नवी दिल्ली : भारताच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेसमोर माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना शिक्षणात टिकवून ठेवण्याचे गंभीर आव्हान उभे असल्याचे नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. (NITI Aayog Report on School Education)
‘स्कूल एज्युकेशन सिस्टम इन इंडिया : टेम्पोरल अॅनालिसिस अँड पॉलिसी रोडमॅप फॉर क्वालिटी एन्हान्समेंट’ या शीर्षकाचा अहवाल नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी छिब्बर यांनी नुकताच प्रसिद्ध केला. या अहवालात शिक्षणाची उपलब्धता, नावनोंदणी, पायाभूत सुविधा, समानता, समावेशकता आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे.
शिक्षण व्यवस्थेचा ‘पिरॅमिड’ आकार
अहवालानुसार भारताची विद्यमान शिक्षण व्यवस्था तीक्ष्ण पिरॅमिडसारखी बनली आहे. देशात सध्या १४.७१ लाख शाळा आणि २४.६९ कोटी विद्यार्थी आहेत. मात्र प्राथमिक स्तरावर ७.३ लाख शाळा असताना उच्च माध्यमिक स्तरावर ही संख्या केवळ १.६४ लाखांवर येते.
यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक दहा विद्यार्थ्यांपैकी चार विद्यार्थी बारावी पूर्ण होण्यापूर्वीच शिक्षण सोडतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशातील केवळ ५.४ टक्के शाळांमध्येच पहिलीपासून बारावीपर्यंत अखंड शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी वारंवार शाळा बदलावी लागते. ही बाबसुद्धा मुले शाळाबाह्य होण्याचे कारण ठरत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरांमध्ये परस्पर सुसंगती नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महत्त्वाच्या टप्प्यांवर शाळा बदलावी लागते. परिणामी शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण घटते आणि उच्च शिक्षणात जाण्याच्या शक्यता मर्यादित होतात.
प्राथमिक स्तरावर शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण केवळ ०.३ टक्के असले, तरी दहावीपर्यंत पोहोचेपर्यंत ते ११.५ टक्क्यांवर जाते. अकरावी आणि बारावीतील राष्ट्रीय नावनोंदणीचे सरासरी प्रमाणही फक्त ५८.४ टक्के आहे.
बिहार, मेघालय, नागालँड आणि आसाम या राज्यांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक अडचणी, लवकर रोजगार स्वीकारण्याचा दबाव आणि सामाजिक कारणांमुळे अनेक विद्यार्थी दहावीनंतर शिक्षण सोडण्यास भाग पडतात.
हजारो शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही
देशभरातील सुमारे ७,९९३ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या शून्य असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये अशा शाळांची संख्या सर्वाधिक ३,८१२ असून, तेलंगणात २,२४५ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही.
अहवालानुसार या शाळा प्रशासनाच्या नोंदींमध्ये सक्रिय दाखवल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्याठिकाणी विद्यार्थी शिकत नाहीत. तरीही अशा शाळांना आर्थिक आणि मनुष्यबळाची मदत सुरूच आहे.
शिक्षकांची कमतरता
शिक्षकांची अपुरी संख्या ही शिक्षण व्यवस्थेतील मोठी समस्या असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे. एकट्या बिहारमध्ये प्राथमिक शाळांमधील दोन लाखांहून अधिक शिक्षकपदे रिक्त आहेत. देशभरात सुमारे १.०४ लाख शाळा एकशिक्षकी आहेत.
हे शिक्षक अध्यापनासोबत मध्यान्ह भोजन आणि इतर प्रशासकीय कामांची जबाबदारीही सांभाळतात. याशिवाय शिक्षकांचा सुमारे १४ टक्के वेळ निवडणुका, सर्वेक्षणे आणि इतर बिगर-शैक्षणिक कामांमध्ये खर्च होतो.
पाण्याचा ठणठणाट आणि अंधार
सरकारी शाळांच्या दयनीय अवस्थेचाही अहवालात उल्लेख आहे. देशातील ९८,५९२ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. तर ६१,५४० शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य शौचालयच उपलब्ध नाही.
गेल्या दहा वर्षांत शाळांमधील वीजपुरवठ्याचे प्रमाण ५५ टक्क्यांवरून ९१.९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तरी अजूनही १.१९ लाख शाळांमध्ये वीज सुविधा नाही.
१४,५०५ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही, तर ५९,८२९ शाळांमध्ये हात धुण्याचीही व्यवस्था नाही.