- विजय चोरमारे
केंद्रीय निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्यातील संघर्षाच्या बातम्यांनी देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. परंतु निवडणूक आयोगातला संघर्ष आजचा नाही. ३३ वर्षांपूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन आणि त्यावेळी नव्यानं नेमलेले दोन आयुक्त जीव्हीजी कृष्णमूर्ती आणि एम. एस. गिल यांच्यातही असाच संघर्ष उडाला होता. कृष्णमूर्ती तर शेषन यांच्या टेबलवर पाय ठेवून बसले होते. पहिल्याच दिवशी त्यांच्यात जोरदार वादावादी झाली होती. कायद्यानं वागणा-या टी. एन. शेषन यांना वेसण घालण्याचा सरकारचा तो प्रयत्न होता. आज मात्र कायदा पायदळी तुडवणा-या ज्ञानेश कुमार यांना रोखण्यासाठी दोन आयुक्त सरसावले आहेत, हा यातला फरक आहे.
शेषन यांची नियुक्ती
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात दहा डिसेंबर १९९० ही तारीख फार महत्त्वाची आहे. कारण निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे आणि निवडणूक आयुक्तांना प्रचंड अधिकार आहेत, हे या तारखेनंतरच देशवासीयांना कळलं. कारण याच दिवशी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांची नियुक्ती झाली.
हेही वाचाः मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात बंड?
शेषन हे धार्मिक वृत्तीचे होते हे सगळ्यांना माहित आहे. म्हणजे त्यांचे मंदिरात सोवळे नेसून पूजेला बसलेले वगैरे फोटो अनेकदा प्रसिद्ध झाले आहेत. परंतु हा त्यांच्या व्यक्तिगत श्रद्धेचा भाग होता. सार्वजनिक व्यवहारात आणि कार्यालयीन कामकाजात त्यांनी धर्म येऊ दिला नाही.
शेषन यांच्या आधी पेरी शास्त्री हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. ते प्रचंड देवभोळे होते. शेषन यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पेरी शास्त्री यांनी कार्यालयात ठेवलेल्या देवी-देवतांच्या सर्व मूर्ती आणि कॅलेंडर काढून टाकली. शेषन स्वतः धार्मिक वृत्तीचे असूनही त्यांनी ही गोष्ट केली. कारण आपल्या व्यक्तिगत श्रद्धा कुठपर्यंत आणायच्या यासंबंधीच्या त्यांच्या धारणा अगदी स्पष्ट होत्या.
हेही वाचाः Rahul alleges ECI : लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे संरक्षण : राहुल गांधी
राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर सरकारशी चर्चा न करता त्यांनी लोकसभा निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय तातडीने जाहीर केला होता. त्यांच्या स्वतंत्र वृत्तीची कल्पना येण्यासाठी हे एक उदाहरण पुरेसं आहे.
कायदामंत्र्यांना सुनावले
टी. एन.शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर, एकदा निवडणूक आयोगासंदर्भात संसदेत प्रश्न विचारण्यात आले. त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास कायदामंत्री विजय भास्कर रेड्डी यांनी शेषन यांना सांगितलं. शेषन यांनी त्याचा साफ शब्दात इन्कार केला. निवडणूक आयोग हा सरकारचा विभाग नसल्याचे ठणकावले. विजय भास्कर रेड्डी यांचा इगो दुखावला. ते शेषन यांची तक्रार घेऊन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याकडं गेले.
रेड्डी यांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत शेषन यांना तुम्ही सहकार्य करीत नसल्याचे सुनावले. त्यावर शेषन म्हणाले, `मी कुठली सहकारी सोसायटी नाही. मी निवडणूक आयोगाचं प्रतिनिधित्व करतो.`
शेषन यांचं उत्तर ऐकून नरसिंह रावही चपापले. त्यावर पंतप्रधानांकडे वळून शेषन म्हणाले, `जर तुमच्या मंत्र्यांचा असाच व्यवहार राहिला तर मी त्यांच्यासोबत काम करू शकणार नाही.`
कायदामंत्र्यांना पंतप्रधानांसमोर ठणकावण्याची हिंमत आजचा कुणीही नोकरशहा दाखवू शकतो का?
कायदा सचिवांची माफी
अशाच प्रकारचं आणखी एक उदाहरण आहे. एकदा कायदा सचिव रमा देवी यांनी निवडणूक आयोगात फोन केला. कायदा राज्यमंत्री रंगराजन कुमारमंगलम यांनी इटावाची पोटनिवडणूक जाहीर करण्यास सांगितलं असल्याचा निरोप त्यांनी दिला. त्यावर शेषन यांनी थेट पंतप्रधानांना फोन केला आणि म्हणाले, `सरकारला कदाचित असा गैरसमज असावा की मी घोडा आहे आणि सरकार घोडेस्वार. मी हे मान्य करणार नाही. जर तुमच्याकडं एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात योग्य कारण असेल तर सांगा. मी विचार करून त्यावर माझा निर्णय देईन. परंतु मी कुणाच्या आदेशाचं पालन करणार नाही.`
शेषन यांचं ऐकून घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरसिंह राव म्हणाले, `तुम्ही रंगराजन यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढा.` त्यावर शेषन म्हणाले, `त्यांच्याकडून नव्हे, तर मला तुमच्याकडून मार्ग काढायचाय.`
केंद्रीय निवडणूक आयुक्त थेट पंतप्रधानांना सांगत होते.
एवढं बोलून शेषन थांबले नाहीत. तर त्यापुढं जाऊन ते नरसिंह राव यांना म्हणाले, `निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल रंगराजन यांनी माझी माफी मागायला हवी. जर आम्हाला कुठल्या गोष्टीची कल्पना नसेल, उदाहरणार्थ दुष्काळ पडलाय, महापूर आलाय, प्लेगचा प्रसार होतोय तेव्हा तुम्ही आम्हाला निवडणुका घेऊ शकत नसल्याचं सांगू शकता. परंतु तुम्ही अमूक अमूक गोष्ट करा, असं तुम्ही आम्हाला सांगू शकत नाही.`
त्याच दिवशी रंगराजन यांनी शेषन यांना फोन केला आणि तमिळमध्ये संभाषण करीत, `काय भानगड झाली?` म्हणून विचारलं. त्यावर शेषन यांनी त्यांना सांगितले की, `तुम्ही माझी माफी मागा.` त्याच दिवशी दुपारी कायदा मंत्रालयाचा एक संयुक्त सचिव धावत पळत कायदा सचिवांचं पत्र घेऊन निवडणूक आयोगात आला. कायदा सचिवांचं ते माफीपत्र होते.
सर्व निवडणुकांना स्थगिती
जोपर्यंत सरकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना मान्यता देत नाही, तोपर्यंत देशात कुठलीही निवडणूक घेतली जाणार नाही, असा आदेश टी. एन. शेषन यांनी दोन ऑगस्ट १९९३ रोजी काढला. त्यांच्या या आदेशानं देशभरात एकच खळबळ उडवून दिली. निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होणारी प्रत्येक निवडणूक, ज्यात दर दोन वर्षांनी होणारी राज्यसभा निवडणूक, घोषित केलेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय़ निवडणूक आयोगाने घेतला आहे, असं शेषन यांनी आदेशात म्हटलं होतं.
शेषन यांनी पश्चिम बंगालमधील राज्यसभेच्या जागेवरची निवडणूक होऊ दिली नाही. ज्यामुळं केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यांना राजीनामा द्यावा लागला. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू त्यावर इतके संतापले की, ते शेषन यांना उद्देशून `पिसाळलेला कुत्रा` म्हणाले. बाकी शेषन यांच्यामुळे त्रस्त असलेले लोक माघारी त्यांना `अल्सेशियन` म्हणतच होते.
शेषन यांच्या या वर्तनामुळं सरकारच्याही नाकी नऊ आले होते. सरकारनं ना त्यांच्या घरी ईडी पाठवली, ना इन्कमटॅक्स. कारण ते शेषन होते. पण शेषन यांना वेसण घालण्यासाठी काय करायचं याची खलबतं सुरूच होती. त्यातूनच निवडणूक आयोगात आणखी दोन आयुक्त आले.
दोन आयुक्तांची नियुक्ती
एक ऑक्टोबर १९९३ रोजी शेषन पुण्यात होते, तेव्हा सरकारनं जीव्हीजी कृष्णमूर्ती आणि एम. एस. गिल या दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली. शेषन यांच्या कामाचा भार हलका करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची टिपणी काँग्रेसचे प्रवक्ते विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी त्यावर केली होती.
भार हलका करण्यासंदर्भात शेषन यांनी म्हटलं आहे की, `माझा कार्यभार होता, सकाळी दहा मिनिटं आणि सायंकाळी तीन मिनिटं. बाकी दिवसभरातला वेळ मी टाइम्स ऑफ इंडियामधील शब्दकोडं सोडवण्यात घालवत होतो. एकदा तर मी कार्यालयातल्या खुर्चीत बसल्या बसल्या झोपी गेलो. हे आजारपणामुळे किंवा वाढत्या वयामुळे नव्हे, तर रिकामपणाच्या कंटाळ्यामुळे घडले होते.`
`तर अशा प्रकारे माझी तथाकथित व्यस्तता होती. त्यावर कडी म्हणजे, कुणीतरी माझी ही व्यस्तता आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत होतं.`
सरकारने नियुक्त केलेल्या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचं वेतन शेषन यांच्या बरोबरीनं ठेवण्यात आलं होतं.
तीन आयुक्तांची पहिली संस्मरणीय भेट
दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती झाल्यानंतर तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची पहिली भेट अविस्मरणीय म्हणता येईल अशी झाली.
शेषन यांच्या खोलीत कृष्णमूर्ती आले. ते कोप-यातल्या सोफ्यावर बसले आणि शेषन यांनाही सोफ्यावर बसायला सांगू लागले. त्यावर शेषन यांनी `मी बसलोय तिथं ठीक आहे`, असं त्यांना हात जोडून सांगितलं.
त्यावर कृष्णमूर्ती म्हणाले, `मी तुमच्या टेबलासमोरच्या खुर्चीवर बसलो नाही. या खुर्च्या तुमच्या चपराशांसाठी आहेत.`
याचवेळी एम. एस. गिल यांनीही खोलीत प्रवेश केला. त्यांना उद्देशून कृष्णमूर्ती म्हणाले, `गिल तुम्ही त्यांच्या समोरच्या खुर्चीवर बसू नका. त्यांना इथं सोफ्यावर येऊन बसायला सांगा.`
गिल यांनी शेषन यांना विचारलं की, `सोफ्यावर येऊन बसायला तुमची काही हरकत नाही ना?`, त्यावर शेषन म्हणाले, `नंतर कधीतरी मी सोफ्यावर काय खाली सतरंजीवरही बसेन. पण आज नाही.`
त्यावर कृष्णमूर्ती यांनी थेट शेषन यांना शिविगाळच सुरू केली. दरम्यान गिल उठून उभे राहिले. आपण कृष्णमूर्ती यांच्या बाजूला सोफ्यावर बसावं की, शेषन यांच्यासमोरच्या खुर्चीवर हे त्यांना कळेनासं झालं.
त्यानंतर कृष्णमूर्ती यांनी आपला डावा पाय उचलून तो शेषन यांच्यासमोरच्या टेबलावर ठेवला. पुन्हा ते शेषन यांच्या जवळ येऊन म्हणाले, `तुमची माझ्याशी हस्तांदोलन करण्याची इच्छा आहे का?` त्यावर शेषन गप्प राहिले. नंतर दोघंही तिथून निघून गेले. दुस-या दिवशी वृत्तपत्रांतून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या की, गिल आणि कृष्णमूर्ती यांनी शेषन यांच्या खोलीतून वॉक आऊट केला.
शेषन यांचे असहकार्य
टी. एन.शेषन यांनी या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांशी सहकार्य केलं नाही. जेव्हा ते अमेरिका दौ-यावर गेले, तेव्हा या दोघांऐवजी उप निवडणूक आयुक्त डी. एस. बग्गा यांच्याकडं कार्यभार सोपवून गेले. शेषन यांच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. त्यावर, शेषन यांच्या अनुपस्थितीत एम. एस. गिल मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम पाहतील, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
एकूणच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची देशाला जाणीव करून देण्याचं काम टी. एन. शेषन यांनी केलं. ते या पदावर येण्याआधी निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र ओळख नव्हती, आयोगाला स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव नव्हती. परंतु शेषन यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर निवडणूक आयोगाचा ख-या अर्थाने दरारा निर्माण झाला. मनमानी पद्धतीनं होणा-या निवडणुका कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचं आणि एकूण प्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्याचे काम शेषन यांच्या काळातच झालं. शेषन यांच्यानंतर हळुहळू केंद्रीय निवडणूक आयोग आपल्या मूळच्या स्वरुपाकडे गेला. आणि आता तर ते सरकारच्या हातातील बाहुलं बनल्याचं चित्र दिसतं.