• विजय चोरमारे

हे नेमकं असं कसं झालं? असं होईल याचा अंदाज होता तरीही विषय पुढं रेटला होता का? की आपण टाकलेल्या जाळ्यात समोरचे अलगद अडकतील, त्यांना निसटताच येणार नाही असा फाजील आत्मविश्वास होता? काहीही होऊ शकतं, आणि काहीही झालं तरी त्याचा फायदा आपण घेऊ शकतो, असा डाव होता? ही मोठी जोखीम आहे, याची कल्पना आली नव्हती का? (Women’s quota, delimitation)

असे अनेक प्रश्न निर्माण होताहेत. चोवीस तास उलटून गेल्यानंतरही त्या प्रश्नांची उत्तरं ठामपणे कुणालाच देता येत नाहीत. प्रत्येकजण आपापल्या परीनं अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करतोय.

दक्षिणेला बेदखल करण्याचा डाव

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचना घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या लोकसभेतल्या पराभवानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महिला आरक्षणासह मतदारसंघ फेररचनेचं घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारनं मांडलं. त्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं. तेही कधी, तर तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या निवडणूकांचा प्रचार टिपेला पोहोचला असताना. याचा अर्थ नक्की की, सरकारला विजयाची खात्री होती. आपण महिला आरक्षणाचा गवगवा करीत मतदारसंघ फेररचनेचं विधेयक मंजूर करून घ्यायचं. नरेंद्र मोदी हे महिलांचे एकमेव तारणहार आहेत, असे ढोल वाजवायचे. त्या बळावर पश्चिम बंगालमध्ये प्रचार करून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि त्याचवेळी उत्तरेतल्या गायपट्ट्यात लोकसभेच्या जागा वाढवून घेऊन भाजपला किंमत न देणा-या दक्षिणेकडच्या राज्यांना देशाच्या राजकीय निर्णय प्रक्रियेतून बेदखल करायचं. असा दुहेरी डाव होता.

मोदी-शाह यांचे डाव

आजवर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह असे अनेक डाव टाकत आलेत आणि ते जिंकत आलेत. त्यासाठी वेगवेगळे हातखंडे वापरले. आपल्याला आठवत असेल की काहीवेळा लोकसभा, राज्यसभेतल्या सदस्यांना होलसेलमध्ये निलंबित करून अनेक विधेयके मंजूर करून घेतली होती. २०१४ आणि २०१९च्या निवडणुकीनंतर त्यांच्याकडं मोठं बहुमत होतं. त्या आकड्यांच्या बळावर त्यांना हवे ते खेळ करता येत होते. (Women’s quota, delimitation)

शेतक-यांना देशोधडीला लावणारी विधेयके त्याच बळावर त्यांनी आणली होती. पण शेतक-यांनी रस्त्यावर निकराची लढाई देऊन सरकारला माघार घ्यायला लावलं होतं. आपण जो डाव टाकू तो यशस्वी होतो, असा मोदी-शाह यांचा आजवरचा अनुभव होता. आता ज्या २०२३च्या महिला आरक्षण विधेयकाची चर्चा होते. त्याची पार्श्वभूमी आठवतेय का?

त्यावेळी इंडिया आघाडी उभी राहात होती. इंडिया आघाडीची त्यादिवशी बैठक होती. त्या बैठकीला प्रसिद्धी मिळू नये म्हणून अचानक या अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली. आणि महिला आरक्षणाच्या नावाखाली इंडिया आघाडीच्या बातम्या दाबण्यात आल्या. (Women’s quota, delimitation)

महिलांना संसद आणि विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यावेळीच झाला आहे. असं असताना पुन्हा तोच विषय पुढं आणून त्याच्या आडोशानं सोयीची मतदारसंघ फेररचना करण्याचा डाव आखला होता. मोदी-शाह यांना वाटत होतं, किंबहुना अजूनही वाटत असावं की, राजकारण आपल्यालाच कळतं आणि ते आपल्यालाच करता येतं. आपल्या जाळ्यात विरोधक अलगद सापडतील. महिलांची नाराजी स्वीकारायला कुणी तयार होणार नाही. विरोधकांच्यातले काही पक्ष तरी ब्लॅकमेलिंगला घाबरून आपल्या बाजूनं येतील वगैरे वगैरे.

पण प्रत्यक्षात काय घडलं?

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्याचं अचूक वर्णन केलं. अर्थात राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांना ठराविक वेळ दिला होता. त्या वेळेत ते संसदीय भाषेत बोलण्याचा त्यांना अधिकार आहे. अर्थात आपल्याला मिळालेल्या वेळेचा त्यांनी प्रभावी वापर करायला पाहिजे. फापटपसारा टाळून नेमके मुद्दे पोहोचवायला पाहिजेत. देशातली बहुसंख्य जनता इंग्रजी न कळणारी आहे, याचा विचार करून जास्तीत जास्त हिंदीत बोलायला पाहिजे. पण अनेकदा गोंधळ होतो. ते फाफलतात. पण त्यांच्या काही गोष्टी सत्ताधा-याच्या जिव्हारी लागणा-या असतात. तुलनेने प्रियांका गांधींचे भाषण हा संसदेतल्या भाषणांमधला एक उत्तम अविष्कार असतो. राहुल गांधी अँग्री यंग मॅन म्हणून बोलत असतात. तर प्रियांका गांधी हसत हसत सत्ताधा-यांना फटके देत असतात. ते घाव खूप खोलवर असतात.

तर राहुल गांधींनी भाषणात जादूगाराची गोष्ट सांगितली. दबावाखाली येऊन जादूगार एक ट्रिक विसरतो आणि अडकतो. त्यानंतर त्याची जादू कलाच हरवते.

जादुगाराची गोष्ट सांगतानाही अध्यक्ष ओम बिर्ला त्यांना सतत अडवत होते. आणि राहुल गांधी कुठल्या जादूगाराबद्दल बोलताहेत हे लोकांच्या लक्षात आणून देत होते. अर्थात राहुल गांधी यांनी नंतर जादूगाराचे उद्योगपतीपासून एप्स्टिन फाईलपर्यंतचे दाखले देऊन सगळं उघड केलं.(Women’s quota, delimitation)

पण मोदींचं नेमकं तसंच झालेलं दिसतंय.

दुःसाहस मोदींच्या अंगाशी

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काहीतरी जादू करायचं दुःसाहस त्यांनी केलं. अर्थात त्यासाठी तशी काही तयारीही केलेली दिसत नव्हती. म्हणजे यावेळी पहिल्यांदाच काँग्रेससह विरोधक अधिक तयारीत दिसत होते. भाजपच्या प्रत्येक चालीवर ते मात करताना दिसत होते.

आधीच संख्याबळाची वानवा. त्यात केलेलं दुःसाहस. त्यामुळं सत्ताधारी सदस्यांना मोदी सरकारनं आजवर महिलांसाठी राबवलेल्या सरकारी योजनांची उजळणी करण्यापलीकडं काही करता आलं नाही. त्यामुळं बहुतेकांची भाषणं निष्प्रभ झाली. याउलट विरोधकांच्या बाजूनं अनेक चांगली आणि आक्रमक भाषणं झाली.

राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात एक सोळा अंकाचं कोडं घातलं. त्याचा उलगडा नंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी समाजमाध्यमावरून केला. अदानी केसपासून एप्स्टिन फाइलपर्यंतचे संदर्भ त्यात आहेत. त्यावरून या १६ आकड्याची गंमत भविष्यातही बघायला मिळण्याची शक्यता आहे.

महिला आरक्षणातलं आणखी एक राजकारण बघा. (Women’s quota, delimitation)

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक नरसिंह राव यांच्या काळात मंजूर झाले.

काँग्रेस सदस्य नरसिंहराव यांचं नाव घेणार नाहीत कारण गांधी कुटुंबीयांना त्यांची अलर्जी आहे. इथं पुन्हा अमित शाह यांनी दक्षिणेतल्या खासदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. गांधी कुटुंबीयांना हिणवण्यासाठी नरसिंहरावांच्य नावाचा वापर केला.

महिला आरक्षणाची वस्तुस्थिती काय?

अमित शाह यांनी दिलेली माहिती शंभर टक्के खरी आहे. महिला आरक्षण विधेयक म्हणजे ७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती नरसिंह राव यांच्या काळातच मंजूर झाली. पण ती अचानक आभाळातून आली नाही. (Women’s quota, delimitation)

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी पंचायत राज व्यवस्थेचे महत्त्व जाणले होते. देशाच्या विकासात गावाच्या विकासाला खरं महत्त्व असल्याचं त्यांनी ओळखलं होतं. देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सारखेपणा आणण्यासाठी त्यांनी १० ऑगस्ट १९८९ ला पंचायत राज संस्थांच्या संदर्भातलं ६४ वं घटनादुरुस्ती विधेयक आणलं. ते लोकसभेत मंजूरही झालं. मात्र त्यावेळी त्याला राज्यसभेची मंजूरी मिळाली नाही.

दरम्यान ७ डिसेंबर १९९० ला घटनादुरुस्ती विधेयक दुस-यांदा लोकसभेत मांडलं गेलं. मात्र त्यावर चर्चा होण्याआधीच लोकसभा बरखास्त झाली आणि दुस-या वेळी ते बारगळलं. त्यानंतर ७३ व्या घटनादुरुस्तीविधेयकानुसार सादर झालेलं हे विधेयक २२ डिसेंबर १९९२ला लोकसभेत आणि २३ डिसेंबर १९९२ ला राज्यसभेत मंजूर झालं. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनीच त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. परंतु राजीव गांधी यांनी ज्याची कल्पना मांडली होती आणि प्रक्रिया सुरू केली होती त्याचाच ते भाग होतं. नरसिंह राव यांनी राजीव गांधी यांचं स्वप्नं पूर्ण केलं होतं.

महाराष्ट्रात शरद पवारांचा पुढाकार

केंद्रीय पातळीवर विधेयकाचा फुटबॉल होत असताना महाराष्ट्रात शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांनी स्थानिक सत्तेत स्त्रियांना आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. आणि ३० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक १९९० मध्ये विधिमंडळात मांडलं. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री शिवाजीराव देशमुख यांनी ते मांडलं होतं. काँग्रेस अंतर्गत मोठा विरोध असतानाही शरद पवार यांनी ते मंजूर करून घेतलं होतं. म्हणजे देशाच्या आधी दोन वर्षे राज्यात शरद पवारांनी महिलांना ३० टक्के आरक्षण दिलं होतं. केंद्रातील घटनादुरुस्तीनंतर ते ३३ टक्के झालं.

पुढं पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते. २०११ ची घटना आहे. त्यावेळी महिला दिनाच्या म्हणजे ८ मार्चच्या काही दिवस आधी शरद पवार यांनी हे ३३ टक्क्यांचं आरक्षण ५० टक्के करण्याची मागणी केली. आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने तसा निर्णय घेतला. त्यामुळं आज स्थानिक सत्तेत ५० टक्क्यांहून अधिक महिला दिसतात. (Women’s quota, delimitation)

हा इतिहासही यानिमित्तानं माहित करून घ्यायला हवा.

तर विषय होता केंद्रातल्या विधेयकाचा. तिथं मोदी-शाह यांना फाजील आत्मविश्वास नडला. केंद्रीय पातळीवर विस्कळित झालेल्या इंडिया आघाडीला एकजुटीची संधी मिळाली. आणि मोदी सरकारचा लोकसभेत पराभव झाला. नरेंद्र मोदी यांना हरवता येऊ शकतं, असा आत्मविश्वास विरोधकांना मिळाला