जीनिव्हा : जागतिक स्तरावर राजकारणात महिलांचा टक्का वेगाने घटत आहे. त्यातही कॅबिनेट मंत्र्यांच्या संख्येचा विचार करता सध्या भारताचा वाटा सर्वांत कमी आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी प्रकाशित केलेल्या एका अभ्यासात ही बाब अधोरेखित केली आहे. (Political leadership)
भारत १८१ पैकी १७४ व्या स्थानावर आहे. आणि देशातील महिला कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या २-९.९ टक्के आहे. कमी महिला राजकीय नेते असलेल्या राष्ट्रांच्या दुसऱ्या सर्वांत खालच्या श्रेणीत भारत आला आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी नमूद केले आहे.
जागतिक स्तरावरील टक्केवारीही घसरली आहे. जागतिक राजकारणाचा विचार करता केवळ २३% महिला मंत्री आहेत. महिलांना राजकारणातही लिंगभेदाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे बहुतेक हे चित्र असावे, असे दिसते.
गेल्या काही वर्षांत सरकारच्या कार्यकारी भूमिकांमध्ये महिलांची संख्या कमी झाली आहे, असे आंतरसरकारी संघटनेने नमूद केले आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीचा विचार करता कॅबिनेट मंत्र्यांच्या प्रमुखांपैकी फक्त २२.९ टक्के महिला आहेत. २०२४ मध्ये हे प्रमाण २३.३ टक्के होते. (Political leadership)
महिला मंत्रीच नसलेल्या देशांची संख्या गेल्या वर्षी सात होती. ती वाढून या वर्षी नऊ झाली आहे. गेल्या वर्षी १५ मंत्री होत्या. ते प्रमाण यावर्षी केवळ नऊवर आले आहे.
मंत्रिपदाची जबाबदारी देताना लिंगभेद आणि भेदभाव केला जात असल्याचे विश्लेषणही संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात करण्यात आले. विशेष करून लैंगिक समानता (८७ टक्के) आणि कुटुंब आणि बाल व्यवहार (७१ टक्के) खात्याशी संबंधित पदांचीच जबाबदारी महिलांना दिली जात असल्याचे दिसते. (Political leadership)
दुसरीकडे, पुरुषांना राष्ट्रीय आणि जागतिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वर्चस्व असलेल्या मंत्रालयांची जबाबदारी दिली जाते. ही बाब आणि सामान्य झाली आहे. यामध्ये संरक्षण (८७ टक्के), आर्थिक आणि वित्तीय व्यवहार (८४ टक्के) आणि परराष्ट्र व्यवहार (८२ टक्के) अशा खात्यांचा समावेश आहे.
एकूणच, केवळ २७ देशांमध्ये महिलांचे नेतृत्व आहे. पाच वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारी (२१)च्या तुलनेत यात सुधारणा आहे. सुमारे १०३ देशांमध्ये कधीही महिलेकडे सरकारच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी नसल्याचे वास्तव ‘विमेन पॉलिटिकल लीडर २०२५’ या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
याचा साहजिकच परिणाम महिलांचे प्रश्न अधिक जटील होण्यात होत आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण अधिक आव्हानात्मक होत आहे.
हेही वाचा :
यूएन आमसभा ठरावावेळची भारताची भूमिका धोकादायक : काँग्रेस