नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जम्मू-काश्मीर फुटीरतावादी नेता यासीन मलिकच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दहशतवादी अजमल कसाबलाही या देशात निःपक्ष खटला चालवण्याची संधी दिली असल्याचे सांगितले. यासीन प्रकरणात तिहार तुरुंगात न्यायालय कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने जम्मू आणि काश्मीर सत्र न्यायालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशाविरोधात ‘सीबीआय’च्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे सांगितले. रुबिका सईद अपहरण प्रकरणी होणारी सुनावणी मलिक सध्या तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबिका सईद हिच्या अपहरण प्रकरणातही सुनावणी सुरू असून, त्यात मलिक मुख्य आरोपी आहे. उल्लेखनीय आहे की गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरच्या सत्र न्यायालयाने यासीनला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले, की यासीनची न्यायालयात हजेरी ऑनलाइन होऊ शकत नाही. कारण जम्मूमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी फारशी चांगली नाही.
यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अजमल कसाबचे उदाहरण देत त्यालाही निःपक्ष खटल्यासाठी संधी देण्यात आली आणि उच्च न्यायालयात कायदेशीर मदतही देण्यात आली, असे निदर्शनास आणले. ‘सीबीआय’तर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुरक्षेचे कारण सांगून मलिकला जम्मू-काश्मीरला पाठवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. मेहता म्हणाले, की यासीन काश्मीरला जाण्यासाठी डावपेच आखत आहे आणि त्यामुळेच त्याने या खटल्यात कोणत्याही वकिलाची नेमणूक केलेली नाही. मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले, की मलिक हा सामान्य गुन्हेगार नाही.
यासीनची तुरुंगात सुनावणी शक्य
यानंतर खंडपीठाने सांगितले, की ते तिहार तुरुंगातच यासीन मलिकच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दिल्लीला बोलावण्याचा विचार करू शकतात; परंतु त्यापूर्वी या प्रकरणातील सर्व आरोपींची सुनावणी झाली पाहिजे. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २८ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
