एकनाथ शिंदे यांची कोंडी

• विजय चोरमारे

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ शिंदे यांची राजकीय कोंडी होत असल्याचं चित्र अलीकडच्या काही घटनांमधून दिसू लागलंय. एकीकडं भाजपसोबत सत्तेत असतानाही त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना भाजपकडून लक्ष्य केलं जातंय. दुसरीकडं विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, पक्षातील काही नेत्यांची वादग्रस्त वक्तव्यं आणि गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये शिंदे यांच्या निकटवर्तीयांची नावे पुढे येत असल्यानं त्यांची अवस्था चक्रव्यूहात अडकल्यासारखी झालीय.

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेला ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा मुद्दा, ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात शिंदे गटाच्या स्थानिक नेत्यांवर झालेले आरोप, आमदार संजय गायकवाड यांचे शेतकऱ्यांविषयीचे आक्षेपार्ह वक्तव्य आणि विधान परिषद निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपने शिंदे यांच्या पक्षावर केलेली टीका या घटना एकत्रितपणे पाहिल्या तर शिंदे यांच्यापुढील राजकीय आव्हानांची व्याप्ती लक्षात येते.

मनोज जरांगेंची ऑडिओ क्लिप

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात एक कथित ऑडिओ क्लिप सार्वजनिक केली. या क्लिपमध्ये २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांचं आंदोलन शांत करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला. या कथित व्यवहारात एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांची नावं पुढं आली.

हेही वाचाः साताऱ्यातून एकनाथ शिंदे यांचे काउंटडाऊन सुरू…?

जरांगे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. एकनाथ शिंदे यांनी आरोप फेटाळून लावत कोणाकडूनही पैसे घेतले नसल्याचे आणि कोणालाही पैसे दिले नसल्याचे स्पष्ट केले. श्रीकांत शिंदे यांनीही आरोप नाकारले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.

या प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे आरोप विरोधकांनी केलेला नाही. महायुतीच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मराठा आंदोलनाच्या नेत्यानं तो केलाय. जो एकेकाळी एकनाथ शिंदे यांचा निकटवर्तीय मानला जात होता. या प्रकरणावरून भाजप आणि शिंदे गटातील संशयाचं वातावरण चव्हाट्यावर आलं. शिंदे गटातील नेत्यांनी भाजपमधील काही लोकांकडून राजकीय षडयंत्र रचलं जात असल्याचा संशय व्यक्त केला. तर भाजपच्या नेत्यांनीही त्याला प्रत्त्युत्तर देताना आपल्या मनातील खदखदीला वाट करून दिली. जरांगे जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करीत होते तेव्हा शिंदेंनी बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. तसेच जरांगे यांनी केलेल्या आरोपांची सत्यता तपासण्याची भूमिका घेतली.

या प्रकरणाने महायुतीतील परस्परविश्वासाचा मुद्दा ऐरणीवर आणलाय.

प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात शिंदेंचे निकटवर्ती

ठाण्यातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या निर्घृण हत्येने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली. या हत्येप्रकरणी पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांनी शिंदे गटाच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

हेही वाचाः चंद्रचूडांच्या काठीने एकनाथ शिंदेंकडून लोकशाही वेठीला

पूर्णेकर यांच्या मुलानं काही व्हिडिओ आणि फोटो पोलिसांना दिल्याचा दावा केलाय. त्यामध्ये राजेंद्र शिंदे यांचे काही आरोपींशी संबंध असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राजेंद्र शिंदे यांची पोलिसांनी अनेक तास चौकशी केली. मीनाक्षी शिंदे यांचीही विशेष तपास पथकानं चौकशी केली. या प्रकरणात अद्याप आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. त्याचा निर्णय तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच होईल. मात्र, राजकीयदृष्ट्या हा विषय एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी अडचणीचा ठरला आहे.

ठाणे ही एकनाथ शिंदे यांची राजकीय कर्मभूमी. ठाण्यातील शिवसेनेच्या संघटनात्मक जाळ्यावर त्यांची मोठी मदार आहे. त्यामुळे त्यांच्याच पक्षातील स्थानिक नेत्यांवर अशा स्वरूपाचे गंभीर आरोप होणं ही त्यांच्या राजकीय प्रतिमेचीही परीक्षा आहे. या प्रकरणात निष्पक्ष तपास होतो की राजकीय दबावाखाली तपासाची दिशा बदलते, याकडं राज्याचं लक्ष लागून राहिलंय. आता एकनाथ शिंदे यांच्या गटातल्या लोकांनी कांड केल्यामुळंच प्रकरण वाढलंय. त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाचे लोक करणारच. त्यांच्या नावानं ओरड करण्यात काही अर्थ नाही, हे शिंदे सेनेच्या लोकांनी लक्षात घ्यायला हवं. दुर्दैवानं एकनाथ शिंदे यांच्याकडील प्रवक्त्यांची टीम उथळ आणि सुमार आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत वगळता प्रगल्भपणे बाजू मांडणारा दुसरा सहकारी त्यांच्याकडं नाही.

संजय गायकवाडांचे वक्तव्य

बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड हे एकनाथ शिंदे यांनी नवी डोकेदुखी बनली आहे. अब्दुल सत्तार, संतोष बांगर यांच्यासारख्यांचे उद्योग कमी म्हणून की काय संजय गायकवाड सतत चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करताहेत. मागं एकदा त्यांनी गोविंद पानसरे यांच्या तीस वर्षे जुन्या पुस्तकाच्या शीर्षकावरून रात्री उशीरा दारू पिऊन प्रकाशकाला घाणेरड्या शिव्या दिल्या होत्या. त्यावरून त्यांचा मस्तवालपणा आणि बिनडोकपणाही महाराष्ट्राला दिसला होता. याच संजय गायकवाड महाशयांनी अलीकडंच शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झालाय. त्यांना पक्षातून निलंबित करण्याचा विचार सुरू असल्याची चर्चा ऐकू येत होती. इतकं त्या विधानाचं गांभीर्य आहे.

हेही वाचाः आमदार गायकवाडांची  ‘शिवाजी कोण होता’ पुस्तकाच्या प्रकाशकाला जीवे मारण्याची धमकी

आत्महत्या केलेल्या शेतक-याच्या मयतालासुद्धा जाऊ नका, असं वक्तव्य त्यांनी केलंय. तुका म्हणे ऐशा नरा, मोजून माराव्या पैजारा…. या संत तुकारामांच्या ओळींची आठवण हे वक्तव्य ऐकल्यानंतर झाली. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं शेतकरी आत्महत्या करताहेत. आणि सरकारी पक्षाचा एक आमदार म्हणतो की आत्महत्या केलेल्या शेतक-याच्या मयतालाही जाऊ नका. जोड्यानं मारण्याच्या लायकीच्या असल्या लोकप्रतिनिधींना निलंबनाची चर्चा करून प्रकरण थंड केले तर एकनाथ शिंदेंना भविष्यात ते जड जाईल. राजकीय परिणामांची पर्वा न करता कारवाई केली तरच एकनाथ शिंदे यांच्याकडून परिमार्जन होईल.

संजय गायकवाड यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास झाल्याचा दावा करतानाच भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागत असल्याचे सांगितले. परंतु हे प्रकरण माफी मागून सोडून देण्यासारखं नाही, हे सर्वसंबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवं. महाराष्ट्राच्या राजकारणा मोकाट सुटलेल्या सांडांना आवर घालायचा असेल तर त्यावर त्यांच्या पक्षनेतृत्वानं कठोर कारवाई करायला पाहिजे.

प्रश्न केवळ एका आमदाराच्या वक्तव्याचा नाही. राज्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणा, शेतीमालाचे भाव, पीकविमा आणि वाढत्या आत्महत्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने शेतकऱ्यांविषयी केलेले आक्षेपार्ह वक्तव्य सरकारची संवेदनशीलता आणि राजकीय जबाबदारी यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरते.

केवळ दिलगिरीवर हा विषय संपवायचा की पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या सार्वजनिक वर्तनाबाबत काही स्पष्ट भूमिका घ्यायची, हा निर्णय एकनाथ शिंदे यांना घ्यावा लागणार आहे. काळ सोकावत असताना केवळ बघ्याची भूमिका घेणे एकनाथ शिंदे यांना परवडणारं नाही.

या सगळ्या घटनांमध्ये भाजप आणि शिंदे गटातील वाढता संघर्ष एका गंभीर वळणावर पोहोचलाय.

विधान परिषद निवडणुकीवरून भाजप आक्रमक

विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत महायुतीला पाचपैकी केवळ दोन जागा मिळाल्या. तीन जागांवरील पराभवानंतर भाजपने थेट शिंदे गटावर ठपका ठेवला. पुण्यातील निवडणुकीत शिवसेनेने अपेक्षित सहकार्य केले नाही, तसेच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अब्दुल सत्तार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात प्रचार केला, असे आरोप भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केले.

हेही वाचाः सत्ताधारी महायुतीतील सुप्त संघर्ष चव्हाट्यावर !

शिंदे गटाने हे आरोप फेटाळून लावत भाजपने स्वतःच्या रणनीतीचे आत्मपरीक्षण करावे, असा पलटवार केला.

या वादाचे महत्त्व केवळ एका निवडणुकीतील पराभवापुरते नाही. भाजप आणि शिंदे यांच्यातील सत्तासंबंधांमधील अंतर्विरोध त्यातून उघड झाला आहे. सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षानेच मित्रपक्षाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करणे, ही राजकीयदृष्ट्या गंभीर बाब आहे.

शिंदेंची खरी अडचण भाजप आहे की स्वतःचा पक्ष?

या सगळ्या घटनांकडे एकत्रितपणे पाहिलं तर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर तीन आघाड्यांवर आव्हाने उभी राहिल्याचे दिसते.

पहिली आघाडी म्हणजे भाजपसोबतचे सत्तासंबंध. शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागल्यानंतरही त्यांनी आपल्या पक्षाचं स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, सत्तेतील निर्णयप्रक्रिया, राजकीय महत्त्व आणि निवडणुकीतील जागावाटप या प्रत्येक पातळीवर भाजपचं वाढतं वर्चस्व हा त्यांच्या पक्षापुढील प्रश्न आहे.

दुसरी आघाडी म्हणजे स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांचे वर्तन. सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांभोवती वारंवार वाद निर्माण होत असतील, तर त्याचा फटका नेतृत्वालाही बसतो. प्रत्येक वेळी संबंधित नेत्याची बाजू घेणं किंवा त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करणं शक्य नसतं. उलट, कारवाई न केल्यास नेतृत्वाच्या भूमिकेवरच प्रश्न निर्माण होतात.

तिसरी आघाडी म्हणजे सामाजिक आणि राजकीय विश्वासार्हता. मराठा आरक्षण आंदोलन, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि ठाण्यातील राजकीय गुन्हेगारीचे आरोप या तिन्ही बाबी जनतेच्या भावनांशी संबंधित आहेत. त्यांच्याबाबत सरकार आणि पक्षाची भूमिका काय आहे, यावर शिंदे यांची प्रतिमा अवलंबून राहणार आहे.

भाजपच्यादृष्टिनं एकनाथ शिंदेंची गरज संपली आहे का?

हा या संपूर्ण राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असलेला प्रश्न आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे भाजपला शिवसेनेचा स्वतंत्र राजकीय आधार मिळाला. २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे समीकरण बदलले. शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आणि पुढे पक्षाच्या नावासह चिन्हावरही ताबा मिळवला. या राजकीय प्रक्रियेत भाजपची भूमिका महत्त्वाची होती.

मात्र, युतीतील दोन पक्षांचे हितसंबंध नेहमीच समान असतात असं नाही. भाजपला राज्यात आपलं राजकीय वर्चस्व वाढवायचंय, तर शिंदे यांना स्वतःचं स्वतंत्र नेतृत्व आणि पक्षाचं अस्तित्व टिकवायचंय. या दोन उद्दिष्टांमध्ये संघर्ष निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

एकनाथ शिंदे यांची राजकीय ताकद केवळ आमदारांच्या संख्येवर अवलंबून नाही. त्यांच्यामागे असलेलं संघटन, स्थानिक नेत्यांचं जाळं, शिवसेनेचा वारसा आणि सामाजिक समूहांमधील त्यांचा प्रभाव हेही घटक महत्त्वाचे आहेत. पण भाजपच्या राजकारणात त्यांचं स्वतंत्र स्थान किती राहणार, हा प्रश्न आहेच.

एकनाथ शिंदे यांची सध्याची परिस्थिती एका वेगळ्या राजकीय विरोधाभासाकडं लक्ष वेधते. ते सत्तेत आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्याकडं स्वतःचा पक्ष आहे; पण त्याचवेळी त्यांच्याभोवती राजकीय प्रश्नांचं कोंडाळं वाढताना दिसतंय.

५०० कोटींच्या कथित व्यवहाराचा आरोप, पूर्णेकर हत्या प्रकरणातील निकटवर्तीयांवरील आरोप, संजय गायकवाड यांचं वक्तव्य आणि विधान परिषद निवडणुकीनंतर भाजपने केलेली जाहीर टीका या घटना वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या आहेत. त्यांचा परस्परांशी थेट संबंध असल्याचंही म्हणता येणार नाही. मात्र, या सगळ्या घटनांचा एकत्रित परिणाम शिंदे यांच्या राजकीय नेतृत्वावर होत आहे.

त्यांच्यासमोर आता केवळ भाजपशी जुळवून घेण्याचं आव्हान नाही. स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांवर नियंत्रण ठेवणं, गंभीर आरोपांबाबत निष्पक्ष भूमिका घेणं आणि सामाजिक प्रश्नांवर विश्वासार्ह भूमिका मांडणे हीही जबाबदारी आहे.

सत्तेत राहणं आणि सत्तेतील स्वतःचं राजकीय स्थान टिकवणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यापुढील सध्याची खरी कसोटी हीच आहे.