नवी दिल्ली : सरकारने शुक्रवारी स्पष्ट केले की अमेरिकेने सर्व देशांमधून आयात होणाऱ्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर कोणत्याही सवलतीशिवाय अतिरिक्त शुल्क लादले आहे, परंतु आतापर्यंत भारतावर कोणतेही देश-विशिष्ट किंवा परस्पर शुल्क लावलेले नाही. सरकार या शुल्कांच्या परिणामांचे बारकाईने मूल्यांकन करत आहे, अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.(Trump’s tax threat)
प्रसाद यांनी नमूद केले की, अमेरिकन प्रशासनाने १३ फेब्रुवारी रोजी एक निवेदन जारी केले होते. त्यामध्ये अधिकाऱ्यांना व्यापार असंतुलनाची चौकशी करण्याचे आणि प्रत्येक व्यापारी भागीदारासाठी उपायांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले होते. “आजपर्यंत, अमेरिकेने भारतावर परस्पर शुल्कासह देश-विशिष्ट शुल्क लादलेले नाही,” असे ते म्हणाले. तसेच निष्पक्ष व्यापार पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार अमेरिका सरकारशी चर्चा करत आहे. (Trump’s tax threat)
‘अमेरिकेने सर्व देशांमधून स्टील आणि अॅल्युमिनियमच्या आयातीवर कोणतीही सूट न देता अतिरिक्त शुल्क लादले आहे. या क्षेत्रांमध्ये काही प्रमुख निर्यातदार देशांना पूर्वी देण्यात आलेल्या सुटीच्या तुलनेत या शुल्कांचा प्रभाव काय असेल याचा बारकाईने अभ्यास केला जात आहे,’ असे प्रसाद यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नियोजित कर वाढीमुळे भारतासह अनेक देशांशी व्यापार संबंध वाढणार आहेत. त्यामुळे वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे उत्तर सभागृहात देण्यात आले. (Trump’s tax threat)
या नवीन उपाययोजना असूनही, भारत सरकार द्विपक्षीय व्यापार राखण्यासाठी आणि ते वाढविण्यासाठी अमेरिकेशी चर्चा करीत आहे. ‘मिशन ५००’ उपक्रमांतर्गत २०३० पर्यंत व्यापार दुप्पट करून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे दोन्ही देशांचे उद्दिष्ट आहे, असे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये करप्रणालीतील सुधारणा, त्यातील अडथळे कमी करणे, बाजारपेठेतील भारताचे अस्तिव वाढवणे आणि पुरवठा साखळी एकात्मता सुधारणे आदी उपायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे ते म्हणाले.
अमेरिकेचे हे पाऊल राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी भारताच्या कर व्यवस्थेवर वारंवार टीका केल्यानंतर आले आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारताचा उल्लेख सर्वाधिक कर आकारणारा देश असा केला आहे. तसेच २ एप्रिलपासून भारतावरही परस्पर कर लादले जातील असा दावा केला आहे.
हेही वाचा :
न्यायाधीशाच्या घरात सापडले घबाड
केंद्रीय नेते, न्यायाधीशांसह ४८ जणांवर हनी ट्रॅप