कव्हर स्टोरी

भारतात गंगेच्या खोऱ्यात पित्ताशयाच्या कर्करोगाचे (Gallbladder Cancer – GBC) रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून त्यामुळे अनेक लोकांचे मृत्यू होत आहेत. असे असूनही हा आजार देशाच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या धोरणांमध्ये अजूनही प्राधान्याने घेतला जात नाही. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये हा कर्करोग पहिल्या पाचमध्ये आहे. तरीही धोरणकर्ते, विमा कंपन्या किंवा बहुतेक कॅन्सर नोंदणी केंद्रांनी याला राष्ट्रीय पातळीवर गंभीर मानलेले नाही. जगातील एकूण रुग्णांपैकी जवळपास दहा टक्के रुग्ण भारतात आढळतात. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम – या गंगेच्या पट्ट्यातील राज्यांमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आहेत.

उर्वशी प्रसाद आणि श्रेया अंजली

 स्त्रियांवर सर्वाधिक परिणाम

या कर्करोगाचा सर्वाधिक विळखा महिलांना बसला आहे. बहुतांश महिला आजार खूप पुढच्या टप्प्यावर पोहोचल्यानंतरच रुग्णालयात येतात. तेव्हा आजार उपचाराच्या पलीकडे गेलेला असतो. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे हा कर्करोग पर्यावरणाशी संबंधित आहे. दूषित पाणी, अन्न आणि मातीमुळे तो पसरतो. योग्य वेळी काळजी घेतली असती किंवा उपाययोजना केली असती तर मोठ्या प्रमाणात टाळता आला असता.

गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर कर्करोगाचे प्रमाण जास्त

गंगेच्या किनाऱ्यावर हा कर्करोग जास्त आढळतो, हा योगायोग नाही. अनेक वर्षांच्या संशोधनानुसार औद्योगिक प्रदूषण, आर्सेनिक आणि जड धातूंचे प्रदूषण, अस्वच्छता, जुनाट संसर्ग ही या आजाराची मुख्य कारणे आहेत. केंद्रीय भूजल मंडळ आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील पिण्याच्या पाण्यात आर्सेनिक, कॅडमियम आणि लीड आढळल्याचे अनेकदा नोंदवले आहे.

नद्यांमध्ये सोडलेले रासायनिक द्रव्य, कीटकनाशकांचे अंश आणि भेसळयुक्त मोहरीचे तेल यामुळे धोका अधिक वाढतो. लोक रोजच दूषित मासे आणि पाणी वापरतात. सांस्कृतिक दृष्ट्या पवित्र मानली जाणारी गंगा प्रत्यक्षात कॅन्सर पसरवणाऱ्या घटकांची वाहक बनते. अशा प्रदूषणाचे परिणाम हळूहळू आणि वर्षानुवर्षे शरीरात तयार होतात आणि नंतर मध्यम वयात कर्करोगाच्या रूपात दिसतात.

महिलांना वाढता धोका

पित्ताशयाच्या कर्करोगाचे सुमारे ७० टक्के रुग्ण महिला असतात. आणि त्या बहुतेक गरीब कुटुंबातील असतात. स्त्रियांच्या जीवनशैलीशी संबंधित काही गोष्टींमुळे त्यांना धोका वाढतो.  पुन्हा गरम केलेले तेल वापरून स्वयंपाक करणे, फ्रीजशिवाय ठेवलेले शिळे अन्न खाणे, दूषित पाण्याशी सतत संपर्क यामुळे स्त्रियांना धोका अधिक वाढतो.

 उशिरा निदान झाल्याने परिस्थिती अधिक बिकट होते. टाटा मेमोरियलसारख्या मोठ्या रुग्णालयांमध्ये ८० टक्के महिला तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्टेजमध्ये पोहोचतात. अशावेळी शस्त्रक्रियाही शक्य नसते. उपचारखर्च आठ ते बारा लाखांपर्यंत जातो. त्यामुळे अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी होतात किंवा उपचारच बंद करतात.हा आजार म्हणजे वैद्यकीय समस्या नसून सामाजिक आणि आर्थिक संकटदेखील आहे. हा कर्करोग ज्या भागात जास्त दिसतो ते भारतातील सर्वात गरीब, अस्वच्छ आणि लैंगिक विषमता असलेले जिल्हे आहेत.

सरकारी त्रुटी

ही परिस्थिती पर्यावरणीय प्रशासनातील मोठ्या कमतरता दाखवते. भारतातील फक्त दहा टक्के लोकसंख्या कर्करोग नोंदणीच्या कक्षेत येते. प्रदूषण नियंत्रणाचे कायदे प्रभावीपणे अंमलात आणले जात नाहीत. औद्योगिक कचरा तपासणी नीटपणे केली जात नाही. कर्करोगाची अनिवार्य नोंदणी नसल्याने अनेक ठिकाणचे रुग्ण आणि प्रदूषणाचे क्लस्टर्स पूर्णपणे दुर्लक्षित राहतात.

भारताने तातडीने पावले उचलणे अत्यावश्यक

१. कर्करोगाची नोंदणी अनिवार्य करणेः यामुळे प्रत्यक्ष आकडे मिळतील, लपलेले भाग दिसतील आणि योग्य कारवाई करता येईल.

 २. आरोग्य आणि नदीप्रशासनाने एकत्रित काम करणेः गंगा स्वच्छता मोहिमेशी कर्करोग देखरेखीचे डेटा जोडणे आवश्यक आहे.

 ३. प्रदूषण नियंत्रण कठोरपणे अंमलात आणणेः औद्योगिक कचरा आणि भूजल प्रदूषणावर कडक कारवाई करणे.

 ४. समुदाय पातळीवर प्रतिबंधः महिलांसाठी जागरूकता मोहीम, नियमित पाण्याची तपासणी आणि जिल्हा रुग्णालयांमधून कमी किमतीत तपासण्या करणे

५. महिलांसाठी संवेदनशील आरोग्य धोरणः कारण आजाराचा मोठा भार महिलांवर आहे.

इतर देशांकडून शिकण्यासारखे… बांग्लादेश, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स – हे देश मासे आणि अन्नातील धातूंचे प्रदूषण नियमितपणे तपासतात. भारताकडेही समुद्री उत्पादनांसाठी असे कार्यक्रम आहेत, पण फक्त निर्यातीसाठी. देशातील लोक रोज जे मासे खातात त्यासाठी कुठलीही राष्ट्रीय तपासणी यंत्रणा नाही.

वर नमूद केल्याप्रमाणे पित्ताशयाचा कर्करोग हे फक्त वैद्यकीय संकट नाही. ते पर्यावरणीय संकट आहे. प्रदूषण, लैंगिक विषमता आणि सरकारी उदासीनता यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे हे अदृश्यपणे वाढणारे आरोग्य संकट. कर्करोग नोंदणी अनिवार्य केली तर समस्या दिसू लागेल आणि उपाययोजना शक्य होतील.