धाराशिवः धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील कौडगाव आणि डोमगाव शिवारात ऊसतोडणीसाठी आणलेल्या ४२ परप्रांतीय मजुरांना अमानुष परिस्थितीत डांबून ठेवून वेठबिगारी करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. परांडा पोलिसांनी शुक्रवारी पहाटे एकाच वेळी दोन ठिकाणी छापे टाकून ४२ मजुरांची सुटका केली. ऊसतोडणीच्या हंगामात परराज्यातील आणि गरीब मजुरांचे शोषण किती क्रूर थराला जाऊ शकते, याचे अत्यंत विदारक वास्तव या घटनेच्या निमित्ताने समोर आले आहे.
छत्तीसगड, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि नेपाळमधील हे मजूर होते. काही मजूर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतीलही होते. रोजगारासाठी महाराष्ट्रात आलेल्या या मजुरांना मुंबई, ठाणे आणि पुणे येथील रेल्वे स्टेशनवरून चांगले काम देण्याचे अमिष दाखवून उचलून आणण्यात आले होते. दिवसाला ८०० रुपये मजुरी देण्याचे आश्वासन संबंधित मजुरांना देण्यात आले होते.
छळ आणि अमानुष स्थिती
पोलिसांनी छापा टाकल्यानंतर आढळलेली स्थिती हादरवून टाकणारी होती. मजुरांना दोन वेगवेगळ्या अस्वच्छ, कोंदट खोल्यांमध्ये कुलूप लावून डांबून ठेवले जात होते. दिवसा ऊसतोडणीच्या फडावर नेऊन ऊसतोडणीचे काम करायला लावले जायचे. संध्याकाळी आणून पुन्हा खोलीत बंद केले जायचे.
हेही वाचाः Sugercane workers : ऊस तोडणीतील फसवणूकप्रश्नी कायद्याचा मसुदा तयार करा
एका खोलीत फक्त एक तुटपुंजे स्वच्छतागृह होते. दुसऱ्या खोलीत प्लास्टिकचे डबे ठेवून त्यातच लघवी-संडास करायला सांगितले जायचे. जेणेकरून त्यांनी बाहेर पडून पळून जाऊ नये.
त्यांचे मोबाईल आणि इतर सामान काढून घेतले होते. परिणामी बाहेर पडण्याची किंवा कोणाशी संपर्क साधण्याची मुभा नव्हती. कुणी विरोध केल्यास जबरदस्त मारहाण केली जायची. ठरलेली मजुरीही मिळत नव्हती. मजुरांना सतत दहशतीखाली ठेवून त्यांच्याकडून जबरदस्तीने अहोरात्र काम करून घेतले जात होते.
मुकादम, शेतमालक, कंत्राटदारांवर गुन्हा
कौडगाव येथील एका शेतात मजुरांना डांबून ठेवल्याची गोपनीय माहिती परांडा पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर पोलीस पथकाने शुक्रवारी पहाटे नियोजनबद्ध सापळा रचला. सकाळी एकाच वेळी दोन्ही संशयित ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. पोलिसांचे पथक दारात येताच मजुरांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणची कुलपे तोडून सर्व ४२ मजुरांना सुखरूप बाहेर काढले आणि तात्काळ आपल्या संरक्षणात पोलीस ठाण्यात आणले. या अमानुष छळामागे नेमके कोण मुकादम, शेतमालक किंवा कंत्राटदार आहेत, याचा शोध घेऊन त्यांच्याविरुद्ध मानवी तस्करी, वेठबिगारी प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेच्या गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचाः ‘शक्तीपीठ’ मधून ५० हजार कोटींचा ढपला पाडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची धडपड : राजू शेट्टी
अनेक मजुरांना पोलिसांसमोर आपली व्यथा सांगताना रडू कोसळले आणि “आम्हाला गावी जाऊ द्या” अशी विनवणी केली. पोलीस निरीक्षक आसाराम चोरमले आणि सहायक पोलीस निरीक्षक प्रवीण शिरसट यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. कुलपे तोडून मजुरांना बाहेर काढून पोलीस ठाण्यात आणले. सर्व मजुरांची वैद्यकीय तपासणी, कलेत अन्न आणि पाण्याची सोय करण्यात आली.
परराज्यातून गरिबीचा फायदा घेऊन मजुरांना फसवून आणणाऱ्या आणि मराठवाड्यातील ऊस पट्ट्यात वेठबिगार म्हणून डांबणाऱ्या टोळ्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस यंत्रणा कामाला लागली आहे. शेतात किंवा कारखान्यांच्या परिसरात कोणत्याही मजुराचा असा अमानुष छळ होत असल्यास नागरिकांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ऊसतोड मजुरांचे हक्क
ऊसतोड मजूर हे भारतातील (विशेषतः महाराष्ट्रातील) सर्वात असुरक्षित स्थलांतरित कामगारांपैकी आहेत. त्यांना कायद्याने अनेक हक्क दिले आहेत, पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत आहे. मुख्य हक्क आणि संबंधित कायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
वेठबिगारी (Bonded Labour) विरोधी हक्क
Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 हा सर्वात महत्त्वाचा कायदा आहे. कोणत्याही प्रकारची वेठबिगारी (कर्जाच्या बदल्यात जबरदस्ती काम, हालचाल बंदिस्त करणे, मोबाईल काढून घेणे इ.) पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
वेठबिगारीत अडकलेल्या मजुरांचे कर्ज आपोआप रद्द होते. अशा छळासाठी आरोपींना ३ वर्षांपर्यंत कारावास + दंड होऊ शकतो. जिल्हाधिकारी/तहसीलदार यांना असे मजूर मुक्त करण्याची आणि पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी आहे.
मुक्त झालेल्या मजुरांना केंद्र सरकारच्या योजनेतून एक ते तीन लाख रुपये पुनर्वसन मदत मिळू शकते.
भारतीय संविधान कलम २३ – जबरदस्ती काम किंवा बेगार पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे.
किमान वेतन आणि योग्य मजुरीचा हक्क
Minimum Wages Act, 1948 अंतर्गत किमान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे. ऊसतोडणीचे काम सामान्यतः “कोयता” (पती-पत्नी जोडी) पद्धतीने होते. सध्याचे अंदाजे दर (२०२६ हंगाम): टायर बैलगाडी – सुमारे ₹४५१ प्रति टन, गाडी सेंटर – ₹४०८ आणि डोकी सेंटर – ₹३६७
मजुरीवाढीसाठी दर तीन वर्षांनी करार होतो. २०२४ मध्ये ३४% वाढ झाली होती. नवीन करार प्रलंबित असल्याने सध्या वाढीची मागणी सुरू आहे.
स्थलांतरित कामगारांचे विशेष हक्क
Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979
कंत्राटदार/मुकादम यांनी मजुरांची नोंदणी करणे बंधनकारक. घरी जाण्यासाठी प्रवास खर्च, योग्य निवास, वैद्यकीय सुविधा देणे आवश्यक. मजुरांना त्यांच्या मूळ राज्यातून आणताना लेखी करार आणि ओळखपत्र देणे आवश्यक.
Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 नुसार मुकादम आणि साखर कारखान्यांनी मजुरांची नोंदणी करणे बंधनकारक.
मूलभूत सुविधा आणि मानवी परिस्थितीचा हक्क
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०२५ च्या निर्देशांनुसार (Amicus Curiae शिफारशी): स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह (टॉयलेट), योग्य निवारा (पावसापासून संरक्षण) आणि वैद्यकीय सुविधा
महिला मजुरांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि स्वच्छतेची व्यवस्था, मुलांसाठी साखरशाळा / अंगणवाडी सुविधा
या सुविधांची जबाबदारी साखर कारखाने आणि मुकादमांवर आहे.
इतर महत्त्वाचे हक्क
स्वातंत्र्य – काम सोडून जाण्याचा, गावी परतण्याचा पूर्ण हक्क. कोणालाही डांबून ठेवता येत नाही.
महिलांचा हक्क – लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (POSH Act), प्रसूती रजा (Maternity Benefit Act) लागू.
बालकाम – १४ वर्षांखालील मुलांना कामाला लावणे बेकायदेशीर.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ – महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेले. याद्वारे काही कल्याणकारी योजना मिळू शकतात.
(सध्या महाराष्ट्र सरकार ऊसतोड मजूर, मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्या नियमनसाठी नवीन सर्वसमावेशक कायदा तयार करत आहे. तो येईपर्यंत वरील कायदे लागू आहेत.)