जमीर काझी : मुंबई : पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जमीन खरेदीबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहळ यांच्यावरील झालेले आरोपाची राळ अद्याप कायम असताना पुण्यातीलच आणखी एक भुखंड घोटाळा समोर आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे थोरले पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इन्फ्रा स्टकचरल कंपनीने सुमारे दोन हजार कोटी रुपये किंमतीची महार वतनाची कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर भूखंड खरेदी केली असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. केवळ ३०० कोटीला ही जमीन विकत घेण्यात आली असून त्यासाठी अवघ्या ५०० रूपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीवर हा व्यवहार अवघ्या दोन दिवसात करण्याचा अजब प्रकार महसूल विभागाकडून करण्यात आला आहे. (Chief Minister’s orders)
सात दिवसात अहवाल देण्याचे आदेश
या गैरव्यवहारबाबत विरोधकांनी अजित पवार व महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून सात दिवसात अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी मुद्राक शुल्क विभागातील एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले असून पुण्यातील बावधान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Chief Minister’s orders)
३०० कोटी कुठुन आले: अंबादास दानवे
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी या गैरव्यवहारबाबत माहिती समोर आणली आहे. महार वतनाची ४० एकर जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने अवघ्या ३०० कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप केला आहे. यासाठी मुद्रांक शुल्क केवळ ५०० रुपये भरल्याचा दावाही दानवेंनी केला आहे. अमिडीया कंपनीचे भाग भांडवल केवळ एक लाख रुपये असताना तीनशे कोटी रुपये त्यांच्याकडे कुठून आले?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पार्थ पवारांच्या अडचणीत वाढ
या जमिनीला ऐतिहासिक आणि कायदेशीर महत्त्व आहे. सरकारने ती परत देताना काही अटी घातल्या होत्या, यातील एक अट अशी होती की, कलम ५ (३) नुसार अशी जमीन सरकारी परवानगीशिवाय विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही. आता पार्थ पवारांवर असा आरोप आहे की त्यांच्या कंपनीने सरकारी परवानगीशिवाय ही जमीन खरेदी केली आहे.त्यासाठी अवघ्या ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी देऊन दस्तावेज करण्यात आला आहे. अवघ्या दोन दिवसात हा व्यवहार पूर्ण करण्यात आला आहे. त्यामध्ये अनियमितता उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे पार्थ पवारांची अडचण वाढली आहे. (Chief Minister’s orders)
काय महार वतन?
महार वतन ही ब्रिटीश काळात आणि त्याआधीही गावांमध्ये एक जमीन अनुदान प्रणाली होती. पूर्व महार समाजावर गावाचे संरक्षण करण्याची, संदेशवहन करण्याची आणि इतर कानी करण्याची जबाबदारी होती. या कामा्च्या मोबदल्यात महार समुदायाला जमीन दिली जायची.
मात्र या पद्धतीमुळे महार समाजाचे शोषण होत असे, कठोर परिश्रम केल्यानंतर त्यांना कमी जमीन दिली जात असे, तसेच दिलेली जमीन अनेकदा परतही घेतली जात असे. यावर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही शोषणकारी व्यवस्था संपवण्यासाठी बॉम्बे इन्फेरियर व्हिलेज वतन निर्मूलन कायदा, १९५८ आणला. या कायद्याअंतर्गत सरकारने ‘वतन’ म्हणून मिळालेल्या जमिनी परत ताब्यात घेतल्या आणि काही अटी घालून पुन्हा त्यांच्या मालकांना देण्यात आल्या.
प्रकरणाची सविस्तर चौकशी – फडणवीस
या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘या प्रकरणाच्या बाबतीत मी माहिती मागवलेली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड संदर्भातील माहिती मागवली आहे. सध्या या संदर्भातील योग्य ते चौकशीचे आदेश मी दिलेले आहेत. प्राथमिक स्तरावर जे मुद्दे समोर येत आहेत ते मुद्दे गंभीर आहेत. त्यामुळे त्यावर योग्य प्रकारची माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे.’ (Chief Minister’s orders)
