Panchganga

सतीश घाटगे, कोल्हापूर

विधानसभा निवडणूकीत महायुतीने जवळजवळ जिल्ह्यातील दहा पैकी दहा जागा जिंकून बाजी मारली, तर विरोधी काँग्रेससह महाविकास आघाडीचे पानिपत झाले. जिल्ह्यातील सर्वच जागा महायुतीने जिंकल्याने पुढील पाच वर्षात जिल्ह्याच्या विकासाची बांधिलकी महायुतीच्या आमदारावर राहणार आहे. फक्त माझ्या विधानसभेचा विकास ही दृष्टी न ठेवता संपूर्ण जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात विकासाची गंगा वाहून नेण्याचे जबाबदारी महायुतीच्या नेत्यांवर राहणार आहे.

महायुती विरुध्द महाविकास आघाडी अशा थेट लढतीत युतीने बाजी मारली. काँग्रेसच्या हातात भोपळा लागला असल्याने विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांना विरोधी पक्ष म्हणून जागल्याची भूमिका निभावावी लागणार आहे. कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्याचा पुरोगामी चेहऱ्याला नख लागू म्हणून महायुतीच्या नेत्यांना जबाबदारीचे भान ठेऊन काम करावे लागणार आहे. सामाजिक सलोखा राखताना विकासाच्या मुद्दयावर काम करताना इथल्या मूळ प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी नियोजनबद्ध काम केले पाहिजे. विरोधकांची जिरवणे हा एककलमी कार्यक्रम न ठेवता सत्ताधारी आणि विरोधकांना हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे पंचगंगा प्रदूषण रोखणे. पंचगंगेचे प्रदूषण उगमापासून शिरोळ तालुक्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत आहे. याचा फटका हजारो नागरिकांना बसत आहे. कॅन्सर रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. राधानगरी, करवीर, हातकणंगले, शिरोळ तालुक्यासह कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या शहरांना भेडसावत आहे. नदी प्रदूषण होऊ नये म्हणून साखर उद्योग आणि एमआयडीसीतील सांडपाणी नदीत मिसळू नये यासाठी लोकप्रतिनिधींनी लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. कोल्हापूऱ् महानगरपालिकेने एसटीपी प्लॅंट उभारुन पाणी प्रदूषण होऊ नये याची काळजी घेतली असली तरी ते पूर्ण क्षमतेने सुरु रहावेत यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे. नदी प्रदूषणाचा विळखा ज्या गावांना बसतो तिथल्या लोकप्रतिनिधी एकत्रित मोट बांधून प्रयत्न केले पाहिजेत.

राजर्षी शाहू महाराजांची नगरी म्हणून कोल्हापूर नगरीला ओळखले जाते. पण या शहराची वाढ होऊच द्यायची नाही असा चंग इथल्या लोकप्रतिनिधींनी बांधला असल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षात दिसून येत आहे. शहरी आणि ग्रामीण असा भेद न करता लोकांना विश्वासात घेऊन हद्दवाढीसाठी प्रयत्नाची गरज होत आहे. हद्दवाढ म्हणजे जमिनीवर आरक्षण नसून शहराची नियोजनबद्ध वाढ आणि पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारणाची सुवर्णसंधी म्हणून पाहिले पाहिजे. शहराची हद्दवाढ झाल्यावर त्याचा फायदा आसपासच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना होणार आहे. यापूर्वी पालकमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी हद्दवाढीसाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले होते. पण प्राधिकरणाची स्थापना करुन हद्दवाढीला खो घालण्यात आला. प्राधिकरणाचेही काम प्रभावी होत नसल्याने शहराची हद्दवाढ होणे ही काळाची गरज आहे.

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ कोल्हापूरला व्हावे यासाठी गेली अनेक वर्षे पाच जिल्ह्यातील वकील आंदोलन करत आहेत. खंडपीठाऐवजी सर्किट बेंचचीही मागणी केली. पण खंडपीठाला मुंबई आणि पुण्याचा विरोध असल्याने कोल्हापूरचे नेतेमंडळी नरो वा कुंजरोवा जबाबदारी पार पडतात. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी ताठ कण्याने खंडपीठाची मागणी प्रभावी करुन पुढील पाच वर्षेत सर्किट बेंचसाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा केली पाहिजे.

राजर्षी शाहू महाराज आणि छत्रपती राजाराम महाराजांनी संस्थानकाळात दुरदृष्टीने रेल्वे आणि विमानतळाची उभारणी केली. शाहू महाराजांनी केलेली रेल्वे वीतभरही पुढे सरकलेली नाही. कोकण रेल्वेला कोल्हापूर जिल्हा जोडण्यासाठी सर्व्हे करण्याचे कामही पूर्ण झालेला नाही. शाहू महाराजांनी उभारलेला रेल्वेचा सिंगल रूळ सव्वाशे वर्षे कायम आहे. कोल्हापूर मिरज दुहेरी रेल्वे मार्ग होण्यासाठी इथल्या तिनही खासदारांबरोबर दहा लोकप्रतिनिधी केंद्रांकडे रेटा लावण्याची गरज आहे. कोल्हापूर मिरज शटल रेल्वे सेवेचे आधुनिकीकरण केले तर कोल्हापूर सांगली रस्त्यांवरील ताण कमी होऊ शकतो. शाहू मार्केट यार्ड येथे रेल्वेमार्फत ड्राय पोर्ट उभारण्याची घोषणा केली २०१४ नंतर आलेल्या केंद्र सरकारने केली होती पण त्यांची पुर्तता झालेली नाही.

कोल्हापूर जिल्हा कृषीप्रधान आहे. इथे शेती आणि दूध व्यवसाय एकमेकांच्या हातात हात घालून व्यवसाय करत असल्याने इथला शेतकरी चुकीचे पाऊल उचलत नाही ही चांगली गोष्ट आहे. पण शेतीबरोबर उद्योगधंद्याच्या विकासासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. फौंड्री उद्योगाने झेप घेतली असली तरी आयटी क्षेत्राला मोठी मागणी असल्याने इथल्या युवकांना मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैद्राबादकडे धाव घ्यावी लागते. कोल्हापूर शहर आयटीक्षेत्र मूळ धरु लागले आहे. पण त्याला बूस्ट मिळण्यासाठी नेतेमंडळींनी सामुहिक प्रयत्न केले तर इथले युवकांना कोल्हापूरातच जॉब मिळाले तर शहराचा विकासाला मोठी मदत होऊ शकते. तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी इथले उद्योजक जोरदार प्रयत्न करत आहे पण त्याला साथ नेत्याची मिळण्याची गरज आहे.

‘माझा कार्यकर्ता आहे, त्याला नोकरी दिली पाहिजे’ ही मानसिकता नेत्यांनी बदलली पाहिजे. नेत्यांच्या पाठीमागे फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यापेक्षा त्यांच्या हाताला रोजगार देणाऱ्या नेत्याची चलती यापुढे चालणार आहे राजकीय नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. पक्षभेद विसरुन आणि विकासाच्या कामात खोडा न घालता एकत्रित प्रयत्नांची कोल्हापूर जिल्हाला गरज आहे. पुढील पाच वर्षे कोल्हापूरचा विकास हाच ध्येय महायुतीच्या दहाही आमदारांनी ठेवले पाहिजे हीच जनतेची इच्छा आहे.