ZP elections

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एक धुमश्चक्री सुरू करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केला आहे, ओबीसी आरक्षणाची २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्रात वर्षभरातील तिसरी रणधुमाळी सुरू होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न तात्पुरता मागे पडला तरी तो निवडणुकीतील मुद्दा म्हणून पुढे येणार नाही, असे म्हणता येत नाही. (Mahapalika Elections)

-विजय चोरमारे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यातील दोन्ही आघाड्यांच्या दृष्टिने महत्त्वाच्या आहेत. महायुतीला राज्यावरील आपले वर्चस्व कायम असल्याचे दाखवून द्यायचे आहे. तर विधानसभेला महायुतीने मतदान चोरल्याचे महाविकास आघाडीला सिद्ध करायचे आहे. त्याचमुळे राज्यात सत्ता आल्यानंतरसुद्धा इतर पक्षांतील नेते-कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे घेण्यासाठी सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांची चढाओढ सुरू असलेली दिसते. महायुती तसेच महाविकास आघाडीअंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. त्यालासुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत पूर्ण कराव्यात. विशेष म्हणजे, या निवडणुका २०२२ पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणाच्या तरतुदींनुसार घ्याव्यात, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. याचा अर्थ, बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी ज्या पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत होतं, तेच आरक्षण या निवडणुकांमध्ये लागू असेल. (Mahapalika Elections)

राज्याच्या राजकारणाच्यादृष्टीने हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे? कारण गेल्या वर्षभरातली ही तिसरी निवडणूक आहे. लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ विधानसभा निवडणूक झाली. आणि आता स्थानिक स्वराज्य संस्था. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यामागील प्रमुख कारण होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय राज संपुष्टात येऊन खऱ्या अर्थाने लोकांच्या हाती सत्ता जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी लागेल. याचा परिणाम ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांसारख्या संस्थांवर होणार आहे. (Mahapalika Elections)

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१६-१७ मध्ये झाल्या होत्या. २०२१मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ओबीसीसाठी लागू केलेला २७टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने रद्द केला होता.

त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारने ११ मार्च २०२२ रोजी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. बांठीया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी ७ जुलै २०२२ रोजी सरकारला सादर केला. या आयोगाच्या अहवालामुळे ओबीसींच्या तब्बल ३४ हजार जागा कमी होणार होत्या. हा प्रश्न न्यायालयात गेला. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या.

बांठिया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट घातली होती. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या ५० टक्के असेल, त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसी आरक्षण शून्य टक्क्यावर येणार होते. त्यावरूनच मोठा राजकीय गदारोळ उडाला होता. प्रश्न न्यायालयात असला तरी त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जात होता. (Mahapalika Elections)

ओबीसींच्या संख्येबाबत विविध पाहण्या काय सांगतात पाहूया.

यापूर्वी विविध आयोग आणि संस्थांच्यामार्फत ओबीसींची गणना करण्यात आली होती. त्यात किमान २७ तर कमाल ४० टक्के ओबीसी आढळून आले होते.

• २०१९ मध्ये राषट्रीय सांख्यिकीमध्ये ओबीसींचे प्रमाण ३९.७ टक्के दाखवण्यात आले होते.
• सरल या संस्थेने केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात ३२.९३ टक्के ओबीसी आहेत.
• केंद्रसरकारच्या जनकल्याण विभागाने काढलेली ओबीसींची आकडेवारी ३३.८ टक्के आहे.
• राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षणानुसार शहरी भागात २४.७ आणि ग्रामीण भागात २७.८ टक्के ओबीसी आहेत.
• निवडणूक आयोगाकडील याद्यांनुसार राज्यात ३७ टक्के ओबीसी आहेत.

मंडल आयोगाने दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसार आधीच्या निवडणुका होत होत्या. त्याच धर्तीवर यावेळच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न होणे सत्ताधाऱ्यांच्याच फायद्याचे होते. सगळीकडे प्रशासकांची राजवट होती. त्यामुळे सर्व संस्थांची सूत्रे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या हाती होती. निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू होईल तेव्हा सध्या जसा आहे तसा सरकारचा पूर्ण अंकुश राहणार नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने घातलेला घोळ हा संविधानाशी प्रतारणा करणारा होता. कारण ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भातील स्पष्ट निर्देश दिले होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या आणि ७४व्या घटना दुरुस्ती कायद्याचा मुख्य उद्देश होता. या ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची मान्यता मिळाली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांना पंचायत राज्य संस्थांच्या बाबतीत पूर्वीप्रमाणे हस्तक्षेप व मनमानी करण्याची संधी नव्हती. पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका घेणे किंवा त्यांना अधिकार देणे या गोष्टी राज्य सरकारच्या मर्जीवर पूर्वीप्रमाणे अवलंबून राहिल्या नव्हत्या. अनेकदा सत्तेवरील राजकीय पक्षांना निवडणूक घेण्याकरीता अनुकूल परिस्थिती नसल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असत. महाराष्ट्रात एकेकाळी निवडणुकांना मुदतवाढ देऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तब्बल १२ वर्षानंतर घेण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये नेतृत्वाची एक फळी गारद झाली होती. घटनादुरुस्तीमुळे दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याचे बंधन घालण्यात आले. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे ते बंधनही झुगारण्यात आले होते. अनेक ठिकाणी पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकांचा कारभार आहे. निवडणुकीनंतर हा कारभार संपुष्टात येऊ शकेल. या निवडणुकीच्या निमित्ताने काही नवी राजकीय समीकरणे तयार होतात का, हेही पाहावे लागणार आहे.

हेही वाचा :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यांच्या आत जाहीर करा
अंबाबाई मंदिर आराखड्यास १४९५ कोटी