राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवताना भरीव कार्य केले. सामाजिक कार्य करताना त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीद्वारे विविध योजना राबवून त्या अंमलात आणल्या. शिक्षण क्षेत्रात शाहू महाराजांनी भरीव कार्य केल्याने बहुजन समाज शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत होऊन देशसेवेसाठी कार्यरत राहिला. शाहूंचे शिक्षण धोरण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रवासातील मैलाचा दगड ठरला आहे. राजर्षी शाहू महाराजांची मंगळवारी (६ मे) पुण्यतिथी. त्यांच्या स्मृतिनिमित्त त्यांनी देशात प्रथमच राबवलेल्या सक्तीच्या आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण कायद्याचा घेतलेला हा आढावा. (Rajarshi Shahu)
-सतीश घाटगे
शिक्षणातून फक्त सुशिक्षित समाज तयार करण्याचे माफक उद्दिष्ट न ठेवता शिक्षण ही परिवर्तनाची गंगोत्री आहे, असे मानून राज्यशकट हाकणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांनी मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. या घटनेला शंभर वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. २४ जुलै १९१७ रोजी शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याचा कायदा केला होता. या जाहीरनाम्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी करण्यात आली होती. शाहू महाराजांच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर संस्थानातील विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला. महाराजांच्या सक्तीच्या आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण कायद्याचा अंमल पुढे टप्प्याटप्प्याने भारतात वेगवेगळ्या राज्यात करण्यात आला. शाहूंच्या शिक्षणाचे धोरण कोल्हापूर संस्थानासह संपूर्ण देशाने स्वीकारले. घटनेतही प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले. (Rajarshi Shahu)
आजच्या काळात शिक्षणाचे बाजारीकरण व व्यापारीकरण होत असताना अपुरी साधनसंपत्ती व आर्थिक चणचण असतानाही शाहू महाराजांनी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची अंमलबजावणी केली. शाहू महाराजांनी १८९४ मध्ये कोल्हापूर संस्थानाचा कारभार हाती घेतल्यावर लोककल्याणाचे अनेक निर्णय घेतले. लोकोपयोगी कायदे केले. अज्ञानात असलेल्या समाजाला शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. सर्व जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची स्थापना केली. शाहूंनी २८ वर्षांत १८ वसतिगृहांची स्थापना करून कोल्हापूरला ‘मदर ऑफ होस्टेल’ अशी ओळख मिळवून दिली. शहरात शिक्षणाची सोय असली तरी शिक्षणाची ज्ञानगंगा ग्रामीण भागात पोचवण्यासाठी शाहूंनी विशेष प्रयत्न केले. (Rajarshi Shahu)
असा काढला आदेश
संस्थानात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी राजर्षी शाहूंनी बंधू पिराजीराव घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली १९१३ मध्ये समिती नेमली. भास्करराव जाधव, म. ग. डोंगरे, अण्णासाहेब लठ्ठे, वाय.के. दिलवर, डॉ. एच. एन. घाटगे या सदस्यांची नियुक्ती करुन शिफारशी मागवून घेतल्या. २४ जुलै १९१७ रोजी त्यांनी काढलेल्या हुकूमात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीची योजना जाहीर करताना, ‘येत्या गणेश चुतर्थीपासून करवीर इलाख्यातील सर्व शाळांत मोफत व सक्तीचे शिक्षण अंमलात आणण्याचा उपक्रम होण्याचा आहे’ असे म्हटले होते. सर्व प्राथमिक शाळांतून फी माफी करण्यात आली आहे, असा आदेशही २५ जुलै १९१७ रोजी काढला. प्रत्येक गावात एक शाळा, यानुसार काम सुरू केले. गावातील चावडी, धर्मशाळा, मंदिरात शाळा सुरू करण्याचा आदेश काढला. ज्या गावात चावडी नाही, तेथे तुळजाभवानीचे मंदिर बांधून एका सोप्यात शाळा व दुसऱ्या सोप्यात चावडी बांधण्याचा आदेश काढला. गावकामगाराने शाळेच्या इमारतीची झाडलोट व सारवण-सुरवण काढण्याचा आदेश काढला. (Rajarshi Shahu)
पालकांना दंड
मोफत प्राथमिक शिक्षण आणि सक्तीचा कायदा प्रसिद्ध करताना त्यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले की, ‘प्रत्येक गावातील पालकांनी ३० दिवसांत मुलांची नावे कळवावीत. नावे न कळवणाऱ्या पालकांना समन्स बजावण्यात येईल. जो विद्यार्थी शाळेत येणार नाही, त्याच्या पालकास दिवसाला एक रुपये दंड ठोठावला जाईल.’ (Rajarshi Shahu)
परीक्षा घेऊन शिक्षकांची नियुक्ती
राजर्षी शाहूंनी २४ जुलै १९१७ रोजी सक्तीच्या शिक्षणाचा आदेश काढल्यानंतर अवघ्या ५९ दिवसांत त्याची अंमलबजावणीही केली. परीक्षा घेऊन शिक्षकांची नियुक्ती केली. या योजनेसाठी मोठा खर्च होणार असल्याने शंभर रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना एक रुपया शिक्षणकराची आकारणी केली. १८९४ मध्ये संस्थानात २२१ शाळा होत्या तर १९२२ मध्ये शाळांचे प्रमाण ५५५ वर पोचले. १९१७ मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी झाली, तेव्हा १२९६ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. शाहूंच्या मृत्यूसमयी १९२२ मध्ये २२ हजार ७ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. शाहूंच्या शिक्षणाचे धोरण कोल्हापूर संस्थानासह संपूर्ण देशाने स्वीकारले. घटनेतही प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले. (Rajarshi Shahu)