- विजय चोरमारे
उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानात काँग्रेसची सभा झाली. तिथे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांचे भाषण झाले. सभेनंतर रामलीला मैदानात होम हवन करून ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आले. आपण दलित असल्यामुळेच हे शुद्धीकरण करण्यात आल्याचा आरोप मल्लिकार्जून खर्गे यांनी राज्यसभेत केला आणि देशाची एक जखम पुन्हा ठसठसायला लागली. या घटनेचा विचार केवळ हल्द्वानीतील एका मैदानाच्या ‘शुद्धीकरणा’पुरता मर्यादित करून पाहणे योग्य ठरणार नाही. यात धर्म, जात, राजकारण, सार्वजनिक अवकाश आणि संविधानिक मूल्ये या पाचही गोष्टी एकाच वेळी समोर येतात. (Mallikarjun Kharge and Ground Pirification)
काँग्रेसची विजय शंखनाद सभा ८ ऑगस्टला हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानात झाली. आणि त्यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजे दहा ऑगस्टला रामलीला मैदानात होम हवन करून ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आले. ‘श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास’ या संस्थेने हे धार्मिक विधी केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, रामलीला मैदान हे धार्मिक-सांस्कृतिक स्वरूपाचे ठिकाण आहे. काँग्रेसच्या सभेदरम्यान कथित आक्षेपार्ह घोषणा दिल्या गेल्यामुळे शुद्धीकरण करण्यात आले.
शुद्धीकरण ही धार्मिक संकल्पना
एखाद्या राजकीय सभेनंतर त्याच व्यासपीठाचे ‘शुद्धीकरण’ करण्याची गरज का भासली? असा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय ‘शुद्धीकरण’ ही धार्मिक संकल्पना वापरणे अनेक प्रश्न निर्माण करते. कारण सार्वजनिक मैदान हे एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा पक्षाच्या धार्मिक मालकीचे ठिकाण नसते. ते सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेले सार्वजनिक अवकाश असते.
हेही वाचाः Dalit Groom : दलितांच्या लग्नात घोड्याला, बाबासाहेबांवरील गाण्याला विरोध
मल्लिकार्जुन खरगे हे देशातील प्रमुख दलित नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यामुळे त्यांनी या घटनेकडे केवळ राजकीय अपमान म्हणून न पाहता त्याला अस्पृश्यतेच्या अनुभवाशी जोडले. खर्गे यांनी कधीही आपल्या जातीच्या आधारे सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. खर्गे यांचे बालपण, त्यांचा भूतकाळ ऐकल्यावर अंगावर काटा येतो, पण त्यांनी कधीही त्याचे भांडवल केले नाही. त्याचमुळे त्यांनी आज केलेल्या आरोपाकडं गांभीर्याने पाहावं लागतं.
या प्रकरणामध्ये तथ्यांच्या पातळीवर दोन गोष्टी वेगळ्या ठेवाव्या लागतील—
एक म्हणजे संबंधित संस्थेने शुद्धीकरण करण्यामागे धार्मिक-सांस्कृतिक कारणे आणि कथित आक्षेपार्ह घोषणांचा दाखला दिला आहे.
दुसरी म्हणजे खरगे यांनी या कृतीचा अनुभव जातीय अपमान आणि अस्पृश्यतेच्या संदर्भात घेतला आहे. (Mallikarjun Kharge and Ground Pirification)
या दोन्ही दाव्यांची सरमिसळ करून थेट ‘खरगे दलित असल्यामुळेच शुद्धीकरण केले’ असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद केला जाईल. परंतु तो तकलादू ठरेल अशी वस्तुस्थिती आहे आणि ती नाकारता येणार नाही.
संविधानाचा अपमान
‘जर तुमचा अपमान झाला असेल तर तो सर्वांचा अपमान आहे’, अशी राज्यसभेच्या सभापतींची भूमिका होती आणि त्यावर खरगे यांनी ‘हा संविधानाचा अपमान आहे’ असे म्हटले.
काँग्रेसने या घटनेचा संबंध भाजपशी जोडला आहे. भाजपवर देशाला जातीय आधारावर विभागण्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. (Mallikarjun Kharge and Ground Pirification)
हेही वाचाः दलित तरुणीचा ‘सप’ला मतदान न केल्याने खून
शुद्धीकरण करणा-या ‘श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास’ या संस्थेशी आपला संबंध नसल्याचे उत्तराखंड भाजपने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘भाजपनेच शुद्धीकरण केले’ असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही. परंतु हिंदुत्वाचे राजकारण करणा-या सगळ्या संस्था एकाच छताखाली आणि एकाच अजेंड्यावर काम करतात, हे विसरून चालणार नाही.
भाजपकडून खेद (Mallikarjun Kharge and Ground Pirification)
राज्यसभेतील विरोधकांच्या आरोपानंतर सभागृह नेते केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला आणि भाजप अशा कृतींचे समर्थन करत नसल्याचे स्पष्ट केले. ही भूमिका राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. कारण भाजपला दोन गोष्टी एकाच वेळी सांभाळाव्या लागतात—
एकीकडे धार्मिक-सांस्कृतिक भावनांशी जोडलेला आपला राजकीय आधार.
हेही वाचाः राहुल गांधी, दलित किचन्स आणि देश समजून घेण्याचा प्रयत्न…
दुसरीकडे संविधानिक समानता आणि अस्पृश्यतेविरोधी भूमिकेची सार्वजनिक बांधिलकी. (Mallikarjun Kharge and Ground Pirification)
नड्डांनी चौकशीचे आश्वासन देऊन भाजपने किमान या घटनेपासून संस्थात्मक अंतर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
रामलीला मैदानाचा धार्मिक-सांस्कृतिक वापर असू शकतो; पण तो सार्वजनिक मैदान असल्यास त्याचा वापर विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिक करू शकतात. एखाद्या राजकीय सभेनंतर त्या जागेला धार्मिक विधीने ‘शुद्ध’ करण्याची कल्पना सार्वजनिक जागेच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपालाच आव्हान देते. कारण त्यामागे एक धोकादायक कल्पना दडलेली आहे—विशिष्ट लोक आले, काही विचार मांडले किंवा काही राजकीय कृती केली, म्हणून जागा ‘अशुद्ध’ झाली.
ही मानसिकता शेवटी व्यक्ती आणि विचार यांच्यात फरक करणे कठीण बनवते.
विधानसभा निवडणुकीचाही संदर्भ
२०२७च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खरगे यांची हल्द्वानीतील सभा काँग्रेसच्या राजकीय तयारीचा भाग होती. त्यामुळे या घटनेचा परिणाम निव्वळ सामाजिक वादापुरता राहणार नाही.
काँग्रेसला यातून दोन राजकीय मुद्दे मिळतात—
भाजप आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाविरुद्ध सामाजिक समतेचा मुद्दा उभा करणे.
दलित समाजामध्ये ‘सन्मान आणि संविधान’ या भावनिक मुद्द्याला राजकीय रूप देणे.
भाजपसाठी मात्र आव्हान वेगळे आहे. धार्मिक भावना दुखावल्याचा दावा करणाऱ्या स्थानिक संघटनांना पूर्णपणे नाकारायचेही नाही आणि जातीय भेदभावाचा आरोप स्वतःवर येऊ द्यायचाही नाही.
एट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
खरगे यांनी अस्पृश्यतेविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी केली आहे. पण कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न असा असेल की, शुद्धीकरणाच्या कृतीमागे खरगे यांच्या जातीय ओळखीमुळे त्यांना अस्पृश्य मानण्याचा हेतू किंवा त्यांना त्या कारणाने अपमानित करण्याचा पुरावा आहे का?
केवळ ‘होमहवन’ किंवा ‘शुद्धीकरण’ झाले म्हणून कायदेशीरदृष्ट्या अस्पृश्यतेचा गुन्हा आपोआप सिद्ध होत नाही. त्यासाठी घटनेची वास्तविक पार्श्वभूमी, वापरलेली भाषा, आयोजकांचे विधान, कृतीचा हेतू आणि उपलब्ध पुरावे तपासावे लागतील.
म्हणूनच खरगे यांची राजकीय मागणी आणि कायदेशीर गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरावे या दोन स्वतंत्र पातळ्या आहेत. (Mallikarjun Kharge and Ground Pirification)
भारतीय राजकारणात धार्मिक प्रतीकांचा वापर नवीन नाही. पण धार्मिक ‘शुद्धता’ ही संकल्पना नागरिकांच्या राजकीय ओळखीवर लागू करणे ही खरी समस्या असते.
लोकशाहीत मतभेद असू शकतात, तीव्र राजकीय संघर्षही असू शकतो. पण एखाद्याच्या उपस्थितीमुळे एखादी जागा ‘अपवित्र’ झाली, अशी सार्वजनिक प्रतिमा निर्माण होणे हे सामाजिक समतेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
तीन भारतांमधील संघर्ष
हल्द्वानीचा हा वाद प्रत्यक्षात तीन वेगवेगळ्या भारतांमधील संघर्ष दाखवतो.
एक भारत धार्मिक आणि सांस्कृतिक प्रतीकांना सार्वजनिक जीवनाच्या केंद्रस्थानी ठेवू इच्छितो.
दुसरा भारत जातीय भेदभावाच्या इतिहासातून बाहेर पडून समान नागरिकत्वाचा आग्रह धरतो. (Mallikarjun Kharge and Ground Pirification)
आणि तिसरा भारत या दोन्हींच्या मध्ये उभा राहून सार्वजनिक संस्था, मैदानं आणि राजकीय अवकाश हे सर्व नागरिकांचे समान क्षेत्र असावे, अशी संविधानिक भूमिका मांडतो.
म्हणून या प्रकरणात मूलभूत प्रश्न असा आहे की भारतीय लोकशाहीत राजकीय मतभेदांचा शेवट ‘शुद्ध-अशुद्ध’ अशा सामाजिक-धार्मिक भाषेत होणार आहे की समतेच्या संविधानिक भाषेत?
हल्द्वानीतील रामलीला मैदानावरचा तुलनेने छोटा वाटणारा वाद स्थानिक राहात नाही, तो यामुळेच. जात, धर्म, सार्वजनिक अवकाश आणि संविधानिक नागरिकत्व यांच्या संघर्षाचे प्रतीक बनू शकतो. स्वातंत्र्याच्या आठ दशकांनंतरही देशात किती बुरसटलेली मानसिकता आहे, याचे दर्शन घडते. या बुरसटलेल्या मानसिकतेला कोण खतपाणी घालतेय, हाही प्रश्न शिल्लक राहतोच.