कोल्हापूर : प्रतिनिधी : पवनार ते पत्रादेवी शक्तीपीठ महामार्गाऐवजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर- वैभववाडी रेल्वेमार्ग तातडीने पूर्ण करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. मराठवाडा विदर्भाचा विकास करायचा असेल तर सध्या भुसंपादनासह अस्तित्वात असलेला रत्नागिरी ते नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे सहा किंवा आठपदरीकरण करा अशी मागणी त्यांनी केली.
शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकरी वर्गाकडून महामार्गाला जोडणाऱ्या गावांचा मोठा विरोध आहे. या महामार्गाला विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या महामार्गाच्या रेखांटनात बदल केला आहे. त्यामध्ये काही तालुके वगळून नव्याने तालुके जोडले आहे. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. राज्य सरकारने रेखांटनात बदल केल्यानंतर राजू शेट्टी यांनी पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. (Complete the Kolhapur-Vaibhavwadi railway line)
पत्रकात असे म्हटले आहे की, मराठवाडा विदर्भाचा विकास करायचा असेल तर सध्या भुसंपादनासह अस्तित्वात असलेला रत्नागिरी ते नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे सहा किंवा आठपदरीकरण करा. या महामार्गास जोडणा-या १२ जिल्हयातील राज्य महामार्गांचे सुधारणा करा. नागपूर पासून ते कोकण पर्यंत शक्तीपीठ महामार्गापेक्षाही वाहतूकीसाठी शीघ्रगतीने जोडणारा कोल्हापूर ते वैभववाडी हा रेल्वेमार्ग तातडीने पुर्ण करून नागपूर , नांदेड , परभणी सोलापूर , सांगोला ,मिरज , कोल्हापूर ते वैभववाडी ही विदर्भ ते कोकणाला जोडणारी प्रवाशी व मालवाहतूक रेल्वेसेवा गतीमान करा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. (Complete the Kolhapur-Vaibhavwadi railway line)
देवाच्या नावावर ६० हजार कोटींचा ढपला
राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांनी देवाच्या नावाखाली ६० हजार कोटीचा ढपला पाडण्यासाठी पवनार ते पत्रादेवी या शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा केली असा आरोप केला आहे. मोठा गाजावाजा करत हा महामार्ग राज्याच्या दृष्टीने कसा उन्नतीचा आहे त्यांनी सांगितले. मात्र शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्याला कर्जाच्या खाईत घालणारा, राज्यातील जनतेवर पुढील ९० वर्षे टोलचा भुर्दंड लावणारा आहे. शक्तीपीठमुळे सांगली -कोल्हापूर हे महापुराच्या विळख्यात अडकणार आहेत. १२ जिल्ह्यातून जात असताना सर्वाधिक बागायती शेतीतून जाणारा , गौण खनिजाची तस्करी करणारा , पर्यावरणाचे लचके तोडणारा , अदानींच्या गडचिरोली येथील गौणखनिज व काही राज्यकर्त्यांच्या भागीदारीत असणा-या स्टील कंपन्यांच्या वाहतूकीसाठी असणारा आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जवळपास ६० हजार कोटीचा भ्रष्ट्राचार होत असणारा शक्तीपीठ महामार्ग आता देवेंद्र फडणवीसांना बदलावा लागत आहे.
शक्तीपीठसाठी प्रति किलोमीटर ७३ कोटी ३५ लाख रूपये जादा खर्च
शक्तीपीठ बाबत खरच तुमचा हेतू स्वच्छ असेल तर पहिल्यांदा समृध्दी महामार्गाची श्वेतपत्रिका काढून ती राज्यातील जनतेसमोर सादर करा. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील नाशिक ते अक्कलकोट या ३७४ किलोमीटर ग्रीनफील्ड महामार्गासाठी १९ हजार १४२ कोटी रूपयांना मान्यता दिली.या महामार्गाचा प्रतिकिलोमीटर खर्च ५१ कोटी १८ लाख होत आहे. तुम्ही मात्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या ८०३ किलोमीटर लांबीसाठी १ लाख कोटी रूपये खर्च करणार आहात म्हणजे प्रतिकिलोमीटर १२४ कोटी ५३ लाख इतका खर्च येणार आहे. दोन्हीही रस्ते सहा पदरी असून महाराष्ट्रातच होत आहेत मात्र शक्तीपीठ महामार्गास तब्बल प्रतिकिलोमीटर ७३ कोटी ३५ लाख रूपये जादा खर्च केला जात आहे. हा भार राज्यातील जनतेने का सोसायचा ? याबाबत आयआयटी मुंबई किंवा आयआयटी रुरकी या संस्थाचा रस्ते संशोधनाचा तसेच सामाजिक व आर्थिक परिणामाचा अहवाल जनतेसमोर सादर करा मगच शक्तीपीठ महामार्गाचे सत्य जनतेसमोर येईल.



