Omar Abdullah

श्रीनगर; वृत्तसंस्था : जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला असोत किंवा केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा; प्रत्येकाने जम्मू-काश्मीरची स्थिती दिल्लीसारखी होणार नाही किंवा सरकारला कामकाजात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे सांगितले होते; परंतु आता परिस्थिती बदलते आहे. मुख्यमंत्र्यांचा प्रशासनाशी संघर्ष सुरू झाला आहे. (Omar Abdullah)

ओमर म्हणाले, की सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी त्यांना आश्वासन दिले आहे, की लवकरच जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल. कोणाला असे वाटत असेल, की आपला केंद्रशासित प्रदेश शपथेच्या विरोधात जाणाऱ्या कृतींच्या परिणामांपासून त्यांचे संरक्षण करेल, तर कृपया लक्षात ठेवा, की हे संरक्षणात्मक कवच तात्पुरते आहे आणि ते लवकरच काढून टाकले जाईल, त्यांचा हा इशारा अप्रत्यक्ष उपराज्यपालांनाही होता. दुर्दैवाने या क्षणी आपल्याकडे संकरित शासन व्यवस्था आहे, याची पूर्ण जाणीव आहे आणि मला वाटते, की काही लोकांना असे वाटेल, की ते या व्यवस्थेचा फायदा घेऊ शकतात. अशांना परिणामांची पर्वा न करता मी हे सांगणार आहे. या कामकाजाच्या प्रक्रियेतही त्रुटी आढळून येत आहेत.

मुख्यमंत्री जम्मू आणि काश्मीरच्या गव्हर्नन्स मॉडेलचा संदर्भ देत होते, जिथे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांचे मत प्रमुख प्रशासकीय मुद्द्यांवर घेतले जाते आणि प्रशासकीय सचिव त्यांच्या हाताखाली काम करतात. दिल्लीत केंद्रीय नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीबाबत ओमर म्हणाले, की मी नुकताच दिल्लीत झालेल्या अत्यंत यशस्वी बैठकीतून परतलो आहे. जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत, असे आश्वासन मला सर्वोच्च पातळीवरून मिळाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नोकरशहांना सांगितले, की एकदा का जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला, की त्यात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही. पूर्ण राज्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पोहोचला आहे. (Omar Abdullah)

जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्य बनवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून उपराज्यपालांकडे पाठवला होता. सिन्हा यांनीही दुसऱ्याच दिवशी हा प्रस्ताव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवला. लवकरच पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असे सातत्याने सांगितले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापर्यंत सर्वांनी म्हटले आहे, की निवडणुकांनंतर सामान्य स्थिती परत आल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल. एकीकडे राज्यात लोकनियुक्त सरकार असानाही अधिकारी उपराज्यपालांच्या सूचनेनुसारच काम करत आहेत. त्यामुळेच उपराज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्षाच्या दिशेने हे पहिले पाऊल तर नाही ना, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

उपराज्यपालांशी छुपा संघर्ष सुरू

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नुकतेच नवीन सरकार स्थापन झाले आहे, त्यामुळे उपराज्यपालांशी तात्काळ संघर्ष करणे चुकीचे आहे, याची जाणीव असल्यानेच मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेला इशारा हा वादांना जन्म देणारा पहिला दुवा मानला जात आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली, तर दोन्ही सरकारांमधील परिस्थिती निश्चितच सुधारेल. हिवाळी अधिवेशनात काही झाले नाही, तर संघर्ष आणखी वाढू शकतो. त्यामुळेच ओमर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वाटेवर आहेत का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दहशतवादी घटनांमुळे पेच

पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे गेल्या काही दिवसांत अनेक दहशतवादी घटना घडल्या आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकार सध्या पूर्ण राज्य निर्माण न करण्यासाठी सुरक्षेशी संबंधित युक्तिवादही देऊ शकते. दहशतवादी घटनांमध्ये झालेली वाढ भविष्यात पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्यात मोठा अडथळा ठरू शकते.

हेही वाचा :

• केरळ : फटाक्यांची आतषबाजी करताना दुर्घटना; १५० हून अधिक जखमी
• जनगणनेची तयारी सुरू
• चीनमध्ये जन्मदरात मोठी घट