‘अल निनो ‘ हा शब्द महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.अल निनो हे एक वातावरणीय संकट असून आता या संकटाच्या आम्ही जवळ असून याचा सर्वाधिक परिणाम जून मध्ये मृग आणि रोहिणी नक्षत्रावर झाला आहे. तो पुढेही होऊ शकतो. त्यामुळे या लेखात, चला ! अल निनो या वातावरणातील बदलाच्या संकटाला सोप्या भाषेत समजून घेऊया ! राज्यातील शेतकऱ्यांनी हे बदल समजून घेऊन हवामान व कृषी खात्याच्या सूचनांचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी देखील या संदर्भात पुढील काळाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. चला ! सोप्या भाषेत हा विषय समजून घेऊया !
प्रवीण टाके
हवामान बदल, वाढते तापमान, अनियमित पर्जन्यमान आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेती क्षेत्रासमोर नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. या आव्हानांमध्ये अल निनो ही जागतिक हवामानाशी संबंधित घटना विशेष महत्त्वाची मानली जाते. जागतिक हवामान संघटना (WMO), भारत हवामान विभाग (IMD), संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व कृषी संघटना (FAO) आणि विविध संशोधन संस्थांच्या अभ्यासानुसार अल निनोचा प्रभाव केवळ हवामानापुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा परिणाम शेती, जलसंपदा, पशुधन, आरोग्य, जैवविविधता आणि अर्थव्यवस्थेवरही होतो. त्यामुळे या घटनेचे स्वरूप समजून घेणे आणि त्यासाठी पूर्वतयारी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अल निनो म्हणजे काय?
अल निनो हा स्पॅनिश शब्द असून त्याचा अर्थ लहान मुलगा असा होतो. वैज्ञानिक भाषेत सांगायचे झाल्यास, प्रशांत महासागराच्या मध्य आणि पूर्व भागातील समुद्रपृष्ठाचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा अल निनो स्थिती निर्माण होते. ही घटना ENSO (El Niño Southern Oscillation) या जागतिक हवामान प्रणालीचा भाग आहे.
आता हे कसे होते हे जाणून घेऊया ! समुद्रातील तापमानातील या बदलांमुळे जगभरातील वाऱ्यांचे प्रवाह, ढगांची निर्मिती आणि पर्जन्यमानाचे स्वरूप बदलते. त्यामुळे काही भागात दुष्काळ, तर काही भागात अतिवृष्टीसारख्या घटना घडू शकतात.
अल निनो दरवर्षी येतो का?….
अल निनो दरवर्षी येत नाही. जागतिक हवामान संघटनेच्या माहितीनुसार अल निनो साधारणतः दर दोन ते सात वर्षांनी उद्भवतो. त्याचा कालावधी साधारण नऊ महिने ते एक वर्ष किंवा काही वेळा त्याहून अधिक असू शकतो. प्रत्येक अल निनोची तीव्रता आणि परिणाम सारखेच असतील असे नाही.
भारतावर यापूर्वी काय परिणाम झाला?
भारतातील शेतकरी, पर्यावरण तज्ञ, जलतज्ञ, वनतज्ञ, कृषी तज्ञांसाठी अल निनो हा शब्द आता अपरिचित राहिलेला नाही. भारतातील मान्सून आणि अल निनो यांचा संबंध अनेक दशकांपासून अभ्यासला जात आहे. १९८२, १९८७, २००२, २००९ आणि २०१५ या वर्षांमध्ये भारताने कमी पावसाचा अनुभव घेतला होता. विशेषतः २००२ आणि २००९ मध्ये देशातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे गेल्या वर्षी जसा तुफान पाऊस झाला किंवा त्या वर्षापूर्वीही जसा पूरक पाऊस झाला तसा पाऊस यावर्षी नाही ही गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे.
तथापि, हवामान तज्ञ स्पष्ट करतात की प्रत्येक अल निनो वर्षात दुष्काळ पडेलच असे नाही. भारतीय महासागरातील तापमान, अरबी समुद्रातील स्थिती, बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाची क्षेत्रे आणि इतर हवामान घटकही मान्सूनवर प्रभाव टाकतात.
हवामान तज्ञांचे काय मत आहे?
जागतिक हवामान संघटना (WMO), भारत हवामान विभाग (IMD), संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व कृषी संघटना (FAO) आणि इतर संशोधन संस्थांच्या मते अल निनो हा जागतिक हवामान व्यवस्थेतील नैसर्गिक भाग आहे. मात्र जागतिक तापमानवाढीमुळे त्याचे परिणाम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हवामान तज्ञांच्या मते, अल निनोमुळे जागतिक सरासरी तापमान वाढू शकते. उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता वाढू शकते. काही भागात दुष्काळ तर काही भागात अतिवृष्टी होऊ शकते. अन्नसुरक्षा आणि जलसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पेरणीच्या नियोजनासाठी हवामान अंदाजांचे महत्त्व अधिक वाढते.
‘अल निनो ‘परिणाम रोखण्यासाठी प्रयत्न
अल निनो ही नैसर्गिक महासागरीय घटना आहे, त्यामुळे यावर्षी अनेक बाबतीत अनियमितता घडू शकते. अशा परिस्थितीत परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातात. साधारणत: अशावेळी शासन स्तरावर हवामानाचा सतत अभ्यास आणि पूर्वसूचना प्रणाली विकसित व कार्यक्षम केली जाते, जलसंधारण प्रकल्प राखीव ठेवले जातात. पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे सुचविले जाते. दुष्काळ व्यवस्थापन आराखडे तयार केले जातात, सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन दिले जाते, हवामान आधारित कृषी सल्ला सेवा दिली जाते, बियाणे व चारा उपलब्धतेचे नियोजन करणे, जलाशय व्यवस्थापन आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन या काळात शासनामार्फत केले जाते. (Farmers on alert regarding ‘El Niño’)
शेतकऱ्यांनी काय करावे
शासन स्तरावर हे सर्व निर्णय घेतले जात असताना आपल्या शेतकऱ्यांनी या परिस्थितीत काय करावे यासंदर्भात कृषी तज्ञांनी मार्गदर्शन केले आहे. कृषी तज्ञांच्या मते अल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
१. हवामान अंदाजांवर लक्ष ठेवावे
भारत हवामान विभाग आणि कृषी विभागाच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे.
२. पीक निवडीचे नियोजन करावे
कमी कालावधीत येणारी आणि कमी पाण्यात तग धरणारी पिके निवडण्याचा विचार करावा.
३. जलसंधारणाला प्राधान्य द्यावे
शेततळे, बांधबंदिस्ती, पावसाचे पाणी साठवणे, चर निर्माण करणे, शेत व शेत रस्त्याच्या मध्ये पाणी साठवणे, ओलसरपणा राहिली, मूलस्थानी जलसंधारणासाठी प्रयत्न करणे.
४. उपलब्ध जलस्तोत्रातून फक्त सूक्ष्म, ठिबक आणि तुषार सिंचनाद्वारे पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे.
५. पीक विमा घ्यावा
नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळण्यासाठी हे सर्वात आवश्यक आहे.
६. पशुधन व्यवस्थापन
चारा आणि पाण्याची उपलब्धता याचे पूर्वनियोजन करणे आवश्यक आहे.
७. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृषी विभागाने सांगितल्याशिवाय पेरणी न करणे कारण या परिस्थितीत दुबार, तिबार पेरणीची शक्यता असते.
सामान्य नागरिकांनी काय करावे?
अल निनोचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांवरच होतो असे नाही. तर या वातावरणाच्या बदलातून सर्वसामान्य प्रत्येक नागरिकाला जावे लागणार आहे. त्यामुळे हा अल निनो काय हे प्रत्येकाने जाणून घेणे आवश्यक आहे. सामान्य नागरिकांनी अशा परिस्थितीत, पाण्याची बचत करावी,वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धन करावे. स्थानिक जलस्रोतांचे संरक्षण करावे. उष्णतेच्या लाटांपासून बचावासाठी आवश्यक काळजी घ्यावी. पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अवलंब करावा.
कोणत्या देशांवर अल निनोचा प्रभाव ?
अल निनोचा प्रभाव जागतिक स्वरूपाचा असतो. विशेषतः खालील देश यावर्षी अधिक प्रभावित होणार आहे. यामध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिकेतील काही देश, फिलिपाईन्स, पॅसिफिक महासागरातील बेट राष्ट्रे यांच्यावर अधिक संकट कोसळू शकते. काही भागात दुष्काळ, काही भागात पूर आणि काही ठिकाणी समुद्री परिसंस्थांवर परिणाम दिसून येतो.
भारतातील कोणती राज्ये अधिक संवेदनशील?
अल निनोच्या काळात पावसातील तफावत सर्वाधिक जाणवणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड यांचा उल्लेख केला जातो. तथापि, प्रत्येक वर्षी परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे या प्रदेशावर अधिक लक्ष भारतीय हवामान खात्याने केले असून त्या दृष्टीने नियोजन सुरू आहे.
मृग बरसला नाही म्हणजे अल निनोचा प्रभाव
हे उत्तर सध्या नाही असे आहे. कारण भारतात अनेक वेळा उशिरा पावसाला सुरुवात होते. भारतीय हवामान विभागाच्या मते मान्सूनचे आगमन आणि त्यातील खंड अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. अरबी समुद्रातील परिस्थिती, बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाची क्षेत्रे, पश्चिमी वारे, स्थानिक तापमान आणि इतर महासागरीय घटक यांचाही प्रभाव असतो.
म्हणूनच जून महिन्यात काही दिवस पाऊस उशिरा येणे किंवा खंड पडणे यामागे केवळ ‘अल निनो ‘च कारणीभूत आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. तथापि यासंदर्भात हवामान शास्त्रज्ञांनी यावर्षी पाऊस उशिरा होईल अशी सूचना केली आहे. ‘अल निनो ‘ च्या प्रभावाबाबत काही कालावधीनंतर हवामान खाते मत व्यक्त करणार आहे तथापि,पाऊस उशिरा येणार हे निश्चित.त्यामुळे,अधिकृत हवामान विभागाच्या निरीक्षणांवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.
शासनाच्या काय उपाय योजना सुरू आहे
महाराष्ट्र शासनाने जलयुक्त शिवार, जलसंधारण प्रकल्प, सूक्ष्म सिंचन प्रोत्साहन, पीक विमा, हवामान आधारित कृषी सल्ला आणि दुष्काळ व्यवस्थापन यांसारख्या उपाययोजनांवर भर दिला आहे. शासन सातत्याने हवामान परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. राज्य शासनाने संभाव्य जल संकटामुळे धरणातील पाणी पिण्यासाठीच राखीव ठेवण्याची महत्त्वाची सूचना केली आहे. सिंचनासाठी पाणी उपसा बंदी लागू केली आहे. धरणातून कालव्यातून नद्या आणि तलावांमधून होणाऱ्या अधिक अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा तातडीने बंद करण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार जिल्हास्तरावर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येणार आहे. (Farmers on alert regarding ‘El Niño’)
मुख्यमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांना सूचना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात हवामान विभाग व राज्याच्या व केंद्राच्या कृषी विभागाशी सल्लामसलत करून शेतकऱ्यांसाठी पेरणीची घाई न करण्याच्या संदेश दिला आहे. अल निनो मुळे पावसात खंड पडू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, कृषी विभागाच्या सल्ल्यानेच पेरणी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता अधिकृत हवामान अंदाज, कृषी विद्यापीठांचे मार्गदर्शन आणि कृषी विभागाच्या सूचनांच्या आधारे निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.
थोडक्यात,अल निनो ही जगभर परिणाम घडवणारी नैसर्गिक हवामान घटना असली तरी ती अटळ संकट नाही. विज्ञानाधारित नियोजन, अचूक हवामान अंदाज, जलसंधारण, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि शासन-जनसहभाग यांच्या मदतीने तिच्या परिणामांची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येते. शासनाकडून होणाऱ्या वेळोवेळी सूचना भीती निर्माण करण्यासाठी नाहीत. तर जागरूकता वाढविण्याची आहे. शाश्वत जलव्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान अनुकूल शेती हीच अल निनोसारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची सर्वात प्रभावी दिशा ठरू शकते. त्यामुळे शेतीच्या कोणत्याही कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी कृषी विभागाच्या व हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी त्यासाठी सतर्क असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. (Farmers on alert regarding ‘El Niño’)
लेखक प्रवीण टाके हे विभागीय माहिती कार्यालय कोल्हापूर येथे उपसंचालक आहेत.
