नवी दिल्ली : चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगात टाकण्याच्या प्रकरणांमध्ये भरपाई देण्यासाठी कायदा करण्याची आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. चुकीच्या पद्धतीने बराच काळ तुरुंगात डांबून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या एका दोषीला निर्दोष सोडताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. तथापि, या पैलूवर निर्णय घेणे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Faulty Investigation)
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगात टाकलेल्या पीडितांना भरपाई देण्यासाठी अमेरिकेप्रमाणे भारतात कोणतेही कायदे नाहीत, असे मत खंडपीठाने नोंदवले.
‘‘अमेरिकेसारख्या देशात, दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर निर्दोष ठरवण्यात आलेल्यांना भरपाई देण्याचे निर्देश राज्यांना देण्याचे अधिकार न्यायालयांना आहेत. भरपाईचा हा अधिकार संघीय आणि राज्य सरकारांनीही कायद्यांनी मान्य केला आहे. भरपाईचा दावा करण्याचे दोन मार्ग आहेत – टोर्ट क्लेम्स/नागरी हक्कांचे दावे/नैतिक दावे आणि वैधानिक दावे.’’, असे न्यायमूर्ती करोल यांनी लिहिलेल्या निकालात म्हटले आहे. (Faulty Investigation)
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ज्या व्यक्तीला जास्त काळ चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरवण्यात आले आहे त्याला संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत ताब्यात ठेवणे त्यांच्या जीवनाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. त्यामुळे जरी अशा भरपाईचा आधार वेगवेगळ्या अधिकारक्षेत्रांमध्ये वेगवेगळा असू शकतो तरी त्यांना भरपाई मिळण्याचा अधिकार मिळतो.
अलिकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने असे मत मांडले होते की, निर्दोष सुटकेच्या प्रकरणात चुकीच्या कारावासासाठी भरपाईचा दावा होऊ शकतो.
खटल्याची पार्श्वभूमी
डीएनए पुराव्यांचा गैरवापर आणि न्यायालयीन विलंब यासारख्या दोषपूर्ण तपासामुळे वर्षानुवर्षे तुरुंगवासा (मृत्यूच्या शिक्षेसह) नंतर निर्दोष सोडण्यात आले. या प्रकरणातील अपीलकर्त्याच्या प्रकरणाचा खंडपीठाने विचार केला. (Faulty Investigation) न्यायालयाने अपीलकर्त्याच्या सुटकेला ‘निर्दोष सुटका’ म्हणून मान्यता दिली. यात तांत्रिक त्रुटी नव्हत्या परंतु अभियोक्त्याच्या खटल्याचे पूर्णपणे अपयश होते. अशा प्रकारे, चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना भरपाई देण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
हेही वाचा :
‘कोल्हापुरी’चा वाद; ‘प्रादा’विरोधातील याचिका फेटाळली
तपासापासून भरकटताय का? : एसआयटीची कानउघाडणी