कोल्हापूर : प्रतिनिधी : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगपतींना धार्जिणे धोरण राबवून बेकायदेशीररित्या अभयारण्यातील खाणीला परवानगी देताना त्या उद्योगपतीकडून निवडणुकीसाठी पक्षाला किती निधी घेतला हे जाहीर करावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेटी यांनी केली आहे. ताडोबा अभयारण्यामध्ये खाण उत्खनन करून ताडोबातील वाघ, सिंह व वन्यप्राणी अंबानींच्या वनतारामध्ये सोडणार आहात का?, असा सवालही शेट्टी यांनी केला आहे. (Mining permitted in Tadoba sanctuary)
राजू शेट्टी यांनी केलेल्या पत्रकात असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने ताडोबातील जमीन खाण प्रकल्पाला बेकायदेशीर मंजूरी दिली आहे. वन्यजीव व वनविभागातील अधिकाऱ्यांनी व सदस्यांनी या खाण प्रकल्पाला विरोध केला आहे तरीही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला मंजूरी दिली.
एकीकडे राज्यात व देशात वन्यजीवांचे संवर्धन करण्यासाठी हजारो कोटी रूपयाचा चुराडा करून नाविन्यपुर्ण योजना राबविल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे त्याच जंगलातील खनिज संपत्ती काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्योपती्ना धार्जिणे धोरण राबवून बेकायदेशीररित्या अशा अभयारण्यातील खाणीला परवानगी देताना त्या उद्योगपतीकडून निवडणुकीसाठी पक्षाला किती निधी घेतला हे जाहीर करावे. (Mining permitted in Tadoba sanctuary)
राज्यामध्ये शेकडो धरणे बांधली गेली आहेत. या धरणांच्या जमीनी याकरिता संपादित करण्यात आल्या होत्या. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादित करण्यात आलेली आहेत ते शेतकरी गेले वीस ते तीस वर्षापासून पुनर्वसन करण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई करत आहेत. त्या शेतक-यांना आजअखेर जमीनी देण्यात आलेल्या नाहीत.
जंगलाशेजारील वस्तीतील पाळीव प्राणी वनविभागाच्या हद्दीत आले म्हणून शेकडो शेतक-यांच्यावर गुन्हे दाखल करून जनावरे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. या अभयारण्यात उत्खनन करून जंगली हिंस्त्र वन्यजीव मानवी वस्तीत येणार आहेत यामुळे शेतक-यांचे व नागरीकांना यांचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत याला जबाबदार कोण असणार आहे, असा सवालही शेट्टी यांनी महायुती सरकारला केला आहे. वनविभागाच्या हद्दीतील जमिनी निर्वनीकरण करून उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात आहेत, असा आरोपही केला आहे. (Mining permitted in Tadoba sanctuary)
मुख्यमंत्र्यांमध्ये हिंमत असेल तर राज्यातील किती जमीनी आतापर्यंत निर्वनीकरण करून उद्योगपतींना दिली व गेल्या तीस ते चाळीस वर्षापासून रस्त्यावर लढणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना किती जमीन निर्वनीकरण करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली याची श्वेतवत्रिका काढावी आणि तुमचा खरा चेहरा जनतेला दाखवावा, अशी मागणी केली आहे.
