जमीर काझी : मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार व एल्गार परिषद प्रकरणी गुन्हा दाखल केलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) न्यायालयात दाखल केलेली कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाने त्याबाबत योग्य पडताळणी करून कागदपत्रे सादर करण्याची सुचना करीत पुढील सुनावणी १० जूनपर्यंत तहकूब केली.
केंद्रीय तपास यंत्रणेने १५ मे रोजी कोर्टात शहरी नक्षलवाद आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज आणि वरावरा राव यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. १९ जानेवारी२०२६ रोजी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये झालेल्या एका बैठकीत सुधा भारद्वाज, वरावरा राव यांच्यासह अरुण परेरा, आनंद तेलतुंबडे, रोना विल्सन आणि इतर सहआरोपी उपस्थित होते. आरोपींनी त्यांना घालून दिलेल्या जामीन अटींचे उल्लंघन केले. तिथे माओवादी विचारसरणीचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा आरोप एनआयएने या अर्जात केला आहे. याप्रकरणी सुधा भारद्वाज यांनी आपल्या बचावासाठी या आरोपांशी संबंधित कागदपत्रं देण्याची मागणी न्यायालयाकडं केली आहे. (Sudha Bharadwaj seeks documents from the court)
सुधा भारद्वाज यांचा जामीन आणि त्यातील अटीशर्ती
मुंबई उच्च न्यायालयाने १ डिसेंबर २०२१ रोजी या प्रकरणातील नऊ आरोपींपैकी केवळ सुधा भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज ५० हजाराच्या जात मूचलक्यावर मंजूर केला होता. त्यासाठीच्या अटीशर्तीमध्ये एनआयए कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर न जाणे, तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य यासह इतर आरोपींशी संपर्क न साधणं, माध्यमांशी खटल्यावर परिणाम होईल, अशी कोणतीही कृती न करणं यासह आंतरराष्ट्रीय फोनकॉल्ससाठी भारद्वाज यांना मनाई करण्यात आली आहे. मात्र याचिकाकर्ते नोव्हेंबर २०१८ मध्ये कोर्टानं दिलेल्या आदेशांच्या मुद्यावर जामीन मागत आहेत. १७ मे २०१८ ला शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपींवर युएपीए लावला गेला. मात्र तपास एनआयएकडं २४ जानेवारी २०२० ला सोपवला गेला. त्यामुळे जानेवारी २०२० पर्यंत इथं एनआयएशी संबंधित कायदा लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही. तपास हस्तांतरीत होण्याची कायदेशीर प्रक्रिया १२ फेब्रुवारी २०२०ला पूर्ण झाली. त्यामुळे खरंतर तेव्हापासून इथं एनआयएचा संबंध आला. तोपर्यंत विशेष एनआयए कोर्टाचाही इथं संबंध येत नाही. असा दावा केला होता. (Sudha Bharadwaj seeks documents from the court)
कोरेगाव भीमामध्ये हिंसाचार प्रकरण
पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमामध्ये हिंसाचाराचा प्रकार घडला. त्यानंतर एल्गार परिषदेतील सहभागामुळेच सुधा भारद्वाज यांच्यासह काही विचारवंतांना पुणे पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून साल २०२१ च्या अखेरमध्ये जामीन मिळेपर्यंत सुधा भारद्वाज भायखळा येथील महिला कारागृहातच होत्या. या प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला पुणे पोलीस करत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये याप्रकरणी पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये राष्ट्रीय तपास एजन्सीकडं (एनआयए) हा तपास हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएनं ९० दिवासांत आपलं आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक असतानाही ते वेळेत केलं नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, असा दावा करत भारद्वाज यांनी अन्य आरोपींसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (Sudha Bharadwaj seeks documents from the court)
