इतरांची काळजी वाहणाऱ्या, मात्र गणितात कच्च्या आणि टेस्टोस्टेरॉनच्या तर्कानुसार थोड्याशा अस्वस्थ नि विखुरलेल्या मनःस्थितीतल्याही होत्या.
यथावकाश मानवी प्रेमामागची मेंदूंतर्गत गुंफण उलगडणारी फिशरबाईंनी शोधलेली ही पद्धती प्रेमीयुगुलांमध्ये भलतीच लोकप्रिय झाली. फिशरबाईंना आशा, ही पद्धती शाळा, ऑफिसेस, सल्ला केंद्रे किंवा जिथे माणसांना एकमेकांशी जुळवून घेणे भाग पडत असते, तिथे मानवी नातेसंबंधांतली गुंतागुंत सोडवण्यासही उपयुक्त ठरावी. नव्हे, जगातल्या ४० देशांनी ही निदान पद्धती अवलंबलीदेखील. पुस्तके आणि टेड टॉक्सने या विषयाचे गांभीर्य हजारो-लाखो लोकांपर्यंत सर्वदूर पोहोचवण्यास फिशरबाईंना मोलाची मदतच केली. पण या सगळ्यात प्रणयी प्रेम मात्र ‘पतली गली से’ निसटून जात होते. फिशरबाईंच्या ‘एफटीआय’ निदान पद्धतीला लव अॅट फर्स्ट साइट प्रकारातल्या प्रेमामागची उलथपालथ उलगडण्यास अद्याप यश आलेले नव्हते. इतकेच कशाला, वेगवेगळ्या वयोगटातल्या त्यातही वयाच्या पन्नाशीत असलेल्या आणि किमान २१ वर्षाहून अधिक काळ लग्नबंधनात असलेल्यांच्या जोडीदारावरच्या निस्सिम प्रेमामागची भानगडही फिशरबाईंच्या निदानपद्धतीच्या आवाक्यात आलेली नव्हती. बरे, हे पन्नाशीचे लोक केवळ बढाया मारत नव्हते किंवा प्रेमाचे खोटेनाटे नाटकही रचत नव्हते. कारण, जेव्हा फिशरबाईंनी या पन्नाशीच्या प्रेमवीरांच्या मेदूंचा उभा आडवा छेद टिपला, तेव्हा डोपामाइनची निर्मिती करणारा त्यांच्या मेंदूचा मध्य प्रदेशीय भाग अर्थात व्हेंट्रल टॅगमेंटल एरिआ दिनदिनदिवाळीसारखा उजळल्याचे सिद्ध झाले होते.
प्रेम प्रेमाला मिळाले…
हे खरेच की, प्रेम या ना त्या रुपात आश्चर्याचे धक्के देत राहते. खुद्द फिशरबाईंचे आयुष्यदेखील त्यास अपवाद नव्हते. १९६८ मध्ये फिशरबाईंचे पहिले लग्न झाले, तेव्हा त्यांनी पदवीची परीक्षाही दिलेली नव्हती. ही त्यांची पहिली वहिली विवाहवेदी, जेमतेम चार महिने टिकली. त्यानंतर कितीतरी वेळा त्या भावबंधात अडकल्या, पण लग्नाच्या भानगडीत पडल्या नाहीत. त्या पुन्हा एकदा त्या लग्नाच्या मोहात पडल्या, तेव्हा त्यांनी वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केली होती. १९९४ पासून ज्या पुरुषाला त्या ओळखत होत्या, ज्याच्या प्रेमात त्या अडकल्या होत्या, त्याच्याशी त्या विवाहबद्ध झाल्या. तत्पूर्वी म्हणजेच २०१४ मध्ये हे प्रेमी जोडपे मोन्टाना इथे राँचवर मौजमजा करण्यासाठी गेले, तेव्हा दोघांनाही हे जाणवले की, आपल्या मेंदूतले डोपामाइन उसळ्या मारतेय. पण जसे त्यांच्यातल्या डोपामाइनने उसळी मारली तसे ते अल्पकाळातच थंडावलेही. पुढच्या वर्षी, एका रेस्टॉरंटमध्ये दोघांनी छानपैकी डिनर घेतले. मग बिलियर्ड खेळून झाल्यानंतर दोघांनी रात्र एकत्र घालवली. पण हे जरी अतीच होते की काय असे वाटून फिशरबाईंचा जोडीदार चिंतेत (सिरोटोनिन उसळले!) पडला. मग ग्रँड सेंट्रल स्टेशनवर दोघे एकमेकांपासून विलग झाले. त्या क्षणी फिशरबाई हमसूनहमसून रडल्या. दोन महिन्यांनी पुन्हा दोघे एकत्र आले. प्रेम पुन्हा वस्तीला आले.
या प्रेमळ संघर्षानंतर फिशरबाई मोन्टाना पर्वताच्या पार्श्वभूमीवर विवाहबद्ध झाल्या. तेव्हा नवरी झालेल्या फिशरबाईंनी इंडियन पेंटब्रश (कुंचल्यासम टोक असलेली उत्तर अमेरिकन फुले) फुलांचा गुच्छ हाती धरला होता, तर लग्न लावून देणाऱ्या गोऱ्या भटजींनी बदामच्या राजाचा ( किंग ऑफ हार्ट्स) वेश परिधान केला होता.
लोक नेहमी असे विचारतात, प्रेमाच्या विज्ञानाचे एवढे सगळे ज्ञान झालेल्या या फिशरबाईंना प्रेमाने तर नाही बिघडवले? प्रेमाची इंगळी तर नाही, त्यांना डसली? त्यावर फिशरबाईंचे उत्तर होते-जवळपास नाहीच! तुम्हाला चॉकलेट केकमध्ये कोणकोणते घटक पदार्थ असतात, हे नेमकेपणाने ठाऊक असते, पण जेव्हा तुम्ही तो केक खाता, तेव्हा फक्त मौज असते. आनंद असतो. टिकाऊ प्रेमाची खरी किल्ली, आयुष्यभर प्रणयभावना जपण्यातच असते. त्याच अनुषंगाने न्यूयॉर्क मध्ये वेगवेगळी घरे करण्यात फिशरबाईंना उतारवयात बहरणाऱ्या प्रेमीयुगुलांसाठी नामी युक्ती गवसली होती. कारण, प्रत्येकवेळी विलग होताना, एमिली डिकिन्सन म्हणायची तसे, ऑल वुई नीड ऑफ हेल…म्हणजे, छिन्नावस्थेत आपल्याला स्वतःचा असा नरक गरजेचा असतो. पण त्यानंतर येते घटिका मिलनाची. त्या मिलनात असते, हवीहवीशी झिंग आणि जादू! थोडक्यात, जादू हैं नशा है, मदहोशिया है…!
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड दहा नोव्हेंबरला निवृत्त होणार असून त्यांनी पुढील सरन्यायाधीशपदासाठी न्या. संजीव खन्ना यांची शिफारस केली आहे. न्या. खन्ना हे ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेणार असून ते देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश असतील. १८ जानेवारी २०१९ रोजी न्या. खन्ना यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली होती. ते १३ मे २०२५ रोजी निवृत्त होणार आहेत. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना जेमतेम सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.
न्या. संजीव खन्ना यांच्या मातोश्री सरोज खन्ना या लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये अध्यापक होत्या आणि वडिल देवराज खन्ना वकील होते, जे नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनले. वकिलीच्या व्यवसायात खूप कष्ट आणि संघर्ष आहे, त्यामुळे संजीव खन्ना यांनी वकिलीच्या फंदात न पडता चार्टर्ड अकौंटंट बनावे, अशी त्यांच्या कुटुंबीयांची इच्छा होती. परंतु आपले काका आणि प्रख्यात न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन संजीव खन्ना यांनी वकिलीचा मार्ग निवडला. त्याच मार्गावरून मार्गक्रमण करीत ते आता सरन्यायाधीशपदी विराजमान होत आहेत.
दिल्ली विद्यापीठातून १९८० साली पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर त्याच विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटर येथून त्यांनी कायद्याची पदवी मिळवली. १९८३ मध्ये खन्ना यांना दिल्ली बार कौन्सिलची सनद मिळाली. दिल्लीच्या तीसहजारी संकुलातील जिल्हा न्यायालयात त्यांनी वकिली करायला सुरुवात केली. न्या. संजीव खन्ना यांनी चौदा वर्षे दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम केले. १८ जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालय आणि न्यायाधिकरणांमध्ये त्यांनी घटनात्मक कायदा, प्रत्यक्ष कर आकारणी, लवाद कार्यवाही अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कारकीर्द घडवली.
न्या. हंसराज खन्ना दिलेल्या एका निकालामुळे तत्कालीन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार नाराज झाले होते. त्यामुळे न्या. हंसराज खन्ना यांचे ज्येष्ठत्व डावलून न्या. एच. एम. बेग यांना जानेवारी १९७७मध्ये सरन्यायाधीश बनवण्यात आले होते. त्यावेळी स्वाभिमान दुखावलेल्या न्या. हंसराज खन्ना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. न्या. संजीव खन्ना गेली दोन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात दुस-या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती आहेत. आपल्या काकांच्या प्रतिमेला वंदन करून ते आपल्या कामकाजाला सुरुवात करतात. न्या. संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून १८ जानेवारी २०१९ ला शपथ घेतली आणि ज्या कोर्टरूममधून काका न्या. हंसराज खन्ना निवृत्त झाले होते, तिथूनच आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील आतापर्यंतच्या कारकीर्दीमध्ये संजीव खन्ना यांनी विविध महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या घटनापीठांचे आणि खंडपीठांचे कामकाज पाहिले आहे. निवडणुकांमध्ये मतदानयंत्रांचा वापर कायम राखण्याचा निर्णय, निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचा निर्णय, अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निकाल, अरविंद केजरीवाल यांना जामीन अशा महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांचा सहभाग होता. न्या. खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून १७ जून २०२३ ते २५ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत काम पाहिले. सध्या ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या प्रशासकीय परिषदेचे (गव्हर्निंग कौन्सिल) सदस्य आहेत.
महाराष्ट्राचे राजकारण गेल्या दशकभराहून अधिक काळ सिंचनाभोवती फिरते आहे. २०१४च्या आधी भारतीय जनता पक्षाने कथित सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील बैलगाडीभर पुरावे घेऊन मोर्चा काढला होता. २०१४ला आपलेच सरकार येणार आणि आपण गृहमंत्री झाल्यावर अजित पवार यांना तुरुंगात पाठवणार, अशा बढाया विनोद तावडे जाहीर सभांमधून मारीत होते. ७० हजार कोटींचा घोटाळा असा प्रचार करण्यात येत होता. भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विरोधात तो प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला होता. ही झाली फार जुनी गोष्ट. अगदी अलीकडे म्हणजे २८ जून २०२३ रोजी भोपाळमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचा आरोप केला आणि त्यानंतर चारच दिवसांनी अजित पवार ४० आमदारांसह शरद पवार यांची साथ सोडून भाजप-शिवसेना(शिंदे) सरकारमध्ये सहभागी झाले. रुग्ण दगावला की रोग बरा झाला असे मानण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. त्यामुळे ज्यांनी आरोप केले त्यांनीच पवित्र करून घेतल्यामुळे सिंचन घोटाळ्याची चर्चा बंद झाली. त्याचीही दोन कारणे होती. ज्यांच्यावर हा आरोप होता, ते अजित पवार भाजपसोबत गेल्यामुळे भाजपने तो मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रश्न नव्हता. आणि अजित पवार पक्ष सोडून गेले असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जुना संबंध असल्यामुळे शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने त्याचा उच्चार करण्याचे कारण नव्हते. परंतु प्रतिमानिर्मितीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील कंपनी अजित पवारांच्या गळ्यात कुणीतरी मारली आहे, त्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजण्यात आले आहेत. एवढे पैसे मोजले आहेत तर त्यांचे ऐकावे लागते. भले ते पटणारे असो किंवा नसो. प्रतिमानिर्मितीच्या नादात मोकळ्या ढाकळ्या अजितदादांना गुलाबी जाकिटात गुदमरून टाकले. मोकळे, दिलखुलास आणि उदारमतवादी अजितदादा त्यात गुदमरून गेले आणि एक वेगळेच अजितदादा समोर येऊ लागले. मूळचे अजितदादा कुठे गेले आणि हे नवे अजितदादा ऐकण्याच्या पलीकडे गेले, अशी त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांची अवस्था झाली. कधी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीने आखून दिलेल्या चौकटीत ते वावरू लागले, तर कधी चौकट झुगारून मुक्तपणे. यातले खरे अजितदादा कुठले, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडू लागला.
लोकसभा निवडणुकीत अजितदादांनी सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात सुनेत्रा पवार यांना उभे केले. ती आपली चूक होती, असे निवडणुकीतील पराभवानंतर मान्य केले. बारामती विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्याविरोधात शरद पवार यांच्या पक्षाकडून त्यांचे सख्खे पुतणे युगेंद्र पवार उभे आहेत. त्यावरून झालेला भावनिक खेळ अजितदादांच्या प्रकृतीशी जुळणारा नसला तरी तो ठीक म्हणता येईल. परंतु तासगावमध्ये त्यांनी भाजपच्या संजय पाटील यांना आपल्या पक्षात घेतले आणि आर. आर. पाटील यांचे पुत्र रोहित पाटील यांच्याविरोधात उभे केले. त्यांची ही कृती अनेकांना मान्य नव्हती. आपले एकेकाळचे सहकारी आर. आर. पाटील यांच्या मुलाच्या पहिल्या निवडणुकीत त्याच्याविरोधात इर्षेने उतरण्याची कृती आपल्या पक्षातील सहका-यांनाही रुचणारी नाही, हे त्यांनी आजुबाजूचा कानोसा घेतले असते तरी कळले असते. तिथपर्यंतही फारसे बिघडले नव्हते. परंतु संजय पाटील यांचा अर्ज भरण्याच्या दिवशी त्यांनी केलेल्या भाषणाने पुन्हा एकदा सिंचनाचे शिंतोडे त्यांच्याच अंगावर उडाले आहेत. लोकांच्या विस्मृतीत गेलेला विषय पुन्हा ताजा झाला. सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्याच्या शिफारशीवर सही करून तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपला केसाने गळा कापला, असा आरोप अजित पवार यांनी केला. युतीचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला ते दाखवले आणि त्यांनी मदत केली, असेही सांगण्यास ते विसरले नाहीत. याचे दोन अर्थ निघतात. ते म्हणजे आर. आर. पाटील यांनी कर्तव्यकठोर राहून चौकशीच्या शिफारशीवर सही केली. आणि ज्या फडणवीसांनी आरोपाची राळ उडवून बैलगाडीभर पुरावे सादर केले होते, त्यांनी सही नाकारून अजितदादांमध्ये भविष्यातील गुंतवणूक केली. एकूण प्रकारामुळे आर. आर. पाटील यांच्या प्रतिमेवर काहीच परिणाम होणार नाही, उलट रोहित पाटील यांना त्याचा फायदाच होणार आहे. अजितदादांचा मात्र आणखी एक पाय खोलात गेला आहे.