युनोकडून २०२५ आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष जाहीर

कोल्हापूर : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने २०२५ वर्षे हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून घोषीत केले आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि मानवी विकासात सहकारी संस्थांचा मोठा वाटा असून महाशक्ती म्हणून उदयास येत असलेल्या भारतात सहकारी संस्थाचा मोठा वाटा आहे. भारतात राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसने देशभरातील ७ लाख ९४ हजार ८६६ संस्था आणि त्यांची सदस्य संख्या गोळा करण्याचे काम सुरु केले आहे. या डेटाबेसनुसार २९ कोटी सात लाख ६० हजार ५३७ सदस्य सहकारी संस्थांशी जोडले आहेत. (UNO)

राष्ट्रीय डेटा ने जमा केलेल्या माहितीनुसार भारतात सर्वात जास्त सहकारी संस्था महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात २ लाख २२ हजार १५८ सहकारी संस्था असून पाच कोटी ८० लाख १४ हजार ७०८ सदस्य म्हणजे सभासद आहेत. महाराष्ट्राच्या खालोखाल गुजरातमध्ये ८० हजार ९९२ सहकारी संस्था असून १ कोटी ६८ लाख २३ हजार ५७२ सभासद सहकारी चळवळीशी जोडले गेले आहेत. सहकारी संस्थाचे बळकटीकरण करुन अर्थव्यवस्थेत त्याचा ठसा उमटावण्यासाठी आतंरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत.

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०१२ मध्ये पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षे जाहीर केले होते. त्यानंतर बारा वर्षानंतर २०२५ मध्ये दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाची घोषणा केली आहे. जागतिक सहकार वर्षानिमित्त नवी दिल्ली येथे २०२४ नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष जाहीर करण्याची संधी मिळाली. २०२५ मध्ये वर्षभर जगभरात सहकार वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमांचेआयोजन करुन सहकार क्षेत्रास बळकटी आणण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. (UNO)

जागतिक अन्न सुरक्षा सुधारण्यासाठी सहकारी संस्थांची महत्त्वपूर्ण योगदानाची क्षमता देखील युनोने मान्य करण्यात आली आहे, कृषी आणि अन्न सहकारी संस्थांना बाजारपेठेतील प्रवेश आणि आर्थिक भांडवलात सुधारणा करण्यासाठी, सक्षम वातावरण निर्माण करण्यासाठी २०२५ मध्ये प्रयत्न केले जाणार आहेत. विकसनशील देशांमध्ये, सर्वसमावेशक विकास चालविण्याच्या सहकारी संस्थांच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केंद्रीत केले जाणार आहे.

कोपाक (COPAC) चे अध्यक्ष वेनियान यांग यांनी २०१५ आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या निमित्ताने शाश्वत विकास उद्दिष्ट्यांच्या गतीसाठी भागीदारी मजबूत करण्यासाठी सहकारी चळवळ, सदस्य राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय यांच्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने प्रयत्न केले जाणार आहे, असे म्हटले आहे. यांग यांनी एका परिषदेत असे म्हटले आहे की “२०२५ आंतराराष्ट्रीय सहकार वर्षात नवीन सहकारी व्यवसाय मॉडेल आणि शाश्वत विकासासंबधी जागरूकता वाढवण्यास गती येईल. २०२५ मध्ये एक प्रस्तावित जागतिक सामाजिक शिखर परिषद आयोजित केली जाणार आहे. सर्वांसाठी सुरक्षित आणि न्याय भविष्यासाठी २१ व्या शतकातील सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, राजकीय बांधिलकी आणि धोरणांवर जागतिक सहमती निर्माण करण्यासाठी सहकारी संस्थांना योगदान देण्याची संधी असेल. कोपाक, युएन एजन्सी आणि इंटरनॅशनल कोऑपरेटिव्ह अलायन्सची भागीदारी असणार आहे. २०२५ मधील सहकाराचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक फलदायी आणि प्रभावी साधन बनवण्यासाठी अतिशय योग्य ठरणार आहे.” (UNO)

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सहकार संस्थाबाबत माहिती दिली. भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत तीन टप्प्यांत सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित केला जात आहे. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसचा टप्पा एक अंतर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय या तीन क्षेत्रातील सुमारे २.६४ लाख प्राथमिक सहकारी संस्थांचे मॅपिंग फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पूर्ण झाले.

नॅशनल को ऑपरेटिव्ह डेटाबेसचा टप्पा दोन अंतर्गत, राष्ट्रीय सहकारी संस्था, फेडरेशन्स आणि त्यांच्या जनरल बॉडी सदस्यांचे मॅपिंग पूर्ण झाले. राज्य सहकारी बँका (StCBs), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs), नागरी सहकारी बँका (UCBs), राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (SCARDBs), प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (PCARDBs), साखर कारखाने आणि त्यासंबधित संस्था, राज्य फेडरेशन, जिल्हा संघ आणि एमएससीएस थेट सहकारी संस्थांकडून किंवा त्यांच्यामार्फत डेटा गोळा करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसचा टप्पा तीन अंतर्गत, सहकार मंत्रालयाने मे २०२३ मध्ये, राज्याच्या आरसीएसएस (RCSs) कार्यालयामार्फत राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस इतर सर्व क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उर्वरित पाच लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांपर्यंत विस्तारित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. केंद्रशासित प्रदेश, केरळ आणि मणिपूर वगळता जवळपास सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस अंतर्गत (९७%) डेटा एंट्री पूर्ण केल्या आहेत. सर्व माहिती जमा झाल्यावर सहकार संस्थांमार्फत विकासास वेग येण्यासाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. (UNO)

राष्ट्रीय डेटा ने जमा केलेल्या माहितीनुसार भारतात सर्वात जास्त सहकारी महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात २ लाख २२ हजार १५८ सहकारी संस्था असून पाच कोटी ८० लाख १४ हजार ७०८ सभासद आहेत. महाराष्ट्राच्या खालोखाल गुजरातमध्ये ८० हजार ९९२ सहकारी संस्था असून १ कोटी ६८ लाख २३ हजार ५७२ सभासद सहकारी चळवळीशी जोडले गेले आहेत. कर्नाटकमध्ये ४४ हजार २४ संस्थेमार्फत तीन कोटी ३३ लाख १७ हजार ६५२ सभासद जोडले गेले आहेत. बिहारमध्ये २६ हजार ६४०, आंध्रप्रदेशात १७ हजार ६५९, हरियाणात ३२ हजार ३८४, मध्यप्रदेशात ५१ हजार ७०२, राजस्थानमध्ये ३६ हजार ८१६, तेलंगनात ६० हजार १२२, तामिळनाडूत २२ हजार २१९ सहकारी संस्था आहेत.

देशातील सहकारी संस्थाचे प्रकार आणि संख्या अशी

प्राथमिक सहकारी ७ लाख ९१ हजार ५४७, मंडल फेडरेशन २४२, प्रादेशिक फेडरेशन ४२, जिल्हा फेडरेशन ३५७, राज्य फेडरेशन १६४, राष्ट्रीय महासंघ १९, बहुराज्य सहकारीसंस्था १५८५, राज्य सहकारी बँका ३२, जिल्हा सहकारी बँका २२८, प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका ५२६, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका १४. एकूण ७ लाख ९४ हजार ८६६. (UNO)

हेही वाचा :

• देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील एकाही दोषीला सोडणार नाही : मुख्यमंत्री फडणवीस
• सौर कृषी वाहिनी २.० च्या प्रकल्पास अधिक गती द्या : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
• केरळच्या नर्सला यमन देशात फाशीची शिक्षा