एकशे तीस कोटींच्या देशात आजच्या काळात `हम दो हमारे दो` ही घोषणा कालबाह्य ठरते, याची जाणीव सूज्ञ भारतीयांना आहे. चार दशकांपूर्वीची ही घोषणा आज लागू होऊ शकत नाही. त्याचमुळे कदाचित केंद्रात सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने `एक है तो सेफ है` ही नवी घोषणा आणली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत आधी `बटोगे तो कटोगे` ही घोषणा आली आणि पाठोपाठ `एक है तो सेफ है` ही घोषणा आली. त्यावर काँग्रेस पक्षाने `बटोगे तो कटोगे`ला `पढोगे तो बढोगे` असे प्रत्त्युत्तर दिले. आणि `एक है तो सेफ है` या घोषणेचा प्रतिवाद करताना या देशात एकच माणूस सुरक्षित आहे आणि त्याचे नाव गौतम अदानी असा हल्लाबोल काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. राहुल गांधी हे अदानी आणि अंबानी यांच्या संदर्भाने सातत्याने केंद्रातील सरकारवर हल्ले करीत आले आहे. एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक झाल्यानंतर वैताग येतो, तसे अदानी-अंबानी यांच्याविरोधातील राहुल गांधी यांच्या टीकेसंदर्भात लोकांना वाटू लागले. नरेंद्र मोदी यांच्या द्वेषापोटी राहुल गांधी अदानी-अंबानी यांना टार्गेट करीत आहेत. टीका करायला दुसरा कुठला मुद्दा नसल्यामुळे ते सतत तोच विषय उगाळत आहेत, असेही लोकांना वाटत असण्याची शक्यता आहे. त्यावरून राहुल गांधी यांच्यावरही टीका झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात शरद पवार यांच्यासह इंडिया आघाडीतील काही सहकारी नेत्यांची अदानी यांना सहानुभूती होती. तरीसुद्धा राहुल गांधी आपल्या मुद्द्यापासून हटले नव्हते. अदानी हा झोल आहे आणि नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने त्यांचे सगळे झोल सुरू आहेत, यावर राहुल गांधी ठाम होते. मोदींच्याकडे संपूर्ण सत्ता एकवटली आहे आणि न्यायव्यवस्थेसह सगळ्या घटनात्मक संस्था त्यांच्या मुठीत आहेत. त्यामुळे आपल्या ओरडण्याचा काही फायदा होणार नाही, याचीही त्यांना कल्पना असावी. तरीसुद्धा त्यांनी मुद्दा सोडला नाही. आधी हिंडेनबर्ग रिपोर्टने अदानी यांच्या व्यवहारांची पोलखोल केली. त्यावेळीही शेअर बाजारात काही काळ अदानीशी संबंधित कंपन्यांचे शेअर पडले, परंतु काही दिवसांनी ते पुन्हा सावरले. त्यावेळी भारतातील मोदीसमर्थकांनी अदानींची बाजू नेटाने लढवली होती.
आता पुन्हा एकदा गौतम अदानी अडचणीत आले असून त्यांच्याविरोधात न्यूयॉर्कमध्ये अटक वॉरंट लागू करण्यात आले आहे. गौतम अदाणी आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांवर भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप असून अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक करुन भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या करारामध्ये हा भ्रष्टाचार झाला आहे. ज्या उद्योगपतीवर देशाचे पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सरकार मेहेरबान आहे, भारतातील सगळी मोक्याची कंत्राटे अलीकडच्या काळात फक्त आणि फक्त अदानी यांना देण्यात आली आहेत. एवढेच नव्हे, तर परदेशातील अनेक कंत्राटे अदानी यांना मिळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावल्याचा आरोप विरोधकांनी वेळोवळी केला आहे. पंतप्रधानांच्या दौ-यात अनेकदा अदानींचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा पंतप्रधानांच्या लाडक्या उद्योजक आणि परममित्रावर मोदींचे दुसरे परममित्र डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येत असताना अमेरिकन कोर्टाने वॉरंट बजावले आहेत. अदानी आणि मोदींमुळे भारताची जगभरात बदनामी झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. राहुल गांधी यांनी अदानी यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे, परंतु अदानी भाजपला पैशाचा पुरवठा करीत असल्यामुळे त्यांना अटक होणार नाही, असेही म्हटले आहे. अदानी समूहाने नेहमीप्रमाणे सर्व आरोप फेटाळले असून कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचा किंवा लाचखोरी झाल्याचा इन्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेसाठीचे मतदान संपल्यानंतर ही बातमी आली आहे, ती एक दिवस आधी आली असती तर त्याचा भाजपला मोठा फटका बसला असता. या बातमीचे तीव्र परिणाम शेअऱ बाजारावरही झाले आणि अदानी समूहाशी संबंधित सर्व शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. हिंडेनबर्गच्या अहवालाचा प्रतिवाद करणे सोपे होते, अमेरिकन न्यायालयाच्या आरोपांचा प्रतिवाद कसा करणार आणि संबंधित वॉरंट कसे रोखणार हा खरा प्रश्न आहे. नरेंद्र मोदी अदानींना संरक्षण देणार की नामानिराळे राहणार हेही पाहावे लागणार आहे.
